सार्वजनिक खरिदलाई किन चलाउने ?

हामीले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई अलि सैद्धान्तिक रूपमा हेर्नुपर्छ । अहिले पूर्वाधारसँग जोडिएका विषयमा बढी समस्या देखिन्छ । पूर्वाधार क्षेत्र चलायमान हुन नसक्दा अर्थतन्त्र पनि चलायमान हुन सकेको छैन । पैसा भुक्तानी भएको छैन, निर्माण व्यवसायीले काम गरेका छैनन् । पटके नियमावली संशोधनमा अलि बढी ध्यान दिनु पर्छ । किनकि, यो गैरजिम्मेवार काम भएको छ । बारम्बार यसमाथि प्रश्न उठेको छ ।

सातौंदेखि चौधौं संशोधनमा बढी नै प्रश्न उठेको छ । आर्थिक दायित्व नपर्ने गरी भन्दै एकतर्फी रूपमा नियमावली किन संशोधन हुने गरेको छ ? यसमा सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्छ । यो कुरा बजेट भाषणमा उल्लेख गर्नुपर्छ ।

सार्वजनिक खरिदलाई किन चलाउने ? अब त सार्वजनिक खरिदलाई केन्द्रीय खरिद, प्रादेशिक खरिद ऐन ल्याऔं । त्यसमा टेकेर स्थानीय सरकारले खरिद नियमावली वा कार्यविधि बनाएर काम गर्न सकुन् । त्यसपछि विशेष खरिद प्रक्रियाका विषयमा काम गर्न सक्छौं ।

खरिदको दायरा फराकिलो हुँदै जाँदा सोही अनुसारका कानुनहरू पनि बनाउँदै जानुपर्छ । औषधि खरिद, जहाज खरिद, सूचना प्रविधिका खरिद प्रक्रियालाई एउटै ऐन–नियमबाट हेर्छु भनेर अब सम्भव हुँदैन । त्यसकारण नियमावलीलाई हचुवा पारामा चलाउने होइन । 

अहिलेको नियमावली संशोधनले केही पनि सुधार देखिने छैन । अब रुग्ण आयोजनालाई ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ श्रेणीमा वर्गीकरण गरौं । ‘क’ श्रेणीमा मुलुकलाई आवश्यक पर्ने, ६०/७० प्रतिशतमाथि भौतिक प्रगति भएका, रोजगारी सिर्जना गर्ने र कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा योगदान गर्नेलाई राखौं ।

म एउटा उदाहरण दिन्छु, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयले जाजरकोटको भूकम्प अध्ययन गर्न ८५ जना इन्जिनियर मागेकोमा २७ सय जनाको दरखास्त परेको छ । हाम्रो अर्थतन्त्र के सही बाटोमा गएको छ ? तथ्यांकमा बसेर हेरौं न । विमानस्थल जाँदा दैनिक कामको खोजीमा जाने मान्छेको संख्या घटेको छ ? त्यसलाई हेरौं । विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीको संख्यालाई कहाँ रोक्न सक्यौं ? यस कुरालाई कसैले भनेर मात्र रोकिने होइन । यसमा सम्बोधन गरिनुपर्छ ।

सार्वजनिक खरिद र अहिलेको सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया जोडिएर आउँछ । मेलम्ची के भएको हो ? भैरहवा के भएको हो ? पोखरा के भएको हो ? आयोजना प्रमुखलाई जिम्मेवार बनाएर निर्णय गर्ने कुरा अबको बजेटमा आउनुपर्छ । निर्णय गर्ने क्याबिनेट होइन, आयोजना प्रमुख हुनुपर्छ । जिम्मेवारी नै दिइएको छैन । माथिबाट निर्णय आउँछ, त्यही कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यसलाई कसरी सुधार गर्ने हो त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने भएको छ ।

अब विकासको मोडेलको कुरा गरौं । अहिले भएको सार्वजनिक–निजी साझेदारी ऐनले अब काम गर्नेवाला छैन । हामीले गलत अभ्यास बारम्बार गरिरहेका छौं । बजेट तथा कार्यक्रम र बजेटबाट यो कुराहरू लगिरहेका छौं । यो ठिक भएन । कृषि हाम्रो प्राथमिकता हुनुपर्छ । यसलाई पर्यटनमा पनि जोडेर लैजानु पर्छ ।

पूर्वाधारलाई पनि अब पर्यटनसँग जोडेर विकास गर्नुपर्छ । दोधारा/चाँदनीलाई अहिले चार लेनको पुलबाट जोड्यौं । अब दोधारा/चाँदनीलाई नयाँ सहरका रूपमा विकास किन नगर्ने ? यसको परिकल्पना गर्न ढिला गरियो भने यहाँ धेरै कुरा पछाडि पर्छ । यसलाई नयाँ सहर बनाउन सकियो भने सुदूरपश्चिम क्षेत्रको विकासको ढोका खुल्छ ।

अहिले मुलुकमा ‘ए’ ग्रेडका निर्माण कम्पनी २०/२५ वटा होलान् । अब पूर्वाधार निर्माणमा यी निर्माण कम्पनीलाई सहभागी बनाएर पीपीपी मोडेलको सुरुवात गरौं । निजी क्षेत्रले पूर्वाधार योजना बनाउने र लगानी पनि गर्ने हो भने काम धेरै छिटो अगाडि बढ्छ ।

