संसदमा गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतामाथि सवाल–जवाफ

१८ माघ, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको छैटौं बैठकमा संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताबारे सवाल–जवाफ भएको छ ।

गणतन्त्र र राजतन्त्रका पक्षधरहरु सत्ताका लागि मिलेको भनिएको संसदमा यसबारेमा बुधबार जुहारी नै चल्यो । सत्तापक्षका सांसदहरु संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताबारे फरक–फरक अभिव्यक्तिका साथ प्रस्तुत हुँदा संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस मौन रह्यो ।

संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताबारे राप्रपाका मन्त्रीहरुको अभिव्यक्तिको विषय बुधबार संसदमा सुरुवातमा उठाउने नेता हुन्– नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्त । संसदमै वा बाहिर आफ्ना राजनीतिक एजेण्डाबारे बोल्न पाइने तर, संविधान अनुसार शपथ खाएर, राज्यको सेवासुविधामा रहेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको बर्खिलाप बोल्नुलाई राजनीतिक बेइमानीका रुपमा चित्रण गर्दै उनले शृङखलाबद्ध रुपमा प्रश्न उठाए ।

माओवादी सांसद शक्ति बस्नेत र जसपाका सांसद राजकिशोर यादवले एमाले सांसद पन्तकै शैलीमा राप्रपाका मन्त्रीहरुमाथि प्रश्न उठाए । राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाही र सांसद धवलशमशेर जबराले संसदमा आफ्ना एजेण्डाबारे बोल्न पाइने भन्दै प्रतिवाद गरे ।

राप्रपाका कतिपय मन्त्रीले हिन्दु राष्ट्र र राजसंस्थाको पक्षमा गरेको वकालतमाथि यसरी संसदमा प्रश्न उठेको हो । यसले अर्को प्रश्न जन्माएको छ – मन्त्री र सांसदको भूमिकामा के अन्तर छ ?

एमाले सांसद पन्तको बुझाइमा कुनै पनि पार्टीको सांसदले आफ्नो र पार्टीको विचार राख्न सक्छ । तर, मन्त्रीलाई त्यो छुट हुँदैन । उनी भन्छन्, ‘राप्रपाको आफ्नो विचार होला, त्यो दलले आफ्ना कुरा भन्न सक्छ, सांसदहरुले भन्न सक्छन्, तर मन्त्री भएर यसरी बोल्नु संविधान विपरीत हो ।’

राप्रपाका अध्यक्षसमेत रहेका उपप्रधानमन्त्री तथा उर्जामन्त्री राजेन्द्र लिङ्देन पनि मन्त्रीहरुको सीमा हुन्छ भन्ने स्वीकार्छन् ।

प्रधानमन्त्रीले संविधान विरुद्ध बोल्नु कारबाहीको विषय हुने चेतावनी दिएको’ प्रश्नमा उनी अनलाइनखबरसँग भन्छन्, ‘सांसद मात्रै हुनु र मन्त्री हुनुमा फरक हुन्छ ।’ लिङ्देन सरकारमा सामेल भएका प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूसँग निश्चित सीमाहरू हुने र त्यस्तो सीमा र मर्यादा बाहिर गएर सरकारमा सहभागी भएकाहरूले बोल्न नहुनेमा प्रष्ट छन् । तर, सरकारमा सहभागी नभएका वा सांसद र नेताहरुले आफ्नो एजेण्डा नै बोल्नु पर्छ भन्ने उनलाई लाग्छ ।

बुधबार संसदमा बोल्दै राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाही र अर्का सांसद धवलशमशेर राणाले मन्त्रीले बोल्न पाउनुपर्ने जिकिर मात्र गरेनन् बरु फरक विचार राखेका कारण बोल्नमा प्रतिबन्ध लगाउने वा हेप्ने कार्य नगर्न चेतावनी समेत दिए ।

राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले संविधान बनाउँदा जनताको राय लिइएको र त्यसबेला राजतन्त्र र हिन्दु धर्मको पक्षमा खुलेर सुझाव दिनेहरु समेत रहेको स्मरण गर्न सुझाए ।

‘माता सीता नेपालकी छोरी भएको, ३३ कोटि देवता नेपालकै भएको, विश्वको प्रसिद्ध ग्रन्थ वेद नेपालको’ भएको बुझ्न आवश्यक रहेको भन्दै उनले कोही नास्तिक नहुने जिकिर गरे ।

राप्रपाका सांसद धवलशमशेर राणाले संविधानभित्रै रहेर राजासहितको प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना गर्ने आफूहरुको नीति रहेको सुनाए । ‘हामी फेरि राजासहितको प्रजातन्त्र स्थापना गर्न आएका छौं । यो कुरालाई संविधानले रोक्दैन । हामीले यो बोल्न पाउनुपर्छ, बोल्छौं’ उनले भने, ‘हामी संविधान र व्यवस्था मान्छौं । यही संविधानभित्र बसेर हामीले बोकेको मूल्य र मान्यता स्थापित गर्छौं ।’ संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताबारे बोल्न नपाइने भनी तर्क गर्नेहरुलाई उनको चेतावनी छ, ‘हामीलाई हेप्ने काम, होच्याउने काम यो सदनमा आइन्दा नहोस् ।’

