प्रहरीको पोशाक खरिदसम्बन्धी अध्ययन उपसमितिको दोस्रो बैठक आह्वान

११ कात्तिक, काठमाडौं । निर्वाचन प्रहरी, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको पोशाक खरिदसम्बन्धी अध्ययन उपसमितिको दोस्रो बैठक आह्वान भएको छ ।

१६ असोज २०८३ मा प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले निर्वाचन प्रहरीको पोशाक खरिदबारे अध्ययन गर्न उपसमिति गठन गरेको थियो ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाको नेतृत्वमा गठित ९ सदस्यीय उपसमितिको पहिलो बैठक २१ असोज २०८३ मै बसेको थियो । पहिलो बैठकमा प्रारम्भिक छलफल भएको थियो ।

दोस्रो बैठक बिहीबार बिहान ९ बजे बस्ने तय भएको छ । प्रहरीको पोशाक खरिदसम्बन्धी अध्ययन उपसमितिको बैठक सिंहदरबारमा बस्नेछ ।

यो उपसमितिमा सांसदहरू ऐन महर, योगेश गौचन थकाली, आरेन राई, खगेन्द्र सुनार, खुश्बु ओली, रमेशकुमार मल्ल, गणेश धिमाल र महेन्द्रबहादुर शाही सदस्य रहेका छन् ।

उपसमितिलाई दुई महिनाको समयसीमा दिइएको छ । निर्धारित समयभित्र प्राप्त उजुरीउपर अध्ययन गरेर प्रतिवेदन दिने उपसमितिको तयारी छ ।

नेपाल प्रहरीले गत वर्ष माघमा निर्वाचन प्रहरीका लागि पोशाक खरिद गरेको थियो ।

त्यसक्रममा अनियमितता भएको दाबी गर्दै सांसद खगेन्द्र सुनारले निरन्तर प्रश्न उठाइरहेका छन् ।

२१ फागुनको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि नेपाल प्रहरीले एक लाख ३३ हजार ९८० जना र शसस्त्र प्रहरीले १५ हजार ११० जना निर्वाचन प्रहरी भर्ना गरेको थियो । दुवैतर्फ गरी कुल एक लाख ४९ हजार ९० जना निर्वाचन प्रहरी भर्ना भएका थिए ।

निर्वाचन प्रहरीले भूगोल अनुसार प्रतिव्यक्ति न्यूनतम ५० हजार ९५४ रुपैयाँदेखि अधिकतम ८६ हजार ४८४ रुपैंया खर्च भएको थियो । उनीहरूले ४० दिनको अवधिको पारिश्रमिक, रासन, यातायात खर्च र खाजा खर्च बापत रकम पाएका थिए ।

सरकारले निर्वाचन प्रहरीलाई पोसाक वापत रकम उपलब्ध गराएको थियो । हिमाली भेगमा खटिनेले ११ हजार ५ सय, पहाडमा ७ हजार ९४५ र तराईमा खटिने प्रहरीका लागि ६ हजार १७० रुपैंयाका दरले रकम छुट्याइएको थियो ।

निर्वाचन प्रहरीको पोशाक शीर्षकमा करिब एक अर्ब रुपैयाँ निकासा भएको थियो ।

प्रहरी मुख्यालयले खटिएको ठाँउमा जान र फर्कन तयारी खर्च भनी ८ सय ४८ रुपैंया र चार दिन तालिम हुँदा खाजा बापतको एकमुष्ठ १२ सय रुपैंया पनि दिएको थियो । अहिले विवादमा परेको खर्च पोशाक बापतको रकमको हो ।

डेढ महिनाका लागि मात्रै नियुक्त ती प्रहरीलाई कमसल सामग्री उपलब्ध गराइएको भनेर उठेको प्रश्नबारे अध्ययन गर्न संसदीय उप समिति गठन भएको हो ।

उपसमितिको सचिवालयले प्राप्त विवरण संकलन र त्यसमाथि अध्ययनको काम गरिरहेको जनाएको छ ।