२२ असोज, काठमाडौं । नेपाल र ओमानबीच कृषि, वन, वातावरण, रासायनिक मल आपूर्ति, व्यापार र श्रम सहकार्यका क्षेत्रमा सम्बन्ध विस्तार गर्ने विषयमा छलफल भएको छ ।
कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरी र नेपाल भ्रमणमा रहेका ओमानको प्रतिनिधिमण्डलका प्रमुख शेख खलिफाबीच बिहीबार मन्त्रालयमा भएको भेटवार्तामा यी विषयमा छलफल भएको हो ।
भेटमा ओमानी प्रतिनिधिमण्डलका प्रमुख खलिफाले दुई देशबीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको चर्चा गर्दै भविष्यमा नेपालमा ओमानको दूतावास स्थापना गर्ने सम्भावना रहेको बताए ।
कोभिड–१९ महामारीअघि सञ्चालनमा रहेको प्रत्यक्ष हवाई उडान पुन: सञ्चालन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । खलिफाले ओमानमा उत्पादित ‘ग्रिन युरिया’ हाल भारतमा निर्यात भइरहेको जानकारी दिँदै नेपालमा पनि पठाउन सकिने सम्भावना औँल्याए ।
त्यसै क्रममा कृषिमन्त्री चौधरीले नेपालमा रासायनिक मल आपूर्ति व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण रहेको भन्दै ओमानसँग सहकार्य गर्न नेपाल इच्छुक रहेको बताइन् ।
मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले सरकार–सरकार (जीटुजी) संयन्त्र मार्फत मल आपूर्ति गर्न तथा कम्पनी–कम्पनी (बीटुबी) सम्झौता मार्फत खरिद, ढुवानी र लजिस्टिक व्यवस्थापनका लागि थप समन्वय गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
यसका लागि दुवै देशका सम्बन्धित कम्पनीसँग छलफल अघि बढाउने सहमति भएको छ ।
भेटमा नेपालबाट चिया, अलैँची, ताजा तरकारी, आँप, स्याउ लगायत कृषि उपज र पशुजन्य उत्पादन ओमान निर्यात गर्ने सम्भावनाबारे पनि छलफल भएको थियो ।
मन्त्री चौधरीले प्रत्यक्ष हवाई उडान पुन: सञ्चालन हुन सके कृषि उपजको व्यापार, पर्यटन र जनस्तरको सम्बन्ध विस्तारमा ठूलो सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्दै कृषि तथा वातावरणका क्षेत्रमा ओमानसँग सहकार्य गर्न नेपाल तयार रहेको बताइन् ।
जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान न्यून भए पनि यसको गम्भीर असर भने भोगिरहेको गुनासो मन्त्री चौधरीको थियो । हिमाली क्षेत्रमा हिमपातको सट्टा वर्षा हुन थालेको र हालैका बाढीपहिरोले ठूलो क्षति पुर्याएको सन्दर्भ जोड्दै उनले पर्वतीय कूटनीति र जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित हानि तथा नोक्सानी (लस एन्ड ड्यामेज) सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय पहलमा ओमानको साथ मागिन् ।
खलिफाले नेपालमा हालै आएको विनाशकारी बाढीप्रति दु:ख व्यक्त गर्दै ऐक्यबद्धता जनाएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
त्यसैगरी ओमानमा कार्यरत नेपाली श्रमिकलाई थप सिपयुक्त बनाउने, सुरक्षित र सम्मानजनक रोजगारीका अवसर बढाउने र वैदेशिक रोजगार प्रक्रिया पारदर्शी बनाउने विषयमा समेत छलफल भएको थियो ।
प्रतिक्रिया 4