१६ औं आवधिक योजना कृषि र रोजगारीमा केन्द्रित गर्न प्रदेश र स्थानीय तहका प्रतिनिधिको सुझाव

२० असार, काठमाडौं । आगामी १६ औं आवधिक योजना कृषिको उत्पादकत्व वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित गर्न प्रदेश र स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिले सुझाव दिएका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगले १६औं योजनाका लागि प्रदेश योजना आयोग र स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिमूलक संस्थासँग गरेको छलफलमा यस्तो सुझाव आएको हो ।

बुधबार सिंहदरबारस्थित आयोगको हलमा भएको छलफलमा १६औं योजनाका लागि सुझाव दिन कोशी प्रदेश बाहेक सबै प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष सहभागी थिए ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठको अध्यक्षतामा भएको छलफलमा प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्षहरु सहित जिल्ला समन्वय समिति, नगरपालिका संघ तथा गाउँपालिका संघबाट प्रतिनिधिहरु सहभागी थिए ।

१६औं योजना कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा मधेश प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष नाथुप्रसाद चौधरी, बागमती प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. नरबिक्रम थापा, लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. नहकुल केसी, कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष योगेन्द्रबहादुर शाही र सुदूरपश्चिम प्रदेशका योजना आयोगका उपाध्यक्ष मोहनदेव विष्टले सुझाव दिएका हुन् ।

जिल्ला समन्वय समिति महासंघका उपमहासचिव दिपक गौतम, नगरपालिका संघका अध्यक्ष भिमप्रसाद ढुंगाना र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका तर्फबाट सल्लाहकार लेखनाथ पोखरेलले १६औं योजनाका लागि सुझाव दिएका छन् ।

सुझाव दिने अधिकांशले कृषिको उत्पादकत्व बढाउने तथा रोजगारी सिर्जनाका लागि मद्दत पुग्ने किसिमको योजना बन्नु पर्ने बताए । सहज र सुलभ स्वास्थ्य सेवा साथै गुणस्तरीय शिक्षामा समेत १६ औं योजनाले ध्यान दिनु पर्ने सहभागीको सुझाव छ ।

१५ औं योजनामा भएका कमीकमजोरीहरु समेत सुधार गर्दै १६ औं योजनाले कृषि उत्पादकत्व र रोजगारीलाई विशेष ध्यान दिनु पर्ने प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्षहरुको सुझाव छ ।

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गर्न सके कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा वन क्षेत्रको १५ प्रतिशत योगदान पुर्‍याउन सकिने भन्दै काठ जन्य वस्तुहरुको उपयोग गर्ने र अहिले भइरहेको फर्निचर आयातलाई कम गर्ने किसिमको नीति तर्जुमा गर्नुपर्ने सुझाव छ ।

हिमालयबाट बग्ने पानीको उद्योग खोली निर्यात गर्ने, सूचना प्रविधिको माध्यमबाट रोजगारी सिर्जना गर्ने, दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा फोकस हुने लगायतका सुझाव प्रदेश योजना आयोग र स्थानी सरकारका प्रतिनिधिहरुले आयोगलाई दिएका छन् । आयोगले यस अघि आफ्ना पूर्व उपाध्यक्ष, पूर्व सदस्य, विषय विज्ञहरुसँग समेत सुझाव लिइसकेको छ ।