पोखराको घोषणा विराटनगरमा दोहोरियो, थपियो संविधान संशोधनको एजेन्डा

२८ असोज,विराटनगर । विराटनगरमा आयोजित अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलन–२०८३ ले संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका जटिलता हटाउँदै प्रदेशको अधिकार सुनिश्चित गर्न ‘कोशी घोषणा– २०८३’ जारी गरेको छ ।

मंगलबार र बुधबारको छलफलपछि ६ प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले प्रदेश अधिकारको पूर्ण प्रयोग, अन्तरप्रदेश साझेदारी र प्रतिबद्धता शीर्षकमा लामो ९ पृष्ठ घोषणापत्र जारी गरेका हुन् ।

यो घोषणामा सुदूरपश्चित प्रदेशको पनि सहमति छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको शैलीमा सार्वजनिक भएको सम्मेलनको निष्कर्ष बोकेर मुख्यमन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई भेट्ने तयारी छ ।

‘हिजो र आजको गहन छलफलपछि हामीले प्रदेशको दायित्व र अधिकारका विषयमा गहन छलफल गरेका छौं,’ सम्मेलनपछि कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले भने, ‘अहिले त दशैं लागिहाल्यो, दशैंपछि प्रधानमन्त्रीको समय मिलाएर सम्मेलनको विषयवस्तु राख्छौं ।’

यसअघि पोखरामा भएको सम्मेलनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को पनि सहभागित थियो । विराटनगर सम्मेलनमा भने संघीय सरकारलाई खबर गरिएको थिएन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

विराटनगर घोषणापत्र जारी गर्दै सकियो मुख्यमन्त्री सम्मेलन (पूर्ण पाठसहित)

प्रदेशको आन्तरिक छलफल गरी साझा धारणा तयार गर्नुपर्ने भएकाले सम्मेलनमा संघीय सरकारलाई नबोलाइएको मुख्यमन्त्री कार्कीले बताए ।

‘गाउँपालिका महासंघ र नगरपालिका महासंघलाई प्रतिनिधिको रूपमा उद्घाटन सत्रमा बोलाएका थियौं‌,’ उनले भने, ‘यसको निष्कर्षसहित हामी संघीय सरकारसमक्ष जान्छौं ।’

दुई दिनसम्म चलेको सम्मेलनले बुँदागत रूपमा आफ्ना दायित्व र संघीय सरकारले गर्नुपर्ने काम उल्लेख गरेको छ । दुई वर्षअघि पोखरामा भएको अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलनले पारित गरेको १७ बुँदे घोषणापत्रमा रहेका अधिकांश  कोशी घोषणपत्रमा समावेश छन् ।

१५ असार २०८० मा पोखरामा भएको अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलनले १७ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको थियो । सो घोषणापत्रमा रहेको सवारी साधन दर्ता नामासरी लाइसेन्स वितरणको अधिकार प्रदेशले पाएको छ ।

तर, घोषणापत्रले समेटेको प्रहरी समायोजन, निजामती ऐन, प्राकृतिक स्रोतको बाडफाड, वित्तीय अनुदान, कर्मचारी सरुवा र खटनपटन, कानुन नहुँदा एकल अधिकार र साझा अधिकार सूचीका अधिकार प्रयोग गर्न कानुन बनाउनु पर्नेलगायत विषय समेटिएका थियो ।

बुधबार जारी भएको कोशी घोषणपत्रमा दुई वर्षअघिका विषय समेटिएका छन् ।

सम्मेलनमा सहभागी ६ प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले संविधान प्रदत्त अधिकारको प्रभावकारी प्रयोग गर्न, प्रशासनिक र वित्तीय संघीयतालाई पूर्णता दिन र साझा विकासका मुद्दाहरूमा एकताबद्ध भएर अघि बढ्ने संकल्प गरे । घोषणापत्रमार्फत मुख्यमन्त्रीहरूले संघीय सरकारसँग असन्तुष्टि र अपेक्षा दुवै राखेका छन् ।

अधिकार क्षेत्रको अस्पष्टता, कार्यजिम्मेवारीमा देखिएको दोहोरोपन र कर्मचारी व्यवस्थापनमा रहेको अन्योलले संघीयताको मर्ममा प्रहार भएको मुख्यमन्त्रीहरुको निष्कर्ष छ । ‘संविधान र वर्तमान कानुनको कार्यविधिभित्र रहेर तत्काल संघीय सरकारले निर्णय, कानुनी नीतिगत व्यवस्था र अधिकार हस्तान्तरण गर्नुपर्छ,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ ।

सम्मेलनले प्रदेशहरूको साझा हितलाई प्राथमिकतामा राखेको  छ । सडक, हवाई सम्पर्क, कृषि करिडोर र पर्यटन सर्किटजस्ता ठूला आयोजनाहरूमा दुई वा दुईभन्दा बढी प्रदेश मिलेर काम गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

