जलवायु परिवर्तनबाट निजी क्षेत्र प्रताडित : महासंघ

२० असोज, काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले जलवायु परिवर्तनका कारण निजी क्षेत्र, उद्योग–व्यवसाय र समग्र अर्थतन्त्रमा प्रतिकूल असर परिरहेको बताएका छन् ।

संघीय संसद्को संसदीय विशेष समितिको आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा नेपालको वर्तमान परिस्थिति, विकासका चुनौती, हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव तथा जलवायु न्यायका विषयमा छलफल गर्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरण तथा अनुकूलनका लागि निजी क्षेत्रलाई पनि नीति निर्माण र कार्यान्वयनको प्रक्रियामा प्रभावकारी रूपमा सहभागी गराउनुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित विपद्का कारण उद्योग, व्यवसाय, पूर्वाधार तथा आपूर्ति प्रणालीमा ठूलो जोखिम बढेको भन्दै सरकार र निजी क्षेत्रबीच प्रभावकारी सहकार्य आवश्यक रहेको बताए ।

‘विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा सरकारको मात्रै भूमिका पर्याप्त हुँदैन, निजी क्षेत्र, स्थानीय समुदाय, प्रदेश तथा स्थानीय तह र सम्बन्धित सरकारी निकायबीच समन्वय र साझेदारीलाई संस्थागत गर्न आवश्यक छ,’ अध्यक्ष श्रेष्ठले भने ।

पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्साल तथा कानुनमन्त्री सोविता गौतमको उपस्थितिमा सम्पन्न  बैठकमा  हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न जोखिम, जलवायु न्यायको अवधारणा तथा भोटेकोशी र त्रिशूली नदी आसपासका बस्ती तथा पूर्वाधारमा पर्न सक्ने विपद् जोखिमबारे छलफल भएको थियो ।

छलफलमा पूर्वाधार विकासमन्त्री लम्सालले पूर्वाधार निर्माणमा नयाँ सोच र ढाँचामा काम गर्ने तथा खरिद प्रक्रिया थप सहज र प्रभावकारी बनाउने गरी काम गरिरहको बताए ।

उनले नेपाल–चीन सीमानाका सञ्चालनका लागि चिनियाँ पक्षसँग निरन्तर संवाद र सहकार्य भइरहेको बताए । यस्तै सरकारले औद्योगिक पार्क, स्याटेलाइट सिटी निर्माण तथा टे«डिङ हब सञ्चालन गर्न गृहकार्य गरिरहेको जानकारी दिए ।

बैठकमा कानुनमन्त्री गौतमले विपद् सम्बन्धी विभिन्न कानुन निर्माण प्रक्रिया अघि बढिरहेको जानकारी दिइन् । उनले विपद्लाई केन्द्रमा राखेर आवश्यक कानुन निर्माण तथा कार्यान्वयनलाई प्राथमिकताका साथ तत्काल अघि बढाउनुपर्ने बताइन् ।

संसदीय विशेष समितिका सभापति गणेश पराजुलीले हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असर र जलवायु न्यायका मुद्दालाई पूर्वाधार विकाससँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताए ।