मधेशका सार्वजनिक शौचालयमा भुक्तानीको लफडा

३ असोज, जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको ९५ वटा सार्वजनिक शौचालय प्रयोगमा नआउँदै अलपत्र परेको छ । तीमध्ये केही शौचालय प्रयोगमा आउन नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन् ।

प्रदेश सरकारले ‘मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान’ अन्तर्गत ९५ सार्वजनिक स्थलमा शौचालय बनाएको थियो । तर, भुक्तानीमा झमेला हुँदा शौचालय तयार भएको महिनौं बित्दा पनि सम्बन्धित निकायमा हस्तान्तरण भएर प्रयोगमा आउन सकेको छैन ।

ठेकेदार कम्पनी सुनकोसी कन्स्ट्रक्सनका इन्जिनियर अजय झा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयबाट पहिलो चरणमा ६० र दोस्रो चरणमा ३५ वटा सार्वजनिक शौचालयको ठेक्का लागेर निर्माण सकिएको बताउँछन् ।

उनका अनुसार, ६ जेठ २०७७ मा लागेको ६० वटा सामुदायिक शौचालय निर्माणको ठेक्का रकम ९ करोड ५३ लाख ३ हजार ८१२ रुपैयाँ थियो । त्यस्तै, १० जेठ २०७८ मा लागेको ३५ वटा शौचालय निर्माणको लागत ४ करोड २३ लाख १९ हजार ८५६ रुपैयाँ थियो ।

इन्जिनियर झाका अनुसार, शौचालय निर्माणका लागि सम्झौता भएको रकमको ५५ प्रतिशत मात्र भुक्तानी भएको छ । सम्झौता बमोजिम काम सकेको उनको दावी छ ।

२४ फागुन २०७८ को मन्त्रिपरिषद बैठकले ‘मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान’लाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमार्फत अगाडि बढाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि शौचालय निर्माणको भुक्तानी प्रक्रिया अवरुद्ध भएको थियो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्वच्छता अभियानको छानबिन थालेकाले भुक्तानी प्रक्रिया अगाडि बढाउन समस्या भएको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव कृष्णकुमार मिश्र बताउँछन् । उनका अनुसार, शौचालय निर्माण योजनाको कतिपय फाइल त्रुटिपूर्ण छन् ।

‘कतिपय फाइलमा हस्ताक्षर छैन’, उनले भने, ‘विधि, प्रक्रिया नपुर्‍याई फाइलहरु अगाडि बढ्ने अवस्था छैन ।’

अख्तियारले मधेश प्रदेश सरकारको ‘बेटी पढाउ, बेटी बचाउ’ कार्यक्रम अन्तर्गत साइकल खरिद प्रकरणमामा डेढ वर्षअघि मुख्यमन्त्री कार्यालयमा छापा मारेको थियो । त्यसलगत्तै स्वच्छता अभियानविरुद्ध पनि अख्तियारमा उजुरी परेको थियो ।

छात्रा शौचालयमा पनि लफडा

लालबाबु राउत नेतृत्वको मधेश सरकारले सार्वजनिक गरेको ४ वर्षे कार्यकालको उपलब्धिमा प्रदेशका ८ वटै जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयमा १०० वटा छात्रामैत्री शौचालय निर्माण गरेको उल्लेख छ । त्यसको पनि झमेला भने अहिलेसम्म सल्टिएको छैन ।

एस.एम. खानी ब्राइट मिसन जेभी कम्पनी, काठमाडौंले दुई पटकको टेन्डरमा सामुदायिक प्राथमिक र माध्यमिक विद्यालयमा १०० वटा छात्रा शौचालय निर्माण गरेको छ । २४ चैत २०७५ मा ६० वटाको ९ करोड र ४० वटाको साढे ७ कर रुपैयाँमा सो कम्पनीलाई टेन्डर परेको थियो ।

दुबै योजनामा झण्डै २ करोड रुपैयाँ भुक्तानी बाँकी रहेको कम्पनीका कुन्दन झाले बताए । स्वच्छता अभियानका तत्कालीन संयोजक भगवान झाको कमिसन स्वार्थ पूरा नहुँदा काम सकिएको डेढ वर्षमा पनि भुक्तानीमा समस्या रहेको कुन्दन झाले बताए ।

अख्तियारले साइकल खरिद प्रकरणमा भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै भगवान झाबिरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ ।

मधेश प्रदेश सरकारको स्वच्छता अभियान अन्तर्गत पोखरी, मठमन्दिर सौन्दर्यकरण तथा सामुदायिक विद्यालयमा शौचालय निर्माण योजना सञ्चालित छ । भगवान झा यस अभियानका संयोजकको जिम्मेवारीमा थिए । हाल उनको अवकाश भइसकेको छ ।

मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियानअन्तर्गत २ करोड ८५ लाख ५ हजार रुपैयाँ खर्चमा २ करोड ८५ लाख ५ हजार बनाइएको ३२ योजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) फाइल फेला नपरेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

झाले घर लगेको धेरै फाइल कार्यालयमा नफर्काएको मुख्यमन्त्री कार्यालय स्रोत बताउँछ ।