यसरी भयो ओली-देउवाबीच गभर्नर-एआईजी समझदारी

४ वैशाख, काठमाडौं । गभर्नर नियुक्तिमा कांग्रेस र एमालेबीच कुरा नमिलेका कारण गठबन्धनमै समस्या आउनेसम्मका आकलन भइरहँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले यो विषयलाई प्याकेज नै बनाएर टुंग्याएका छन् ।

ओली देउवाबीच बुधबार राति अबेरसम्म भएको वार्ताले गभर्नर कांग्रेसलाई दिने तथा प्रहरी महानिरीक्षकको सम्भावित उम्मेदवार हुनेगरी एआईजी बढुवा ओलीले भनेअनुरुप हुने सहमति जुटेको एक उच्च राजनीतिक स्रोतले अनलाइनखबरलाई बतायो ।

यसअघि गभर्नरमा ओलीले आफ्नो अडान नछोड्ने एवं एआईजीमा सिद्धिबिक्रम शाहलगायत राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट नेपाल प्रहरी आएकाहरूको बढुवा गर्नुपर्ने दाबीमा देउवा अडिग रहने गर्दा सत्ता साझेदार दलबीच दूरी बढेको थियो ।

तर, बुधबारको वार्ताबाट ओलीले गभर्नर एमालेको सिफारिसमा हुनैपर्ने अडान छोडेर कांग्रेसलाई दिन तयार भए । त्यसको बदलामा देउवा पनि सिद्धिबिक्रम शाह लगायतलाई एआईजी बढुवा गर्नैपर्ने अडानबाट पछि हटेर ओलीको चाहनाअनुरुप गर्न तयार भए । त्यो प्याकेजअन्तर्गत अब देउवाको चाहनाअनुरुप सिद्धिबिक्रम शाह प्रहरी प्रमुखको उम्मेदवार हुने छैनन् । बिहीबारै एआईजी नियुक्तिका लागि दानबहादुर कार्की, राजन अधिकारी र डा. मनोज केसीको नाम सिफारिस भइसकेको छ ।

‘वर्तमान आईजीपी दिपक थापाको कार्यकालपछि ओलीको चाहनामा चन्द्र खापुङ आईजीपी बन्ने र त्यसपछि राजन अधिकारी र दानबहादुर कार्कीमध्ये एक आईजीपी बन्ने सम्भावनाको ढोका खुलेको छ । त्यसमध्ये अधिकारीप्रति ओलीको सद्भाव देखिन्छ,’ एक उच्च राजनीतिक स्रोतले बतायो ।

ओली र देउवाबीचको सहमतिले राष्ट्र बैंक र नेपाल प्रहरी दुवैतिर तुलनात्मक रुपमा राम्रो नेतृत्व आउने सम्भावना बढेर गएको स्रोतले बतायो । ‘दुई नेता आ–आफ्नो चासो व्यवस्थापन गर्न तयार भएपछि दुवै संस्थामा खराब पात्रहरू नेतृत्वमा नपुग्ने अवस्था बनेको हो,’ स्रोतको भनाइ छ ।

बिहीबार बिहान कांग्रेस पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीको बैठकमा देउवाले एआईजी र गभर्नर दुवैमा कुरा मिलिसकेको बताएका थिए ।

‘एआइजीहरूको कुरा मैले हिजै गरिसकेको छु, हुन्छ । यो हप्ताभित्रै गभर्नर नियुक्त हुन्छ । कुरा मिलिसक्यो,’ देउवाले बैठकमा भनेका थिए ।

देउवाले यस्तो भनेपछि महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले ‘के विषयमा कुरा मिलेको हो । पात्र पनि राम्रो हुनुपर्‍यो नि सभापतिज्यू । हामीले गर्वका साथ नाम लिनसक्ने हुनुपर्‍यो,’ भनेर सवाल राखेका थिए ।

त्यसको जवाफमा देउवाले ‘तपाईंहरूले भनेजस्तै हुन्छ होला’ भनेको कांग्रेसका एक नेताले जानकारी दिए ।

देउवाले त्यसो भनेर नेपाल राष्ट्र बैंकमा कार्यकारी निर्देशकमा काम गरिरहेका डा. गुणाकर भट्टप्रति संकेत गरेको ती नेताले बताए । ‘कांग्रेसभित्र गुणाकर भट्टलाई गभर्नर बनाउनुपर्छ भन्नेमा ठूलो आवाज थियो । सभापतिले पनि उहाँको नाम लिनुभएको थियो । तर, त्यो पक्का कुरा थिएन । बुधवार प्रधानमन्त्री ओलीसँगको भेटपछि भने उहाँले भट्टको नाममा सहमति जुटाउनुभएको बुझिएको छ,’ उनले भने ।

सभापति देउवाले पदाधिकारी बैठकअघि डा. भट्टलाई बुढानीलकण्ठमा बोलाएर भेटघाट पनि गरेको स्रोतले बतायो ।

तर, ओलीलाई गलाउन देउवालाई त्यति सजिलो भने थिएन । सरकारी नियुक्तिहरूमा जथाभावी गर्ने, चाहिने काम नगर्ने, नचाहिने काम गर्ने भन्दै कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठक नै बहिस्कार गरेका थिए । उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का भने बिरामी भएका कारण बैठकमा गएनन् । त्यसमाथि महामन्त्री थापा मात्रै होइन, स्वयं सभापति देउवाले सरकारको कामको सार्वजनिक रुपमा आलोचना गरेका थिए ।

पदाधिकारी बैठकमा देउवाले पनि दुई दलबीचको सहकार्यमा र सरकारको काममा केही न केही समस्या रहेको स्वीकार गरेका थिए । ‘महामन्त्रीहरूले समस्या छ भनेपछि अलिअलि त समस्या छ । सच्याएर जानुपर्छ,’ उनले भनेका थिए ।

कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूले नै सरकारको खुला आलोचना गर्न थालेपछि समाजमा सरकारको भविष्यप्रति नै प्रश्न उठेको थियो । ओलीलाई गभर्नरको विषयमा सहमत गराउन त्यसले भूमिका खेलेको दुवै दलका राजनीतिक स्रोतहरूले बताए ।

१ वैशाखमा बसेको एमालेको सचिवालय बैठकमा पनि राजनीतिक नियुक्तिहरूको बारेमा कुरा उठेको थियो । ‘प्रधानमन्त्री आफैले कांग्रेससँगको सहकार्यबारे कुरा उठाउनुभएको थियो,’ एक नेताले भने, ‘प्रष्ट नभने पनि गभर्नरको अडान लिएर सत्ता सहकार्यमा संकट ल्याउन नहुने प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो ।’

तर, करिब एक साताअघि नै गभर्नर कांग्रेसलाई दिने भनेर मोटामोटी सहमति भइसकेको र बुधबारको वार्ताले त्यो सहमतिलाई मूर्त रुप प्रदान गरेको स्रोतको भनाइ छ ।