अहिले अर्थतन्त्रमा सप्लाई चेन र क्यास फ्लोको आवश्यकता छ । आयोजना वर्गीकरण गरी ‘ए’ र ‘बी’ क्याटागोरीका निर्माण व्यवसायीलाई विनासर्त रकम भुक्तानी गरौं । काम नगर्ने ठेकेदारको ठेक्का तोडौं । जसको ३०/४० प्रतिशतमात्र काम भएको छ, त्यस्तो आयोजनालाई खारेज गरौं ।

नेतृत्वमा बसेकाहरूले जसरी अभिव्यक्ति दिनुहुन्छ, त्यो जिम्मेवारीपूर्ण छैन । उहाँहरूले खरिद नियमावली पटक–पटक संशोधन गरिरहन्छौं भन्नुहुन्छ । गल्ती त्यहीँ भयो । अहिले गरेको संशोधन पूर्ण छैन भने किन संशोधन गरेको ? यो व्यक्तिको कुरा होइन, संस्था वा सरकारको कुरा हो । क्याबिनेट व्यक्ति त होइन, संस्था हो । उसले किन पटक–पटक खरिद नियमावलीमा संशोधन गर्छ ? उहाँहरू नै फेरि विज्ञहरूबाट आएन भन्नुहुन्छ । मैले पटक–पटक सरकारलाई प्रतिवेदन दिएको छु । लेखेको छु । बोलेको छु, हामीले दिने त त्यही न हो । उहाँहरू सुनुवाई नै गर्नुहुन्न ।

यस पटक छलफलमा म जानाजान गइनँ । अघिल्लो पटक बोलाउनु भयो । सुझाव दिइयो । तर, कार्यान्वयनमा केही पनि आएन । त्यसको अर्थ के भयो त ? उहाँहरूले कसलाई सुन्नु हुन्छ ? कसले भनेको मान्नु हुन्छ ? यसको संयन्त्र के हो ? रुग्ण आयोजनाको हकमा अख्तियारले २०७५ सालमा एक सूची निकालेको थियो । यो तर सरकारी संयन्त्रले बताएको हो ।

अर्को वर्ष पुनः अख्तियारले त्यस्तै सूची निकाल्यो । यो काम सरकारले गर्नुपर्ने थियो, अख्तियारले गर्‍यो । अख्तियारले गरेको कामलाई सम्बोधन गर्न सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा राख्नुपर्ने थियो । त्यसलाई किन बिर्सेको ? यो त कमजोरी भयो नि !

महालेखाको प्रतिवेदनमा यही कुरा त आइरहेको छ । नयाँ कुरा त छैन । हरेक वर्ष आएको कुरालाई हेर्ने कसले हो ? सरकारले त होला । योजना छरियो भन्ने कुरा सरकारले बुझेकै छ त । फेरि व्यवहारमा किन छरेर ल्याएको ? अहिले समस्या आयो, पैसा दिन सकिएन । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना किन यति ढिला गरिरहेको ? आज मेलम्ची काठमाडौं त आयो तर यसको क्षमताले अब नधान्ने जनसंख्या काठमाडौंमा भइसक्यो । आयोजना फलदायी भएन नि ! यस पाटोलाई बजेटमा ल्याउँदा गम्भीर हुनुपर्‍यो ।

अब सरकारले नयाँ खरिद ऐन बनाउनु पर्‍यो । संघीयतामा गइसकेपछि प्रदेशले खरिद ऐन बनाउनु पर्‍यो । आयोजनालाई थप दायित्व नपर्ने गरी भन्ने शब्द संशोधनमा राखिएको छ । त्यो भनेको के हो स्पष्ट गर्नु पर्दैन ? बारम्बार त्यो कुरा उठ्ने गर्छ । हरेक आयोजनाको मूल्य समायोजन थप आर्थिक दायित्व हो कि होइन ?

मूल्य बढ्ने कुरा थप दायित्व हो कि होइन ? त्यसमा स्पष्ट पार्नुपर्छ । राज्यले यति कुरा किन नबुझेको ? करार गरिसकेपछि त दुई वटा पक्ष बराबर हो । राज्यमा राज्य त माथि आउनु पर्‍यो नि ! राज्य पनि निर्माण व्यवसायीको तहमा ओर्लिएर मसँग पैसा छैन भन्न थाल्छ, त्यसपछि समस्या भएको हो ।

६०/७० प्रतिशत काम भइसकेका र जीडीपीमा योगदान गर्ने कार्यक्रम छिटो सकाएर त्यसबाट फाइदा लिने बाटोमा राज्य जानुपर्‍यो । स्रोत त्यसतर्फ डाइभर्ट गरौं । राज्यको प्राथमिकता त्यसतर्फ हुनुपर्छ । कतिपय आवश्यक नभएका आयोजना क्रमशः खारेज गर्दै जानुपर्छ । यसमा अनावश्यक विवाद निकाल्नु भन्दा राज्य र निर्माण व्यवसायी बसेर हल निकाल्न सकिन्छ । जब निर्माणले गति लिन्छ, त्यसपछि पीपीपी सहितका मोडेल लागु गर्दै थप आयोजना अगाडि बढाउन सकिन्छ । विवाद समाधानमा गम्भीर बनौं, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आकर्षिंत गरौं, देशभित्रको लगानी रोकौं, यी सबै समस्या समाधानका लागि नयाँ सार्वजनिक खरिद ऐन आवश्यक छ ।