आइजेनकोट इजरायली प्रधानमन्त्री बन्ने पक्का, के नेतान्याहु जेल जालान् ?

नोभेम्बर ८ मा इजरायलको आगामी प्रधानमन्त्रीको नाम घोषणा हुँदैछ। विपक्षी नेता गादी आइजेनकोटले अरब पार्टीहरूको समर्थनमा बहुमतभन्दा ६ सिट बढी अर्थात् ६७ सांसद जुटाएकाले बेन्जामिन नेतान्याहु सत्ताबाट बाहिरिने लगभग पक्का भएको छ। अब राष्ट्रपतिले आइजेनकोटलाई सरकार गठनका लागि निम्तो दिनेछन्।

योसँगै बेन्जामिन नेतान्याहुविरुद्ध कुन-कुन मुद्दा चलिरहेका छन्, तिनमा अब के हुन्छ र आइजेनकोटको सरकारमा मुस्लिम समुदायको प्रभाव कस्तो रहन्छ भन्ने चर्चा सुरु भएको छ ।

नेतान्याहुविरुद्ध घुस र भ्रष्टाचारका ३ मुद्दा

बेन्जामिन नेतान्याहु इजरायलको इतिहासमा सबैभन्दा लामो समय पदमा रहने प्रधानमन्त्री हुन्। सन् २०१९ को नोभेम्बरमा उनीमाथि ३ वटा मामिलामा घुस र भ्रष्टाचारको आरोप लागेको थियो, जसलाई केस-१०००, केस-२००० र केस-४००० भनिन्छ।

सन् २०२० को मे महिनादेखि नेतान्याहुविरुद्ध जेरुसेलम डिस्ट्रिक्ट कोर्टमा सुनुवाइ चलिरहेको छ। यदि उनी दोषी प्रमाणित भएमा १० वर्षसम्मको जेल सजाय हुन सक्छ।

बच्ने प्रयास र युद्धमार्फत ध्यान मोडेको आरोप

नेतान्याहुले हालसम्म सुनुवाइ र सजायबाट बच्ने प्रयास गर्दै आएका छन् । सन् २०२२ को अप्रिलसम्म साक्षीहरूको बयान लिइएको थियो। त्यतिबेला नेतान्याहुको इसारामा सरकारी साक्षीको जासुसी गरेको आरोप प्रहरीमाथि लागेको थियो।

७ अक्टोबर २०२३ मा इजरायलमा हमासको आक्रमण र त्यसपछि गाजामा इजरायली सैन्य कारबाही सुरु भएसँगै नेतान्याहुका मुद्दाहरूबाट आम मानिसको ध्यान मोडिएको थियो।

विपक्षी दल र विशेष गरी अरब पार्टीहरूले नेतान्याहुमाथि भ्रष्टाचारका मुद्दाबाट ध्यान मोड्नकै लागि गाजामा नरसंहार गराएको र त्यसमा ८० हजार प्यालेस्टाइनी मारिएको आरोप लगाएका छन्।

इजरायलमा सुनुवाइका क्रममा आरोपीले हरेक हप्ता कम्तीमा ३ दिन अदालतमा हाजिर हुनुपर्छ। नेतान्याहुले सन् २०२४ को नोभेम्बरमा अनुसन्धान र अदालती कारबाही लम्ब्याउन सुरक्षा एजेन्सी ‘शिन बेट’ लाई यस मामिलामा हस्तक्षेप गर्न भनेका थिए।

शिन बेटका निर्देशक रोनेन बारले सन् २०२५ को मार्चमा अदालतलाई बताएअनुसार, सन् २०२४ मा प्रधानमन्त्रीले उनलाई ट्रायलमा बयान दिन जानु प्रधानमन्त्रीका लागि सुरक्षित छैन भन्ने सुरक्षा राय जारी गर्न बारम्बार दबाब दिएका थिए।

