संसद्‌मा एकैदिन तीन वटा विधेयकमाथि छलफल, रास्वपाकै सांसद असन्तुष्ट

८ असोज, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा एकै दिन एकभन्दा बढी विधेयकमाथि छलफल भइराखेको छ । यस्तो गर्दा प्रर्याप्त छलफल गर्न नपाएको र विषयको गहिराइमा पुग्न नसकेको भनेर यसप्रति सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकै सांसद असन्तुष्ट हुन थालेका छन् ।

बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै रास्वपाका सांसद प्रशान्त उप्रेतीले यो विषय उठाए ।

‘सदनकै सन्दर्भमा हामीले एकै दिनमा तीन–तीन वटा विधेयकमाथि छलफल गरिराखेका छौं । ७२ घण्टामा तीन वटा विधेयकमाथि संशोधन हाल्नुपर्ने छ । हामी दौडधुप गरेर त्यससँग सम्बद्ध मानिससँग भेटिराखेका छौं, संशोधनका लागि कुरा गरिराखेका छौं’ उनले भने ।

कुनै पनि कानुन बनाउँदा नागरिकलाई समेत कस्तो कानुन बनाउँदै गरेको हो भनेर बुझाउन आवश्यक रहेको र यसका लागि प्रर्याप्त समय लिइनुपर्ने उनको आग्रह छ ।

सांसदहरू कानुन बनाउन व्यस्त छन् या छैनन् भनेर नागरिकमा संशय रहेको पनि उनले बताए। प्राकृतिक स्रोतको उपयोगको विषय कसरी भइरहेको छ र कस्तो कानुन बनाइँदैछ भनेर नागरिकलाई समेत जानकारी गराएर र उनीहरूको समेत राय र परामर्श लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने उनको आग्रह छ ।

बिहीबार मात्रै प्रतिनिधिसभामा फोहोरमैला व्यवस्थापन विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत भयो । त्यसपछि सांसदहरूले यो विधेयकमाथि धारणा राखिरहेका छन् ।

आजै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमले निःशुल्क कानुनी सहायता सम्बन्धी विधेयक २०८३ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ । त्यसपछि यो वधेयकमाथि छलफल हुनेछ ।

बुधबार प्रतिनिधिसभामा भुक्तानी तथा फस्यौंट (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि छलफल भएको थियो । हिजो नै प्रतिनिधिसभामा सङ्क्रामक पशु रोग (नियन्त्रण) विधेयक, २०८३ माथि पनि छलफल भएको थियो ।

एकै दिन एक भन्दा बढी विधेयकमाथि छलफल गर्ने र हरेक दिन विधेयकमाथि छलफल गर्ने र सांसदहरूलाई संशोधन हाल्न समय दिइने गर्दा सांसदहरूलाई विषयहरूको गहिराइमा पुग्न समस्या भएको भनेर संसद्मा प्रश्न उठेको हो ।

प्रतिनिधिसभामा विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल भएपछि सांसदहरूलाई संशोधन हाल्न ७२ घण्टाको समय दिइन्छ । सांसदहरूले संशोधन राखेपछि ति संशोधनहरू र विधेयक एकै ठाउँमा राखेर छलफल हुन्छ।

यो प्रक्रिया प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा दुवैमा हुन्छ। दुवै सभाले पारित गरेपछि उत्तपति भएको सदनको नेतृत्वमार्फत विधेयक राष्ट्रपतिकहाँ पुग्छ। राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि ऐनका रुपमा कार्यान्वयन हुन्छ।