सरकारलाई खर्चको निर्मम कटौती र बजेट पुनर्संचनाको अवसर

२५ वैशाख, काठमाडौं । यसवर्ष लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न नसकेको सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा खर्च कटौतीको नीति लिनुपर्ने दबाबमा छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको १६ खर्ब ८८ अर्बको सिलिङमा बजेट बनाइरहँदा सरकारले खर्च कटौतीका लागि बजेटमार्फत कस्तो घोषणा गर्ला त ? यो अहिले चासोको विषय छ ।

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा साधारण खर्च र अनुत्पादक खर्च कम गर्ने बताएका छन् । सामाजिक सुरक्षा भत्ता, तलब भत्ता, स्थानीय तहमा जाने वित्तीय हस्तान्तरणको बजेट कटौती गर्न नसक्ने भए पनि कतिपय क्षेत्रका खर्च कटौती गर्न सकिने उनले बताउने गरेका छन् ।

‘अनावश्यक खर्च गर्ने परम्परा अन्त्य गर्दै पूँजीगत खर्चको प्रभावकारितालाई बढाउँछौं’, आइतबार राजधानीमा भएको नेपाल व्यवसाय शिखर सम्मेलन २०८० लाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री महतले भनेका छन्, ‘पूँजीगत खर्चको प्रभावकारिता बढाउनेतिर पनि सोच्छौं ।’

आउँदो वर्ष अर्थतन्त्र गतिशील हुने भए पनि अर्थमन्त्रीले नै राजस्वमा व्यापक वृद्धि हुने आशा गरेका छैनन् । ‘राजस्व अवश्य बढाउँछौं । हामीले सोचजस्तो एक वर्षभित्रमै व्यापक वृद्धि सम्भव हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन’ उनले भनेका छन् ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सरकारले ७ खर्ब २३ अर्ब ( लक्ष्यको ५१.५५ प्रतिशत) रुपैयाँ राजस्व उठाएको छ भने १० खर्ब १२ अर्ब (लक्ष्यको ५६.४२ प्रतिशत) खर्च गरिसकेको छ । यो वर्ष चालु खर्च मात्रै ७ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ भइसकेको छ ।

ससंदमा अर्थमन्त्री डा. महतले आइतबार प्रस्तुत गरेको बजेटको प्राथमिकतामा तथा सिद्धान्तमा सरकारी खर्चको प्राथामिकीकरण हुन नसक्दा साधन स्रोत छरिने गरी विनियोजन गर्ने र आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर खर्च गर्ने प्रवृत्ति कायमै रहेको तथा साधारण खर्चमा वृद्धि हुँदै गएको औंल्याएका छन् ।

‘आयोजना कार्यान्वयन कमजोर हुँदा पूँजीगत खर्च न्यून हुनुका साथै खर्चको प्रभावकारिता बढ्न सकेको छैन । फलस्वरूप सरकारको वित्त सन्तुलनमा चाप परेको छ’ उनले भनेका छन् ।

बजेटको प्राथमिकतामा तथा सिद्धान्तमा आर्थिक क्रियाकलापलाई गतिशील बनाएर अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउन सरकारी वित्तको पुनर्संरचना गरिने उल्लेख छ । ‘प्रभावकारी राजस्व परिचालन, परिणाममुखी पूँजीगत खर्च, अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च कटौती एवम् साधारण खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न जरुरी छ’ बजेटको सिद्धान्तमा भनिएको छ ।

बजेट विनियोजन गर्दा उत्पादनशील तथा परिणाममुखी आयोजना र कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइने, स्रोतको सीमिततालाई मध्यनजर गर्दै निश्चित आधार र मापदण्ड तयार गरी आर्थिक एवम् सामाजिक लाभ उच्च भएका, बहुसंख्यक जनता लाभान्वित हुने, छिटो प्रतिफल दिन सक्ने र तयारी पुरा भएका आयोजना तथा कार्यक्रम छनोट गरिने र राष्ट्रिय गौरव र रणनीतिक महत्वका आयोजनालाई रकम अभाव हुन नदिइने बजेटको प्राथमिकतमा छ ।

