कांग्रेस बदलिँदैछ, तर कति ?

नेपाली कांग्रेस नेपालको सबैभन्दा पुरानो र प्रजातन्त्र स्थापनाको मूल आन्दोलनकारी दल हो। २००६ सालमा संगठित कांग्रेसले झन्डै आठ दशकको यात्रामा ००७ सालको प्रजातान्त्रिक क्रान्ति, २०४६ साल तथा २०६२/०६३ को जनआन्दोलनमा नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको छ। तर विडम्बना के छ भने, देशमा लोकतन्त्र र बहुदलीय व्यवस्थाको पक्षपोषण गर्ने यही पार्टी आफ्नै भित्री संरचना अर्थात् आन्तरिक लोकतन्त्रको यात्रामा बारम्बार चुकेको छ। नेतृत्व हस्तान्तरण, महाधिवेशनको समयतालिका, गुटगत राजनीति र सुशासनको प्रश्न कांग्रेसका लागि निरन्तर चुनौती बनेका छन्।

अहिले कांग्रेस १५औँ महाधिवेशनको मुखमा छ। देशभर एउटै प्रश्न घुमिरहेको छ, के कांग्रेस साँच्चै बदलिन्छ ? सतहमा हेर्दा प्रश्न सरल देखिए पनि यसको उत्तर त्यति सरल छैन। यो लेखमा पार्टीको संरचना, विवाद, सम्भावना र जोखिमको लेखाजोखा गर्दै महाधिवेशनले कांग्रेसलाई कता लैजाला भन्ने खोजी गरिएको छ।

कांग्रेसको विधानले नियमित अन्तरालमा वडा, जिल्ला, प्रदेश हुँदै केन्द्रीय महाधिवेशनसम्म तल्लो तहबाटै निर्वाचन गराउने व्यवस्था गरेको छ। सैद्धान्तिक रूपमा यो व्यवस्था नेपालका अन्य ठूला पार्टीको तुलनामा बढी लोकतान्त्रिक र प्रतिस्पर्धात्मक मानिन्छ, किनभने यहाँ सभापतिदेखि साधारण सदस्यसम्म प्रतिस्पर्धाबाटै छनोट हुने प्रचलन छ। बीपी कोइराला, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई र गिरिजाप्रसाद कोइरालाजस्ता नेताहरूको पालामा पनि आन्तरिक विवाद नभएका होइनन्। तर पछिल्लो एक दशकमा कांग्रेसको विवाद तथा गुटगत विभाजन अझ संस्थागत हुँदै न्यायिक तहसम्म पुग्ने गरी बढेको देखिन्छ।

कांग्रेसको समस्या विधानमा कम र कार्यान्वयनमा बढी देखिन्छ। विधान र प्रक्रिया स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि तिनको व्याख्या र प्रयोगमा राजनीतिक स्वार्थ र गुटगत हिसाबकिताब हावी हुने गरेको छ। पार्टीकै नीति तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले तयार पारेको प्रतिवेदनमा समेत पार्टीभित्र अनुशासनहीनता बढेको र आन्तरिक शक्ति सन्तुलन तथा सुशासन कायम गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ। यसले पार्टी आफैँले पनि समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक स्वीकारेको देखाउँछ।

पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा र वर्तमान सभापति गगनकुमार थापाबीचको विशेष महाधिवेशन र १५औँ महाधिवेशनलाई लिएर चलेको विवाद, अदालतसम्म पुगेको आधिकारिकताको प्रश्न र अहिले जारी दुई समूहबीचको तनावले पार्टीको आन्तरिक लोकतान्त्रिक अभ्यासको वास्तविक चित्र छर्लङ्ग पारेको छ। एउटै पार्टीका नेता कार्यकर्ताले महाधिवेशनको मिति र वैधताजस्तो आधारभूत विषयमा समेत एकमत हुन नसक्नु र हरेक मोडमा अदालत तथा निर्वाचन आयोगको ढोका ढकढक्याउन पुग्नु नै दुर्भाग्य हो।

