नाबालिग बीचको यौन सम्बन्धलाई अपराधीकरण नगर्न सुझाव

२६ वैशाख, काठमाडौं । सरोकारवालाहरूले उमेर समूहका नाबालिग बीचको शारीरिक सम्बन्धलाई अपराधीकरण गर्न नहुनेमा जोड दिएका छन् ।

उमेर समूहका नाबालिगहरू बीचको शारीरिक सम्बन्ध र प्रस्तावित कानुनी व्यवस्थाबारे शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै सरोकारवालाहरूले यस्तो बताएका हुन् ।

महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लूएलडी) र सेन्टर फर रिप्रोडक्टिभ राइटले गरेको कार्यक्रमका फोकलपर्सन अधिवक्ता नवीनकुमार श्रेष्ठले प्रस्तावित ‘रोमियो एन्ड जुलियट’ कानुन पास गर्नुअघि व्यापक छलफल गर्नुपर्ने बताए ।

समय र आवश्यकतालाई मध्यनजर गरेर बन्ने कानुन निरअपराधीकरण हुनुपर्नेमा उनको जोड थियो ।

एफडब्लूएलडीका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले मुलुकी अपराधसंहितामा प्रस्तावित कानुन कति उपयोगी छ भन्नेबारे अध्ययन हुनुपर्ने बताए । उनले प्रस्तावित कानुनमा केही राम्रा कुरा आए पनि उमेर समूहको यौन सम्पर्कले बालिका पीडित बन्ने खतरा बढेको बताए ।

यौन सम्पर्कका लागि सहमति दिने क्षमताको विकास भए पनि अपराधीकरण गर्ने कानुन प्रस्ताव गरिएको, बलात्कारको ब्याख्या परिवर्तन भएको भन्दै प्रस्तावित कानुन पारित भए समाज झन् जटिलतातर्फ मोडिने खतरा रहेको श्रेष्ठले औंल्याए ।

आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ मा यौन हिंसाका ३ सय ४१ वटा घटना प्रहरीमा जाहेरी परेको उनले जानकारी दिए । यौन हिंसाबारे पछिल्ला समयमा विकसित घटनालाई मध्येनजर गरेर मात्र मुलुकी अपराधसंहिता संशोधन विधेयक पारित हुनुपर्नेमा उनको जोड थियो ।

सेन्टर फर रिप्रोडक्टिभ राइटकी निर्देशक प्रविना बज्राचार्यले रोेमियो एन्ड जुलियट कानुन किन चाहियो भन्ने विषय पहिला बुझ्न आवश्यक रहेको बताइन् ।

उमेर समूहमा हुने शारीरिक सम्बन्धलाई फौजदारी कानुनअन्तर्गत राख्दा समस्याको समाधान नहुने उनको भनाइ थियो ।

यौन प्राकृतिक हो कि होइन, यौन र विवाहलाई बेग्लै हो भन्ने विषयमा स्पष्ट हुनुपर्ने र सुरक्षा र सचेतना संशोधित विधेयकले सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । कानुन निर्माण गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबाट पनि धेरै कुरा सिक्न सकिने उनले बताइन् ।

यसैगरी, सेन्टर फर रिप्रोडक्टिभ राइटकी अधिवक्ता रोशना प्रधानले प्रस्तावित रोमियो र जुलियट कानुनलाई आधार मानेर काठमाडौंमा गरिएको सर्वेक्षणको तथ्यांक सुनाएकी थिइन् ।

‘पछिल्लो अनुसन्धानले विद्यालय जाने किशोर–किशोरी यौनिक रूपमा सक्रिय रहेको देखिन्छ’, उनले भनिन् ‘किशोर–किशोरीको भावनालाई सम्बोधन हुने कानुन निर्माण हुनुपर्छ ।’

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र सहमतिमा गरिएको यौनबारे अदालतले गरेको फैसलालाई आधार मानेर कानुन बन्नुपर्नेमा उनको जोड थियो ।