द्वन्द्वका यौनहिंसा पीडित : हुर्किएका छोराछोरी र बदलिएको समाजसँग दुःख साट्न सक्दैनन्

२५ वैशाख, दाङ । घोराही उपमहानगरपालिकाकी एक महिलालाई द्वन्द्वको समयमा माओवादीको आरोपमा प्रहरीले पक्राउ गर्‍यो । उनी तीन महिना हिरासतमा बसेर घर आइन् । प्रहरीले सोधपुछका क्रममा विभिन्न हिंसा गर्‍यो तर त्यो हिंसाका बारेमा उनले अहिलेसम्म कसैलाई भन्न सकेकी छैनन् ।

शारीरिक यातना पुरानो भएको र मानसिक यातनाको घाउ चोट नहुने भएकाले पीडा मनभित्र दबाउनुपर्ने बाध्यता रहेको छ । उनीसँग प्रमाणका रूपमा प्रहरी हिरासतबाट रिहाइ हुँदाको पत्र अहिले पनि सुरक्षित छ । प्रमाणलाई आधार मानेर सरकारले राहत दिनुपर्ने उनको माग छ ।

बाँके निवासी एक महिलालाई द्वन्द्वका समयमा विद्रोही पक्षले अपहरण गर्‍यो । उनलाई ३० दिन बेपत्ता पारियो । सम्पन्न भएको भनेर माओवादीले उनीसँग चन्दा मागेका थिए । उनको परिवारले चन्दा नदिएको आरोपमा उनलाई अपहरण गरिएको थियो । विद्रोहीको कब्जामा रहँदा आँखामा पट्टी बाँधेर राखियो । विभिन्न किसिमका यातना दिइयो । सबै हिंसाको कुरा खुलेर गरे पनि यौनहिंसाको बारेमा उनी खुलेर भन्न चाहन्नन् । किनकि अहिले समाज, घरपरिवारले उनलाई राम्रो व्यवहार गरेको छ । तर आफूले पाएको यौनहिंसाको कुरा गर्दा समाज र परिवारबाट हेला हुनुपर्ला कि भन्ने भय उनीमा छ ।

उनी भन्छिन्, ‘द्वन्द्वका समयमा छोराछोरी साना थिए । अहिले उनीहरू ठूला भएका छन् । हामी दुःखसुख गरी खाउला अब आफ्ना पीडा अरूलाई नभन्नु भन्छन् । यतिका वर्ष पीडा भन्ने काम मात्रै भएको छ, कसैले न्याय दिएको छैन त्यसैले अब त भन्न पनि मन लाग्दैन ।’

द्वन्द्वपीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जालका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष चन्द्रकला उप्रेती समाजमा चर्को समस्या रहेको कारण आफूले बाँकेका विभिन्न वडा र पालिकामा द्वन्द्वपीडित महिलालाई सम्बोधन हुने गरी बजेट छुट्याउन माग गरेको बताउँछिन् ।

बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिका, नेपालगञ्ज नगरपालिका वडा नम्बर २२, खजुरा गाउँपालिकामा द्वन्द्वपीडितहरूलाई सम्बोधन हुने गरी कार्यक्रम ल्याउन ज्ञापनपत्र पनि बुझाइएको थियो । उनका भनाइमा, सिलाइ–कटाइ, बुटिक र पार्लर जस्ता सिप सिकेका महिलालाई पनि लगानी गर्ने पैसा नभएकाले व्यवसाय गर्न सक्ने अवस्था छैन ।

द्वन्द्वका समयमा पीडित भएका धेरै महिला आफ्ना पीडा लुकाएर बस्न बाध्य छन् । संघीय सरकार र लुम्बिनी प्रदेश सरकारले द्वन्द्वपीडित महिलाको गोपनीयताको हकलाई कायम राख्दै पढेलेखेका महिलाहरूलाई रोजगार र सीप सिकेर आत्मनिर्भर बन्न चाहनेहरूलाई सीप सहितको पूँजी दिनुपर्ने पीडितको माग छ । अनि पीडितका सन्तानलाई रोजगारको ग्यारेन्टी हुनुपर्ने उनीहरू बताउँछन् ।

लुम्बिनी प्रदेशमा कार्ययोजना कार्यान्वयन समितिका संयोजक आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री आदेशकुमार अग्रवाल छन् । उनले यो विषयमा चासो नदिएको र काम अगाडि नबढाएको उपे्रतीको आरोप छ । प्रदेश र केन्द्रीय स्तरको सञ्जालको आफू भएकाले अहिलेसम्म कुनै खबर नआएको उनी बताउँछिन् ।