‘साधारण खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्दै वाञ्छित सीमाभित्र राख्‍ने र वित्त अनुशासन कायम गर्ने नीति लिइनेछ । वैदेशिक ऋणलाई उच्च प्रतिफल दिने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा उपयोग गरिनेछ’ बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्तमा उल्लेख छ ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनिराम शर्मा पनि निवृत्तिभरण, सामाजिक सुरक्षा, ऋणको सावाँ ब्याज भुक्तानी जस्ता सरकारका अनिवार्य दायित्वहरुको भुक्तानी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कारणले खर्च कटौती चुनौतीपूर्ण रहेको बताउँछन् । ‘हामीले खर्च कम हुने गरी कार्यक्रम बनाउन र योजनाहरुको पुनर्संरचना गर्न मन्त्रालयहरुलाई भनेका छौं’, उनी भन्छन्, ‘अधिकतम रुपमा चालु खर्चमा मितव्ययी बन्ने कुरामा हाम्रो जोड रहन्छ ।’

सरकारलाई अवसर

विज्ञहरु भने खर्च कटौती र बजेटको पुनर्संचनाका लागि आगामी वर्षलाई ठूलो अवसर देखछन् । स्रोतको दबाब रहेको अवस्थामा खर्च कटौतीका योजना कार्यक्रम स्वीकार्य हुने र त्यसले भविष्यमा उचित नतिजा पनि दिने उनीहरुको मत छ ।

सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगका अध्यक्ष तथा अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनाल यो वर्ष राजस्व असुली कम भएका कारण आगामी आर्थिक वर्षमा बजेट प्रणालीकै पुनर्संरचना गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

‘यो वर्ष नै करिब ३ खर्ब राजस्व अपुग हुने देखिन्छ, रेमिट्यान्स बढ्दा सँगसँगै बढ्ने राजस्व यो वर्ष बढ्न सकेन’, उनले भने, ‘त्यसैकारण सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगको प्रतिवेदनको सान्दर्भिकता झन् बढेर गएको छ ।’

यदि यो बजेटबाट पनि अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च नियन्त्रण नगरे देश गम्भीर आर्थिक संकटतिर जाने डा. खनालको भनाइ छ । विदेशी ऋणसमेत विकास निर्माणमा खर्च गर्न नसक्ने अवस्थाले मुलुकको आर्थिक प्रणाली झन् बिग्रने भन्दै उनले बजेटबाटै सुधारका कठोर कदम चाल्नुपर्ने बताए ।

‘चालु खर्च मात्रै होइन, पूँजीगत खर्च शीर्षकभित्र पनि ५०/६० प्रतिशत कार्यक्रम अनावश्यक र आर्थिक रुपमा बोझिला छन्’, उनी भन्छन्, ‘यस्ता कार्यक्रमहरुलाई हटाउँदै र पुनर्संचना गर्दै राष्ट्रिय गौरवका होइन, ठोस प्रतिफल दिने रणनीतिक महत्वका परियोजनाहरु अघि बढाउन आवश्यक छ ।’

सरकारले सरकारी संस्थानमा लगानी गरिरहने परिपाटी पनि सच्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

निजी क्षेत्रलाई लगानीमैत्री वातावरण दिन नसके संकट झन् गहिरिने भन्दै खनालले सरकारभित्रका संयन्त्रलाई पनि कार्यदक्षतामा आधारमा जवाफदेही, दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।

‘बजेटप्रतिको विश्वसनीयता बढाउने गरी नीतिहरु आउनुपर्छ, बिजनेस एज युजल बजेटले यसपटक काम गर्दैन’, उनले भने, ‘आगामी बजेटको स्कोप भनेकै बजेटरी प्रणालीको पुनर्संचना हो, त्यो हुनुपर्छ ।’

