मेलम्ची बाढीको ३ वर्ष : भोलि उठी कहाँ जाने केही थाहा छैन

२४ जेठ, काठमाडौं । सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष अप्सरा लम्साल (लामिछाने) पानी पर्नासाथ तीन वर्ष अघि बाढी–पहिरोले पुर्‍याएको क्षति सम्झिएर झसङ्ग हुन्छिन् । १ असार २०७८ मा आएको भिषण बाढी–पहिरोबाट प्रभावित भएका हेलम्बु र मेलम्चीका थुप्रै बासिन्दामध्ये उनी पनि एक हुन् ।

खेतीयोग्य जमिन गुम्यो, घरमा बस्नै नसक्ने गरी क्षति पुग्यो । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको अम्बाथान क्षेत्रमा इलेक्ट्रिसियनको रुपमा कार्यरत उनका श्रीमान चन्द्रप्रसाद लामिछाने भाग्यले बाँचे । आयोजनामा काम गर्ने ८ जना बढीमा परेर बेपत्ता भएका थिए । लामिछाने भने २४ घण्टापछि परिवारको सम्पर्कमा आए ।

अहिले पनि पानी पर्न थाल्यो कि उनको मनमा त्यही घटना आउँछ । ‘अहिले मेरो छोरोले मम्मी पानी पर्न थाल्यो । अब हामी कहाँ जाने ? भनेर सोध्छ । मसँग उत्तर हुँदैन,’ अप्सरा भन्छिन् ।

यस्तो डर सिन्धुपाल्चोकका बाढी–पहिरोबाट प्रभावित प्राय सबैमा छ । कतिसम्म भने अधिकांश बाढी प्रभावितमा मानसिक समस्या देखिएको छ ।

प्रकृति रिसोर्स सेन्टरले मेलम्चीको बाढीबाट प्रभावित परिवारमा केन्द्रित भएर सन् २०२२ मा अध्ययन गरेको थियो, जसले ८५ प्रतिशतमा मानसिक समस्या देखिएको थियो । अध्ययनमा संलग्न सेन्टरका निर्देशक प्रविणमान सिंह भन्छन्, ‘मेलम्चीका बाढी पीडितहरु अहिले पनि डरमा बाँच्नु परिरहेको छ । खासगरी बालबालिकाहरु त्रासमा छन् ।’

हेलम्बु गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष लम्साल पनि आफूहरुले करिब ४० प्रतिशतलाई डिप्रेसनसम्बन्धी औषधि निःशुल्क बाँडिरहेको बताउँछिन् ।

उनीहरु सरकारबाट पुनर्स्थापना हुने आसमा आफ्नो थातथलो छाड्न सकिरहेका छैनन् । तर उनीहरुको अपेक्षा अनुसार सरकारले काम नगरिदिँदा सम्पत्ति बेच्दै र ऋण सापटी गर्दै खर्च चलाउन बाध्य छन् ।  प्रकृति रिसोर्स सेन्टरका निर्देशक सिंह भन्छन्, ‘५३ प्रतिशतले जीविकोपार्जन गर्न सम्पत्ति बचेको र ऋण लिएर घर खर्च चलाएको, ५८ प्रतिशतमा काजकिरिया र चाडपर्व प्रभावित भएको तथा २० प्रतिशत बसाइँ सरेर अन्यत्र गएको पत्ता लागेको छ ।’

मेलम्ची बाढी पीडितमध्येका एक हस्त पण्डित भन्छन्, ‘त्यतिबेला हामीले जे जति त्रासदी र क्षति भोग्यौं, अब बिर्सन चाहान्छौं । अब थप क्षति नहोस् भन्ने मात्रै चाहान्छौं ।’

१ असार २०७८ को दिन सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु र मेलम्ची बजार गेग्रानसहितको बाढी र पहिरोबाट तहसनहस भएका थिए । गृह मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार दुई चिनियाँ र एक भारतीयसहित पाँच जनाको मृत्यु हुनुका साथै २० जना बेपत्ता भएका थिए ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुपाल्चोकका सूचना तथा व्यवस्थापन अधिकृत रविराज धिताल भन्छन्, ‘२० जना अहिले पनि वेपत्ता नै छन् । ५ जनाको मृत्यु भयो । यसरी जम्मा २५ जना मानवीय क्षतिको सूचीमा छन् ।’