लुम्बिनी प्रदेशमा काममा ढिलाइ हुनुमा कार्यान्वयन समितिले चासो नदिनु नै मुख्य कारण हो भन्ने उनलाई लाग्छ । उप्रेतीले भनिन्, ‘द्वन्द्वपीडितको न्यायको विषयमा मन्त्रीले चासो नदिंदा काम अगाडि नबढेको हो । मन्त्रीलाई पटक–पटक सम्पर्क गर्दा फोन सम्पर्क हुन सकेन ।’

द्वन्द्वपीडित बर्दियाका अध्यक्ष भागिराम चौधरीका भनाइमा, द्वन्द्वका समयमा पीडित भएका महिलालाई समाजमा सम्मान नगर्ने भएका कारण उनीहरू आफ्नो पीडा खुलेर भन्न नसक्ने अवस्थामा छन् । परिवारमा पीडा लुकाएर बसेकालाई द्वन्द्वको कुरा गर्दा खाटा बसेको घाउ कोट्याएको जस्तो हुने अवस्था छ । सरकारले उनीहरूको पीडामा मल्हम लगाउनुपर्छ ।

रोल्पाकी अधिकारकर्मी भावना शर्मा पनि द्वन्द्वपीडितहरू खुलेर आउने अवस्था नभएको बताउँछिन् । बेपत्ता र शहीद परिवारका सदस्यले आफ्नो जीवन त यस्तै भयो भनेर सन्तानलाई राम्रो शिक्षादीक्षा दिनमा ध्यान दिन थालेका छन् ।

उनीहरूले द्वन्द्वका समयमा भएका हिंसाका विषयमा बोल्न नचाहनुको कारण, बालबालिका एक किसिमको उमेर पार गरेर परिपक्व भइसकेका छन् । उनीहरू नै घाउलाई बिर्सिन र नकोट्याउन भन्छन् । कतिपयका बच्चा उच्च शिक्षा पूरा गरी देश–विदेश पुगेका छन् । उनीहरूले परिवारका सदस्यलाई कुरा नगर्न भन्ने गरेको चौधरीको भनाइ छ ।

दाङ, घोराही उपमहानगरपालिका–१७ पचुर्खाका बिर्जु चौधरी १९ चैत २०५९ मा घोराही बजार आएका थिए । उनलाई घोराही–१४ मा रहेको दूरसञ्चार कार्यालयको नजिकैबाट सेनाले गिरफ्तार गरेको खबर परिवारमा पुग्यो ।

उनकी श्रीमती कृष्णा चौधरी अर्को दिन सैनिक क्याम्पमा बुझ्न गइन् । श्रीमान्को प्रतीक्षा गर्दागर्दै २२ वर्ष बित्यो । ३ र १ वर्षका छोराछोरी ठूला भइसके । उनी भन्छिन्, ‘छोरीको बिहे भइसकेको छ भने छोरा कमाउन भारत गएका छन् । कमाउने घरका मूली बेपत्ता भएपछि आर्थिक समस्या छ ।’

श्रीमान्को मृत्यु भएको प्रमाण ल्याए राहत रकम दिने सरकारले घोषणा गरेपछि उनले न्यायिक मृत्युको घोषणा गरेर राहत रकम लिइन् । उनी भन्छिन्, ‘घरको मूली बेपत्ता भएपछि आर्थिक जोहो गर्ने मानिसको अभाव भयो, छोराछोरी पढाउन सजिलो होला भनेर मृत्यु दर्ता गरे पनि मनले स्वीकार गर्न कठिन भइरहेको छ । अझै पनि उहाँ आउनुहुन्छ कि भन्ने आश लाग्छ । सरकारले सत्यतथ्य पत्ता लगाइदेओस् ।’

दंगीशरण गाउँपालिका–३ की मसुरी चौधरीका श्रीमान् हरिराम चौधरी २०५९ जेठमा तुलसीपुर बजारमा रासायनिक मल किन्न गएका थिए । २२ वर्ष भयो उनी फर्केका छैनन् । उनीसँगै हरिरामका काकाको छोरा रामबहादुर पनि सँगै बजार गएका थिए ।

दाजुभाइ दुवै जनालाई नेपाली सेनाले तुलसीपुर बजारबाट पक्राउ गरेको थियो । श्रीमती मसुरीले श्रीमान्को अवस्था पत्ता लगाउन धेरै कोशिश गरिन् । तर अहिलेसम्म पनि अवस्था अज्ञात छ । दुई दाजुभाइका परिवारले सबै ठाउँमा सोधखोज गर्दा पनि अवस्था पत्ता लागेको छैन ।

