राष्ट्रिय सभामा दुई सिट रिक्त, १० महिनासम्म भएन पदपूर्ति

२३ कात्तिक, काठमाडौं । राष्ट्रिय सभामा दुई सिट रिक्त छ । राष्ट्रिय सभाको एउटा सिट २०८२ माघ १ गतेदेखि रिक्त छ । नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट निर्वाचित सदस्य बलदेव बोहराको निधन भएका कारण यो सिट खाली भएको हो ।

बोहरा वि.सं. २०८० माघ ११ गते भएको निर्वाचनबाट ६ वर्षका लागि राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचित भएका थिए । उनको नियमित कार्यकाल २०८६ फागुन २० सम्म रहने तय थियो ।

तर, बोहराको २०८२ पुस ३० गते ७३ वर्षको उमेरमा निधन भयो । त्यसपछि रिक्त हुन गएको पदमा उपनिर्वाचन गर्नेबारे सरकार र निर्वाचन आयोगले कुनै तयारी गरेको छैन ।

यो पदपुर्तिका लागि उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने थियो ।

उपनिर्वाचन गर्नु नपर्ने पदमा समेत पदपुर्ति भएको छैन । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने राष्ट्रिय सभा सदस्यको एउटा पद २०८२ फागुन २० गते देखि रिक्त छ ।

राष्ट्रपतिका तर्फबाट त्यसअघि मनोनीत सदस्यको ६ वर्षे कार्यकाल समाप्त भएपछि यो पद रिक्त भएको हो । एक वर्ष हुन लाग्दासमेत उक्त स्थानमा अर्को व्यक्ति मनोनित भएका छैनन् ।

भएन ऐनको पालना

राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७५ को दफा ६१ मा रिक्त पद पूर्ति गर्ने सम्बन्धी विशेष व्यवस्था छ ।  जसअनुसार कुनै सदस्यको पद पदावधि समाप्त नहुँदै रिक्त भयो र उसको कार्यकाल छ महिनाभन्दा बढी बाँकी रहेको अवस्थामा उपनिर्वाचनद्वारा पदपूर्ति गर्नुपर्छ ।

राष्ट्रिय सभाको हकमा पद रिक्त भएको ३५ दिनभित्र उपनिर्वाचन सम्पन्न हुने गरी मिति तोक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७५ को दफा ६१ मा भनिएको छ, ‘कुनै सदस्यको पदावधि छ महिनाभन्दा बढी कायम रहँदै कुनै कारणले निजको पद रिक्त भएमा रिक्त भएको ३५ दिनभित्र नेपाल सरकारले तोकेको मितिमा आयोगले त्यस्तो रिक्त सदस्यको पद यो ऐन बमोजिम बाँकी अवधिको लागि उपनिर्वाचनद्वारा पूर्ति गर्नेछ ।’

यसरी दिन नै तोकेर बाध्यकारी ऐन बनाउँदा समेत कार्यान्वयन हुन नसक्दा राष्ट्रिय सभामा रिक्त पदपुर्ति हुन नसकेको हो ।

निर्वाचन आयोग सरकार तयार भए उपनिर्वाचन गराउन आफूहरूलाई कुनै समस्या नरहेको बताउँछ । आयोगका एक अधिकारी भन्छन्, ‘राजनीतिक रुपमा तयार भए र सरकारले निर्णय गरे हामी जुन कुनै तहको उपचुनाव गराउन तयार छौं ।’

ओमप्रकाशको सिफारिस अलपत्र

राष्ट्रपतिबाट मनोनित राष्ट्रिय सभाका तत्कालीन सदस्य वामदेव गौतम राजीनामा दिएर २१ फागुन २०८२ को निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेका थिए । उनको कार्यकाल २० फागुन २०८२ सम्म थियो ।

त्यसपछि रिक्त पदमा तत्कालीन सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले पदपुर्तिको लागि नाम फिारिस गरेको थियो ।

१ चैत २०८२ मा मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रिय सभा सदस्यमा ओमप्रकाश अर्याललाई मनोनीत गर्ने गरी राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । तर, यो सिफारिस कार्यान्वयन हुन सकेन ।

वालेन्द्र शाह (बालेन) प्रधानमन्त्री भएपछि सरकारले अघिल्लो सरकारको निर्णयका सम्बन्धमा केही बोलेको छैन । राष्ट्रपतिले पनि अघिल्लो सरकारको सिफारिसउपर कुनै निर्णय लिएनन् ।

५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा ५६ जना निर्वाचित भएर आउँछन् भने तीन जना सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुन्छन् ।