बाढी प्रभावित परिवारलाई कस्तो बन्ने छ अस्थायी आवास ?

२१ असोज, काठमाडौं । सरकारले १० भदौमा आएको भोटेकोशी-त्रिशूली विनाशकारी बाढी प्रभावितका लागि अस्थायी आवास निर्माण तयारी थालेको छ ।

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले गैरसरकारी संस्थाहरूलाई आफूले कुन पालिकामा कति संख्यामा घर बनाउन चाहेको हो, त्यसको जानकारी प्राधिकरणलाई गराउन आह्वान गरेको छ ।

प्राधिकरणले सूचना प्रकाशित गर्दै आफूले निर्माण गर्न चाहेको अस्थायी आवास संख्या, स्थान र स्थानीय तहको नाम खुलाउन भनेको छ ।

यस्तो आवास निर्माण गर्ने अनुमानित समय र सम्पन्न गर्ने समय सीमासहित कार्ययोजना समेत समावेश गर्न प्राधिकरणले आह्वान गरेको छ ।

यसअघि बाढी प्रभावित क्षेत्रमा अस्थायी आवास निर्माण गर्न सम्झौता भएको भए त्यसको विवरण समेत माग गरिएको छ । गैरसरकारी संस्थाले सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी अस्थायी आवास बनाउन पाउने छन् ।

विभागका उपमहानिर्देशक प्रकाश अर्यालका अनुसार संघसंस्थाबाट आउने प्रस्तावलाई भवनसंहिताको आधारभूत मापदण्ड अनुसार तुलना गरिने छ । सोही अनुसार योग्य हुने डिजाइन स्वीकृत गरी अस्थायी आवास निर्माण गर्न अनुमति दिइने छ ।

‘अस्थायी आवास भएकाले सबै भूगोल, स्थान र जिल्लामा एउटै प्रकृतिको डिजाइन लागु हुँदैन,’ अर्यालले भने, ‘तर, जहाँ जस्तो भवन आवश्यक छ, सोही अनुसार न्यूनतम मापदण्ड पूरा गरेको छ कि छैन, हामी हेर्छौं ।’

यसबाहेक सरकारले निर्माण गर्ने अस्थायी घरहरू समेत सोही मापदण्डमा आधारित हुने उनको भनाइ छ ।

‘अस्थायी आवास परिवारले कति समयमा छाड्नेछन् भन्ने यकिन हुँदैन,’ उनले भने, ‘सोहीकारण अहिले सुरक्षित बस्न मिल्ने, अन्य प्रकोपले प्रभावित नहुने गरी भवन बन्नेछन् ।’

सरकारले सामान्यतया एक परिवारका लागि ३ सय २० वर्गफिट क्षेत्रफलमा दुई कोठाका घर बनाउने गरी तयारी गरेको छ ।

१४ असोजमा बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको ३७औं बैठकले अस्थायी आवासका नमुना समेत स्वीकृत गरेको थियो । बैठकले ती नमुनालाई सन्दर्भ सामग्रीका रूपमा प्रयोग गरी अस्थायी आवास बनाउने निर्णय गरेको हो ।

बैठकले अस्थायी आवासका सन्दर्भमा भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गठन गरेको समितिले नेपाल सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका सम्भावित सुरक्षित स्थानीय पहिचान गरी अस्थायी आवास निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सो सन्दर्भमा प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका स्थानमध्ये स्थानीय तहले उपयुक्त स्थान पहिचान गर्नेछन् । पहिचान भई आएका स्थानको भौगर्भिक अध्ययन खानी तथा भूगर्भ विभाग वा भौगर्भिक विज्ञबाट गराइने छ ।

अध्ययन प्रतिवेदन बमोजिम जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्राधिकरणको समन्वय तथा सहजीकरणमा विभिन्न साझेदार संस्थासमेत परिचालन गरी अस्थायी बसोबास निर्माण कार्य पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले गर्ने निर्णय बैठकले गरेको थियो ।

