सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिन सजिलो छ, फिर्ता लिन गाह्रो

कर र कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) बीचको ‘रेसियो’ करिब ६–७ प्रतिशत थियो । त्यो निरन्तर वृद्धि भएर २० प्रतिशतमा बाहिरिएको हो । कहिलेकाहीँ २२ प्रतिशत पनि पुग्छ । यो २० प्रतिशत भएर मात्रै केही हुँदैनथ्यो । हामीले के हेर्नुपर्छ भने लगानीकर्ताले रक्सौलमा फ्याक्ट्री खोलौं कि भनेर सोध्छ । रक्सौल गयो भने १० प्रतिशत मात्र छ । ट्याक्स टु जीडीपी रेसियो हाम्रो क्षेत्रकै उच्च हो । चीन, भारत, बंगलादेश सबैको भन्दा एकदमै धेरै अर्थात् दोब्बर जस्तै छ । त्यसकारण यो चाहिँ बिग इन्डिकेटर (बृहत सूचक) हो ।

लगानीकर्ताले सबैभन्दा पहिला कुल कति कर तिनुपर्ला भनेर गुगल गरेर ट्याक्स टु जीडीपी हेर्छ । यसलाई विस्तृतमा हेर्न मिल्छ । त्यसमा ब्रेक लगाउने र कम्तीमा पनि क्षेत्रीय स्तरमा प्रतिस्पर्धात्मक तहमा हामीले ल्याउन पनि जरुरी छ । कि हामीले भारतको भन्दा दोब्बर सेवा दिनुपर्‍यो । सबै दोब्बर भयो भने लागतमा विचार गर्न सकिन्छ र त्यसले सन्तुलन कायम गर्छ । त्यो नहुँदासम्म हामीले प्रतिस्पर्धी तहमा ल्याउनुपर्छ ।

मैले नेपालमा आर्थिक वृद्धिलाई खासै ठूलो समस्या मानेको छैन । ४–५ प्रतिशतको वृद्धि भनेको पनि नराम्रो होइन भन्छु म । हाम्रो भूराजनीतिक सीमितता स्थिर छ, त्यसले गर्दा ६–७ प्रतिशतभन्दा बढी पनि गर्न सक्दैनौं लामो समय । तर, अहिले मैले देखेको प्रमुख स्थिरता हाम्रो आर्थिक वर्षको समस्या हो । हामी एकदमै गम्भीर स्थितिमा छौं । जस्तो, हाम्रो सामाजिक सुरक्षाको बजेट जुन हिसाबले बढिरहेको छ, नियमित खर्च र पूँजीगत खर्चको जुन असन्तुलन छ, त्यो डरलाग्दो किसिमले कटेर गएको देखिन्छ ।

त्यसपछि सामाजिक सुरक्षा खर्च फेरि उच्च दरले बढिरहेको छ । यसमा त ब्रेक लगाउन जरुरी छ । यो राजनीतिक हिसाबमा चुनौतीपूर्ण पनि छ । हामीले वृद्ध भत्ता दिइसक्यौं । यो निःशुल्क दिएको कुरा दिन मिल्छ, फिर्ता लिन मिल्दैन । यसमा ब्रेक लागेन भने हाम्रो वृद्धवृद्धाको संख्या बढ्दै गइरहन्छ । त्यसैले यो एकदमै खतरा छ । र, यो एकै पटक ब्रेक लगाउन पनि सकिँदैन । अहिले नै केही गरिएन भने एकदमै ठूलो खाडलमा पर्ने देखिन्छ ।

अर्को भनेको हाम्रो सरकारले धेरै ठाउँमा हात हालेको देख्न सकिन्छ । काम त राम्रो मनसायले नै गर्न खोजेको होला तर सबैतिर हात हाल्दा राम्रोसँग गर्न नसकेको जस्तो देखिन्छ । जस्तो, राज्यले गर्नुपर्ने के हो त भन्दा न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति हो । जस्तै, शिक्षामा हामी कतिदेखि कतिसम्म निःशुल्क दिन सक्छौं, त्यसमा हेर्नुपर्छ । अहिले भइरहेकोलाई नराम्रो भन्न मिल्दैन । अहिले पनि निःशुल्क शिक्षा छ । स्कुल गएर खाना खान पाइन्छ । पुस्तक, लुगा निःशुल्क पाइन्छ । यो सब ठिक छ । तर, हाम्रो अपेक्षा र सरकारको हात कस्तो छ भने आँगन बढार्न पनि सरकार, बाटो बनाउन पनि सरकार, इनार खन्न पनि सरकार नै चाहिने छ । यस्ता धेरै ठाउँमा जाँदा क्षमता नभएको हो ।

हाम्रो विकासका परियेजनामा पनि भएको त्यही हो । हामीसँग धेरै परियोजना भए । त्यसकारण म अझै परियोजना नथपौं भन्छु । बाटोघाटो बनाउँदा पनि नयाँ होइन कि पुरानालाई नै मर्मत गरौं । यातायात लागत प्रमुख लागत हो । यो हाम्रो धेरै नै उच्च छ । अहिले चितवनबाट काठमाडौं आइपुग्न १० घण्टा खर्चिनुपर्छ । यही बाटोमा हामीले ३ गुणा खर्च गरिरहेका छौं । नयाँ बनाउनु अघि भएकैलाई राम्रो बनाउनतिर लाग्नुपर्ला । नयाँ परियोजना नथपौं, साना–साना परियोजनालाई केन्द्रबाट हेर्दै नहेरौं ।