१० डिसेम्बर २०२४ मा नेतान्याहु पहिलोपटक अदालतमा उपस्थित हुनुपर्‍यो। उनको शल्यक्रियाका कारण अघिल्ला सुनुवाइहरू सरेका थिए।

यद्यपि, २४ जुन २०२६ सम्ममा नेतान्याहुले आफ्नो अन्तिम बयान दिइसकेका छन्। अभियोजन पक्षका अनुसार, १ हजार ७७८ पटक नेतान्याहुले प्रहरीलाई आफूलाई महत्त्वपूर्ण घटनाहरू सम्झना नभएको बताएका थिए।

राष्ट्रपतिसँग माफीको याचना : राजनीति छोड्नुपर्ने जोखिम

अदालतले हालसम्म नेतान्याहुलाई दोषी ठहर गरिसकेको छैन र अभियोजन पक्षलाई केस-४००० मा उनलाई सहुलियत दिन सिफारिस गरेको छ।

सन् २०२५ को नोभेम्बरमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इजरायलका राष्ट्रपति इसहाक हर्जोगलाई नेतान्याहुलाई माफी दिन आग्रह गर्दै भनेका थिए, ‘म इजरायली न्याय प्रणालीको स्वतन्त्रताको सम्मान गर्छु, तर बिबी (नेतान्याहु) विरुद्ध चलिरहेका मुद्दाहरू गलत र राजनीतिक उद्देश्यले प्रेरित छन्।’

त्यसपछि नोभेम्बर ३० मा नेतान्याहुले पनि राष्ट्रपति हर्जोगलाई ११ पानाको कानुनी निवेदन पठाएर माफी मागेका थिए।

यद्यपि, इजरायली कानुनमा सजाय सुनाइनुअघि नै राष्ट्रपतिले कुनै नेतालाई माफी दिएको इतिहास आजसम्म छैन। सन् २००९ मा घोटालाको आरोपमा राजीनामा दिएका पूर्वप्रधानमन्त्री एहुद ओलमर्टलाई १९ महिना जेल सजाय भएको थियो।

गादी आइजेनकोट र याइर ल्यापिड जस्ता विपक्षी नेताहरूले नेतान्याहुले अपराध स्वीकार नगरेसम्म र राजनीतिबाट सन्यास नलिएसम्म माफी दिन नहुने बताएका छन्।

सन् २०२६ को अप्रिलमा राष्ट्रपतिको कार्यालयले माफीमाथि विचार गर्नुअघि ‘प्ली-डिल’ अर्थात् अपराध स्वीकार गरी कम सजायमा गरिने सम्झौताको प्रयास हुनुपर्ने बताएको थियो।

तर, गल्ती स्वीकार गरेर माफी माग्दा नेतान्याहु ७ वर्षका लागि राजनीतिबाट बाहिरिनुपर्ने हुन सक्छ, जबकि उनले आफूले राजनीति नछोड्ने बताइसकेका छन्।

सन् २००७ मा पूर्वराष्ट्रपति मोशे कात्साभले पनि बलात्कारको आरोपमा प्ली-डिलमा हस्ताक्षर गरेका थिए, तर पछि पछि हटेका थिए।

सन् २००८ मा उनीविरुद्ध नयाँ सिराबाट मुद्दा चल्यो र सर्वोच्च अदालतले सन् २०११ मा उनलाई ७ वर्षको जेल सजाय सुनाएको थियो।

यता, आइजेनकोटले ७ अक्टोबर २०२३ को हमास आक्रमणका लागि नेतान्याहुलाई जिम्मेवार ठहराएका छन् र सरकारमा आएपछि आक्रमणको छानबिन गराउने घोषणा गरेका छन्।

यद्यपि, नेतान्याहु सांसद भने रहिरहनेछन्। इजरायल डेमोक्रेसी इन्स्टिच्युटका अनुसार राजनीतिक दबाबमा कुनै कारबाही नहोस् भन्नका लागि सांसदहरूलाई विशेष उन्मुक्ति प्राप्त हुन्छ।

