सम्पर्कमा नआउने सहकारी सञ्चालकको सम्पत्ति जफत गरिन्छ

गौरीबहादुर कार्की

अध्यक्ष, बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने समस्याग्रस्त सहकारीका लागि जाँचबुझ आयोग

समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरुको समस्याको छानवीन गरी बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्ने जिम्मेवारी पाउनुभएको छ, कहिलेसम्ममा बचतकर्ताले बचत फिर्ता पाउलान् ?

 राज्यले इजाजत दिएको संस्थामा गरिएको बचत फिर्ता नभएपछि पीडित वचतकर्तालाई न्याय दिनु राज्यको दायित्व हो । सोही क्रममा सरकारले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने समस्याग्रस्त सहकारीको छानविन गरी सरकारलाई सुझाब दिन मेरो नेतृत्वमा तीन सदस्यीय आयोग गठन गरेको छ । यसकारण मेरो मुख्य दायित्व वचतकर्ताको बचत फिर्ता गराउनु हो । यो दिनसम्ममा बचतकर्ताले फिर्ता पाउँछन् भनेर मिति तोक्नु भन्दा पनि आगामी केही महिनामा पाउँछन् भन्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।

आयोगले काम शुरु गरेको एक महिना भएको छ । यस अवधिमा सरोकारवालासँग धेरै छलफल भयो । बचत फिर्ता नपाएका सर्वसाधारणको उजुरी लिइरहेका छौं । आगामी हप्तासम्म मोटामोटी उजुरीहरु आयोगको कार्यालयमा आइपुग्नेछन् । सहकारीका सञ्चालकहरुलाई आयोग उपस्थित हुन सार्वजानिक सूचना जारी गरिसकिएको छ । केही संस्थाका सञ्चालकहरुले आयोगमा उपस्थित भएर वचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्ने प्रतिवद्धता गरिसकेका छन् । धेरै अहिलेसम्म सम्पर्कमा आएका छैनन् ।

आयोगको सम्पर्कमा को-को आए ?

आयोगमा उपस्थित हुन सूचना गर्दा सहकारी सञ्चालकहरु नआएपछि प्रहरी परिचालन गर्‍यौं । त्यो थाहा पाएर ओरियन्टल सहकारीका अध्यक्ष सुधीर बस्नेत र गुण कोअपरेटिभका अध्यक्ष राजेन्द्र शाक्य आयोगमा उपस्थित भई बचत फिर्ता गर्ने प्रतिवद्धता जनाइसकेका छन् । अर्को एक सहकारीका सञ्चालक आज (मंगलबार) सुधीर बस्नेतले लिएर आउँदैछन् । बाँकी धेरै सहकारीका सञ्चालकहरु सम्पर्कमा आएका छैनन् । एक्जीम कोअपरेटिभ, प्यासिफिक बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, कुबेर सेभिङ एण्ड क्रेटिड कोअपरेटिभ, शुभश्री बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, स्टान्डर्ड सेभिङ एण्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लि. प्रभु सेभिङ एण्ड क्रेडिटका सञ्चालकलाई आयोगमा उपस्थित गराउन प्रहरीलाई निर्देशन दिइसकेका छौं । केहीदिन भित्र अन्य सहकारीका सञ्चालकलाई पनि आयोगमा उपस्थित गराउन प्रहरीलाई निर्देशन दिन्छौं । आयोगमा आफैं नआउनेहरुलाई राज्यले बल प्रयोग गरेर ल्याउँछ ।

आयोगको सम्पर्कमा नआउने सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको रकम कसरी फिर्ता गरिन्छ ?

४/५ करोड उठाएर केही सञ्चालकहरु भागेका छन् उनीहरुलाई पक्राउ गर्न र सम्पत्ति खोज्नुपर्ने झझण्ट आयोगलाई छ । सुधीर बस्नेत र राजेन्द्र शाक्यले व्यवहार मिलाउन खोजिरहेकाले खासै समस्या नहोला । बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्ने योजना लिएर आयोगको सम्पर्कमा आउनेहरुलाई सुधारका लागि अवसर दिइने छ र राज्यले सहयोग पनि गर्नेछ । तर, जो आयोगको सम्पर्कमा आउँदैनन् । उनीहरुलाई राज्यले आफ्नो शक्ति प्रयोग गरेर नियन्त्रणमा लिन्छ । सम्पूर्ण कागजात तथा कम्प्युटरहरु नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिन्छ । हिसाब-किताब केही पाइएन भने सञ्चालकहरुलाई पक्राउ गरी उनीहरुको सम्पत्ति जफत गरी असूलउपर गरिनेछ ।

ओरियन्टल र गुणका बचतकर्ताले बचत फिर्ता पाउने अवस्था छ ?