अर्थविद् तथा सांसद डा. स्वर्णिम वाग्ले अर्थतन्त्रको संरचनात्त्मक असन्तुलनलाई सच्याउन नै बजेट केन्द्रित हुनपर्ने बताउँछन् । ‘अहिलेको जस्तो विकृत राजनीतिक व्यवस्थामा अर्थशास्त्रको निरपेक्षले व्याख्याले मात्रै हुँदैन,’ आइतबार अर्थमन्त्री सहभागी कार्यक्रममा डा. वाग्लेले भने, ‘समष्टिगत अर्थतन्त्रको संरचनात्मक सन्तुलनका लागि अघि बढ्नुपर्छ ।’

आगामी बजेटका लागि खर्चको स्वरुपबारे पनि ठूलो बहस आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

‘अब सार्वजनिक खर्चमा निर्मम कटौतीतिर जानुपर्नेछ । नेपालले मितव्ययिता भन्ने शब्द नसुनेको दशकौं भइसक्यो, अब हामीले त्यतातिर हेर्नुपर्छ’, वाग्लेले भने, ‘त्यसका लागि ठेलीका ठेली प्रतिवेदनहरु उपलब्ध छन् ।’ वाग्लेले विभिन्न प्रतिवेदनमध्ये सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगको प्रतिवेदन–२०७५ हेर्न सरकारलाई सुझाव दिए ।

के गर्न सक्छ सरकारले ?

अर्थविद्‍हरुले सरकारलाई पढ्न र कार्यान्वयन गर्न भनिरहेको सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगको प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरिसकेको छ । सो प्रतिवेदनले सार्वजनिक खर्चको अनुगमन र नियन्त्रण गर्ने आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली र आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रभावकारी नहुँदा चालु खर्चको वृद्धि नियन्त्रण हुन नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

चालु खर्चमा सुधारका लागि संघीयताअनुसार कानुन, संस्थागत तथा संगठनात्मक संरचनामा सुधार गरी खर्च कटौती गर्नपर्ने, चालु खर्चलाई कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको निश्चित अनुपातमा राख्नुपर्ने, निश्चित विधि र मापदण्डका आधारमा चालु खर्च र खर्च वर्गीकरण प्रक्षेपण थाल्नुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनले दिएको छ ।

सरकारी अधिकारीहरुलाई जवाफदेही बनाउन उत्तरदायित्वसम्बन्धी कानुन निर्माण गरेर सञ्चालन खर्चलाई अर्ध वा पूर्ण परिवर्तनशील खर्चको रुपमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने र सबै प्रकारका अनुदानलाई क्षमता विकास, उत्पादनशीलता अभिवृद्धि कल्याणकारी सेवामा वर्गीकरण गरी वितरणको ठोस आधारसहित बाँड्न ठोस मापदण्ड र ऐन बनाएर लागु गर्नुपर्ने सुझाव पनि आयोगले दिएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई एकीकृत र प्रभावकारी बनाउन ‘सामाजिक सुरक्षा केन्द्र’ स्थापना गरेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‍को कार्यालय मातहत राख्न र सबै सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम यस मातहत सञ्चालन गर्न सिफारिस गरिएको छ । सामाजिक सुरक्षाको लाभान्वित वर्गको पहिचान प्रणाली बनाउन र उनीहरुको संख्या र सुरक्षा दायित्वको सीमा तोक्न पनि सुझाव दिइएको छ ।

नतिजामा आधारित खर्च प्रणाली अर्थात् कार्यसम्पादन प्रगतिको आधारमा बढाउँदै लग्ने र कार्यक्रम/परियोजना सकिएपछि विनियोजन शून्यमा झार्ने तथा सार्वजनिक सेवा शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका कार्यक्रमहरुमा नतिजा एवम् शून्यमा आधारित बजेट पद्धति लागू गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनले दिएको छ ।

असारमा हुने पूँजीगत खर्च नियन्त्रण गर्न आर्थिक वर्ष सुरु भएको ७० दिनभित्र खरिद प्रक्रिया सकेर निर्माण सुरु गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्ने, निर्माण कार्यको दैनिक अभिलेख राख्नुपर्ने, निर्माण व्यवसायीबाट दैनिक ‘आइटमवाइज’ अभिलेख अद्यावधिक गराएर मात्रै भुक्तानी दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने, बिल पेश भएको १५ दिनभित्र भुक्तानी हुने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने आयोगको सुझाव छ ।