आइजेनकोटको सम्भावित सरकार र मुस्लिम प्रभावका ३ आयाम

आगामी सरकार कस्तो हुनेछ र त्यसमा अरब मुस्लिमहरूको कति प्रभाव रहनेछ भन्ने विषयलाई ३ वटा कोणबाट हेर्न सकिन्छ :

१. पूर्वसेना प्रमुख आइजेनकोटको टिममा अर्थ र सुरक्षाका विज्ञ आइजेनकोट इजरायलका पहिला ‘मिजराही’ अर्थात् युरोप वा अमेरिकाबाट आएका नभई मध्यपूर्वकै मूल निवासी रहेका यहुदीहरूका वंशज प्रधानमन्त्री बन्न सक्छन् ।

सन् १९७८ देखि ४१ वर्ष इजरायली सेनामा सेवा गरेका उनी सन् २०१९ मा सेनाको चिफ अफ जनरल स्टाफ पदबाट अवकाश पाएर सन् २०२२ मा सांसद बनेका थिए।

हमास आक्रमणपछि नेतान्याहु सरकारमा मन्त्री बनेका उनले ‘वार क्याबिनेट’ मा पर्यवेक्षकका रूपमा काम गरे। डिसेम्बरमा गाजा युद्धमा लड्दालड्दै आइजेनकोटका छोरा सार्जेन्ट ग्याल र उनका दुई भतिजा मारिएका थिए।

युद्धका निर्णयहरू राजनीतिक स्वार्थबाट लिइएको भन्दै उनले सन् २०२५ मा राजीनामा दिए। सेप्टेम्बर १६ मा ‘याशर पार्टी’ गठन गर्दा उनले यसले इजरायली समाजलाई सुधार्ने र आशाका लागि काम गर्ने बताएका थिए।

उनको कोर टिममा सुरक्षा र व्यापारका विज्ञहरूको राम्रो संयोजन छ। जसमा शिन बेटका पूर्वनिर्देशक योराम कोहेन, अर्थ मन्त्रालयका पूर्वबजेट प्रमुख शौल मेरिडोर, पूर्वमन्त्रीहरू ओरिट हाकोहेन र मतन कहाना छन् भने उद्यमी आदी अल्टशुलरलाई शिक्षामन्त्री बनाइन सक्ने चर्चा छ।

२. प्यालेस्टाइन र इरान मामिलामा नेतान्याहुभन्दा नरम आइजेनकोटलाई समर्थन गर्ने अरब पार्टीहरू जोइन्ट लिस्ट र राअमले इजरायली अरब मुस्लिमको हित र प्यालेस्टाइन-इजरायल शान्तिको वकालत गर्छन्।

तर, इजरायलका अधिकांश यहुदी नेताहरू प्यालेस्टाइनको अस्तित्व र द्वि-राष्ट्र सिद्धान्त नै मान्दैनन्।

आइजेनकोट पनि नेतान्याहुजस्तै प्यालेस्टाइनको अस्तित्व अस्वीकार गर्छन् र टू-स्टेट सोलुसनलाई ठूलो गल्ती मान्छन्। यद्यपि, उनले प्यालेस्टाइनलाई सीमित सार्वभौमसत्ता, जसमा उनीहरूको आफ्नै सेना नहुने र सुरक्षाको जिम्मा इजरायलको हुन दिने कुरा गरेका छन्।

उनले १८ महिनामा हमासलाई पूर्ण रूपमा समाप्त पार्ने वाचा गरेका छन्। त्यस्तै, इरानलाई सबैभन्दा ठूलो दुश्मन मानेर उसको परमाणु कार्यक्रम अन्त्य गर्ने प्रयास गर्ने बताए पनि नेतान्याहुले जस्तो इरानमा सत्ता पल्टाउने उद्देश्य भने उनी राख्दैनन्।