बचतकर्ताको ओरियन्टलमा साढे ३ अर्ब र गुणमा १ अर्ब रुपैयाँ फसेको रहेछ । अहिलेसम्मको हाम्रो अध्ययनले यी दुवै संस्थाका अध्यक्ष बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्न सक्ने हैसियतमा देखिन्छन् । तुलनात्मकरुपमा सुधीर बस्नेतको भन्दा राजेन्द्र शाक्यको अवस्था बलियो छ ।

सुधीर बस्नेतसँग कति सम्पत्ति रहेछ ?

उहाँले मसँग ११ अर्ब रुपैयाँ सम्पत्ति छ भन्ने बयान दिनुभएको छ । भक्तपुरको गुण्डुमा २ सय रोपनी, ललितपुरको छम्पीमा ७ सय रोपनी, र फाटफुट् मेची देखि महाकालीसम्म रहेको जग्गा कर्जा कूल १३/१४ सय रोपनी जग्गा छ भन्नुभएको छ । साथै निर्माणाधीन अवस्थामा आधा दर्जन हाउजिङ तथा अपार्टमेन्ट भएको उहाँको भनाइ छ । मैले सुधीरलाई अबौर्ंको सम्पत्ति भएर तपाईले सुख पाउनुभएको छ ? भनेर सोधेँ । उहाँले सुख र शान्ति दुबै नभएको उत्तर दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘भागी-भागी हिँड्नु परेको छ । रातमा निद्रा छैन, दिनमा भोक छैन, घर पनि बैंकले लिलाम गर्‍यो । डेरा गरेर बसेको छु । सम्पत्तिले नै समस्यामा पार्‍यो । मैले मेरै व्यवस्थापनलाई बढी विश्वास गरेर गल्ती गरेँ । मेरो कमजोरीको फाइदा उठाउँदै मेरा कर्मचारीहरुले मोटो रकम खाइदिए । यद्यपि म व्यहोर्न तयार छु । बाहिर हिँडडुल गर्नसक्ने अवस्था छैन, आक्रमण गरिहाल्छन् ।

सानेपाको हाउजिङको ९० प्रतिशत र बालकुमारीको हेगासको ८० प्रतिशत काम सकिएको छ । आठ/दश करोड रुपैयाँ खर्च गर्दा निर्माण सम्पन्न हुन्छ । र, त्यो बिक्री गर्दा दुई अर्ब रुपैयाँ आउँछ त्यो रकमले बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्छु सरकारले सुरक्षको प्रत्याभूति गराए निर्माणधीन हाउजिङ तथा अपार्टमेन्टको पूरा गर्छु । र, त्यो बिक्री गरेर सर्बसाधारणको रकम फिर्ता गर्छु ।’ उहाँको यस्तो बयान सुनेपछि मैले काम शुरु गर्नुहोस् सुरक्षाको प्रत्याभूति म गराउँछु भनें ।

सुधीरले पैसा कमाउनु भनेको सबै बचतकर्ताले रकम फिर्ता पाउनु हो । राज्यलाई नै फाइदा हुने हो । देशकै लागि गर्ने हो । सरकार प्रहरी खटाउन तयार भएपछि शनिबारदेखि छम्पीमा भएको जग्गामा प्लटिङ गर्न डोजर लगाउन थालिसकेका छन् । पहिलो चरणमा बैंकको कर्जा तिर्ने, दोस्रोमा सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने र बाँकी रहेको रकम आयोगको खातामा जम्मा गरी व्यक्तिको रकम तिर्नेछौं ।

सम्पत्तिभन्दा दायित्व बढी भयो भने के गर्ने नि ?

बैंकले धितो लिएकोमा प्रचलित मूल्यमा मात्रै लिलाम गर्न दिन्छौं । त्यसकारण सम्पत्तिभन्दा दायित्व बढी नहोला ।

गुण को-अपरेटिभको समस्या के रहेछ ?

सुधीर बस्नेतको हेरेर राजेन्द्र शाक्यको समस्या ठूलो देखिँदैन । आर्थिक स्थिति राम्रो देखिन्छ । सहकारीको सम्पत्ति उनीको प्रत्यक्ष निगरभएकाले अरुले खान पाएका रहेनछन् । शाक्यको किष्ट बैंकमा मात्रै १५ लाख कित्ता सेयर रहेछ । विभिन्न फाइनान्स कम्पनीमा पनि सेयर रहेछ । ९ वटा गुण सिनेमा हल रहेछन् । गुण सिनेमा हल ग्वार्को छेउमा ४ सय कोलोनी निर्माण भइरहेको छ । बैंकको सेयर लिन चाहनेलाई बैंकको सेयर दिन्छु, सिनेमा हलको सेयर लिन चाहनेलाई सिनेमा हलकै सेयर दिन्छ, हाउजिङ चाहनेलाई हाउजिङ नै पास गरिदिन्छु भन्ने उनको प्रस्ताब छ ।

सहकारीमा अनियमितता हुनुको कारण के रहेछ ?