त्यतिबेला हेलम्बुमा ३८२ परिवार र मेलम्चीमा २८६ परिवार प्रभावित भएका थिए । नेपालकै गौरवको रुपमा हेरिएको मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा समेत करिब पौने दुई अर्ब बराबरको क्षति पुगेको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जारी गरेको तत्कालीन विपद बुलेटिनमा उल्लेख छ ।

प्रकृति रिसोर्स सेन्टरको अध्ययन अनुसार, सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु र मेलम्चीमा मात्रै हरेक घरधुरीमा करिब ७० लाख मूल्य बराबरको आर्थिक क्षति भएको थियो । साथै सम्बन्धित दुई पालिकाले पालिकाभर गरेको सर्वेक्षणबाट कूल ५ मिलियन डलर (६६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी) बराबरको क्षति पुगेको निष्कर्ष निकालेको थियो ।

व्यावसायी पुष्करप्रसाद धिताल पनि मेलम्ची बाढीपीडित मध्ये एक हुन् । त्यतिबेला आफ्नो करिब एक रोपनी खेत कटानमा परेको र १० रोपनी जग्गा गेग्रानले पुरेर खेती गर्नै नमिल्ने भएको बताउने उनी डरैडरमा पेशा व्यवसाय गरिरहेको बताउँछन् ।

व्यवसायीहरु अझै पनि सामान्य अवस्थामा फर्किन नसकेको बताउँदै उनी भन्छन्, ‘कतिपय पेशाबाट विस्थापित नै भएका छन् । निजी क्षेत्रको समस्यालाई सरकारले उचित सम्बोधन समेत नगर्दा हामी थप पीडित भएका छौं ।’

जलवायु परिवर्तनको असर हो कि होइन ?

मेलम्चीमा आएको बाढी–पहिरोको कारणबारे विज्ञहरुका फरक–फरक मत छन् । कतिपयले उत्तरी क्षेत्रमा हिमताल फुट्नु र त्यसले बाढीको रुप धारण गर्नुलाई कारण मानेका छन् । कतिपयले भने २०७२ सालको भूकम्पले थिलोथिलो भएको जमिनमा पानी पर्दा झरेको पहिरोलाई कारण मानेका छन् ।

यद्यपि यस क्षेत्रमा संलग्न अध्येताको भनाइबाट के भन्न सकिन्छ भने माथिल्लो भेगमा मुसलधारे वर्षा भएको देखिँदैन । तर, पहिरोले खोला थुनिएर पानी जम्मा भएको र त्यो बाँध फुटेर बाढी आएको अनुमान भने गर्न सकिन्छ ।

किनभने जल तथा मौसम विज्ञान विभागको नाकोटे जलमापन केन्द्रको विवरण हेर्दा जलसतह ५ मिटरबाट घट्दै ३ मिटरमा झरेको र केही मिनेटमै फेरि एक्कासी बढेर ६ मिटरसम्म पुगेको देखिन्छ । त्यो बाढीले जलमापन केन्द्रको उपकरणसमेत बगाएको थियो ।

यसो हुनुमा कतिपय विज्ञ जलवायु परिवर्तनको असरलाई कारण मान्छन् भने कतिपयले त्यसलाई पुष्टि हुने तथ्यांक नभएको तर्क गर्छन् । राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषदका विज्ञ सदस्य डा.गंगालाल तुलाधर हेलम्बु र मेलम्चीमा भएको क्षतिको कारण जलवायु परिवर्तन नै भएको ठोकुवा गर्छन् ।

तर, सिन्धुपाल्चोकको बाढी–पहिरोको स्थलगत अध्ययन गरेका त्रिभुवन विश्वविद्यालय इन्जिनियरिङ क्याम्पस पुल्चोकका प्राध्यापक डा.बसन्तराज अधिकारी भने मौसममा परिवर्तन आइरहे पनि सिन्धुपाल्चोकको विपद् जलवायु परिवर्तनबाटै सिर्जित् हो भनेर भन्न नसकिने तर्क गर्दछन् । उनी भन्छन्, ‘हिमालय पर्वत श्रृंखलामा पहिलेका तुलनामा जस्तो मौसम थियो, त्यसमा अलिकति परिवर्तन आइरहेको देखिन्छ । तर सबै घटनालाई जलवायु परिवर्तनसँग जोड्न मिल्दैन ।’