प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण

राप्रपाका मन्त्रीहरुले संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताबारे बोलेको तर, प्रधानमन्त्रीको स्पष्ट धारणा नआएको भन्दै सत्तापक्षकै सांसदहरुले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गरे । यही क्रममा सांसदहरुबीच सवाल–जवाफको स्थिति देखा परेको हो ।

बुधबार एमाले सांसद पन्तले सवालको सुरुवात गरेको भए पनि गत ४ मंसिरको चुनावपछि यस विषयमाथि बहसको सुरुवात भने कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ध्रुवबहादुर प्रधानले गरेका हुन् ।

प्रधानले मन्त्री बन्नु भन्दा केही दिन अगाडि एक अन्तर्वार्तामा सरकारमा सहभागी भएरै गणतन्त्रवादीहरुलाई राजसंस्था र हिन्दु राष्ट्रबाट निक्लनु गलत थियो भन्ने महसुस गराउने राप्रपाको प्रयत्न रहने बताएका थिए ।

गणतन्त्रवादीहरुलाई राजसंस्था र हिन्दु राष्ट्रबाट निक्लनु गलत थियो भन्ने महसुस गराउने प्रयत्नका लागि सरकारमा सहभागी हुन लागेको बताउने प्रधान नै कानुनमन्त्री बनेपछि यस विषयमा राष्ट्रिय सभामा समेत प्रश्न उठिसकेको छ ।

९ माघ २०७९ मा राष्ट्रिय सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्रीहरुलाई संघीयताविरुद्ध बोल्ने छुट नरहेको बताए । ‘मेरै क्याबिनेटको एक जना मन्त्रीले नै संघीयता खारेज गर्नुपर्छ भन्नुभयो भनेर सुनाउनुभयो माननीय सदस्यले । मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । यो स्पष्टीकरणको विषय हुन्छ’ त्यसदिन प्रचण्डले भनेका थिए ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्पष्टीकरण सोध्ने भनेको तर, सोधेको वा नसोधेको जानकारी प्राप्त नभएको भन्दै बुधबार प्रतिनिधिसभामा प्रश्न उठाइएको हो । उल्टै प्रधानमन्त्री र राप्रपाका मन्त्रीहरुको अभिव्यक्ति निरन्तर बाझिइरहेको एमाले नेता पन्त बताउँछन् ।

कानुन मन्त्रीको अभिव्यक्तिपछि प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय सभामा सचेत गराएको भए पनि शहरी विकासमन्त्रीको त्यस्तै अभिव्यक्ति आएको भन्दै नेता पन्तले आपत्ति जनाए ।

नेता पन्तका अनुसार प्रधानमन्त्रीले भाषण गरेको भोलिपल्ट शहरी विकास मन्त्री विक्रम पाण्डेले चितवनमा गएर आफ्नो पार्टीले संघीयता स्वीकार नगरेको बताएका थिए । पन्तले मन्त्री पाण्डेको भनाइ उद्धृत गर्दै सुनाए, ‘हामीले संघीयता स्वीकार गरेको छैनौं । राजतन्त्रबारे कुराकानी गरेका छौं । धर्मनिरपेक्षताको विरोध गरेका छौं । हाम्रो अडान यथावत् छ ।’

कानुन मन्त्रीको अभिव्यक्तिपछि प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय सभामा सचेत गराएको भए पनि शहरी विकास मन्त्रीको त्यस्तै अभिव्यक्ति आएको भन्दै नेता पन्तले थपे, ‘आधारभूत संरचनाबारे प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको धारणा बाझ्नु मुलुकको लोकतन्त्रका लागि राम्रो होइन ।’

धर्मको नाममा राजीनीति गर्दा हिन्दुस्तान, पाकिस्तान र बंगलादेश कुनै पनि देश शान्त नभएको भन्दै उनले संविधानले मार्गनिर्देश गरेको विषयबाट विचलित हुने कार्य स्वीकार्य नहुने बताए ।

एमाले नेता पन्तको भनाइमा माओवादी केन्द्रका सांसद शक्ति बस्नेतले समर्थन जनाए । उनले पनि राप्रपाका मन्त्रीहरुलाई आइन्दा संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताबारे नबोल्न चेतावनी दिए ।