सहकारिताको सिद्धान्तभन्दा बाहिर गएर कारोबार गरेका कारण सहकारी संस्थाहरु समस्यामा परेका हुन् । सिद्धान्त बाहिर जाँदा नियामक निकाय मौन बसेकाले यस्तो भयावय अवस्था सिर्जना भएको हो । सहकारी संस्थाले मुद्दती निक्षेप पनि उठाएका रहेछन्, जुन सहकारीले गर्नै पाउँदैनन् ।

बैंकले निक्षेपमा ८/९ प्रतिशत व्याज दिइरहेको अवस्थामा सहकारी संस्थाहरुले बचतमा २०/२२ प्रतिशतसम्म व्याज दिएको पाइयो । त्योभन्दा बढी दिएको समेत सुन्नमा आएको छ । ब्याजदर अत्यधिक पाउने भएपछि सर्वसाधारणले बैंकमा राखेको रकम निकालेर सहकारीमा राख्ने प्रवित्ति निकै बढेको देखियो । कतिपय बचतकर्ताले घरजग्गा बैंकमा धितो राखेर कर्जा लिई सहकारीमा बचत गरेको पाइयो । महंगो ब्याजमा उठाएको रकम संस्थाहरुले घरजग्गामा मनलाग्दी लगानी गरे ।

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई घरजग्गामा लगानी गर्ने सीमा तोकेपछि अस्वभाविक रुपमा बढेको घरजग्गा क्षेत्रमा मन्दी आयो । घरजग्गामा आएको मन्दीले कृत्रिम नाफामा रहेका त्यस्ता सहकारी संस्थाहरुलाई समस्यामा पार्‍यो । सहकारी संस्थामा समस्या आउनुको दोस्रो कारण ०४७ सालको परिवर्तनपछि अबलम्बन गरिएको बजारमूखी अर्थव्यवस्थाको उपज हो । युरोप र अमेरिकाको भन्दा लोकतान्त्रिक संविधान आयो । तर, त्यसअनुसारको व्यवहार विकास हुन सकेन । सहकारी ऐन ०४९मा सहकारीमा अनियमितता गर्नेलाई सहकारी विभागले १५ सय रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ, जुन पर्याप्त भएन । र, सहकारी विभागले संस्थाहरुको अनुगमन नै गरेन ।

सहकारी विभागले कानूनी अधिकार नभएकाले प्रभावकारी अनुगमन गर्न नसकेको उत्तर दिन्छ नि ?

यस्तो गैरजिम्मेवारीपूर्ण उत्तर दिनु विभागको नेतृत्वको कमजोरी हो । यदि कानून कडा भएन भने विभागले त्यस्तो कानून बनाउन मन्त्रालय र प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा सिफारिस गर्नुपथ्र्यो । त्यो गरेको देखिँदैन । कानून तल्लो तहबाट निर्माण भएर जाने हो । संसद्को काम भनेको प्राविधिक व्यक्तिहरुले तयार पारेको ऐन कानूनमाथि छलफल गरी पारित गर्ने हो । अर्कोतर्फ सहकारी संस्थाहरुको नियामक निकाय सहकारी विकास बोर्ड, राष्ट्रिय सहकारी संघ, नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी संघलगायतका निकायले संस्थाहरुलाई सिद्धान्त अनुसार सञ्चालन गर्न रचनात्मक भूमिका खेलेको देखिँदैन । त्यस्ता संस्थाहरु राजनीति गर्ने थलोका रुपमा परिणत हुँदैछन् । विभागले कारवाही गर्छु भन्यो भने सहकारीको स्वतन्त्रता हनन् भयो भन्ने प्रवृत्तिले गर्दा सहकारिता सिद्धान्तभन्दा बाहिर गएको हो । स्वतन्त्रताका नाममा उत्श्रृंखल हुने अधिकार कसैलाई पनि छैन । जसरी बैंकले तलमाथि गर्दा राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गर्छ र जनताको निक्षेपको शुरक्षा गर्छ, सहकारीमा पनि त्यस्तो निकायको आवश्यकता देखिन्छ । सहकारी क्षेत्रको नियमन मजबुत बनाउनु पर्छ भन्ने आयोगको सुझाब रहन्छ ।

कुन क्षेत्रमा सञ्चालित सहकारीबाट सर्वसाधारण बढी ठगिएका रहेछन् ?