सोही स्थानमा सडक, बिजुली, खानेपानी तथा सरसफाइ, सञ्चार लगायत अत्यावश्यक पूर्वाधार सम्बन्धित निकायले मिलाउने छन् । यस प्रबन्धका लागि विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा परिमार्जन आवश्यक भए सम्बन्धित मन्त्रालयले सोही काम गर्नुपर्ने निर्णय समेत गरिएको छ ।

पहिलो चरणमा ४/५ सय परिवारलाई अस्थायी आवास आवश्यक

सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले स्थानीय तहसँगको समन्वयमा यसअघि अस्थायी आवास आवश्यक पर्ने बाढी प्रभावित परिवार संख्या यकिन गर्न सर्वेक्षण गरेको थियो ।

सोही अनुसार पहिलो चरणमा ४/५ सय परिवारलाई मात्र अस्थायी आवास आवश्यक पर्ने देखिएको छ । ‘कतिपय परिवार अहिले डेरा भाडामा बस्नुभएको छ, कतिपय परिवार आफन्तकोमा बस्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘पहिलो चरणमा ४ देखि ५ सय परिवारलाई अस्थायी आवास बनाउनुपर्ने आवश्कता देखिन्छ, काम गर्दै जाँदा यो संख्या बढ्न सक्छ ।’

अहिले भाडामा बसेको प्रभावित परिवारले अस्थायी आवासमा सर्न चाहे त्यो बनाइदिनुपर्ने दायित्व राज्यको हुनेछ । सोही अनुसार संख्या थप हुन सक्ने उनी बताउँछन् ।

पछिल्लो तथ्यांक अनुसार बाढी प्रभावित क्षेत्रमा अझै पनि १७ होल्डिङ सेन्टर सञ्चालनमा छन् । जसमध्ये नुवाकोटमा ४ सेन्टरमा १ सय २१ छन् । रसुवामा ९ होल्डिङ सेन्टरमा ८ सय ४३ जना छन् । धादिङमा ४ होल्डिङ सेन्टरमा १ सय २१ जना आश्रित छन् ।

सरकारले होल्डिङ सेन्टरमा बस्न नचाहने परिवारलाई वैकल्पिक बसोबास व्यवस्था नहुन्जेल बढीमा ६ महिनासम्म बसोबास र जीविकोपार्जनका लागि ४ जना सम्मको परिवारलाई मासिक १५ हजार रुपैयाँ प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।

परिवारमा त्यसभन्दा बढी सदस्य भए प्रतिसदस्य २ हजार थप प्रदान गर्ने सरकारको निर्णय छ । सोही अनुदान प्राप्त गर्ने प्रक्रिया निर्धारण भई कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहमा पठाइएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्रतिघर २ देखि ५ लाखसम्म लागत

विभागका अनुसार अस्थायी आवास लागत प्रतिघर २ देखि ५ लाखसम्म पर्न सक्छ । सबै स्थानमा एउटै मोडेलका घर बन्ने छैनन् । अर्कातर्फ, संघसंस्थाले आफ्नो बजेटमा डिजाइन ल्याउने छ । त्यसले समेत मूल्य फरक पार्ने छ ।

यद्यपि, न्यूनतम सुविधा सहित सुरक्षित आवास बनाउनुपर्ने भएकाले उक्त बजेट आवश्यक पर्ने उपमहानिर्देशक अर्यालले जानकारी दिए । सरकारले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा पुनर्निर्माणको विस्तृत खाका तयार पारिसकेको छैन ।

यद्यपि, पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले नयाँ स्मार्ट सिटी विकास गर्ने योजना रहेको संसदीय समितिमा जानकारी गराइसकेका छन् । त्यसरी तयार हुने स्थायी प्रबन्धका लागि लामो समय लाग्ने छ । त्यस अवधिसम्म बाढी प्रभावित नागरिकले अस्थायी आवासबाटै आफ्नो गुजारा गर्नेछन् ।

यस्तो छ बाढीले पारेको मानवीय प्रभाव

भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीका कारण ३२ हजार ९ सय ३६ जनसंख्या प्रभावित भएको थियो । कुल ८ हजार ३ सय १७ घरपरिवार प्रभावित भएका थिए । तीमध्ये ७ हजार ५ सय ७० निजी भवनमा क्षति पुगेको प्राधिकरणको तथ्यांक छ ।