कांग्रेसमा लिखित र स्पष्ट वैधानिक संरचना, वडादेखि केन्द्रसम्मको तहगत निर्वाचन प्रणाली, सभापति पदमा समेत खुला प्रतिस्पर्धाको संस्कृति, विवाद पर्दा अदालत र निर्वाचन आयोगजस्ता संस्थामा जाने खुला बाटो तथा वडा तहसम्म फैलिएको व्यापक जनाधार र संगठन यसका पुँजी र बलिया पक्ष मानिन्छन्। तर कमजोरीहरू पनि उत्तिकै गहिरा छन्। व्यक्ति र गुटकेन्द्रित राजनीति संस्थागत हितभन्दा माथि छ। विधानको फरकफरक व्याख्याले प्रक्रियागत अविश्वास जन्माएको छ। महाधिवेशन र निर्वाचनमा ढिलाइ, म्याद थप तथा आन्तरिक विवाद समाधानका लागि बारम्बार अदालतको शरण लिनुपर्ने अवस्था बनेको छ भने पुस्तान्तरणको प्रक्रिया पनि अस्पष्ट नै छ।

यद्यपि यस पार्टीमा शेखर कोइरालाजस्ता नेताको मध्यमार्गी एकता पहल, गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा र प्रदीप पौडेलजस्ता युवा नेतृत्वको उदय, आन्तरिक विवादप्रति सार्वजनिक र सञ्चारमाध्यमको उच्च चासो र दबाब पनि उत्तिकै छ। भदौ २०८२ को जेनजी आन्दोलनपछि राजनीतिक दलहरूमाथि जवाफदेहिता र पारदर्शिताको माग झनै चर्किएको छ, जुन सुधारका लागि अनुकूल वातावरण पनि हो। बारम्बारको कलहले जनविश्वास ह्रास हुने र त्यसको असर निर्वाचन परिणाममा पर्ने खतरा छ। विवादले संविधान र समग्र लोकतान्त्रिक व्यवस्थामै असर पार्ने चिन्ता छ भने बारम्बार अदालत धाउँदा न्यायपालिकाको राजनीतीकरण हुने जोखिम पनि छ। जुन कुरा कांग्रेसका नेता र कार्यकर्ताले बुझ्न जरुरी छ।

कांग्रेसभित्र अहिले दुई समानान्तर यथार्थ चलिरहेका छन्। एकातिर संस्थागत रूपमा नेतृत्व परिवर्तन र महाधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ। अर्कोतिर त्यही प्रक्रियालाई लिएर पुरानै खालको गुटगत प्रतिरोध र समानान्तर संगठन निर्माणको शृङ्खला पनि सक्रिय छ। १५औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन हाल प्रक्रियामा छ। वडा, गाउँपालिका र नगरपालिका तथा प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय अधिवेशन सकिएका छन्।

जिल्ला र प्रदेशमा पछि गर्ने गरी केन्द्रीय महाधिवेशनको उद्घाटन समारोह यही असोज १८ गते काठमाडौंको खुलामञ्चमा हुँदैछ। हेर्दा प्रक्रिया संस्थागत बाटोमै अघि बढेको देखिन्छ। तर यसैसँगै देउवा निकट समूहले आफूलाई ‘कांग्रेस इतर समूह’ भन्दै जिल्लास्तरमै छुट्टाछुट्टै संयोजक तोक्ने, आफ्नै किसिमको संगठनात्मक उपस्थिति देखाउने र सार्वजनिक कार्यक्रममार्फत व्यङ्ग्यात्मक राजनीतिक अभिव्यक्ति दिने क्रम जारी राखेको देखिन्छ। यसको सङ्केत स्पष्ट छ, औपचारिक महाधिवेशन प्रक्रिया टुङ्गिए पनि त्यसलाई सबैले समान रूपमा स्वीकार्ने निश्चितता अझै छैन। 

परिवर्तनको पक्षमा तर्क

गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा र प्रदीप पौडेलजस्ता अपेक्षाकृत युवा अनुहारको नेतृत्वमा उदय नै आफैँमा पुस्तान्तरणको सङ्केत हो। विशेष महाधिवेशनको विवाद अदालतसम्म पुगेर त्यहाँ टुङ्गो लाग्दा पार्टीभित्रको अन्तिम निर्णय अब कुनै एक व्यक्तिको इच्छा वा शक्ति सन्तुलनमा मात्र सीमित रहन नसक्ने देखिन्छ।

संस्थागत र कानुनी प्रक्रियाले पनि साथ दिन सक्ने रहेछ भन्ने सन्देश गएको छ। महाधिवेशन प्रक्रिया वडादेखि माथिसम्म तहगत रूपमै अघि बढिरहनु औपचारिक लोकतान्त्रिक अभ्यास कायम रहेको प्रमाण हो।