३. अरब नेताहरूको भनाइ : खराब र धेरै खराबमध्ये खराबलाई चुन्यौँ

आइजेनकोटलाई समर्थन गर्ने ३ वटा यहुदी पार्टीहरू प्यालेस्टाइनसम्बन्धी मागका कारण अरब पार्टीहरूलाई सरकारमा सहभागी गराउने विपक्षमा छन्।

आइजेनकोटले पनि चुनावअघि अरब दलसँग गठबन्धन नगर्ने बताएका थिए, तर उनको रवैया तुलनात्मक रूपमा नरम छ। गत महिना उनले नेतान्याहुले प्यालेस्टाइन मुद्दामा इजरायलीहरूबीच विभाजन ल्याएको आरोप लगाएका थिए।

११ सांसद रहेको जोइन्ट लिस्टको मुख्य लक्ष्य नेतान्याहुलाई सत्ताबाट हटाउनु भएकाले ऊ आइजेनकोटलाई बाहिरैबाट समर्थन दिन पनि तयार छ।

जोइन्ट लिस्टका नेता युसुफ जबारिनले भनेका छन्, ‘आइजेनकोटसँग कैयौँ मुद्दामा मतभेद छ, तर हामी राम्रो र अझ राम्रोबीच छनोट गरिरहेका छैनौँ। हाम्रो अगाडि खराब र त्योभन्दा पनि खराबको विकल्प मात्र छ।’

अर्कोतर्फ, राअमका नेता मन्सुर अब्बासले मुस्लिमका मुद्दामा काम गर्ने र सरकारमा सामेल गराउने सर्तमा आइजेनकोटलाई समर्थन दिने बताएका छन्। अब्बासले ‘टू-स्टेट सोलुसन’ मा जोड दिए पनि हमासले हतियार बिसाउनुपर्ने मत राख्छन्।

इजरायली अरबहरूको अवस्था र राजनीतिक प्रभाव

इजरायलको १ करोड जनसङ्ख्यामध्ये २१ प्रतिशत (२१ लाख) अरब छन्, जसमा १८ लाख ५० हजार अरब मुस्लिम र करिब २ लाख ५० हजार क्रिस्चियन, सिया र द्रुज समुदाय पर्छन्। कानुनी रूपमा यहुदीसरह नागरिक मानिए पनि उनीहरूको बसोबास क्षेत्रमा आवास, शिक्षा र पूर्वाधारको अवस्था दयनीय छ।

इजरायली सेनामा अरबहरूको सङ्ख्या न्यून छ । सेनाको ‘गड्सर नहल’ युनिटका इजरायली अरब सैनिकहरूले कुरानमा हात राखेर इजरायलप्रतिको बफादारीको कसम खाने गर्छन्।

यहुदी-अरब सम्बन्धका रणनीतिक विश्लेषक मोहम्मद दरावशेका अनुसार, विगतका वर्षहरूमा इजरायलमा भएका हत्याहरूमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी पीडित अरब मुस्लिम छन् र एक यहुदीको तुलनामा अरब मारिने जोखिम ८ गुणा बढी छ।

प्रायः यहुदीको तुलनामा कम मतदान हुने अरब बस्तीहरूमा सन् २०२२ मा ५३ प्रतिशत मात्र मतदान भएकोमा यसपटक ८० प्रतिशतसम्म भोट खसेको छ।

विश्लेषक दरावशे भन्छन्, ‘अरबहरूको पहिलो लक्ष्य पूर्ण नागरिकता हासिल गर्नु र राजनीतिक प्रणालीमा हिस्सेदारी लिनु हो। हामी इजरायलका पाहुना होइनौँ, यहीँका बासिन्दा हौँ। अरब पार्टीहरूसँग मिलेर आइजेनकोटको सरकार बनेमा कुनै चमत्कार त हुने छैन र अरबका सबै समस्या पनि सकिने छैनन्, तर यसले नागरिक अधिकारसम्बन्धी सुधारहरू हुन सक्छन् र राजनीतिक प्रभाव पनि बढ्नेछ।’

-दैनिक भास्करबाट