त्यस्तै आयोजनाहरुमा कर्मचारीको पदस्थापना हुने गरी कम्तीमा ३ वर्षसम्म काम गर्न मौका दिनुपर्ने, समयमै काम सम्पन्न भएका आयोजनाका कर्मचारीलाई ठेकेदारलाई जस्तै उत्प्रेरणा भत्ता दिनुपर्ने, समयमै काम नसक्ने, गुणस्तरहीन काम हुँदाहुदै भुक्तानी सिफारिस गर्नेसहित पर्याप्त प्रमाणविना नै भुक्तानी गर्नेहरुबाटै खर्च असुल उपर गर्ने व्यवस्था गर्न पनि आयोगले सुझाएको छ ।

आयोगले संस्थागत तथा नीतिगत व्यवस्था अर्थमन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका महाशाखाहरुको पुनर्संरचना गरेर नीतिगत र कानुनी सुधारहरु गर्न जोड दिएको छ । यसका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगलाई ‘संघीय योजना आयोग’ बनाएर सबै तहको आर्थिक, सामाजिक विकासको समन्वय गर्ने संस्थाका रुपमा विकास गर्न सिफारिस गरेको छ । योजनाहरुको प्राथमिकीकरण गर्न, बजेट विनियोजनको मापदण्ड सुनिश्चित गर्नुपर्ने लगायतका विषयलाई पनि आयोगले सुझावका रुपमा राखेको छ ।

खर्चको वास्तविक लागत निर्धारण गर्न र समग्र वस्तुस्थिति यकिन गर्नको लागि हालको नगदमा आधारित लेखाप्रणालीलाई प्रोदभावी लेखा प्रणालीमा रुपान्तरण गर्न सुझाव दिइएको छ । ‘बजेट कार्यान्वयन सक्रिय बनाउने वातावरण तयार गर्न प्रणलगित सुधारका लागि पद्धति, संस्थागत संरचना, कानुनी प्रावधान, मापदण्ड, दक्षता अभिवृद्धि आदि क्षेत्रमा सामाजिक हिसाबले सुधार आवश्यक छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘आयोजनाको अनुगमन र मूल्यांकन कार्य आयोजना कार्यालय, मन्त्रालयस्तर, राष्ट्रिय योजना आयोग र प्रधामनन्त्री कार्यालयले गर्ने प्रणाली प्रभावकारी बनाइनुपर्छ, वैदेशिक सहायताको प्रभावकारितामा उच्च प्राथमिकताका खाँचो छ ।’

स्थानीय तह र प्रदेशको खर्च पनि एकल खाता कोष प्रणाली लागु गर्नुपर्ने, संघबाट प्रदेश र स्थाानीय तहमा जाने वित्तीय हस्तान्तरणलाई चालु खर्चका रुपमा नराखी वित्तीय हस्तान्तरणकै रुपमा राख्नुपर्ने, तीन वटकै सरकारको एकमुष्ठ आय–व्यय विवरण प्रकाशित गर्नुपर्ने, स्थानीय तह र प्रदेशको बजेट निर्माण र कार्यान्वययनमा सुधार गर्न प्रणालीगत सुधारहरु गर्नुपर्ने लगायतका सिफारिस पनि प्रतिवेदनमा गरिएको छ ।

तहगत संगठनात्मक संरचना, खर्च अधिकार, तथा कार्यक्रम/आयोजनाहरुको बाँडफाँट सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था, कानुनी व्यवस्था, कार्य विस्तृतीकरण, संघमा रहेका कार्यालयहरु एवं आयोजनाहरु प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएका आयोजनाहरुको विस्तृत अध्ययन, विश्लेषण तथा सम्बन्धित निकायहरुसँग गरिएको छलफलका आधारमा आवश्यक मापदण्ड बनाएर आयोजनाहरु सञ्चालन गर्न पनि सुझाव दिइएको छ ।