‘मन्त्रीहरुले संविधान र संविधान भन्दा बाहिर गएर गर्ने टिप्पणीहरु स्वीकार्य हुन सक्दैन’ बस्नेतले चेतावनीको शैलीमा भने, ‘यस्ता गल्तीहरु आगामी दिनमा नहुन् । यसलाई सच्याइयोस् ।’ बस्नेतले संसद र सडकमा बहस हुनसक्ने, तर क्याबिनेटमा बसेर संविधानको मूल्य भन्दा बाहिर गएर गर्ने टिप्पणी स्वीकार्य नहुने दोहोर्याए ।

लगत्तै, राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले आपत्ति जनाए । शाहीको आपत्तिलाई लिएर सांसदद्वय पन्त र बस्नेतले विरोध जनाए । तर, सभामुख घिमिरेले समय दिएनन् । त्यसपछि प्रतिनिधिसभामा समय लिएरै धारणा राख्ने अन्य सांसदहरु अझ चर्को गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाबारे सवाल–जवाफमा उत्रिएका थिए ।

धवलशमशेर पछि बोलेका जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का सांसद राजकिशोर यादवले संविधान अनुसार शपथ खाएर संविधानको बर्खिलाप बोल्दै हिंड्नु राजनीतिक बेइमानी भएको बताए । उनले यस सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको धारणा माग गरे ।

‘प्रधानमन्त्रीले स्पष्टीकरण सोध्छु भन्नुभएको थियो । त्यो स्पष्टीकरण के भयो म जानकारी माग गर्न चाहन्छु’ यादवले भने, ‘यो रोकिएन भने हामी सदन घेर्न बाध्य हुनेछौं ।’

संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समावेशी समानुपातिक व्यवस्था कसैको दाइजोमा नआएको उल्लेख गर्दै उनले थपे, ‘कसैको रहर र चाहनाको भरमा गणतन्त्रसँग बर्खिलाप गर्न सकिंदैन । मन्त्री पदमा बसेर त्यो पदको दुरुपयोग गर्दै बोल्यो भने जसपा चुप लागेर बस्न सक्दैन ।’

यादव बोलेलगत्तै राप्रपाका धवलशमशेरले आपत्ति जनाए । तर सभामुखले राणालाई पनि समय दिएनन् ।

कांग्रेसले भन्यो – तमासा

सत्तापक्षकै सांसदहरु संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताबारे फरक–फरक अभिव्यक्तिका साथ प्रस्तुत हुँदा संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस सदनभित्र मौन रह्यो । तथापि, कांग्रेसका सांसद मोहनबहादुर बस्नेतले आगामी दिनमा संसदमा उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह गरे ।

‘सरकारमा सहभागी भएका दलका सांसदहरूबीच नै भनाभन र आरोप–प्रत्यारोप हुन थालेपछि संसदमा प्रतिपक्षको भूमिकै नरहने भयो’ सांसद बस्नेतले बैठकमा भनेका छन्, ‘सभामुख महोदय, सरकारमा रहेका सांसदहरू अभिव्यक्ति सुन्दा आगामी दिनमा ठूलो भिडन्त होला जस्तो छ, उच्च सतर्कता अपनाइयोस् ।’

सदनभित्र प्रष्ट धारणा नराखे पनि कांग्रेसले सदन बाहिर सरकारको आलोचना गरेको छ । कांग्रेसका मुख्य सचेतक रमेश लेखकले प्रतिनिधिसभाको बुधबारको दृश्यलाई तमासाको संज्ञा दिए ।

उनले भने, ‘आजै तपाईंहरुले सुनिराख्नुभयो राजतन्त्र ल्याउने कुरा भइरहेको छ । अर्कोथरी संघीयता कुनै हालमा हुँदैन भनिरहेका छन् । यो त तमासाको सरकार भयो ।’

बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठक हेरेपछि वर्तमान सरकारले देश र जनताको लागि केही गर्न नसक्ने प्रष्ट भएको उनको टिप्पणी छ । उनी भन्छन्, ‘आज साथीहरु जुन रुपले प्रस्तुत हुनुभयो त्यसले लक्षण राम्रो देखिएको छैन । यो सरकारबाट संविधानको रक्षा हुन्छ भन्ने विषयमै आशंका बढ्यो ।’

एकीकृत समाजवादीका सांसद मेटमणि चौधरी बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा देखिएको दृश्यलाई लोकतन्त्रिक व्यवस्थामाथिकै खतरा ठान्छन् । उनी भन्छन्, ‘बुधबारको दृश्य व्यवस्था विरोधी र व्यवस्था जोगाउने बीचको बहस हो ।’ व्यवस्था विरोधीलाई रोक्न नै कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीले प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएको उनको भनाइ छ ।

‘व्यवस्थाविरोधी अभिव्यक्ति जारी रहे राप्रपा सरकारबाट निकालिन्छ’ सांसद चौधरी थप्छन्, ‘व्यवस्था विरोधी गतिविधिले ठाउँ लिन सक्छ भनेरै प्रचण्डलाई ब्याकअपका लागि एकीकृत समाजवादी र कांग्रेसले विश्वासको मत दिएको हो ।’