News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- बेलायती संसद्ले पहिले स्किल्ड वर्कर भिसा लिएर आएका विदेशीलाई पाँच वर्षमै पीआर दिने संशोधन ३६८ विरुद्ध ४४ मतले अस्वीकृत गरेको छ।
- त्यससँगै सरकारले पीआर अवधि सामान्यतया पाँच वर्षबाट १० वर्ष पुर्याउने योजना अघि बढाउने बाटो खुलेको छ।
- नयाँ नियमअनुसार उच्च आम्दानी गर्ने केही कामदारले पाँच वर्षमै र केहीले तीन वर्षमै पीआर पाउन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
४ मंसिर, लन्डन । बेलायतमा पहिले नै ‘स्किल्ड वर्कर भिसा’ लिएर आइसकेका विदेशी कामदारलाई पाँच वर्षमै स्थायी बसोबास (पीआर) पाउने पुरानो व्यवस्था कायम हुनुपर्ने मागसहित गरिएको संशोधन प्रस्ताव बेलायती संसद्बाट अस्वीकृत भएको छ ।
नोभेम्बर १७ तारिख मंगलबार बेलायती संसद्को तल्लो सदन हाउस अफ कमन्समा भएको मतदानमा लेबर सांसद निल डंकन जोर्डनले प्रस्तुत गरेको संशोधन प्रस्ताव ३६८ विरुद्ध ४४ मतले अस्वीकृत भएको हो ।
जोर्डनले पहिले नै स्किल्ड वर्कर भिसा लिएर बेलायत आइसकेका व्यक्तिलाई भिसा लिँदाकै नियमअनुसार पाँच वर्षपछि पीआर दिनुपर्ने र पछि नियम परिवर्तन गरेर उनीहरूको सेटलमेन्ट अवधि बढाउन नपाइने प्रस्ताव गरेका थिए । तर, संसद्ले उक्त प्रस्ताव अस्वीकार गरेको छ ।
यससँगै अब पीआर पाउने अवधि सामान्यतया पाँच वर्षबाट १० वर्ष पुर्याउने सरकारको योजना अघि बढेको छ । संसद्ले यस निर्णयमा अब थप पुनरावलोकन गर्ने सम्भावना नदेखिएकाले प्रभावित कामदारका लागि अब कानुनी लडाइँबाहेक अन्य उपाय सीमित हुने अवस्था देखिएको छ ।
यसले हजारौँ नेपालीसहित लाखौँ विदेशी कामदारलाई असर पार्न सक्ने देखिएको छ ।
उच्च आम्दानी गर्नेले तीन वर्षमै पीआर पाउने बाटो खुला
बेलायत सरकारले आफ्नो छुट्टै ‘अर्न्ड सेटलमेन्ट’ नीतिमार्फत सामान्यतया पाँच वर्षको पीआर अवधि १० वर्ष पुर्याउने योजना अघि बढाइरहेको छ ।
नयाँ प्रस्तावअनुसार वार्षिक ५० हजार २७१ पाउन्डभन्दा बढी कमाउने कामदार तथा केही सार्वजनिक सेवा क्षेत्रका कर्मचारीले पाँच वर्षमै पीआर पाउन सक्नेछन् । सबैभन्दा उच्च आम्दानी गर्ने केही व्यक्तिका लागि तीन वर्षमै पीआर पाउने बाटो पनि खुला रहनेछ ।
त्यस्तै, वार्षिक कम्तीमा २५ हजार पाउन्ड कमाउने र आवश्यक सर्त पूरा गर्ने योग्य केयर वर्करले पनि पाँच वर्षमै पीआर पाउने छुट पाउनेछन् ।
सरकारले दिएको जानकारीअनुसार नयाँ अर्न्ड सेटलमेन्ट नियमको पहिलो परिवर्तन डिसेम्बर २०२६ देखि इमिग्रेसन रुल्समा प्रस्तुत गर्न सुरु गरिनेछ । पहिलो चरणका नियम जनवरी २०२७ देखि लागू हुनेछन् । थप परिवर्तन भने सन् २०२७ र २०२८ मा चरणबद्ध रूपमा ल्याइनेछ ।
