आवासीय चिकित्सकलाई सरकारीसरह निर्वाह भत्ताको निर्णय अब प्रधानमन्त्रीको ‘कोर्ट’ मा

७ पुस, काठमाडौं । निजी मेडिकल कलेजले स्नातकोत्तर तह (पीजी) का आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ता सरकारीसरह दिनुपर्ने एक कार्यदलले सिफारिस गरेको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव डा. टंक बराकोटीको संयोजकत्वमा आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ताका सम्बन्धमा राय सुझाव पेस गर्न एक कार्यदल बनेको थियो ।

समितिका संयोजक डा. बाराकोटीले उक्त प्रतिवेदन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेल र समितिका सदस्यहरूले शिक्षा मन्त्री विद्या भट्टराईलाई आइतबार बुझाएका छन् ।

प्रतिवेदनमा सरकारी शैक्षिक संस्था तथा प्रतिष्ठानमा रहेका आवासीय चिकित्सकलाई दिने गरिएको निर्वाह भत्तासरह निजी मेडिकल कलेजले पनि दिने र निजी मेडिकल कलेजको समस्या लगायतका विषयमा उच्चस्तरीय समिति गठन गरी समस्या समाधान गर्न सुझाव पेस गरेको हो ।

‘निजी अस्पतालमा कार्यरत आवासीय चिकित्सकको श्रम शोषण भइरहेको देखिन्छ । उनीहरूले पनि पारिश्रमिक पाउन आवश्यक छ’ कार्यदलका एक सदस्यले अनलाइनखबरसँग भने, ‘सरकारी शैक्षिक संस्थामा दिएको निर्वाह भत्ता निजीमा पनि लागु गर्न सिफारिस गरेका छौं ।’

यो पनि पढ्नुहोस

आवासीय चिकित्सकका दुःख

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिवको संयोजकत्वमा गठन भएको सुझाव समितिमा चिकित्सा शिक्षा आयोगका दुई र शिक्षा मन्त्रालयका दुई गरी पाँच कर्मचारी छन् ।

‘आवासीय चिकित्सकलाई निर्वाह भत्ता दिने सम्बन्धी विषय तुरुन्तै निर्णय गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझाव समेत दिएका छौं,’ कार्यदलका एक सदस्यले भने ।

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्ने चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठकले मात्रै (निर्वाह भत्ताको विषयमा) निर्णय गर्न सक्ने देखिएको कार्यदलका एक सदस्य बताउँछन् ।

‘प्रधानमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा बस्ने चिकित्सा शिक्षा आयोगको उच्चस्तरीय बैठकले मात्रै निर्देशन दिने व्यवस्था छ । त्यस बैठकमा निर्णय गरी निर्देशन दिन भनेर हामीले सुझाव लेखेका छौं,’ ती सदस्यले भने ।

यो पनि पढ्नुहोस

आवासीय चिकित्सकमाथि निजी मेडिकल कलेजको बेइमानी

चिकित्सा शिक्षा आयोगको १५औं बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं आयोगका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आवासीय चिकित्सकलाई निर्वाह भत्ता दिने विषयमा देखिएको समस्या सुल्झाउन स्वास्थ्यमन्त्री पौडेल र शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईलाई निर्देशन दिएका थिए ।

स्वास्थ्यमन्त्री पौडेल र शिक्षामन्त्री भट्टराईले समस्या समाधान गर्न एक कार्यदल बनाएका थिए ।

पीजी गर्ने विद्यार्थी मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भइसकेको एक पूर्ण चिकित्सक हो ।

आवासीय चिकित्सकहरूको कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारी व्यापक छ । उनीहरूले अस्पतालमा लगातार ३६ घण्टासम्म एक सिफ्टमा ड्युटी गर्नुका साथै आकस्मिक विभाग, वार्ड, बिरामी भर्ना, डिस्चार्ज, विभिन्न चिकित्सकीय प्रक्रियाहरू, नमूना संकलन, रिपोर्टिङ, परामर्श जस्ता महत्त्वपूर्ण काम गर्छन् ।

यो समयावधि विशेषज्ञ चिकित्सक बन्ने महत्त्वपूर्ण चरण हो, जहाँ उनीहरूले अधिकांश समय अस्पतालमै बिताउनुपर्ने हुन्छ ।

विकसित देशहरूमा पीजी विद्यार्थीले शुल्क तिर्नु नपर्ने र नेपालको सरकारी अस्पतालमा समेत मेडिकल अफिसर बराबरको सुविधा पाउने व्यवस्था छ । तर पीजी रेजिडेन्सी कार्यक्रमका लागि अस्पतालमा कुनै अतिरिक्त पूर्वाधार वा नयाँ फ्याकल्टीको आवश्यकता नपर्ने भए पनि निजी कलेजहरूले २३ लाख रूपैयाँसम्म शुल्क लिने गरेका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

आवासीय चिकित्सकलाई निर्वाह भत्ता दिलाएर छाड्ने स्वास्थ्यमन्त्रीको अडान

दिनरात बिरामीको उपचारमा खटिने आवासीय चिकित्सकको तलब सुविधा भने निकै कम छ ।

सरकारी अस्पतालमा काम गर्ने आवासीय चिकित्सकले ४८ हजार रुपैयाँ पाउँछन् । निजी मेडिकल कलेजहरूमा त १८/२० हजार रूपैयाँमै काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यसमा पनि उनीहरू तीन–चार महिनासम्म तलब नपाउने समस्या छ ।

आवासीय चिकित्सकको सेवा सुविधाको विषयमा एक वर्ष अगाडि डा. बराकोटीकै समितिले निजी मेडिकल कलेजमा आवासीय चिकित्सकको श्रम शोषण भएको ठहर गर्दै आयोगलाई निर्वाह भत्तामा सहजीकरण गर्न पत्र लेखेको थियो ।

मन्त्रालयले सहमति कार्यान्वयनका लागि आयोगलाई अनुरोध गरेको थियो । त्यसपछि आयोगले निर्वाह भत्ता दिने सुनिश्चित गर्ने मेडिकल कलेजको मात्रै पीजी सिट निर्धारण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

स्वास्थ्यमन्त्रीलाई आयोगको जवाफ : निजी मेडिकल कलेजलाई सिट थप्न सक्दैनौं

तर निर्णय कार्यान्वयनको समयमा मेडिकल कलेज सञ्चालकले अटेरी गर्दा पीजीको सिट निर्धारण, मेडिकल कलेजको अनुगमन, एकीकृत प्रवेश परीक्षा सञ्चालन, म्याचिङ र विद्यार्थी भर्ना लगायतका काम गत भदौदेखि अवरुद्ध भइरहेको छ ।

‘आयोगले एकतर्फी निर्णय गर्दा निजी मेडिकल कलेजले अटेरी गरे,’ ती सदस्य भन्छन्, ‘मेडिकल सञ्चालकसँग पहिला नै छलफल गरेको भए यो समस्या आउँदैन थियो ।’

ती सदस्यले अगाडि थपे, ‘अहिलेको कार्यदलले आयोगको पूर्ण बैठकले निर्देशन दिनका लागि सिफारिस गरेको छ ।’