२६ पुस, काठमाडौं । सरकारले सरकारवादी मुद्दामा पीडितसँग मिलापत्र भए दण्ड जरिवाना माफी हुने कानुनी व्यवस्था गर्न लागेको छ ।
प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेशमार्फत् त्यस्तो कानुनी व्यवस्था गर्न लागेको हो ।
सार्वजनिक सेवा सहजीकरण गर्न केही कानुनहरू संशोधन गर्ने उद्देश्यले सरकारले अध्यादेश ल्याएको हो ।
कसुरजन्य सम्पत्ति र कसुरमा संलग्न साधन जफत गर्ने व्यवस्था अध्यादेशमा छ । तर, फैसला कार्यान्वयनको तहमा केही सरकारवादी मुद्दामा मिलापत्र गरी पीडितलाई रकम भराउने मौका दिने र पीडितसँग मिलापत्र गरेमा दण्ड जरिवाना माफी हुने व्यवस्था सरकारले गरेको छ ।
यस्तै, पुनरावेदन गर्दा बिगो, जरिवाना पूरै धरौटी राख्न नसके थुनामा बस्नुपर्ने व्यवस्था परिवर्तन गरी सुरु धरौटीको १५ प्रतिशत मात्र धरौटी राखे पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
Hot Properties
प्रतिक्रिया 4