मल गोदाममै थन्कियो, किसान हेरेको हेर्‍यै

२४ वैशाख, काठमाडौं । मधेश प्रदेशको रौतहट चन्द्रपुरमा एक सहकारीले रासायनिक मल बाँड्ने भनेपछि किसान लाइन लागे, अनि पाए १५ किलो मल ।

सरकारले अनुदानमा दिने रासायनिक मल स्थानीय तहमार्फत कृषि सहकारीले बाँड्ने गरेका छन् । कोटा छुट्याएर मल वितरण गर्दा किसान लाइनमा उभिएर लिने गर्छन् ।

‘नागरिकता देखाएर एक घरलाई १५ किलो मल दिने गरेको छ । अहिले चैते धानका लागि १५ किलो र पछि थप दिने भनेको छ, त्यही अनुसार मल लिन लाइन लाग्नुपर्छ,’ किसान सज्जनकुमार तिमल्सिना भन्छन् ।

उनी जस्तै मकवानपुर बकैया गाउँपालिकाका नवीन घोरासैनी पनि रासायनिक मल नपाउँदा समस्यामा परेको सुनाउँछन् । ‘मकैमा पहिलो लट मल हाल्ने बेला भयो तर पाइएको छैन । अहिले मल हालेर गोडिएन भने घोगा लाग्दैन,’ उनी भन्छन् ।

‘खै मल त आइरहेको छ भन्ने सुनिन्छ तर हामीले पाएका छैनौं, मलको समस्या प्रत्येक वर्ष उस्तै छ । सरकारले मल कारखाना खोल्छु भन्छ, मलमा समस्या हुँदैन भन्छ तर ज्युँका त्युँ समस्या छ,’ उनले भने ।

घोरासैनीले अर्गानिक खेतीको मूल्य र बजार पाए रासायनिक मल नै प्रयोग नगर्ने बताए । ‘रासायनिक मल दिनै पर्दैन तर अर्गानिक खेती गरेर निकालेको बाली, तरकारीको मूल्य रासायनिक मल, विषादी हालेको भन्दै धेरै दिइयोस्, बजार सुनिश्चित होस्,’ उनी भन्छन् ।

काभ्रेका अगुवा किसान सुमन नेपालले रासायनिक मलको हाहाकार नभए पनि किसान लाइनमा उभिनुपरेको सुनाउँछन् । ‘मल नै नपाएको होइन तर कोटा तोकेर आएको मल जहिले लिन गए पनि पाइन्छ भन्नेमा किसान ढुक्क छैनन्, त्यही भएर लाइन बसेर मल लिइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘सरकारले मलमा आवश्वस्त बनाउन नसक्दा केही किसानले भण्डारण धेरै गर्ने गरेका छन् ।’

संसद्‍मा पनि उठ्यो विषय

आम जनता पार्टी (आजपा) सांसद प्रभु साहले मल नदिएर सरकारले किसानमाथि अन्याय गरेको बताएका छन् । बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा उनले भने, ‘बाली लगाउने बेला किसानले मल पाइरहेका छैनन् ।’

मल पाउँदा पनि सरकारले दिने पसलमा नभएर अन्यत्रै महँगोमा मात्रै पाउने अवस्था रहेको उनले बताए । ‘मल पाए पनि दुई गुणा तीन गुणा बढीमा पाइरहेका छन् । त्यो सरकारले दिने ठाउँमा नभएर अन्यत्रै,’ उनले भने, ‘सरकारले मल नदिएर किसानमाथि अन्याय गरिरहेको छ ।’

किसानलाई लुटेर महल जोड्ने काम भइराखेको भन्दै उनले यस्तो कार्य रोकिनुपर्ने माग गरे । पहाडमा मकै छर्ने बेला रहेको उल्लेख गर्दै उनले डीएपी मल नपाउने अवस्था रहेको बताए ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले कोटा प्रणाली मार्फत किसानलाई मल वितरण गर्ने कार्य व्यावहारिक र सहज नभएको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा सांसद सापकोटाले यस्तो बताएका हुन् ।