कार्यान्वयनअघि सरकारले विस्तृत प्राविधिक विवरण र प्रभाव मूल्यांकन पनि सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ ।
बेलायतमा पाँच वर्ष काम गरेर पीआर पाउने अपेक्षासहित आएका नेपाली कामदारका लागि अब डिसेम्बरमा सार्वजनिक हुने विस्तृत नियम र जनवरी २०२७ देखि सुरु हुने कार्यान्वयन प्रक्रिया निकै महत्वपूर्ण हुने देखिन्छ ।
बेलायत सरकार आप्रवासन तथा शरणार्थीको विषयमा कठोर
विशेषगरी पहिले नै स्किल्ड वर्कर भिसा लिएका व्यक्तिलाई नयाँ नियम कसरी लागू हुन्छ भन्ने विषयमा सरकारले दिने स्पष्टता प्रतीक्षाको विषय बनेको छ ।
बेलायतको सत्तारूढ लेबर पार्टीको शुभेच्छुक संस्था नेपाली फर लेबरका अध्यक्ष डा. बच्चुकैलाश कैनी बेलायतको तल्लो सदन हाउस अफ कमन्सले ‘आप्रवासन तथा शरणार्थीसम्बन्धी विधेयक’ बहुमतले पारित गरी माथिल्लो सदन हाउस अफ लर्ड्समा पठाउनु एक किसिमले विधेयक पारित हुने प्रक्रिया लगभग टुंगो लाग्नुजस्तै भएको बताउँछन् ।
‘यसले के देखाउँछ भने बेलायत सरकार आप्रवासन तथा शरणार्थीको विषयमा कठोर हुँदै गएको छ र भविष्यमा अझै कठोर हुने संकेत देखिन्छ,’ उनले भने ।
सत्तारूढ लेबर पार्टीको सन् २०२४ को चुनावी घोषणापत्रमा आप्रवासीको संख्या उल्लेख्य रूपमा घटाउने स्पष्ट उल्लेख छ । यही प्रतिबद्धताअनुरूप सरकारले काम गर्दा पार्टीभित्र छिटफुट रूपमा असन्तुष्टि भए पनि लेबर पार्टीका बहुमत सांसद सरकार र गृहमन्त्रीको पक्षमा रहेको देखिन्छ ।
बेलायतमा बढ्दै गएको बेरोजगारी, महँगी, जीवनयापनको खर्च र आमजनताको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न पनि सरकारले यो कदम लिएको देखिन्छ । बेलायतले आफ्नो देशको आवश्यकता र परिस्थितिअनुरूप आप्रवासन तथा शरणार्थीसम्बन्धी नीति र नियम तय गर्ने भएकाले यो प्रक्रिया र निर्णय अपेक्षित तथा स्वाभाविक रहेको कैनीले बताए ।
‘तर, यसअघि जसलाई पाँच वर्षपछि बेलायतको स्थायी बसोबास दिने भनेर भिसा दिई काम गर्ने अनुमति प्रदान गरिएको थियो, उनीहरूलाई अब १० वर्षमा स्थायी बसोबास अनुमति दिने नियम भने सरासर अन्यायपूर्ण र गलत छ,’ कैनीले भने ।
यसैबीच, ‘इमिग्रेसन एन्ड असाइलम विधेयक’ हाउस अफ कमन्सबाट २९० विरुद्ध ९४ मतले पारित भएको छ । अब यो थप छलफल र समीक्षाका लागि माथिल्लो सदन हाउस अफ लर्ड्समा जानेछ ।
गृहमन्त्री सबाना महमुदले भनेकी छन्, ‘गत वर्ष मैले आधुनिक समयको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आप्रवासन सुधारहरू प्रस्तुत गरें, जसमा हाम्रो सीमा व्यवस्थापन र नियन्त्रण पुनर्स्थापित गर्ने योजना थियो ।’
वर्तमान सरकारले पहिले नै उल्लेखनीय प्रगति गरिसकेको महमुदको दाबी छ । ‘गैरकानुनी रूपमा साना डुङ्गामार्फत आउनेहरूको संख्या घटेको छ । यहाँ अवैध रूपमा आउनेहरूलाई स्वदेश फर्काउने काम एक दशककै उच्च स्तरमा पुगेको छ र करदाताको लागत एक अर्ब पाउन्डले घटेको छ,’ उनले भनेकी छन् ।