मूल कुरा, अनुहार फेरिनु र संरचना वा संस्कार फेरिनु उस्तै कुरा होइनन्। गगन थापाको नेतृत्वमा पुग्दा पनि पार्टीको आधारभूत समस्या महाधिवेशनको मिति र वैधताको विवाद, त्यसपछि अदालतको शरणमा जानुपर्ने बाध्यता अहिले पनि छ। यसले समस्या व्यक्तिगतभन्दा बढी संरचनागत रहेको र त्यो संरचना अझै परिवर्तन नभएको देखाउँछ।

देउवा पक्षको समानान्तर संगठन निर्माण र ‘इतर समूह’ भनेर आफूलाई छुट्टै राजनीतिक अस्तित्वका रूपमा उभ्याउने प्रवृत्तिले पार्टी औपचारिक विभाजनको शृङ्खलाबाट टाढा नरहेको गम्भीर सङ्केत दिन्छ। महाधिवेशन सकिएपछि पनि ठूलो समूहले नतिजा स्वीकार गर्दैन भने आन्तरिक लोकतन्त्र पुनर्स्थापित भयो भन्ने दाबी कमजोर हुन्छ।

यति ठूलो र पुरानो पार्टीले आफ्नो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण संस्थागत कार्यक्रमलाई समेत योजनाबद्ध ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न संघर्ष गर्नु चिन्ताजनक हो। पार्टीमा बढेको अनुशासनहीनता र आन्तरिक शक्ति असन्तुलनको समस्या महाधिवेशनको एउटा चक्रले मात्रै सुल्झिने देखिँदैन। यस्ता समस्या विधानको संरचनागत सुधार, कार्यकाल सीमा र स्वतन्त्र विवाद निरूपण संयन्त्रजस्ता दीर्घकालीन उपायबाट मात्रै सम्बोधन हुन्छन्, जुन अहिलेसम्म ठोस रूपमा लागू भएको देखिँदैन।

वडादेखि क्षेत्रसम्म नजिकबाट देखेको अधिवेशन

यसपटक मैले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा कांग्रेसको वडादेखि क्षेत्रसम्मको महाधिवेशन कार्यक्रम नजिकबाट नियाल्ने मौका पाएँ। कास्कीका तीनै निर्वाचन क्षेत्रमा भएका यस दलका निर्वाचन अवलोकन गर्दा ‘बदल्छौँ देश, बदल्छौँ कांग्रेस’ भन्ने नारा फगत भ्रम मात्रै रहेछ कि भन्ने देखिन्छ। सभापति गगन थापाको भावना र मनोविज्ञान बुझेर कांग्रेस हाँक्ने नेता र कार्यकर्ता सीमित मात्रै छन् भन्न अब सङ्कोच मान्नुपर्ने देखिँदैन। वडा र टोल तहसम्म गुटका चिर्कटा बाँडेर मतदान गराइएको थियो। आन्तरिक प्रतिस्पर्धा कुनै विपक्षी दलका उम्मेदवारसँग भिडेभन्दा कम थिएन।

शैक्षिक र सामाजिक रूपमा मताधिकार बनाएका भन्दा नेताकै वरिपरि घनचक्कर लगाउनेले अधिकांश मौका पाएको मैले देखेँ। प्रश्न गर्ने कार्यकर्ताभन्दा प्रश्न नगर्ने कार्यकर्ताले अवसर पाएको कुरा लुकाउनै पर्दैन। योग्यता र क्षमताभन्दा नातागोता, आफन्त र पारिवारिक विरासतबाटै क्षेत्रीय प्रतिनिधि, महाधिवेशन प्रतिनिधि र अन्य पदाधिकारी बनेको एक किसिमको ‘नेपो बेबी’ संस्कृति देखिन्छ।

मेरो विचारमा कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता वितरण नै गलत र भ्रष्ट छ। एउटै घरका सबै परिवार सदस्य बनाउने, सीमित व्यक्तिको नियन्त्रणमा क्रियाशील सदस्यता वितरण गर्ने र अधिवेशनबाट आफूअनुकूलका रबर स्ट्याम्प प्रतिनिधि ल्याउन पाइने आधार भत्काउन जरुरी छ। जसले योग्य, इमानदार र क्षमतावानभन्दा पनि आफ्नो स्वार्थअनुकूल क्षेत्रीय प्रतिनिधि ल्याउने र नेतृत्व हत्याउने गरेको पाइन्छ।

कम्तीमा हरेक तहमा पार्टीको निर्वाचनका लागि शुल्कजस्तै शैक्षिक वा सामाजिक योग्यता प्रणाली पनि तोकिनुपर्छ। समस्या पातमा मात्रै होइन, जरामै छ। त्यसैले जराबाटै सुधारको नयाँ अभियान चलाउन वाञ्छनीय देखिन्छ।