मुख्यमन्त्री सम्मेलनका ९ प्रतिबद्धता

प्राकृतिक स्रोतको राजस्व बाँडफाँटलाई न्यायोचित बनाउने र वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती नगर्न संघीय सरकारलाई आग्रह गर्ने, वन ऐन र कानुनमा रहेका जटिलता फुकाउँदै प्रदेशको एकल अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने, प्रदेशहरूबीच अनुभव, असल अभ्यास र प्रविधिको आदान–प्रदान गर्न ‘डिजिटल सेवा प्रणाली’को विकास गर्ने उल्लेख छ ।

प्रदेशले उठाए संविधान संशोधनको मुद्दा

मुख्यमन्त्री सम्मेलनबाट प्रदेशहरूले संविधान संशोधनको मुद्दा पनि उठाएका छन् । मुख्यमन्त्रीहरूले अधिकार सूचीका विषयमा स्पष्टताका लागि संविधान संशोधनको मुद्दा उठाएका हुन् ।

‘साझा अधिकारका विषयमा नीति, कानुन तथा मापदण्ड निर्धारण, नियमन, कार्यान्वयन र सेवा प्रवाहको तहगत जिम्मेवारी स्पष्ट गरी संविधानको मर्म अनुरुप प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई प्राप्त अधिकारको प्रभावकारी प्रयोग सुनिश्चित गर्ने,’ घोषणपत्रमा भनिएको छ, ‘कार्य विस्तृतीकरणसँग असंगत रहेका आवश्यक संघीय कानुनको यथाशीघ्र निर्माण, संशोधन तथा कार्यान्वयन गर्ने र आवश्यकता अनुसार संवैधानिक अधिकारको थप स्पष्टता तथा पुनर्संचनाका लागि संविधान संशोधनको विषयलाई समेत सम्बन्धित प्रक्रियामार्फत अघि बढाउन नेपाल सरकारसमक्ष अनुरोध गर्ने ।’

संविधानको अधिकार सूचीमा रहेका विषयसँग सम्बन्धित  कानुन निर्माण, संशोधन, कार्यविधि, निर्देशिका र मापदण्ड बनाउँदा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितताका लागि नेपाल सरकारसमक्ष अनुरोध गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

संविधानको भावना अनुरूप प्रशासनिक संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि संसदमा दर्ता भई निर्माणको प्रक्रियामा रहेको संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई प्रदेशका संवैधानिक अधिकार र सरोकार सम्बोधन हुने गरी पारित गुर्नपर्ने प्रदेशहरूको माग छ । प्रहरी समायोजन गर्न पनि संघीय सरकारलाई अनुरोध गर्नेछ ।

‘प्रदेश प्रहरीको संगठन तथा जनशक्ति व्यवस्थापन–समायोजन, भौतिक पूर्वाधार, साधनस्रोत तथा अभिलेख प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्ने,’ घोषणपत्रमा भनिएको छ, ‘संघीय प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीबीचको कार्यक्षेत्र, अपराध अनुसन्धान, शान्तिसुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन सम्बन्धी अधिकार, जिम्मेवारी र समन्वयको स्पष्ट व्यवस्था गरी प्रदेश सरकारलाई प्रदेशस्तरीय प्रहरी प्रशासन तथा शान्ति सुरक्षा प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने आवश्यक अधिकार र स्रोत–साधन सहित सक्षम बनाउन नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गर्ने ।’

सम्मेलनले प्रदेश–प्रदेशबीच निरन्तर सहकार्य कायम राख्न ‘अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री साझेदारी मञ्च’ गठन पनि गरेको छ । यो मञ्चको अध्यक्षता सम्मेलन आयोजना गर्ने प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले गर्नेछन् । अर्काे मुख्यमन्त्री सम्मेलन लुम्बिनी प्रदेशमा आयोजना गर्ने पनि सहमति भएको छ ।

‘दलीय वा व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठी, संविधानको मर्म अनुरूप प्रदेश–प्रदेशबीचको सम्बन्धलाई विश्वासिलो र सहयोगी बनाउन हामी संकल्पबद्ध छौं,’ कोशी घोषणामा भनिएको छ ।

सम्मेलनमा कोशीका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की, मधेशका कृष्णप्रसाद यादव, बागमतीका किरण थापामगर, गण्डकीका सुरेन्द्रराज पाण्डे, लुम्बिनीका चेतनारायण आचार्य, कर्णालीका मंगलबहादुर शाही सहभागी थिए ।

सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री खगराज भट्ट भने सहभागी हुन सकेनन् ।