मसुरी चौधरी सत्यतथ्य पत्ता लगाएर आफूलाई न्याय दिन आग्रह गर्छिन् । श्रीमान् बेपत्ता हुँदा गर्भमा रहेको छोराले कक्षा १२ पास गर्‍यो । छोराछोरीलाई बाबु र आमाको भूमिका एक्लैले निभाई हुर्काउँदाका क्षण सम्झँदा उनी भावुक हुन्छिन् । भन्छिन्, ‘कान्छो छोराले त बाबुको अनुहार नै देख्न पाएन ।’

श्रीमान्को नामको जग्गा नाम सारी गर्दा श्रीमान्को मृत्यु भएको प्रमाणपत्र मागेपछि उनलाई थप पीडा भयो । मृत्यु भयो भनौं कतैबाट घर आउँछन् कि भन्ने आशा छ, जिउँदो छन् भनौं भने वर्षौं भयो फर्केर आउँदैनन् । उनी भन्छिन्, ‘दोधारको जीवन बिताउँदा मानसिक पीडा भोग्नेलाई मात्रै थाहा हुन्छ ।’

द्वन्द्वपीडित सञ्जाल दाङकी सदस्य लक्ष्मी चौधरीले बेपत्ता आफन्तको पीडाले मानिसलाई थप पीडा दिने गरेको बताइन् । भनिन्, ‘परिवारका सदस्य आउने आशमा वर्षौं बिताउन बाध्य भएका छौं । द्वन्द्वपीडितले खुलेर आफ्ना पीडा भन्न सक्ने वातावरण छैन, यौनजन्य हिंसाले मानसिक रूपमा पीडा भए पनि व्यक्त गर्ने स्थान छैन ।’

पीडितहरूले उजुरी पनि दिएका छन् । तर, उनीहरूलाई कारबाही गर्ने र पीडितलाई सान्त्वनासम्म पनि दिने काम सरकारबाट भएको छैन । उनले दुःख व्यक्त गर्दै भनिन्, ‘राहत त परैको कुरा अहिलेसम्म सरकारको उच्च पदमा बसेकाहरूले हामीलाई सान्त्वनासम्म दिएका छैनन् । यही कारण झन् पीडा हुन्छ ।’

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा दर्ता भएका करीब ६३ हजार उजुरीमध्ये ३१४ वटा यौनजन्य हिंसाका छन् । विस्तृत शान्ति सम्झौतापश्चात् द्वन्द्वपीडितहरूका तत्कालका आवश्यकतालाई सम्बोेधन गर्न सरकारले अन्तरिम राहतका कार्यक्रम पनि ल्यायो । तर, कार्यक्रममा यातना तथा यौनजन्य हिंसा पीडितहरू समेटिएनन् ।

१० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका बेला आफन्त गुमाएका, हिंसामा परेका तथा बेपत्ता भएकाहरूको परिवारले लामो समयसम्म न्याय पाउन नसकेकोमा अब केही आशा पलाएको द्वन्द्वपीडित समाज दाङका अध्यक्ष प्रकाश चौधरी बताउँछन् ।

पीडितहरूले आफन्त बेपत्ता भएको लामो समयसम्म पनि लास वा सास केही पनि पत्तो पाउन नसकेको अवस्था छ । द्वन्द्वका समयमा बलपूर्वक बेपत्ता भएकासँगै ज्यान गुमाएका आफन्तहरूले हरेक दिन विगतको पीडा सहेर बाँच्नु परेको, दुःख भोग्नु परेको उनी बताउँछिन् ।

महिला मानवअधिकार रक्षक सञ्जाल दाङका अध्यक्ष अनिता पोखरेलले द्वन्द्वपीडितलाई जस्ताको तस्तै परिपूरण हुन सक्दैन तर मनमा शान्ति हुने गरी परिपूरण हुनुपर्ने बताइन् । सत्यतथ्य बाहिर आउनु पनि न्याय पाउनु सरह मान्नुपर्ने र द्वन्द्वका समयमा यौनहिंसामा परेका महिलाको गोपनीयताको हकलाई सुरक्षित गर्दै पीडाका घटनालाई बाहिर ल्याउन र क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

उनी भन्छिन्, ‘द्वन्द्वको समयमा ४० प्रतिशत महिला अग्रपंक्तिका लडाकु थिए । विस्तृत शान्ति सम्झौता महिलालाई शान्ति निर्माताको रूपमा पहिचान दिन असफल भयो । सेना समायोजनमा महिला लडाकुलाई अत्यन्त कम अवसर दिइएको कारण उनीहरू फेरि आफ्नो परम्परागत लैंगिक भूमिकामा फर्कन बाध्य भए ।’

‘बलात्कारमा मेलमिलाप हुन्न’