९५ प्रतिशत उजुरीहरु काठमाडौंका बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीविरुद्ध छन् । यसलाई आधार मानेर काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालित बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीबाट सर्वसाधारण ठगिएका रहेछन् भन्न सकिन्छ । हालसम्म आयोगमा ५२ वटा सहकारीका विरुद्धमा ८ हजार उजुरीहरु आइसकेका छन् । यद्यपि रकमको विषयमा भने अहिले नै भन्न सक्ने अवस्था छैन । उजुरीहरुको ट्रेनलाई हेर्दा र सरोकारवालाहरुसँग छलफल गर्दा ११/१२ अर्ब रुपैयाँ बचत फिर्ता नभएको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

सहकारी मन्त्रालय, सहकारी विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएका उजुरीहरु आयोगमा आइरहेका छन् । सर्वसाधारणले सिधै आयोगको कार्यालयमा पनि उजुरी दिइरहेका छन् ।

आयोगमा कतिसम्म रकम फिर्ता नभएका उजुरीहरु परेका छन् ?

अहिले हामीले उजुरी लिन प्रक्रियामै भएकाले रकमको बारेमा भन्न सक्ने अवस्था छैन । दुईहप्ता अघि एक व्यक्तिले एकै सहकारी संस्थामा राखेको २ करोड ७० लाख रुपैयाँ फिर्ता नभएको उजुरी हेरेको थिएँ । दुई करोड रुपैयाँका दर्जनभन्दा बउी उजुरी परेका छन् भन्ने सुन्नमा आएको छ । एक करोड रुपैयाँको हाराहारीका उजुरीहरु ३ पाँच दर्जन हुनसक्छन् । धेरै उजुरीहरु त ५/१० लाख रुपैयाँ कै छन् ।

न्यायाधीश, प्रहरीका उच्च अधिकारी, नेपाल सरकारका बहालवाला तथा पूर्वसचिब, राष्ट्र बैंकका बहालवाला तथा पूर्वकर्मचारी लगायतको मोटो रकम सहकारी संस्थाहरुमा फसेको छ भन्ने सुनिन्छ । उहाँहरुले उजुरीहरु गर्नुभएको छैन ?

व्यक्तिगतरुपमा क-कसले उजुरी गरे भन्ने कुरा उजुरीहरुको कम्युटराइज गरेपछि मात्रै थाहा हुने भएकाले म अहिले नै भन्न सक्दिन । तर, विगतमा ज-जसले गैरकानूनीरुपमा मोटाो रकम कमाएका थिए । उनीहरुले बैंकमा जम्मा गर्दा स्रोत खोल्नुपर्ने डरले सहकारीमा जम्मा गरेका छन् । त्यसकारण सम्पत्ति शुद्धीकरणले समात्छ भनेर कतिपय त्यस्ता व्यक्तिहरुले उजुरी नगरेका हुनसक्छन् । एकै व्यक्तिको १४/१५ करोड रुपैयाँ पनि फसेको छ भन्ने सुन्नमा आएको छ । तर, त्यस्तो उजुरी भने अहिलेसम्म परेको छैन ।

अहिलेको अवस्थालाई विश्लेषण गरेर आयोगले सरकारलाई के-कस्ता सुझा दिने मनस्थिति बनाएको छ ?

ग्रामीण क्षेत्र, शहरोन्मूख क्षेत्र, उपमहानगरपालिका र महानगरपालीकामा सञ्चालित सहकारी संस्थाहरुलाई वर्गीकरण गरी सहकारी संस्थाले कतिसम्म पैसा उठाउन पाउने भन्ने तोक्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ । त्यसैगरी सहकारी संस्थाहरुमा व्यवसायिक व्यवस्थापक आवश्यक छ । व्यवस्थापक र सञ्चालकको योग्यता तथा काम, कर्तव्य र अधिकारको बारेमा कानून बनाउन र नियमनलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारलाई सुझाव दिन्छौं । यतिधेरै सहकारी संस्थाहरुको आवश्यकता नभएकाले संस्थाहरुलाई मर्जरमा लाने योजनाको आवश्यकता छ ।

आयोगलाई समस्या समाधानका लागि पर्याप्त अधिकार छ ?

समस्याग्रस्त सहकारीको समस्या समाधानका लागि जाँचबुझ गर्ने क्रममा जुनसुकै संस्थालाई आवश्यक निर्देशन दिनसक्ने अधिकार आयोगलाई छ । आयोगलाई समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सञ्चालक, सञ्चालकका परिवार, नातेदार, संस्थाका कर्मचारी, संस्थासँग सम्बन्धित कम्पनीका अन्य कर्मचारी र आयोगले उपयुक्त ठानेका अन्य व्यक्ति रहेको घर, डेरा वा अन्य कुनै स्थानमा खानतलासी गर्ने, नियन्त्रणमा लिने, आवश्यक कागजात तथा प्रमाण पेस गर्न लगाउने तथा छानविनका कुनै पनि संघ संस्था वा निकायलाई आवश्यक सहयोगका लागि आदेश दिनसक्ने अधिकार छ । स्वायत्त आयोग भएकाले काम गर्न अप्ठ्यारो छैन ।

प्रस्तुती : पुष्प दुलाल