नेपालमा विकास समिति ऐन, विशेष ऐन, र गठन तथा सञ्चालन आदेशअन्तरगत गठित समिति, परिषद, आयोग, केन्द्र र बोर्डहरु खारेज गर्ने, निरन्तरता दिने वा सञ्चालन गरिरहने भन्नेबारे पनि आयोगले सुझावहरु दिएको छ ।

सरकार अन्तर्गत पुनर्निर्माण कोष, शान्ति कोष, धरहरा पुननिर्माण कोष, कार्य सञ्चालन कोष, सैनिक, प्रहरी तथा सशसत्र प्रहरीका कोषसहित ५६ भन्दा बढी अर्बौं रकम रहेका कोषहरुलाई व्यवस्थित गर्न कोष लेखा प्रणाली लागू गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय लेखा प्रणालीमा आवद्ध गर्नुपर्ने र यस्ता कोषहरुको खरिद विनियमावली बनाउनुपर्ने लगायतका सुझाव पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।

आयोगले संघमा केन्द्रीय विभागको संख्या ३५ र मन्त्रालयको संख्यालाई १६ मा कायम राख्न उपयुक्त सुझाव दिएको छ । मन्त्रालयभित्र कार्यबोझअनुसार ३ देखि ५ वटा महाशाखा मात्रै राख्न, एउटा मन्त्रालयमा सामान्यतया एउटा भन्दा बढी सचिव नराख्न पनि सुझाव दिएको छ ।

संघीयस्तरमा रहेका अनावश्यक कार्यालयहरु प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्न पनि सुझाव दिइएको छ । यस्ता सुझावहरु कार्यान्वयन गर्दा ४ खर्ब रुपैयाँ सार्वजननिक खर्च घटाउन सकिने विज्ञहरुले बताउँदै आएका छन् ।

अर्थविद् डा. वाग्ले भन्छन्,‘यस्ता पुरानो दस्तावेज पल्टाउन गाह्रो लाग्छ भने आर्थिक सर्भे हुँदैछ, त्यही पल्टाएर हेर्दा हुन्छ, अनिवार्य दायित्व नै पूरा गर्न नसक्ने अवस्थामा हामी पुगिसकेका छौं, नागरिकहरुप्रति असंवेदनशील र कठोर भएर खर्च कटौती गर्नुपर्छ भन्ने पनि हैन, कम्तीमा बहसको थालनी त गर्नुपर्‍यो ।’

नेपालीहरुको औसत आयु बढिरहेका बेला गत वर्ष शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले वृद्धभत्ता दिने उमेर भने घटाएको थियो । पहिले ७० वर्ष पूरा भएपछि दिने गरिएको ज्येष्ठ नागरिक भत्ता ६८ वर्षम दिन थालिएको छ । डा. वाग्ले बजेट बनाउँदा प्रतिस्पर्धात्मक लोकप्रियतावादलाई रोक्नुपर्ने बताउँछन् । अब बजेटको आय र व्ययका एक–एक ‘आइटम’मा बहस सुरु गर्नुपर्ने भन्दै उनले बजेटकै स्वरुप पनि अत्यन्तै महत्वकांक्षी र अविश्वसनीय हुने कुरालाई निरन्तरता दिन नहुने बताए ।

‘बजेटको आकार जति बोल्दिए पनि हुन्छ, जति भन्दिए पनि हुन्छ भन्ने विगतको शैली खेदजनक छ । त्यसलाई हामीले सच्याएर लानुपर्नेछ’, उनले भने, ‘यसपालिको बजेट यथार्थपरक आओस्, ठ्याक्कै राज्य लाग्दा कानुनबमोजिम उठ्ने राजस्व, अध्ययन आधारमा मात्र आन्तरिक ऋण, खर्च गर्ने क्षमताका आधारमा वैदेशिक ऋण, बदलिंदो विश्व परिवेशका आधारमा अनुदानको अनुमान र ५ वर्षको मार्गचित्रका आधारमा खर्चहरुको विनियोजन गरेर बजेट बन्नुपर्छ ।’