यो पनि पढ्नुहोस

बलियो सरकार हुँदा अनौपचारिक अर्थतन्त्र घटाउनु पर्छ

अरू देशको पनि हेर्ने हो भने राजनीतिक प्रणाली र अर्थतन्त्रको खासै सम्बन्ध देखिँदैन । जस्तो खालको प्रणाली पनि विस्तार भएको देखिन्छ । यसमा कुनै सम्बन्ध देखिँदैन । र, हाम्रो सन् १९९० को दशभन्दा अघि औसत वृद्धिदर शून्य हो । ठ्याक्कै १९९० हुँदैन । मैले सैद्धान्तिक परीक्षण पनि गरेर हेरेँ । १९८५ जस्तो देखिन्छ । सरकार परिवर्तनले केही अर्थ राखेको छैन । गणतन्त्र नै आए पनि हाम्रो वृद्धिदर औसत छ । तथ्यांकीय रूपमा महत्त्वपूर्ण छैन । ४–५ प्रतिशत के हिसाब गरियो सबै एउटै देखिन्छ ।

अर्को मलाई लागेको कुरा हो, राजनीतिक रूपमा यो कति सजिलो अप्ठ्यारो हो मलाई थाहा छैन । हामीले छुट्याएको पूँजीगत खर्च सबै खर्च हुँदैन भन्ने थाहा छ । ६०–७० प्रतिशत पनि खर्च भएन भनेर सुनिरहेका हुन्छौं । यो हरेक वर्ष हरेक मन्त्रालयमा हुन्छ । अथवा, परियोजनापिच्छे, विभागपिच्छे पनि जान मिल्छ । पछिल्लो ५ वर्षमा उसले कुल पूँजीगत खर्चको कति खर्च गर्न सकेको छ, त्यो आधारमा हामीले आगामी वर्षको बजेट बनाउन थाल्यौं । कसैले पनि शतप्रतिशत खर्च गरेको छैन । यो हेर्दा खर्च गर्ने क्षमता हाम्रो एकदमै कम देखिन्छ ।

पोहोर सालको तथ्यांक हेरेर जति खर्च गर्न सकेको हो, त्यो हेरेर हामीले बजेट निर्माण गर्‍यौं भने हाम्रो बजेटमा कम दबाब पर्छ । अहिले हाम्रो के छ भने ठुल्ठूलो बजेट राखिदिने, परियोजनाहरू टन्नै छुट्याइदिने अनि पछि पैसा दिन नै पुग्दैन । खासमा धेरै परियोजना रोकिएको भनेको पैसा नभएरै हो । पैसा दिनै सकेको छैन, अनि उसले पनि काम गर्न सक्दैन । जुन आयात–निर्यातबीचको खाडलको मुख्य कारण विनियम दर हो नि त ! विनिमय दरले प्रत्येक उपभोक्तालाई के दिइरहेको छ भने हाम्रो आम्दानीको तह भारतको भन्दा कम छ । तर, उपभोगको तह चाहिँ भारतकै अनुसार गर भनिरहेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

सार्वजनिक खरिदलाई किन चलाउने ?

हाम्रो क्रयशक्ति भारतकै तहको भएपछि त उपभोग्य सामान उत्पादन नगर भनिदिएको छ । यदि यो हाम्रो समान विनिमय दर हुन्थ्यो भने यति धेरै खाडल हुँदैन्थ्यो । यसले आफैं समायोजन गथ्र्यो । आयात–निर्यात धेरै हुनासाथ हाम्रो मुद्रा अभाव भइहाल्थ्यो । अनि, महँगो हुन्थ्यो । त्यो कार (गाडी) मा त्यत्रो कर पनि लगाउन पर्दैनथ्यो । किनभने, कार आफैं महँगो हुन्थ्यो । बजारले आफैं महँगो गराउने कुरालाई जबर्जस्ती सस्तो बनाइरहेका छौं । फेरि, निर्यात बढ्यो भनिरहेका छौं । हामीले हाम्रो क्षमताभन्दा बढी उपभोग गरिरहेका छौं ।

अर्को भन्सार दरको कुरा गर्दा भन्सार लगाएर संरक्षण भएको संसारमा इतिहास नै छैन । भन्सार लगाएर आफ्नो उद्योगको प्रतिस्पर्धा झन घट्छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण जर्मनी हो । किन युरोपभन्दा अमेरिका अगाडि छ ? हरेक कुरामा पुनर्पूँजीगत आय दोब्बर छ भन्दा एउटा कारण त्यो मानिन्छ । जस्तो, युरोपमा गुगल छैन । नयाँ–नयाँ यस्ता प्रविधि केही पनि छैन । परम्परागत उत्पादन उद्योग मात्रै छन् । त्यसलाई संरक्षण मात्रै गरियो । तर, त्यो संरक्षणले घाटा के लाग्यो भने भविष्यको जुन उद्योग हो त्यहाँ पुग्न सकेन ।

यो पनि पढ्नुहोस

विदेशीले किन नेपालमा लगानी गर्छन् ?

आईटी उद्योगमा नेपालको सन्दर्भमा मैले सफलताको सूचक मान्छु । यसमा २–३ वटा कारण पनि छन् । एउटा मुख्य कारण के छ भने उत्पादनको कुल लागतको ३ वटा हिस्सा हुन्छ । एउटा कर जुन हाम्रो उच्च छ २० प्रतिशत । अर्को यातायात लागत हाम्रो पानीमा भन्दा जमिनमा १० गुणा बढी हुन्छ । आईटीमा यातायात लागतले छुँदैन ।

अर्को भनेको हामीले सामाजिक सुरक्षा खर्चमा ब्रेक लगाउनै पर्छ । अहिले हामीले ६८ वर्ष माथिकालाई वृद्धभत्ता दिने भनेका छौं भने ७५ बनाउनै पर्छ । यसको त विकल्पै छैन ।