‘आरक्षणमा निजीका विद्यार्थीलाई वञ्चित गर्नु असंवैधानिक’

२ पुस, बुटवल । राज्यद्वारा प्रदान गरिने ४५ प्रतिशत आरक्षण तथा र ५५ प्रतिशत खुल्ला छात्रवृत्तिमा निजी विद्यालयका विद्यार्थीलाई वञ्चित गर्नु असंवैधानिक र आपत्तिजनक भएको निजी विद्यालयहरुको छाता संस्था प्याब्सन रुपन्देहीले गुनासो गरेको छ ।

शुक्रबार तिलोत्तमामा पत्रकार सम्मेलन गरी प्याब्सनले सरकारले संविधानले व्यवस्था गरेको समानता र मौलिक हकविरूद्धको काम गरेर निजी विद्यालयमा पढेका विद्यार्थीको बालअधिकार हनन् गरेको भन्दै समान व्यवहारको नीति बनाउन माग गरेको छ ।

‘निजी विद्यालयलाई कक्षा १० सम्म लक्षित समुदायका १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई निःशुल्क छात्रवृत्रिमा पढाउन सरकारले अनिवार्य गरेको छ, तर तिनै विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षामा आरक्षणबाट वञ्चित गर्नु सरकारको विभेदपूर्ण र विरोधाभासपूर्ण नीति हो,’ प्याब्सन रुपन्देहीका अध्यक्ष लेखनाथ पौडेलले भने, ‘सरकारको यो विभेदको विरुद्ध प्याब्सनले कानूनी लडाई लडेको छ, फैसलाले न्याय दिने विश्वास छ ।’

सरकारको अवैज्ञानिक नीतिका कारण आरक्षण कोटामा सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीको संख्या अपुग हुने तर निजीका विद्यार्थी प्रतिस्पर्धामा भाग लिन नपाई कोटा खेर जाने गरेको पौडेलले बताए ।

कोरोनाले बन्द भए ५ विद्यालय

रूपन्देहीमा करिब २ सय ५० निजी विद्यालय सञ्चालनमा रहेकामा कोभिड–१९ का कारणले ५ वटा विद्यालय बन्द हुन पुगेका प्याब्सन रुपन्देही सचिव लक्ष्मण ज्ञवालीले बताए ।