मुस्ताङको कागबेनी र सिन्धुपाल्चोको भेल–बाढीको उदाहरण दिँदै अधिकारी भन्छन्, ‘त्यहाँ पहिले पहिरो आएर थुनिएर पछि बाँध फुटेको हो । पहिरो आउनका लागि केही पानी परेको होला । तर, हामीसँग त्यसको डेटा छैन । त्यसैले यसलाई जलवायु परिवर्तनकै कारण हो भनेर ठोकुवा गर्न म चाहिँ सक्दिनँ ।’

तर, हेलम्बु गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष लम्साललाई भने ८–१० फिट बाक्लो हिउँ जम्ने हिमालमा अहिले काला पत्थरमात्रै देखिँदा र पहिले हेलम्बुमा स्याउ फल्ने क्षेत्रमा अहिले नफलेको देख्दा जलवायु परिवर्तनकै असर परिरहेको जस्तो लाग्छ ।

‘जलवायु परिवर्तनका कारण व्यहोरेको क्षतीको विवरण हामीसँग प्रमाणित छ,’ सरकारले आफ्ना कुरा नसुनेको गुनासो गर्दै उनी भन्छिन्, ‘तर कोसँग माग्ने ? कहाँ जाने ?’

‘बस्ती स्थानान्तरणका लागि हामीले पटक–पटक जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति, प्रदेश सरकार हुँदै केन्द्र सरकारसँग फलो गरिरहेका छौं तर रेस्पोन्स नै गर्नुहुन्न,’ उनी भन्छिन्, ‘कि त अधिकार हामीलाई दिनुस् । हैन भने हरेक वर्ष हामी कहाँ–कहाँ जाने ?’

निरास हुँदै उपाध्यक्ष लम्साल भन्छिन्, ‘लाभग्राहीलाई अनुदान दिने भनेर सम्झौता भएको दुईवर्ष नाघिसक्यो । दुई वर्ष नाघिसकेपछि ऊ स्वतः लाभग्राहीबाट हट्ने भन्ने नीति छ । अब हामीले ती पीडित जनतालाई के जवाफ दिने ?’

उनका भनाइमा, घर बगाएकालाई सरकारले पाँच लाख रुपैयाँ अनुदान दिन्छ । घर बगेको र अन्यत्र घर बनाएर बस्ने जग्गा पनि नभएकालाई तीन लाख रुपैयाँ थपेर जम्मा आठ लाख रुपैयाँ तीन किस्तामा दिने नीति छ । जग्गा नभएकालाई एकीकृत बस्ती बनाएर राख्ने विकल्प पनि छ ।

उनले भनिन्, ‘तर, भौगर्भिक अध्ययन नहुँदा त्यो काम समेत भएको छैन । अब यो वर्षको मनसुन अवधिमा पनि बाढी–पहिरो आयो भने कहाँ जाने भन्ने चिन्ता हामीलाई छ ।’

जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुपाल्चोकका सूचना व्यवस्थापन अधिकृत रविराज धितालका अनुसार अनुदान रकम प्राप्त गर्ने लाभग्राहीको सूचीमा हेलम्बुका ३९२ र मेलम्चीमा २८६ परिवार छन् । तीमध्ये हेलम्बुका २६५ र मेलम्चीका २७६ जनालाई अनुदान रकम उपलब्ध गराइएको छ । बाँकी भने स्थानीय पालिकासँग सम्झौता गर्नै नआएकाले अनुदान वितरण नभएको उनको भनाइ छ ।

यसैगरी हेलम्बुमा १२७ र मेलम्चीमा १५ घर परिवारलाई सुरक्षित स्थानामा पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने छ । तर भौगर्भिक अध्ययन नहुँदा उनीहरुको स्थानान्तरण भएको छैन । त्यसैले अहिले पनि उनीहरु जोखिम क्षेत्रमै छन् ।

‘जसरी हुन्छ स्थानीय जोगाउनु पर्छ’

अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (ईसीमोड) मा कार्यरत भूगर्भविद डा.सुदन विकास महर्जनका भनाइमा मौसमजन्य विपत्तीका घटना विश्वभर बढेका छन् र यो अझै बढ्न सक्ने सम्भावना छ । यसबाट नेपाल पनि अछुतो छैन ।

उच्च क्षेत्रमा ढुंगा–गिट्टीसहितको गेग्रान थुप्रिएको र साना–साना पहिरो गएकाले सिन्धुपाल्चोकमा फेरि पनि विपत्ती निम्तनसक्ने उनको अनुमान छ । ‘नदी–खोलाको सतह बढेको छ । फेरि बाढी आउँदा थपिँदै जान्छ,’ उनी भन्छन्, ‘मेलम्ची क्षेत्रको अवस्था दशौं वर्षसम्म पनि उस्तै हुने जस्तो देखिन्छ ।’

