कार्यकारी निर्देशकको राजीनामा पूर्ण गभर्नरले स्वीकृत गर्छन्, म गर्दिनँ : ढुंगाना

२४ वैशाख, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्रबैंककी कामु गभर्नर निलम तिम्सिना ढुंगानाले आफूले कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टले दिएको राजीनामा स्वीकृत नगर्ने बताएकी छन् ।

मंगलबार उनलाई भेट्न गएका नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघका पदाधिकारीसँग उनले यस्तो बताएकी हुन् । ‘कार्यकारी निर्देशकको तहभन्दा तलका कर्मचारीको राजीनामा आयो भने म स्वीकृत गर्छु, कार्यकारी निर्देशकको चाहिँ पूर्ण गभर्नर आएपछि स्वीकृत हुन्छ । मैले स्वीकृत गर्न मिल्दैन भन्नुभयो,’ संघका एक पदाधिकारीले बताए ।

सरकारले तपाईंलाई कायम मुकायमको जिम्मेवारी दिइसकेपछि सबै कर्मचारीलाई समान रूपमा व्यवहास गर्नुपर्‍यो नि त भन्ने कुरा संघका पदाधिकारीले राखेका थिए । तर, उनले विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीको राजीनामा आफूले स्वीकृत नगर्ने बताएको ती पदाधिकारीले बताए ।

‘ढुंगाना आफू पनि गभर्नरको प्रतिस्पर्धी भएकाले भट्टको राजीनामा स्वीकृत गरेर बाटो खोलिदिने पक्षमा नभएको आशय बुझिन्थ्यो,’ ती पदाधिकारीले भने ।

तर, कामु गभर्नरले राष्ट्रबैंकको सञ्चालक समिति बैठक राख्नेदेखि अन्य सबै काम गर्न पाउने राष्ट्रबैंकका मानव स्रोत व्यवस्थापन विभागका एक अधिकारीले बताए । ‘अरु सबै काम गर्न पाउने, कर्मचारीको राजीनामा स्वीकृत गर्न चाहिँ नपाउने भन्ने हुँदैन । उहाँको भनाइको कानुनी आधार केही छैन,’ उनले भने ।

राष्ट्रबैंकको कर्मचारी नियमावलीअनुसार कुनै कर्मचारीले राजीनामा बुझाउँदा एक महिनाको अवधि राखेर बुझाउनुपर्छ । तत्काल लागू हुने गरी राजीनामा बुझाउने हो भने एक महिनाको तलब जम्मा राष्ट्रबैंकमा बुझाएर मात्रै राजीनामा गर्न पाइने ती अधिकारीले बताए ।

सोहीअनुसार एक महिनाको तलब बुझाएर डा. भट्टले राजीनामा दिएका थिए । राजीनामा दिनुअघि डा. भट्ट अनुसन्धान विभाग प्रमुख थिए ।

संघका पदाधिकारीले बजेट बनाउने बेला राष्ट्रबैंकको अनुसन्धान विभाग खाली हुनु राम्रो नहुने भन्दै कि कि उनलाई फिर्ता गराउनुस् कि राजीनामा स्वीकृत गरेर अर्को मान्छे पठाउनुस् भनेका थिए । तर, त्यसमा पनि उनले खास जवाफ नदिएको संघका ती पदाधिकारीले बताए ।

संघले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै राष्ट्रबैंक ऐनअनुसार बहालवाला गभर्नरको पद रिक्त हुनुभन्दा सामान्यतया एक महिना अगावै गभर्नरको पदमा नियुक्त गर्नुपर्नेमा रिक्त भएको एक महिनासम्म नयाँ गभर्नर नियुक्त नहुनु लज्जास्पद भएको बताएको छ ।

वित्तीय क्षेत्रको नियामक राष्ट्र बैंकलाई राजनीतिक दाउपेच, बिचौलियाको चलखेल तथा सिमित व्यक्तिको निजी स्वार्थको खेलमैदान बनाउनु र केन्द्रीय बैंकलाई नेतृत्वविहीन राखिएको प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको संघले जनाएको छ ।

‘मुलुक एफएटीएफको ग्रे लिस्टमा रहेको अवस्थामा केन्द्रीय बैंकको भूमिका अझ प्रभावकारी हुनुपर्नेमा नेपाल राष्ट्र बैंक विगत एक महिनादेखि नेतृत्वविहीन अवस्थामा छ । सामान्य निर्णयहरू बाहेक नीतिगत निर्णयहरू हुन नसकिरहेको अवस्था छ । बजेट निर्माणको समयमा सरकारको आर्थिक सल्लाहकारको रुपमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा केन्द्रीय बैंकको भूमिका प्रभावहीन देखिन्छ,’ संघले जनाएको छ ।

विद्यमान चुनौतीहरूलाई सहज रूपमा सम्बोधन गर्न सक्ने सक्षम व्यक्तिलाई यथाशीघ्र गभर्नरको रूपमा नियुक्ति गर्न संघले माग पनि गरेको छ ।

‘आफूलाई काबिल भन्दै गभर्नरको दाबेदारी प्रस्तुत गरिरहेको वर्तमान कार्यवाहक नेतृत्वबाट एकजना कर्मचारीको राजीनामा समेत स्वीकृत गर्न नसक्नुले लाचारीपन व्यक्त भइरहेको महसुस हामीलाई भएको छ र नेतृत्वको नैतिकता एवम् क्षमतामा नै प्रश्न उठेको छ,’ संघले विज्ञप्तिमा भनेको छ ।

यो कार्य नेपालको संविधानको धारा २९, श्रम ऐन २०७४ को दफा १४१, सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) नियमावली, २०६५ को नियम ३५ तथा नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०६८ को समेत उल्लंघन भएको संघले जनाएको छ ।