लुम्बिनी प्रदेशमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रीको संयोजकत्वमा प्रदेश निर्देशक समिति गठन गरिएको छ । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी गंगाधर पाण्डेयका अनुसार प्रदेश निर्देशक समिति गठन गरिएपछि प्रदेशका सबै जिल्लामा परिपत्र गरिएको छ । जिल्लाको प्रगतिका बारेमा कुनै जानकारी संकलन भएको छैन ।

कतिपयका भनाइमा, कार्ययोजनाको मर्म राम्रो र महिलामैत्री हुँदाहुँदै पनि कार्यान्वयनमा ध्यान दिइएन । यो कार्ययोजना २०८२ असारमा समाप्त हुन्छ । त्यसैले अबको बाँकी तीन महिनामा कार्ययोजनाले लिएको लक्ष्य पूरा हुन कठिन छ ।

लुम्बिनी प्रदेशका एक कर्मचारीले नाम नबताउने शर्तमा भने, ‘आन्तरिक मामिला मन्त्री संयोजक रहेको निर्देशन समितिको प्राथमिकतामा यो काम पर्दैन । किनकि मन्त्री नै यस मामिलामा गम्भीर छैनन् ।’ मन्त्रीले बैठक बोलाउन नमान्ने र चासो नदिएका कारण काम हुन नसकेको पीडितको भनाइ छ ।

अधिवक्ता इन्दिरा आचार्य द्वन्द्वपीडितले राहत र परिपूरण नपाएको अवस्था रहेको बताउँछिन् । अन्तरिम राहत पाए पनि पूरक राहत पाएका छैनन् । द्वन्द्वकालीन यौनजन्य हिंसा तथा बलात्कारका घटनाको अनुसन्धान नै भएको छैन ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ को दफा २६(५) संशोधन पछि गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घन जस्तै बलात्कार, अपाङ्गता गराउने गरी गरिएको यातना, अपहरण वा जबरजस्ती बेपत्ता पारिएको जस्ता कसुरमा मेलमिलाप गर्न सकिने छैन ।

सामाजिक बहिष्कार र लाञ्छनाको सामना

नागरिक समाज दाङले द्वन्द्वका समयमा यौन तथा मानसिक हिंसामा परेकाहरू खुलेर बोल्न सक्ने नभएकाले गोपनीयताको हकलाई प्रयोग गरेर यस्ता कुराको खोजी गर्नुपर्ने माग राख्दै आएको छ । समाजका अध्यक्ष निमबहादुर थापाले द्वन्द्वका समयमा महिला र बालबालिका हिंसामा परेका यकिन तथ्यांक नहुँदा घटना ओझेल पार्ने काम भएको बताए ।

उनी भन्छन्, ‘लुम्बिनी प्रदेशका द्वन्द्वपीडित महिलाहरूको अवस्था अत्यन्त संवेदनशील र पीडादायी छ; उनीहरू यौनहिंसा, जबरजस्ती बेपत्ता, यातना, सामाजिक बहिष्कार जस्ता पीडा भोग्न बाध्य भएका थिए ।’ उनका भनाइमा, लुम्बिनी प्रदेशका द्वन्द्वपीडित महिलाले दशकौं अघिको सशस्त्र द्वन्द्वका घाउ अझै पनि बोकेर हिंडिरहेका छन् ।

उनीहरूले न्याय, परिपूरण, स्वास्थ्य सेवा र सामाजिक पुनर्स्थापनाका लागि विभिन्न माग राख्दै आएका छन् तर, राज्यका नीतिगत कमजोरी, कार्यान्वयनको अभाव र राजनीतिक उपेक्षाका कारण ती मागहरू अझै पनि पूरा हुनसकेका छैनन् । द्वन्द्वकालमा बेपत्ता पारिएका परिवारका सदस्यहरूको अवस्था स्पष्ट पार्न र दोषीलाई कानुनी कारबाही गर्न पीडित महिलाहरूले जोड दिंदै आएका छन् ।

परिपूरण र पुनर्स्थापना, मनोसामाजिक परामर्श र स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक पुनर्स्थापना र सम्मान जस्ता माग उनीहरूका छन् । महिलाहरूले सरकारसँग विभिन्न माग राख्दै आएका छन्, जसमा न्याय, परिपूरण, स्वास्थ्य सेवा र सामाजिक पुनस्र्थापनाका विषयहरू प्रमुख छन् ।

द्वन्द्वका कारण मानसिक आघात भोगेका महिलाहरूले मनोसामाजिक परामर्श र स्वास्थ्य सेवाको आवश्यकता महसुस गरेका छन् । तर, यस्ता सेवाहरूको पहुँच अझै पनि सीमित छ । द्वन्द्वपीडित महिलाहरूले सामाजिक बहिष्कार र लाञ्छनाको सामना गरिरहेका छन् ।