विज्ञहरुले जोखिमका कुरा गर्दा सिन्धुपाल्चोकका बासिन्दालाई झन् बढी त्रसित बनाउने गरेको छ । त्यसैले उनीहरु सम्भावनाका कुरा छाडेर पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाको माग गरिरहेका छन् । सरकारले तीन वर्ष बितिसक्दा पनि बस्ती स्थानान्तरणको काम र लाभग्राहीलाई अनुदान रकम दिन सकेको छैन । बस्ती स्थानान्तरण गर्ने ठाउँको पनि भौगोलिक अवस्थाको अध्ययन भएको छैन ।

काठमाडौंका जनतालाई पानी खुवाउन मेचम्चीमा ७० अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिसकेको सिंहदरबारले आफूहरुलाई चाहिँ हेपेको अनुभव सिन्धुपाल्चोकका बाढी पीडितमा छ ।

‘मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा अहिलेसम्म करिब ७० अर्ब खर्च भइसक्यो । मुहान सार्न अब फेरि ३५ अर्बभन्दा बढी खर्च गर्ने गरी अर्को सम्झौता हुँदैछ रे,’ मेलम्चीको बाढी पीडित हस्त पण्डित भन्छन्, ‘काठमाडौंका बासिन्दालाई पानी खुवाउन १ खर्बभन्दा बढी खर्च गर्ने सरकारले त्यसको पाँच–दश प्रतिशत मात्रै लगानी सिन्धुपाल्चोकका बाढी पहिरो पीडितका लागि गरिदिए हुन्थ्यो ।’

राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषदका विज्ञ सदस्य डा. गंगालाल तुलाधर सरकारले अहिलेसम्म पनि जोखिम न्यूनीकरण र पीडितको पुनर्स्थापनाको काम गर्न नसक्नु दुःखद भएको बताउँछन् । ‘मेलम्ची–हेलम्बुमा जोखिम न्यूनीकरणका पर्याप्त तरिकाहरु छन्,’ तुलाधर भन्छन्, ‘त्यो काम स्थानीय पालिकाले मात्रै गर्न नसक्ने भएकाले संघीय सरकारको काम हुनुपर्छ ।’

हेलम्बु गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष लम्साललाई पनि आफूहरुले सक्दो कोसिस गरिरहे पनि त्यो पर्याप्त नभएको महसुस भएको छ । ‘थोरै पानीको लेभल बढ्यो भने फेरि पनि घर, स्कुल गुमाउनुपर्ने अवस्थामा छौं । स्थानीय सरकारको तर्फबाट कुनै पनि कन्जुस्याई नगरिकन सकेसम्म स्थानीयलाई जोगाउने कोसिस गरेका छौं तर त्यो पर्याप्त छैन,’ उनी भन्छिन्, ‘हामीलाई तत्कालीन समस्याको समाधान र हेलम्बु–मेलम्ची पुनर्स्थापनाको दीर्घकालीन योजना चाहिएको छ ।’

भू–गर्भविद् एवम् त्रिचन्द्र क्याम्पसको भू–गर्भशास्त्र विभागका विभागीय प्रमुख डा.सुवोध ढकाल विपद व्यवस्थापनका तीनवटा चरणमध्ये विपद पूर्व र विपद पछिको पुनर्स्थापनाको काम निकै फितलो भएको बताउँछन् । ‘मनसुन सुरु हुनुभन्दा अगाडिको आठ महिना हामीलाई अध्ययन, अनसुन्धान गर्दै पूर्वतयारी, नीति तथा योजना निर्माणको लागि समय हुन्छ । तर, मसिनो गरी त्यसमा काम गरेको देखिँदैन,’ डा. ढकाल भन्छन् ।

सिन्धुपाल्चोकसहित सबै जोखिम क्षेत्रका बासिन्दालाई जोगाउन सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताउँदै उनी भन्छन्, ‘उपयुक्त विकल्प नपाएसम्म स्थानीयले आफ्नो थातथलो छाड्न मान्दैनन् । तर मानेनन् भन्दैमा उनीहरुलाई जोखिममा राखिराख्न मिल्दैन, सरकारले उनीहरुलाई जसरी हुन्छ जोगाउनुपर्छ ।’