संक्रमणकालीन न्याय सरकारको उच्च प्राथमिकतामा छ : गृहमन्त्री

२५ वैशाख, काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले संक्रमणकालीन न्यायको विषय सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन् । पीडितलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर मात्र संक्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्‍याइने उनको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले बिहीबार ललितपुरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा लेखकले संक्रमणकालीन न्यायको विषय गम्भीर र अत्यन्तै महत्वपूर्ण भएको बताए ।

‘संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विषय अत्यन्तै महत्वपूर्ण र गम्भीर भएकाले योसँग सम्बन्धित कानुनलाई पूर्णता दिएका छौं । यसअघि, कानुनले पूर्णता नपाउँदा मुद्दा सम्बोधन हुनसकेको थिएन । अब पीडितलाई न्याय दिने गरी संक्रमणकालीन न्याय टुंगो लगाइनेछ,’ उनले भने ।

यौनजन्य हिंसाका पीडित धेरै रहेको चर्चा गर्दै उनले बलात्कार र यौनजन्य हिंसामा कुनै मेलमिलाप हुन नसक्ने स्पष्ट पारे । सरकार पूर्ण रूपमा पीडितलाई न्याय दिने विषयमा केन्द्रित रहेको भन्दै उनले अब यो विषयमा ढिलाइ गर्न नहुने बतँए ।

‘दुई आयोगका पदाधिकारी सिफारिसका लागि सिफारिस समिति अगाडि बढिसकेको छ, यसपटक बनेको ऐनमा पीडित समन्वय इकाइ भनेर गठन भएको छ, नियमावलीमा पनि थप स्पष्ट पारेर पीडितको प्रतिनिधित्व गराउन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘पीडितको सहभागिताबिना संक्रमणकालीन न्याय अगाडि बढ्न सक्दैन । पीडित र आयोगलाई जोड्ने गरी हामी अगाडि बढ्न सक्छौं ।’

द्वन्द्वका समयमा नेपाल र नेपालीले ठूलो कष्ट भोग्नुपरेको चर्चा गर्दै उनले समाजमा भएका पीडा र समस्या सम्बोधन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए ।

गृहमन्त्रालयका निमित्तसचिव जयनारायण आचार्यले द्वन्द्वपीडित महिलाहरूको हकअधिकार सुनिश्चितताका लागि सरकारले निरन्तर योजना र कार्यक्रम बनाएर लागू गर्ने बताए । उनले यी विषयलाई स्रोत सुनिश्चितता गरेर तीनै तहका सरकारले समन्वय र सहकार्यका साथ काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

मानव अधिकार आयोगका सचिव मुरारीप्रसाद खरेलले आयोगले संक्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा गरेका कामको जानकारी गराउँदै प्रस्ताव १३२५ र १८२० कार्यान्वयनमा द्वन्द्वपीडितहरूका समस्या समाधान गर्न गृहमन्त्रालयले योजनाबद्ध कामका साथै सहजीकरण गरिदिनुपर्ने बताए । उनले द्वन्द्वपीडितको परिपूरणका लागि आयोगले निरन्तर काम गरिरहने बताए ।