सडक निर्माणमा ‘सेतोपत्र’ बहस : महँगो प्रविधि, तर टिकाउ

१४ कात्तिक, काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खरिदमा स्वदेशी उत्पादन प्रयोग र प्रवर्द्धन सम्बन्धी निर्देशिका २०८३ सार्वजनिक गरेसँगै सडक निर्माणमा पुन: सेतोपत्र (ह्वाइट टपिङ) बहस सुरु भएको छ ।

स्वदेशी उत्पादित सिमेन्ट खपत बढाउन सरकारले पटक–पटक सेतोपत्र सडकको नीति लिए पनि ठोस कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन । नयाँ निर्देशिका मार्फत सरकारले पुन: सेतोपत्र सडकको अवधारणा अगाडि बढाएको छ ।

‘सार्वजनिक निकायले सडक, पुल, भवन तथा अन्य पूर्वाधार संरचना डिजाइन गर्दा उपयुक्त स्वदेशी विकल्प उपलब्ध हुँदाहुँदै विदेशबाट पैठारी गरिएको सामग्री प्रयोग अनिवार्य हुने गरी डिजाइन तयार गर्न पाइने छैन,’ निर्देशिकामा छ ।

सडक निर्माण गर्दा आयातित बिटुमिनमा आधारित कालोपत्रको विकल्पमा प्राविधिक रूपमा उपयुक्त भए स्वदेशी सिमेन्ट तथा स्थानीय सामग्री प्रयोग हुने सिमेन्ट कंक्रिट (पीसीसी सडक), ढुंगाको पेभमेन्ट वा अन्य उपयुक्त निर्माण प्रविधि लगायत प्रयोग गर्ने गरी डिजाइन गर्नुपर्ने समेत निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

जानकारका अनुसार बिटुमिनको सट्टा सिमेन्ट प्रयोग गरी सडक निर्माण गर्दा लागत ३०–४० प्रतिशतसम्म महँगो पर्छ । तर, यो प्रविधिबाट बनेका सडकको आयु भने लामो हुन्छ । जसले गर्दा छिटोछिटो मर्मत गर्नुपर्ने र त्यसबाट हुने खर्च बचत हुन्छ ।

‘सेतोपत्र सडकका दुई फाइदा छन्, एक यो टिकाउ हुन्छ, दोस्रो निर्माणमा स्वदेशी उत्पादनको खपत सुनिश्चित हुन्छ,’ नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव शिवहरी घिमिरे भन्छन् ।

नेपालमा सिमेन्टको माग बढ्नासाथ सिमेन्ट उत्पादकले ‘कार्टेलिङ’  थाल्ने भन्दै उनले यसलाई रोक्ने हो भने स्वदेशी उत्पादन खपत गर्न ल्याएको सरकारको यो कदम सकारात्मक रहेको उनी बताउँछन् ।

‘सिमेन्टको एक निश्चित गुणस्तर तोकिएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर, बिटुमिनको तोकिएको छैन, नेपालमा आफू अनुकूल बिटुमिन आयात भइरहेको छ, सोहीकारण निर्माणको केही समयमा सडक बिग्रने, भत्किने गरेको छ, सिमेन्ट कंक्रिट सडकमा यो समस्या आउँदैन ।’

सिमेन्टको आयु सामान्यतया २० वर्षभन्दा माथि हुन्छ । घरहरूमा प्रयोग भएको सिमेन्ट ५० वर्षसम्म पनि टिक्न सक्छ । सोहीकारण सडकको दीर्घकालीन टिकाउका लागि यो प्रविधि उपयुक्त रहेको घिमिरे बताउँछन् ।

अर्कातर्फ, बिटुमिन प्रयोग गरेको सडकको तुलनामा कंक्रिट सडकमा सवारीसाधनको टायरमा बढी घर्षण हुन्छ । यो अवस्थामा कंक्रिटमाथि बिटुमिन सिल्ड गरेर सडकलाई चिल्लो बनाउने प्रचलन समेत रहेको उनको भनाइ छ ।

पटक-पटक घोषणा, तर कागजमै सीमित

सरकारले सेतोपत्र सडक निर्माण घोषणा पटक–पटक गर्दै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ यताको बजेटमा यस्तो घोषणा गरिँदै आएको छ ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सार्वजनिक गरेको २०८०/८१ को बजेटमा थियो, ‘कंक्रिट सडकबाट टिकाउ र गुणस्तरीय सडक निर्माण हुने तथा बिटुमिन (अलकत्रा) आयात घट्ने विश्वास लिएको छु ।’

सरकारले हरेक बजेटमा यस्तो घोषणा दोहोर्‍याउने गरेको छ । तर, कार्यान्वयनमा आएन । सेतोपत्र सडक बनाउन अतिरिक्त बजेट आवश्यक पर्छ । अगाडि बढिसकेका आयोजनामा सोही अनुसार पुन: डिजाइन गर्नुपर्छ । स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । सोहीकारण अहिलेसम्म सेतोपत्र सडक कागजमै सीमित हुन पुगेको हो ।

सेतोपत्र सडक निर्माणबारे छैन पर्याप्त अध्ययन र योजना

निर्देशिकाले आयोजनाहरूलाई सेतोपत्र सडक निर्माणमा बाध्य बनाउँदैन । ‘उपयुक्त देखिएमा’ मात्र त्यस्ता प्रकारको मोडेलमा जान आयोजनाहरू स्वतन्त्र छन् । यो विगतकै प्रवृत्ति हो ।