‘हरेक वर्ष जब मुख्य बाली धान रोप्ने तयारी हुन्छ, किसानले समयमा पर्याप्त मल पाउँदैनन् । कोटा प्रणाली मार्फत मल वितरण हुन्छ । तर, त्यो व्यावहारिक र सहज छैन । किसानले ५० किलो मल माग गर्दा मुस्किलले ५ किलो मात्रै पाउँछन्,’ उनले भने ।

उनका अनुसार सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर १६ मा ज्यादै लोकप्रिय प्रकारको कार्यक्रम अगाडि सारिएको छ । तर, किसानकोमा जाँदा किसानले यो सरकार किसानमैत्री भएन भनेर गुनासो गर्नुहुन्छ ।

मुख्य बाली धानको तयारी हुँदै गर्दा पर्याप्त मात्रामा मल उपलब्धता गराउन उनले सरकारसँग आग्रह गरे ।

मल हाहाकार होइन, वितरण प्रणालीमा समस्या : मन्त्रालय

सडकदेखि सदनसम्म खेतीको मौसममा रासायनिक मल नपाएको विषयमा चर्चा भएपछि कृषि मन्त्रालयका सहसचिव डा. रामकृष्ण श्रेष्ठ मल अभावको विषयलाई एउटै डालोमा हालेर हेर्न नहुने बताउँछन् ।

वितरण प्रणालीमा सुधार नल्याउँदा समस्या भएको स्वीकार्दै सरकारले रासायनिक मलको सुनिश्चितता गरेको दाबी गर्छन् ।

‘केही ठाउँमा गुनासो आएको छ, तर देशभरिको अवस्था यस्तो होइन,’ उनले भने, ‘मल अभाव हुँदै होइन, बरु वितरण प्रणालीमा केही समस्या भएको हो,’ उनी भन्छन् ।

श्रेष्ठका अनुसार संघीय सरकारले वार्षिक मलका लागि बजेट तर्जुमादेखि खरिद गरेर कृषि सामग्री केन्द्र र साल्ट ट्रेडिङसम्म ल्याउने काम गर्छ ।

‘हामीले खरिद गरेर ल्याएको मल सबै प्रदेशलाई उपलब्ध कोटा अनुसार वितरण गर्छौं । प्रदेशले स्थानीय तहसँग पनि कोटा मागेर स्थानीय तहलाई त्यही अनुसार वितरण गर्छ,’ श्रेष्ठ भन्छन् ।

उनले अहिले देखिएको समस्यालाई प्राविधिक रूपमा हेर्नुपर्ने बताए । उनले कतिपय ठाउँमा मल धेरै भएर अरू मौज्दात भएको समेत बताए ।

‘कतिपय ठाउँमा कोटाका मल नै बिक्री नभएर अन्य स्थानमा बिक्री भइरहेको पनि पाइएको छ । किसान र उपभोक्ताको माग पूरा भएर बिक्री भएको पनि पाएका छौं,’ श्रेष्ठले भने ।

उनका अनुसार एउटा नगरपालिकाले ६० टन मलको कोटा पायो र एउटा गाउँपालिकाले पनि ६० टनकै कोटा पायो । गाउँपालिकामा मलको माग २ सय टन छ तर नगरपालिकामा २० टनभन्दा बढी मल खपत भएन । तथ्यांकमा अब नगरपालिकामा ४० टन मल मौज्दात देखिन्छ । फेरि, गाउँपालिकामा मल अभाव भनेर समाचार आइरहेको हुन्छ । उनले वितरण र कोटा प्रणालीको प्राविधिक समस्याबारे बताए ।

प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई १ सय २० दिनको समय दिएर मलको कोटा तोकिदिएको हुन्छ । उक्त अवधिभित्र मल डिपोबाट नलगे मात्रै अन्य स्थानीय तहमा वितरण गनुपर्ने अहिलेको प्रावधान रहेको उनी बताउँछन् ।

‘कोटामा मल पाएको तर आवश्यक नभएको स्थानीय तहले १ सय २० दिन अगाडि नै मल नलैजाने खबर गरिदिए आवश्यक पर्ने अर्को पालिकालाई पठाउन सकिन्थ्यो, त्यो समस्या धेरै ठाउँमा छ,’ उनी भन्छन्, ‘पहाडमा मलको कोटा बाँकी हुँदा पनि मल गइरहेको हुँदैन भने तराईमा मलको कोटा सकिँदा पनि किसानले पाएको हुँदैनन् । यो वितरण प्रणालीमा भइरहेको ग्याप पनि हो ।’