तर, अझै अगाडि बढ्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । ‘यो विधेयक अर्को महत्त्वपूर्ण कदम हो, जसले हामीलाई शरणार्थीसम्बन्धी निर्णयहरू छिटो गर्न, दुरुपयोग गरिएका कमजोरीहरू बन्द गर्न र यहाँ बस्ने अधिकार नभएका मानिसहरूलाई हटाउन सक्षम बनाउँछ,’ गृन्त्री महमुदले भनिन् ।
नयाँ प्रस्तावअनुसार शरणार्थीलाई सुरुमा दिइने बसोबास अनुमति पाँच वर्षबाट घटाएर दुई वर्ष छ महिनामा सीमित गरिनेछ । त्यसपछि उनीहरूको संरक्षण आवश्यकताको पुन: समीक्षा हुनेछ ।
त्यस्तै, असाइलम आवेदन अस्वीकृत भएका व्यक्तिलाई देशबाट हटाउने प्रक्रिया छिटो बनाउने, हटाउनुअघि पाँच कार्यदिनको अनिवार्य सूचना दिने व्यवस्था हटाउने र स्वतन्त्र ‘इमिग्रेसन अपिल्स अथोरिटी’ स्थापना गर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा समेटिएको छ ।
अवैध आप्रवासन रोक्न नयाँ रणनीति
युरोप प्रवेश गर्न चाहने आप्रवासीका लागि अबका दिन पहिलेभन्दा कठिन हुँदै जाने संकेत देखिएको छ । बेलायतसहित युरोपका ४१ देशले अवैध आप्रवासन रोक्न नयाँ रणनीति अघि सारेका छन् ।
सीमा सुरक्षा कडा बनाउनेदेखि मानव तस्करी गर्ने गिरोहविरुद्ध कारबाही र अवैध रूपमा प्रवेश गरेकालाई फिर्ता पठाउनेसम्मका योजनामा उनीहरू एकमत भएका छन् ।
नोभेम्बर १२ मा आयरल्यान्डको डब्लिनमा सम्पन्न युरोपेली राजनीतिक समुदायको शिखर सम्मेलनका क्रममा बेलायत, डेनमार्क र इटालीले संयुक्त वक्तव्य जारी गरेका थिए । उक्त वक्तव्यलाई सम्मेलनमा सहभागी ४१ नेताले समर्थन गरेका छन् ।
वक्तव्यमा अवैध आप्रवासन नियन्त्रणका लागि युरोपेली देशहरूबीच सहकार्य थप बलियो बनाउने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
यसअन्तर्गत सीमा सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउने, अवैध आप्रवासन गराउने मानव तस्करीका गिरोहविरुद्ध कारबाही चलाउने र आप्रवासनसम्बन्धी सूचना तथा सुरक्षा जानकारी देशहरूबीच आदानप्रदान गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ ।
त्यस्तै, आप्रवासीको यात्रा सुरु हुने देश र बाटोमा पर्ने ट्रान्जिट देशहरूसँग सहकार्य गरेर जोखिमपूर्ण यात्रा रोक्ने तथा त्यस्ता देशमा रोजगारी र सीप विकासका अवसर सिर्जना गर्न सहयोग गर्ने विषय पनि समेटिएको छ ।
अर्को महत्त्वपूर्ण विषय अवैध रूपमा प्रवेश गरेका वा युरोपमा बस्न पाउने कानुनी अधिकार नभएका व्यक्तिलाई सम्बन्धित देशमा फिर्ता पठाउने प्रक्रिया प्रभावकारी बनाउनु हो । तर, यस्तो फिर्ती अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार हुनुपर्ने वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया 4