सुध्रिनुपर्ने के थियो र सुध्रियो के भन्ने भेउ पाउन गाह्रो छ। वडादेखि क्षेत्रसम्म भएका कुनै पनि अधिवेशनमा सार्वजनिक रूपमा राजनीतिक प्रतिवेदन आएको देखिएन, आर्थिक अडिट प्रतिवेदन त झनै आएन। यो आर्थिक बेथिति कहिलेसम्म चल्ने ? यसमा सुधार जरुरी छ कि छैन ? वडा र टोल तहसम्म पुगेको गुटको राजनीति कसरी शुद्धीकरण हुने ? त्यसको जिम्मा कसले लिने, र कारबाही तथा अनुशासन पालना के हुने ? यी प्रश्नको जवाफ नै कांग्रेस साँच्चै बदलिन्छ कि बदलिँदैन भन्ने कसी हो।

पार्टीको महाधिवेशन आह्वान, पदाधिकारीको म्याद र विवाद समाधान प्रक्रियासम्बन्धी प्रावधानलाई थप स्पष्ट र दोहोरो व्याख्या नहुने गरी संशोधन गर्नुपर्छ, ताकि भविष्यमा उही धारा दुई फरक अर्थमा प्रयोग नहोस्। पार्टीमा स्वतन्त्र विवाद निरूपण समिति चाहिन्छ।

जर्मन मोडेलजस्तै दलभित्रकै वरिष्ठ तर तटस्थ नेता र कानुनविद् समावेश गरी पार्टी मध्यस्थता समिति बनाउनुपर्छ। हरेक सानो विवाद अदालत पुग्नुअघि पार्टीभित्रै विश्वसनीय र सर्वस्वीकार्य ढङ्गले टुङ्गो लगाउने संस्कार बसाल्न सकियो भने कांग्रेसको समय र प्रतिष्ठा दुवै जोगिन्छ।

विधानमै तोकिएको मितिभित्र महाधिवेशन नभए स्वतः निर्वाचन आयोग वा स्वतन्त्र समितिले प्रक्रिया अघि बढाउने स्वचालित समयतालिका बनाउनुपर्छ। यसले महाधिवेशन नेतृत्वको इच्छामा मात्रै निर्भर हुने प्रवृत्ति अन्त्य गर्छ। कार्यकाल सीमा र उमेरमा आधारित पुस्तान्तरण नीति पनि चाहिन्छ। शीर्ष पदमा कार्यकाल सीमा तोकेर र मार्गदर्शक वा संरक्षकको भूमिका संस्थागत गरेर पुरानो र नयाँ पुस्ताबीचको नेतृत्व हस्तान्तरणलाई द्वन्द्वको स्रोत होइन, सहज प्रक्रिया बनाउनुपर्छ।

नेतृत्व र पदाधिकारीको सम्पत्ति विवरण नियमित सार्वजनिक गर्ने र दलका कोषको स्वतन्त्र लेखापरीक्षण गराउने व्यवस्था हुनुपर्छ। उम्मेदवार छनोट र निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता कायम गर्दै साधारण सदस्य र कार्यकर्तासम्मको पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्छ। प्रत्येक तहको अधिवेशनमा राजनीतिक र आर्थिक प्रतिवेदन अनिवार्य रूपमा प्रस्तुत गरी छलफल र अनुमोदन गराउने परिपाटी बस्नुपर्छ, जसले पारदर्शिता र आर्थिक अनुशासन बढाउँछ।

उम्मेदवार छनोटलाई प्रतिनिधि वा भेलामा सीमित नराखी, सम्भव भएसम्म वडा तहमै साधारण सदस्यको प्रत्यक्ष मतबाट नेतृत्व छनोट गर्ने प्रचलनलाई अझ बलियो बनाउनुपर्छ। यसका लागि सदस्यता वितरण र नवीकरणलाई डिजिटल अभिलेखमार्फत पारदर्शी बनाउँदा नक्कली सदस्यता र चिर्कटे राजनीतिमा अंकुश लाग्न सक्छ। नेतृत्व छनोट व्यक्तिगत वा गुटगत आस्थाका आधारमा होइन, नीति, कार्यक्रम र क्षमताका आधारमा हुने संस्कृति विकास गर्नुपर्छ। यसका लागि आन्तरिक बहस र छलफलका खुला मञ्चहरू नियमित बनाउनुपर्छ।

