बजेट पुनरावलोकनको नाममा रोकिएको ठेक्का सुटुक्क खोलियो

९ असोज, विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट पुनरावलोकन गर्ने भन्दै रोकेर राखेको योजनाको ठेक्का प्रक्रिया सुचारु गरेको छ ।

एमाले र नेकपाबीच प्रदेशमा सत्ता समीकरण बन्दा बजेट पुनरावलोकन गर्ने सहमति थियो । सोही सहमति अनुसार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले भदौं १० गतेबाट नयाँ ठेक्का प्रक्रिया रोकेको थियो । अन्य मन्त्रालयले पनि बजेट कार्यान्वयन रोकेका थिए ।

बुधबार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले प्रदेशका सबै १४ वटै पूर्वाधार विकास कार्यालयहरूलाई पत्राचार गर्दै रातो किताबमा रहेका योजना कार्यान्यवनमा लैजान निर्देशन दिएको छ । अन्य मन्त्रालयले पनि बजेट कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाएका छन् ।

बजेट पुनरावलोकन गर्ने भन्दै २७ दिन बजेट कार्यान्वयन रोकिएपनि पुनरावलोकनको प्रक्रिया नै अघि बढेन् । सुटुक्क ठेक्का प्रक्रीया सुरु गरेपछि सरकार पुनरावलोकन प्रक्रियाबाट पछि हटेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।

कोशी प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटप्रति तत्कालिन सत्तारुढ दल एमाले र कांग्रेसका सांसदले विरोध जनाएपछि सरकार बजेट पुनरावलोकनका लागि तयार भएको थियो ।

९ साउनमा एमाले र नेकपाबीचको नयाँ सत्ता समीकरण बनेपछि १ भदौंमा नेकपाबाट चार मन्त्री प्रदेश सरकारमा सहभागी भएका थिए ।

प्रदेशमा एमाले र नेकपाबीचसत्तासहकार्य गर्दा बजेट पुनरावलोकन गर्ने सहमति थियो । नयाँ ठेक्का प्रक्रिया आह्वान भएपछि पुनरावलोकनबाट पछि हटेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।

सत्तारुढ नेकपा संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो बजेट पुनरावलोकनबाट पछि नहटेको बताउँछन् । धेरै समय ठेक्का प्रक्रिया होल्ड गर्दा समस्या हुने भएकाले तत्काल अघि बढाउनु पर्ने आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया अघि बढेको उनले बताए । यो प्रक्रियामा पुनरावलोनका लागि छनोट भएका योजनाहरु ठेक्कामा नजाने उनले बताए ।

‘बजेट पुनरावलोकन गर्दा संसदबाटै गर्नुपर्छ, नेकपा एमालेका साथीहरू केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा हुनुहुन्थ्यो, कांग्रेसको महाधिवेशन चलिरहेको छ । महाधिवेशनसम्म उहाँहरू प्रदेशसभा बैठकमा आउन समस्या हुनुसक्छ,’ उनले भने, ‘प्रमुख प्रतिपक्षी दलबिना सदन सञ्चालन गर्न उपयुक्त होइन । पर्खँदा समय लाग्ने भयो, सबै योजनाको ठेक्का प्रक्रिया रोक्न उपयुक्त भएन ।’

उनले चालु आर्थिक वर्षको पूजीगत बजेटको ३० प्रतिशत योजना पुनरावलोक हुने दाबी गरे ।

‘दुई दलको न्यूनतम साझा कार्याक्रमलाई सम्बोधन गर्नका लागि पनि बजे पुनरावलोकन हुनुपर्छ । हिजो उहाँहरूबीच (कांग्रेस–एमाले) पनि पुनरालोकनको सहमति भएको हो,’ उनले भने, ‘केही योजना कार्यान्वयनमा गएपनि अन्य योजनाको बजेट पुनरावलोकन हुन्छ ।’

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बिदुर लिङ्थेप बजेटमा पुनरावलोकन नभइ सन्तुलन मात्रै कायम गर्ने बताउँछन् । सन्तुलन कायम गर्ने सहमतिबाट सरकार पछि नहटेको उनले बताए ।

‘बजेट पुनरावलोकन होइन, सन्तुलन कायम गर्ने विषयमा छलफल कायमै छ,’ उनले भने, ‘ठेक्का प्रक्रियाले प्रभाव पार्दैन । दशैँ आगाडिबाटै सन्तुलन कायम गर्ने प्रयासमा छौं ।’

उनले सदन मार्फत नै सन्तुलन कायम गर्ने तयारी भइरहेको बताए ।  बजेट पुस्तिकामा समावेश भएका आयोजनाहरूलाई सरकारले कार्यान्वयनको चरणमा लैजानेछ ।

मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री लिङ्थेप र सत्तारुढ दलका प्रदेशका नेताबीचको सहमतिपछि ठेक्का प्रक्रिया अघि बढेको नेताहरु बताउँछन् ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले ४० अर्ब ४४ करोड ९८ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । जसमा चालुतर्फ १३ अर्ब ९७ करोड ६३ लाख रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ २० अर्ब ७५ करोड ९९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियोे ।