कुन कानुन अनुसार दर्ता हुन्छ अशोक राईको नयाँ दल ?

२४ वैशाख, काठमाडौं । जनता समाजवादी दल (जसपा) फुटेर बनेको नयाँ दलको वैधताका विषयमा अन्यौल देखिएको छ ।

आइतबार अशोक राई समूहले निर्वाचन आयोगमा जनता समाजवादी पार्टी नामक दल दर्ता गर्न निवेदन दिएका छन् । जसपाबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभाका १२ मध्ये ७ सांसद नयाँ दलतिर खुलेका छन् । कार्यकारणी समितिका ९ र केन्द्रीय समितिका २७ जना पनि नयाँ दलको पक्षमा खुलेको सांसद प्रदीप यादवले जानकारी दिए ।

तर निर्वाचन आयोग भने अहिले दल विभाजन सम्बन्धी कानुन नै नभएकाले के गर्ने भन्ने अन्यौलमा छ ।

‘राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा दल विभाजनसम्बन्धी प्रावधान निस्तेज पारेर तीन वर्षअघि अध्यादेश जारी गरिएको थियो । अहिले न त्यो कानुनी प्रावधान छ, न अध्यादेशको अस्तित्व नै छ’, निर्वाचन आयोगका एक उच्च पदस्थ कर्मचारीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘अहिले दल विभाजनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था रिक्त (भ्याकुम) भएकाले त्यो निवेदन के गर्ने भन्नेबारे  अन्यौल छ ।’

अध्यादेशले बनाएको रिक्तता

एमालेमा केपी शर्मा ओली र माधव नेपाल समूहको विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला तत्कालिन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले दल फुटाउन सहज हुने गरी अध्यादेश जारी गरेको थियो ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ मा कुनै राजनीतिक दलको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको ४० प्रतिशत हिस्सा हुने समूहले दल विभाजन गरी नयाँ दल दर्ता गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था थियो ।

तर एमालेबाट माधव–झलनाथ समूहलाई अलग हुन सहज हुने गरी देउवा सरकारले केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशतले नयाँ दल बनाउन सक्ने गरी अध्यादेश ल्यायो । त्यसकै आधारमा माधव नेपाल समूह एमालेबाट फुटेर एकीकृत समाजवादी गठन भयो ।

अध्यादेश जारी भएपछि संसदको अधिवेशन सुरु हुने पहिलो दिन त्यससम्बन्धी विधेयक सदनमा पेश गर्नुपर्छ । बैठक सुरु भएको ६० दिनभित्र अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक पारित नभए अध्यादेश निष्कृय हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यो विवादित अध्यादेश संसदमा पेश भयो, तर सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएन ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३३ (२) ब्यूँताउन पछिल्लो समय सरकारले नयाँ विधेयक ल्याएको छ ।

तर यो विधेयक संसदमा विचाराधीन रहेकाले कुनै दल फुटेर अर्को दल बन्न निवेदन दिएमा के गर्ने भन्ने अन्यौल छ । आयोगका ती अधिकृत भन्छन्, ‘अहिले न अध्यादेश कार्यान्वयनमा छ, न अध्यादेशले विस्थापित गरेको कानुनी व्यवस्था (राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३३(२)) नै अस्थित्वमा छ ।’

निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता रामदत्त पाण्डेयले भने यसबारे बुझेर मात्रै भन्न सक्ने प्रतिक्रिया दिए ।

अधिवक्ता बाबुराम दाहाल पनि अहिले कुनै दल फुटेर नयाँ दल दर्ता गर्न खोजे कानुनी अन्यौलता हुने बताए ।

‘हिजो सरकारले एमाले फुटाउनका लागि जारी गरेको अध्यादेशले ल्याएको रिक्तता अहिलेसम्म कायम छ’, उनले भने, ‘सबै परिस्थिति मूल्यांकन गरेर निर्वाचन आयोगले एउटा निर्णय गर्ला, असन्तुष्ट पक्ष अदालतमा गएर नै विवाद टुंगो लाग्ने देखिन्छ ।’

नयाँ दल दर्ताका लागि निवेदन दिएकामध्ये एक राजेन्द्र श्रेष्ठ भने अध्यादेश अनुसार बनेको नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित भएको र त्यसअनुसार नै आफूहरुको दल दर्ता हुनुपर्ने बताउँछन् ।

मुल ऐन वा अध्यादेश खारेज हुँदा पनि नियमावली खारेज नभएको नजीर रहेको भन्दै उनले भने, हामीले त्यसकै आधारमा नयाँ दल दर्ताको निवेदन दिएका हौं ।’

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सूर्यराज दाहाल ऐन विस्थापित हुने गरी जारी भएका अध्यादेश निष्कृय हुनासाथ पुरानो कानुनी व्यवस्था सकिन नहुने बताउँछन् ।

‘यसअघि संवैधानिक परिषदसम्बन्धी ऐनमा यस्तै भएको थियो, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा पनि अध्यादेशका कारण केही रिक्तता छन्’ उनले भने, ‘विस्थापित भएको कानुनी व्यवस्था संसदबाट विधेयक पारित नगर्दासम्म सक्रिय हुँदैन ।’

यद्यपि कुनै दल फुटाउन केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा अनिवार्य ४० प्रतिशत हिस्सा हुनुपर्ने वा २० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य वा सांसदहरुले पनि पार्टी फुटाउन सक्ने कुन चाहिँ अस्तित्व रहन्छ भन्ने अन्यौल हुनसक्ने उनले बताए ।