विद्युतीय ट्याक्सीको मापदण्डमा त्रुटि नै त्रुटि

५ वैशाख, काठमाडौं । बागमती प्रदेशले प्रदेशभित्र नयाँ र सट्टा दर्ता हुने ट्याक्सीहरुलाई अनिवार्य रुपमा विद्युतीय बनाउने गरी मापदण्ड ल्याएको छ । बागमतीको श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले ‘सार्वजनिक यात्रुबाहक ट्याक्सी सेवाको गुणस्तर सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड २०७८’ जारी गरेको छ, जसमा अनेकन प्राविधिक त्रुटि र कमजोरीहरु भेटिएका छन् ।

साधाराण ट्याक्सी र विशेष (डिलक्स) ट्याक्सीमा वर्गीकरण गरी दुई किसिममा बिजुली ट्याक्सी चलाउने गरी प्रदेश सरकारले मापदण्ड ल्याएको हो । मापदण्डअनुसार २० वर्ष पुगेका काठमाडौं उपत्यकाभित्र चल्ने ट्याक्सीको सट्टा नयाँ ट्याक्सी किन्दा विद्युतीय नै किन्नुपर्ने छ ।

सरकारले साधारण र डिलक्सका लागि छुट्टाछुट्टै दरमा ट्याक्सी भाडा तय गर्ने भनिएको छ । नयाँ मापदण्डअनुसार २० वर्षअघि नै कसैले ट्याक्सीको सट्टा दर्ता गर्न चाहेमा कम्तीमा ट्याक्सीको उत्पादन अवधि १५ वर्ष पुगेको हुनुपर्नेछ । ट्याक्सीभित्र डिजिटल डिस्प्ले बोर्डसहितको मिटर जोड्नेपर्ने व्यवस्था मापदण्डले गरेको छ ।

अनेकन त्रुटि

मापदण्डमा तोकिएका ट्याक्सीका प्राविधिक स्पेसिफिकेसनमा भने अनेकन त्रुटिहरु छन् । डिलक्स ट्याक्सीमा पनि विशिष्ट सेवा सुनिश्चित गरिएको छैन ।

प्रदेश सरकारले विशेष प्रकृतिका ट्याक्सीमा रुपमा सेडान कार र भ्यान दुबै प्रयोग गर्न सकिने उल्लेख गरेको छ । अहिलेसम्म नेपालमा भ्यानलाई ट्याक्सीका रुपमा प्रयोग गर्ने अभ्यास छैन । मन्त्रालयले ‘ट्रान्समिसन’लाई ‘ट्रान्ज्याक्सन’ शब्द उल्लेख गरेर अटोमेटिक हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

बुट स्पेस (डिकी) साधाराण ट्याक्सीको लागि २०० र विशेषका लागि २५० माथि भनिएको छ । तर, त्यो लिटर, घन मिटर वा घन फिट के हो भन्ने खुलेको छैन ।

मापदण्डमा साधारण ट्याक्सीको मोटर क्षमता ३० किलोवाट आवर र विशेषको ५० किलोवाट आवर भनिएको छ । जबकी गाडीको मोटर क्षमता किलोवाटमा मात्रै गणना हुन्छ । गाडीको टर्क कति हुनुपर्ने भन्ने न्यूनतम् मापदण्ड समेत तोकिएको छैन ।

सरकारले साधाराण ट्याक्सीलाई सेडान गाडी प्रयोग गर्नुपर्ने मापदण्ड बनाएको छ । तर, बुट स्पेसको मापदण्ड तोकिएपछि सेडान गाडी नै किन अनिवार्य गरियो भन्ने स्पष्ट छैन ।

साधारण ट्याक्सीमा दुर्घटना हुँदा खुल्ने ‘एयरब्याग’ ड्राइभरका लागि मात्रै अनिवार्य गरिएको छ । धेरै भाडा खर्चिन नसक्ने यात्रुको सुरक्षा पक्षलाई ध्यान दिएर मापदण्ड बनाइएको छैन ।

जीपीएस सिस्टम ‘उपलब्ध’ हुनुपर्ने भनिएको छ, त्यो उपलब्ध हुनुपर्ने हो कि अनिवार्य हो भन्ने स्पष्ट छैन ।

यातायात व्यवस्था विभागका एक प्राविधिकका अनुसार मापदण्डमा ‘उपलब्ध’ शब्द कम्पनीहरुले फिचर्स उल्लेख गर्दा लेख्छन् । सरकारी मापदण्डमा अनिवार्य भनेर जनाउनुनपर्ने हो ।