सहसचिव श्रेष्ठका अनुसार प्रदेशको कृषि सचिवको नेतृत्वमा भएको समितिले खेतीयोग्य जमिन, बालीको उपलब्धता, सिँचाइको उपलब्धता र गत वर्ष भएको मल खपतका आधारमा कोटा निर्धारण हुने गर्दछ ।

उनले सरकारले मल वितरण निर्देशिका छिट्टै सशोंधन गरेर ल्याउने बताए ।

अहिले के छ मलको स्थिति ?

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को साढे ९ महिनासम्म २ लाख ८१ हजार टन मल आयात गरेको छ । सरकारले कृषि सामग्री लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कम्पनी मार्फत मल खरिद गर्दै आएको छ ।

चालु आव वैशाखको तेस्रो सातासम्म २ लाख ८१ हजार २ सय ८२ टन मल आयात भएको हो । कृषि सामग्री र साल्ट ट्रेडिङले गरी युरिया १ लाख ७४ हजार ४ सय ७४ टन आपूर्ति भएको छ ।

यस्तै दुवै कम्पनी गरी डीएपी ९१ हजार ५ सय ४२ टन आयात भएको छ । पोटास १५ हजार २ सय ६५ टन आएको हो । युरिया, डीएपी र पोटास गरी कृषि सामग्रीले २ लाख ४४ हजार ३ सय ७३ टन ल्याएको छ भने साल्ट ट्रेडिङले ३६ हजार ९ सय ८ टन ल्याएको हो ।

कति छ अहिले मल ?

अहिले सरकारसँग गत आवको मौज्दात समेत गरी ८० हजार ७ सय ८० टन मल छ । कृषि सामग्रीसँग ७० हजार १ सय २ टन र साल्ट ट्रेडिङसँग १० हजार ६ सय ७७ टन मल मौज्दात रहेको हो । दुवै कम्पनीसँग गरी युरिया १८ हजार १ सय ९० टन, डीएपी ५० हजार ८ सय ९१ टन र पोटास ११ हजार ६ सय ९८ टन मौज्दात छ ।

३ लाख १९ हजार टन बिक्री

गत वर्षको मौज्दात समेत गरेर वैशाख तेस्रो सातासम्म ३ लाख १९ हजार ३ सय २८ टन मल बिक्री भएको छ । कृषि मन्त्रालयका अनुसार दुवै कम्पनीले गरी युरिया १ लाख ९६ हजार १५ टन, डीएपी १ लाख १० हजार ९ सय ६९ टन र पोटास १२ हजार ३ सय ४३ टन बिक्री गरेका हुन् । कृषि सामाग्रीले २ लाख ५२ हजार ९ सय ८ टन मल बिक्री गरेको छ । यस्तै साल्ट ट्रेडिङले ६६ हजार ४ सय २० टन बेचेको छ ।

१ लाख १९ हजार टन मल बाटोमा

मन्त्रालयका अनुसार ३० हजार टन युरिया मल साल्ट ट्रेडिङले कोलकाताबाट ल्याउँदै छ । यस्तै कोलकाताबाट नै ३० हजार टन युरिया मल कृषि सामग्रीले ल्याइसकेको छ भने यही सातादेखि नेपाल प्रवेश हुँदैछ ।

कृषि सामग्रीले नै खरिद गरेको २५ हजार टन डीएपी र ३४ हजार टन युरिया कोलकाता बन्दरगाहमा आइसकेको छ भने जेठ पहिलो सातादेखि नेपाल प्रवेश गर्ने छ ।

सरकारले चालु आवका लागि २७ अर्ब ९५ करोड बराबर बजेट रासायनिक मल खरिद गर्न छुट्याएको छ । हालम्म वार्षिक लक्ष्य अनुसार नै ५ लाख ५० हजार टन मलको टेन्डर भइसकेको छ भने आधाभन्दा बढी मल नेपाल आइसकेको छ ।