अहिले कालोपत्र नटिक्ने, पानी बग्ने र भिरालो सडकमा भने कंक्रिट ढलान प्रयोग भइरहेको छ । तर, यो प्राथमिकताका आधारमा भने बनाइएको होइन ।

‘प्राविधिक रूपमा आवश्यक स्थानमा ढलान हुँदै आएको छ, तर कुनै आयोजना पूरै सेतोपत्र गरौं भनेर डिजाइन भने भएको छैन,’ सडक विभागका एक उच्च अधिकारी भन्छन् ।

अहिले नुवाकोटमा मुड्कुदेखि माथि ल्यान्डफिल साइट जाने सडक सेतोपत्र सडकको एक नमुना हो । अन्य स्थानमा भने ढलानमात्र गरेको उदाहरण देखिन्छ ।

नेपालमा सवारीको बढी चाप पर्ने उकालो/ओरालो र चिसोका कारण दलदल हुने क्षेत्रमा ‘सिमेन्ट स्टाबिलिटी’ प्रविधि पनि अपनाइने गरेको छ । सडकको तल्लो भागमा सिमेन्ट हालेर माटोलाई स्थायी बनाउन यसले मद्दत पुर्‍याउँछ । त्यसबाट सडकको आयु बढ्ने भएकाले पटक–पटक मर्मत गर्ने झन्झट कम हुन्छ । यो वातावरणीय र आर्थिक दृष्टिकोणबाट पनि उपयुक्त मानिन्छ ।

अहिलेसम्म भइरहेको कंक्रिट प्रयोग कुनै अध्ययनमा आधारित होइन, यो आर्थिक र प्राविधिक रूपमा बढी उपयोगी हुन्छ भन्ने ठानेर मात्रै प्रयोग भइरहेको विभागका अधिकारी बताउँछन् । अहिले राजमार्गहरूका केही जटिल खण्डमा ढलानका लागि सिमेन्ट प्रयोग गरी सडक बनाइएको छ ।

सिमेन्ट उद्योग कति सक्षम ?

नेपालमा सिमेन्ट उद्योगको उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष ५० करोड बोराभन्दा बढी रहेको उद्योगी बताउँछन् । उद्योगहरू आफ्नो क्षमताको ३०–४० प्रतिशत हाराहारी मात्र चलिरहेका छन् । यो अवस्थामा सिमेन्ट खपतको सबैभन्दा राम्रो विकल्प सेतोपत्र सडक बन्न सक्छ ।

उद्योगीका अनुसार स्वदेशी सिमेन्ट खपत बढाउन सके त्यसले रोजगारी सिर्जना, राजस्व वृद्धि र समग्रमा अर्थनन्त्रमै योगदान गर्छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ पूर्वअध्यक्ष तथा उद्योगपति पशुपति मुरारका नेपालमा सञ्चालनमा रहेका सिमेन्ट उद्योगसँग राज्यको माग अनुसार सिमेन्ट आपूर्ति गर्न सक्ने क्षमता रहेको बताउँछन् ।

‘अहिले कुल क्षमताको अधिकतम ४० प्रतिशतमात्र उत्पादन छ,’ उनी भन्छन्, ‘संसारभरि यो प्रविधि प्रयोग बढिरहेको सन्दर्भमा नेपालका उद्योगहरू पनि तयार छन् ।’

अहिले सडकमा जुन खालको प्रविधि प्रयोग गरी ढलान गरिएको छ, त्यसलाई अझ स्तरीय तरिकाले काम गर्न सक्ने प्रविधि विश्वका अन्य मुलुकमा आइसकेको उनको भनाइ छ ।

नेपाल पनि दिगो सडक पूर्वाधार निर्माणमा जानुपर्ने उनले बताए ।  ‘सडकलाई दिगो र बढी भारवहन क्षमताको बनाउने हो भने कंक्रिटमा जानुको विकल्प नै छैन,’ उनी भन्छन्, यसले समग्रमा राज्यलाई फाइदा पुग्छ ।’

नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघले अघिल्लो वर्ष सडक निर्माणमा सिमेन्ट प्रयोग बढाउन सम्मेलन नै आयोजना गरेको थियो । ‘कालोपत्र होइन, सेतोपत्र गरौं’ भन्ने नारासहित संघले सिमेन्ट कन्क्लेभ आयोजना गरेको थियो । सम्मेलन मार्फत संघले सडक निर्माणमा सिमेन्ट प्रयोग बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।

संघ अध्यक्ष रघुनन्दन मारुका अनुसार हाल प्रचलनमा रहेको अलकत्रा (बिटुमिन) प्रयोग गरिएको कालोपत्र सडक तुलनात्मक रूपमा सस्तो देखिएपछि हरेक वर्ष मर्मत गर्दा लागत बढी जान्छ । तर, सिमेन्टको ढलान बाटो बनाउँदा टिकाउ हुन्छ ।

सम्मेलनमा उनले दिएको जानकारी अनुसार सिमेन्ट ढलान सडक प्रारम्भिक रूपमा महँगो पर्छ । तर, सडकको आयु ३ गुणासम्म बढ्छ । सोहीकारण सडक निर्माणमा यस प्रविधिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनले बताएका थिए ।