न्यायाधीश नियुक्तिमा ‘करियर जज’लाई प्राथमिकता दिनुपर्छ : वर्षमान पुन

२० कात्तिक, काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद वर्षमान पुनले न्यायपालिकामा ‘करियर जज’को प्रतिनिधित्व बढाउनुपर्ने र विषयविज्ञताका आधारमा इजलास गठन गर्दा विगतका विकृति दोहोरिन दिन नहुने बताएका छन् ।

शुक्रबार संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा सर्वोच्च अदालतका प्रश्तावित न्यायाधीश चन्द्रबहादुर सारूसँग प्रश्न गर्दै पुनले न्याय सेवामा लामो अनुभव हासिल गरेका न्यायाधीशलाई सर्वोच्च अदालतमा नियुक्त गर्ने अभ्यास सकारात्मक रहेको बताए ।

पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतमा बारबाट आएका न्यायाधीशको तुलनामा करियर जजको सङ्ख्या कम भएको भन्दै प्रश्न उठ्ने गरेको उल्लेख गर्दै उनले जिल्ला अदालतदेखि उच्च अदालतसम्म न्याय सेवामा अनुभव हासिल गरेर आएका सारूको छनोट उपयुक्त देखिएको बताए ।

पुनले सर्वोच्च अदालतमा विषयविज्ञताका आधारमा इजलास गठन गर्ने अवधारणा राम्रो भएपनि विगतमा यसले विकृति निम्त्याएको अनुभव सुनाए । विशेषगरी इजलास किनबेच हुने अर्थात् ‘बेन्च सपिङ’ को आरोपपछि गोला प्रथाबाट इजलास गठन गर्ने व्यवस्था लागू गरिएको उनले स्मरण गरे ।

विषयगत विज्ञताका आधारमा इजलास गठन गर्नु उपयुक्त भए पनि त्यसमा प्रधानन्यायाधीश वा अन्य कुनै पक्षबाट हुने सम्भावित हस्तक्षेप र विकृति कसरी रोक्न सकिन्छ भन्ने प्रश्न उनले राखे । न्यायपालिकाको बजेट कुल राष्ट्रिय बजेटको एक प्रतिशत हुनुपर्ने मागबारे पनि पुनले जिज्ञासा पनि उनको थियो ।

‘प्रस्तावित न्यायाधीशको लामो न्यायिक अनुभव, करियर जजका रूपमा जिल्ला अदालतदेखि उच्च अदालत हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्मको यात्रालाई सकारात्मक रूपमा लिनुभएको छ । तर सर्वोच्च अदालतमा संविधानको व्याख्या गर्न आवश्यक संवैधानिक कानूनको विज्ञता, विषयविज्ञताका आधारमा इजलास गठन गर्दा विगतमा देखिएका विकृति रोक्ने उपाय र न्यायाधीशको निष्पक्षता तथा स्वतन्त्रताबारे जिज्ञासा राख्नुभएको छ,’ उनले भनेका छन् ।

आफू अर्थमन्त्री हुँदा न्यायपालिकालाई बजेट विनियोजन गर्ने विषयमा प्रधानन्यायाधीशसहित सरोकारवालासँग छलफल गरेको स्मरण गर्दै उनले कार्यपालिकाले बजेटमार्फत न्यायपालिकामाथि दबाब सिर्जना गरेको आफूले अनुभव नगरेको बताए । न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र कार्यपालिकासँगको सम्बन्धबारे प्रश्न गर्दै पुनले दुई तिहाइको सरकार रहेको अवस्थामा न्यायाधीश तथा उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू कार्यकारी नेतृत्वसँग भेट्न जाने विषयले न्यायिक स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठ्न सक्ने बताए ।

कार्यपालिकाको दबाब र प्रभावबाट मुक्त भएर न्यायाधीशले कसरी निर्णय गर्न सक्छन् भन्नेबारे उनले प्रश्तावित न्यायाधीशको धारणा माग गरे । उनले कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच विकास निर्माण तथा नागरिकको निजी सम्पत्तिको संरक्षणका विषयमा सन्तुलन आवश्यक रहेको पनि बताए ।

त्यसैगरी, न्यायपालिकाको बजेट सुनिश्चितता, कार्यकारीको दबाबबाट मुक्त रही निर्णय गर्ने क्षमता, विकास र व्यक्तिको सम्पती तथा वातावरणीय अधिकारबीच सन्तुलन कायम गर्ने विषयमा प्रश्न उठाएका छन् ।

नेपाल अझै अल्पविकसित अवस्थामा रहेकाले विकासमैत्री न्यायालयको आवश्यकता रहेको पुनले उल्लेख गरे ।