सरुवा र वृत्ति विकास व्यवस्थित गर्न मुख्यसचिवको नेतृत्वमा निजामती सेवा बोर्ड

१५ असोज, काठमाडौं । प्रस्तावित सङ्घीय निजामती सेवा ऐन, २०८३ को विधेयकले कर्मचारीको सरुवा, पदस्थापन र वृत्ति व्यवस्थापनलाई पारदर्शी, जवाफदेही र योग्यतामा आधारित बनाउन उच्चस्तरीय निजामती सेवा बोर्ड गठन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।

विधेयकको दफा २७ अनुसार, राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी (उपसचिव) सम्मका निजामती कर्मचारीको सरुवा र वृत्ति विकाससम्बन्धी कार्यको सुपरीवेक्षण तथा नियमन गर्न यो बोर्ड गठन गर्न लागिएको हो।

यस्तो हुनेछ ५ सदस्यीय बोर्ड विधेयकअनुसार नेपाल सरकारको मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा ५ सदस्यीय शक्तिशाली बोर्ड गठन हुनेछ। बोर्डमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव, नेपाल सरकारले मनोनयन गरेको सार्वजनिक प्रशासन क्षेत्रको एक जना विज्ञ र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहनेछन्।

त्यसैगरी, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालयको प्रशासन हेर्ने राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको अधिकृत (सहसचिव) ले बोर्डको सदस्य सचिवको जिम्मेवारी निर्वाह गर्नेछन्।

अनलाइनबाटै गुनासो सुनुवाइ सरुवा, पदस्थापन, काज र वृत्ति व्यवस्थापनका विषयमा असन्तुष्टि वा गुनासो भएमा कर्मचारीले बोर्डमा उजुरी गर्न सक्नेछन्।

यस्ता गुनासो सुनुवाइका लागि बोर्डले सूचना प्रविधिमा आधारित (अनलाइन) उपयुक्त गुनासो सुनुवाइ प्रणाली सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ।

आफ्नै निर्णयको सुनुवाइमा मन्त्रालयका सचिव बस्न नपाउने बोर्डमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव पदेन सदस्य रहने भए पनि यदि उनैले गरेको कामकारबाही वा सरुवासम्बन्धी निर्णयविरुद्ध बोर्डमा सुनुवाइ गर्नुपर्ने अवस्था आएमा भने उनी उक्त बैठकमा बस्न पाउने छैनन्।

त्यस्तो अवस्थामा बोर्डका अध्यक्ष (मुख्य सचिव) ले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालयका वरिष्ठतम् सचिवलाई सदस्यका रूपमा मनोनयन गर्नुपर्ने रोचक र पारदर्शी व्यवस्था विधेयकले गरेको छ।

यसैगरी, नेपाल न्याय सेवाका कर्मचारीको सरुवा, पदस्थापन तथा वृत्ति व्यवस्थापनको हकमा भने यो बोर्ड आकर्षित हुने छैन।

उनीहरूको हकमा न्याय सेवा आयोगले नै निर्धारण गरेबमोजिमको छुट्टै संयन्त्र रहने विधेयकले प्रस्ट पारेको छ। बोर्डका अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार भने पछि नियम बनाएर तोकिएबमोजिम हुनेछ।