वरिष्ठता मिचेर सर्वोच्चमा चार न्यायाधीशको सिफारिस, न्यायपरिषद्का दुई सदस्यको विमति

२० असोज, काठमाडौं । दुई सदस्यहरूको फरक मतका बाबजुद न्यायपरिषद्ले जेष्ठता वरिष्ठताक्रम मिचेर सर्वोच्च अदालतमा चार न्यायाधीशको सिफारिस गरेको छ ।

यसै महिना न्यायाधीश विनोद शर्मा समेत अवकाश हुने भएकाले पाँच न्यायाधीशको सिफारिस गर्न मिल्नेमा न्यायपरिषद्ले एउटा सिट खाली राखेर चारजनाको नाम सिफारिस गरेको हो ।

न्यायपरिषद् सचिवालयकी प्रवक्ता रामप्यारी सुनुवारले जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार, उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीश डा. रत्नबहादुर बागचन्द र विभिन्न उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू चन्द्रबहादुर सारु, जनक पाण्डे र गोकर्ण डाँगी सर्वोच्चको न्यायाधीशका लागि सिफारिस भएका हुन् ।

प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष हुने न्यायपरिषद्मा सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम न्यायाधीश, बार र प्रधानमन्त्रीको सिफारिसका एक/एक सदस्य र कानूनमन्त्री पदेन सदस्य हुन्छन् । पाँच सदस्यीय परिषद्को मंगलबारको बैठकमा दुईजनाले सिफारिसमा विमति राखेका हुन् ।

रोलक्रम अनुसार सिफारिस भएन

उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशमा पहिलो वरीयतामा रहेका पोखराका मुख्य न्यायाधीश डा. रत्नबहादुर बागचन्द सिफारिस भएका छन् । २०६६ सालदेखि न्यायसेवामा प्रवेश गरेका उनी दुई वर्षदेखि उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश थिए ।

उच्च अदालतको वरिष्ठताक्रममा रहेका अरु चार मुख्य न्यायाधीश र थप चार न्यायाधीश छाडेर न्यायपरिषद्ले पाँचौं नम्बरका चन्द्रबहादुर सारुलाई सर्वोच्चमा सिफारिस गरेको छ ।

यसरी सिफारिस गर्दा उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशहरू राजनप्रसाद भट्टराई, लालबहादुर कुँवर, हरिप्रसाद भण्डारी र राजेश्वर तिवारी छुटेका छन् ।

सारुभन्दा अगाडिको वरिष्ठताक्रममा रहेका उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू दिनेशप्रसाद यादव, कृष्णलाल भट्टराई, यमुना भट्टराई र टेकनारायण कुँवर पनि सर्वोच्चमा सिफारिस भएनन् ।

न्यायपरिषद्का एक सदस्यका अनुसार, त्यसरी बिचबाट न्यायाधीशहरूको नाम सिफारिस गर्दा त्यसको आधार र औचित्य हुने विषयवस्तुहरू निर्णयमा समावेश छैनन् । उनीहरूभन्दा जेष्ठ न्यायाधीशहरू सिफारिसमा नपर्नु र उनीहरू पर्नुको कारणबारे केही उल्लेख नभएपछि दुई सदस्यले फरक मत लेखेका हुन् ।

‘पद्धति मिचियो, मेरो फरक मत’

सर्वोच्चकी वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले चार न्यायाधीश सिफारिसमा असहमति सहित फरक राय लेखेकी छन् ।

मनोमानी रुपमा न्यायाधीशहरूको नाम छनौट गरिएको र त्यसक्रममा विधि, प्रक्रिया केही पनि नहेरिएको भन्दै उनले फरक मत राखेको न्यायपरिषद्का अर्का सदस्यले बताए ।

‘उहाँले यसरी त हुँदैन, विचबाट नाम छनौट गरेपछि केही न केही आधार त देखाउनुपर्छ भन्नुभयो’ ती सदस्यले भने, ‘हामीले उहाँहरूको नाम चयन गर्ने, तर केही पनि आधार देखाउन नसक्ने हो भने मेरो सहमति रहँदैन भनेर फरक मत लेख्नुभयो ।’