नेतृत्व तहमा महिला र युवालाई संख्यात्मक कोटामा मात्र सीमित नराखी केन्द्रीय कार्यसमिति र नीति निर्माण तहमै निर्णायक भूमिकासम्म पुर्‍याउनुपर्छ। आन्तरिक लोकतन्त्र साँच्चै समावेशी बन्ने त्यति बेला हो। भ्रष्टाचार, अनुशासनहीनता र गुटगत हिंसासम्बन्धी उजुरी सुन्ने स्वतन्त्र नैतिक निगरानी इकाइ बनाउनुपर्छ भने अनुशासनको कारबाही नेताको निकटताले होइन, विधानले निर्धारण गरेअनुसार हुने व्यवस्था बसाल्नुपर्छ।

सबै सुधारको सार एउटै हो, आन्तरिक लोकतन्त्र व्यक्ति वा गुटको भलाइमा होइन, संस्थागत र स्वचालित प्रणालीमा आधारित हुनुपर्छ। कांग्रेसको हालको संकट ठ्याक्कै त्यही प्रणालीगत खाडलबाट उत्पन्न भएको हो र त्यही ठाउँमा सुधार गरे मात्र भविष्यमा उस्तै विवाद दोहोरिनबाट जोगिन सकिन्छ। यस महाधिवेशनले यस खालका विषयमा निर्मम समीक्षा गरी एउटा निष्कर्ष निकालोस् भन्ने शुभेच्छा छ।

जनता र कार्यकर्ताले के हेर्दैछन्

महाधिवेशन केवल पार्टीभित्रको चुनाव होइन, यसले नेपाली लोकतन्त्रको स्वास्थ्यको सङ्केत पनि दिन्छ। कांग्रेस सत्ताको नेतृत्व गर्ने ठूलो दल भएकाले यसको आन्तरिक अभ्यासले अन्य दलका लागि मापदण्ड बनाउँछ। मतदाताले अब नारा होइन, व्यवहार हेर्छन्। कुन नेता कसरी चुनिए, पैसाको स्रोत के थियो र असहमति राख्नेलाई कस्तो व्यवहार गरियो, यी कुरा सामाजिक सञ्जालको युगमा लुकाउन सकिँदैन।

अहिले इमानदार र सिपालु कार्यकर्ताको मनोबल पनि दाउमा छ। वर्षौँसम्म संगठनमा पसिना बगाएका कार्यकर्ताले गुटको चिर्कटा र नातागोताका आधारमा अवसर गुमाउँदै जाने हो भने पार्टीले आफ्नो सबैभन्दा ठूलो पुँजी अर्थात् निष्ठावान् जनशक्ति गुमाउँछ। नयाँ पुस्ता पार्टीमा आउने कि टाढिने भन्ने कुरा पनि यही अभ्यासले तय गर्नेछ।

कांग्रेस अहिले परिवर्तन र निरन्तरताको दोसाँधमा उभिएको छ। प्रक्रियागत रूपमा महाधिवेशन अघि बढेको, नयाँ पुस्ताको नेतृत्व स्थापित भएको र संस्थागत बाटोका रूपमा अदालत तथा निर्वाचन आयोग प्रयोग भएको देख्दा केही आशावादी सङ्केत छन्। तर विवाद नटुङ्गिनु, समानान्तर संगठन निर्माण जारी रहनु, तल्ला तहमा गुटगत बाँडफाँट र नातावाद हावी हुनु तथा संरचनागत सुधार, कार्यकाल सीमा र स्वतन्त्र विवाद निरूपण संयन्त्र, स्वचालित समयतालिका अझै नआउनुले गहिरो परिवर्तन भइसकेको छैन भन्ने पनि देखाउँछ।

इमानदार उत्तर हो, कांग्रेस सतहमा बदलिँदैछ, तर संरचनामा अझै बदलिएको छैन। यही अन्तरले निर्धारण गर्नेछ कि यो महाधिवेशन साँच्चै ऐतिहासिक मोड बन्छ कि फेरि एउटा अस्थायी सम्झौताको चक्र मात्रै। ‘बदल्छौँ देश, बदल्छौँ कांग्रेस’ भन्ने नारा जनतासामु लगाइएको वाचा हो। त्यो वाचा भाषणले होइन, वडा-टोलदेखि केन्द्रसम्मको व्यवहारले पूरा हुन्छ। महाधिवेशन त्यसको पहिलो परीक्षा हो, अन्तिम होइन।