साधारण ट्याक्सीमा एन्टी ब्रेक सिस्टम (एबीएस) अनिवार्य त गरिएको छ, तर त्योसँगै महत्वपूर्ण इलेक्ट्रोनिक्स ब्रेक फोर्स डिस्ट्रिब्युसन (ईबीडी) सिस्टम अनिवार्य गरिएको छैन । जबकी एबीएसससँग अहिले ईबीबी अनिवार्यजस्तै भइसकेको छ ।

साधारण ट्याक्सीमा पार्किङ सेन्सर राख्न बाध्य परिएको छैन भने डिलक्समा अनिवार्य गरिएको छ । सुरक्षासँग सम्बन्धित पार्किङ सेन्सर किन साधाराण ट्याक्सीमा अनिवार्य गरिएन भन्ने खुलेको छैन ।

एसीको सुविधा डिलक्समा मात्रै अनिवार्य गरिएको छ, जबकी ट्याक्सीका लागि अब एसी न्यूनतम् सुविधा बनाउनुपर्ने अवस्था छ । ‘अप्सनल’ भन्ने शब्दा गाडीको जानकारी दिने व्यावसायिक ब्रोसरमा मात्रै उल्लेख हुन्छ ।

ट्याक्सीको उकोलो चढ्ने क्षमता (ग्रेडिबिलिटी) कति हुनुुपर्ने भन्ने मापदण्डमा उल्लेख नै छैन । ट्याक्सी चार्ज गर्न लाग्ने समयबारे पनि प्राविधिक मापदण्ड समेत तोकिएको छैन ।

ट्याक्सीमा सेन्ट्रल लकिङ, सिट बेल्ट रिमाइन्डर, हाइ स्पिड अर्लाम सिस्टम जस्ता सुरक्षा फिचर्स राखिएकै छैन । सवारीको ह्विलबेस, गाडीको तौल र ब्याट्रीको सञ्चित हुने ऊर्जाबीचको न्यूनतम् अनुपात समेत उल्लेख छैन ।

विशेष (डिलक्स) ट्याक्सी भनिएपनि त्यसमा वाइफाइ, गाडीभित्रको हेड रुम, लेग रुमसहितको पर्याप्त स्पेसबारेको मापदण्ड, मोबाइल चार्ज गर्ने सुविधा, कप होल्डर, र विद्युतीय स्विचबाट खुल्ने र बन्द हुने झ्याल, टाउको अड्याउने हेड रेस्ट, पछाडिसम्म वातानुकलित गर्ने गरी एसी, पछाडिको भागमा टच स्क्रिनसहितको डिस्प्ले र साउन्ड सिस्टम अनिवार्य गरिएको छैन ।

साना ठूला सवारी कार्यालयका प्रमुख मदन पोखरेल मन्त्रालयले जारी गरेको मापदण्ड राजपत्रमा प्रकाशित हुन बाँकी रहेको बताउँछन् ।

‘मैले यो मापदण्डबारे अध्ययन गरेर सुझाव दिन तीन जना मेकानिकल इन्जिनियरहरुलाई भनिसकेको छु,’ उनले भने, ‘कुनै त्रुटि भएर राजपत्रमा प्रकाशित हुँदा सच्याउँछौं ।

विकल्पमा थियो बिजुली ट्याक्सी

यसअघि संघ सरकारले पनि विद्युतीय ट्याक्सी पनि चलाउन पाउने गरी मापदण्ड बनाएर प्रदेशमा पठाएको थियो । तोकिएको मापण्डभित्रका पेट्रोल गाडी वा विद्युतीय गाडी दुबै ट्याक्सीमा रुपमा प्रयोग गर्न सकिने गरी मापदण्ड बनाइएको थियो । तर, अहिले प्रदेशमा ट्याक्सीमा विद्युतीय सवारी नै अनिवार्य गर्दै लैजाने व्यवस्था गरेको हो ।

संघ सरकारको मापदण्डले पेट्रोल गाडीतर्फ ट्याक्सीका लागि १२ सय सीसीको इन्जिन अनिवार्य गरेको थियो भने विद्युतीयतर्फ ३९ किलोवाट मोटरको ट्याक्सी अनिवार्य गरेको थियो ।

विद्युतीय ट्याक्सीमा लिथियम आयोन ब्याट्री अनिवार्य गरिएको थियो भने पेट्रोल तथा विद्युतीय दुबै ट्याक्सीमा सेन्ट्रल लकिङ, एसी, डिजिटल मिटरसहितको प्रि न्टर, एलईडी स्क्रीनसहितको जीपीएस नेभिगेसन सिस्टम अनिवार्य गर्न प्रदेशलाई भनिएको थियो ।

हेर्नुस् पूरा मापदण्ड