यो पनि पढ्नुहोस

न्यायाधीश सिफारिसमा वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको फरक मत

न्यायपरिषद्का ती सदस्यका अनुसार, न्यायाधीश प्रधानले चारवटा आधार देखाएर फरक मत राखेकी थिइन् ।

पहिलो, उनले संविधान, ऐन तथा न्यायका मूल्यमान्यता विपरीत नामहरू सिफारिस गर्न खोजिएको भनेर फरक मत राखेकी हुन् ।

दोस्रो, सिफारिसका क्रममा पारदर्शी, वस्तुपरक र विश्वासिलो आधार दिन नसकेको भन्नेमा उनको विमति थियो ।

तेस्रो, लामो समयदेखि जिल्ला न्यायाधीशबाट बढोत्तरी हुँदै आएका, जेष्ठताक्रममा रहेकालाई छाडेर अरुलाई चयन गर्नु अपरिपक्व र विवारहित नहुने उनको राय दियो ।

चौथो, सिफारिसका क्रममा अधिकतम समावेशीपनको प्रयास भएको थिएन भने कानून व्यवसायी समूदाय र नेपाल बार एसोसिएसनलाई पुरै बेवास्ता भएको थियो ।

‘यसरी गर्ने सिफारिसमा मेरो सहमति हुँदैन भनेर उहाँले आफ्नै राय लेख्नुभयो, अर्का सदस्य महेश नेपालको पनि फरक मत रह्यो,’ ती सदस्यले भने, ‘उहाँको फरक मतका बाबजुद बाँकी तीनजना एकमत भएर चारजनाको नाम सिफारिस गरेका हौं ।’

दुईको नाम मान्य भएन

अनलाइनखबरसँगको प्रतिक्रियामा सदस्य महेश नेपालले सिफारिसमा आफूले फरक मत राखेको बताए । ‘मेरो राय सपना श्रीमान(सपना प्रधान मल्ल)को भन्दा केही फरक छ’ सदस्य नेपालले अनलाइनखबरसँग भने, ‘मैले सिफारिसको क्रमसंख्या १ र २ मा होइन कि ३ र ४ को हकमा मात्रै हामी अलि तल गयौं कि भनेर फरक मत राखेको हुँ ।’

यो पनि पढ्नुहोस

न्यायाधीश सिफारिसमा परिषद् सदस्य महेश नेपालको पनि फरक मत

परिषद्का सदस्य नेपालले रत्नबहादुर बागचन्द र चन्द्रबहादुर सारुको हकमा फरक मत नराखेको बताए । त्यसको साटो जनक पाण्डे र गोकर्ण डाँगीको हकमा विमति राखेको उनले बताए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता नेपाल प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा न्यायपरिषदको सदस्य भएका हुन् । उनी केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा भएको सिफारिसपछि परिषद्को सदस्यको रुपमा कार्यरत छन् ।

संसदीय सुनुवाइबाट नाम अनुमोदन भएमा बागचन्द र पाण्डे एक महिनाको फरकमा साउन र भदौ, २०९१ मा सर्वोच्चको न्यायाधीशबाट अवकाश हुनेछन् । चन्द्रबहादुर सारु माघ, २०८८ सम्म न्यायाधीश हुन पाउनेछन् । डाँगी वैशाख, २०९२ सम्म सर्वोच्चमा रहनेछन् । वरिष्ठता र जेष्ठताका हिसाबले चारै जना प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा भने रहने छैनन् ।

सर्वोच्चको न्यायाधीश सिफारिसमा नेपाल बार एसोसिएसनले असन्तुष्टि जनाएको छ । बार अध्यक्ष डा. विजय मिश्रले सिफारिसले विगतको विकृत परम्परालाई मलजल गर्ने काम गरेको टिप्पणी गरे । ‘अब न्याययिक नेतृत्वबाट अघि सारिने न्यायपालिका सुधारको एजेण्डामा विश्वास गर्न सकिँदैन’ मिश्रले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यस्तो हिसावले त न्यायपरिषदमा कुनै सल्लाह र सुझाव दिनुको औचित्य पनि देखिएन ।’