लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदाय गिज्याउने संविधानका प्रावधान

नेपालको संविधान जारी भएको नौ वर्ष पुगिसकेको छ। एक यस्तो दस्तावेज जसले वर्ग, जात, भाषा, धर्म, लिङ्ग तथा क्षेत्रीय आधारमा हुने सबै प्रकारका विभेद अन्त्य गर्ने र समावेशी, समतामूलक, न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्ने संकल्प गरेको छ।

संविधानको प्रस्तावनाले सामाजिक न्याय सहित सबै नागरिकहरूको समान सहभागिताको वाचा गर्दछ। तर, यी प्रगतिशील प्रतिज्ञाहरूका बाबजुद पनि, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदाय नेपालमा अझै पनि सबैभन्दा बढी बहिष्कृत र संस्थागत रूपमा उपेक्षित समूहमध्ये पर्दछन्।

संविधानको धारा ४२ मा ‘आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक रूपमा पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम, अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक तथा पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिक’लाई राज्यका सबै अंगमा समावेशी सहभागिताको हक प्रत्याभूत गरिएको छ।

सैद्धान्तिक रूपमा, यसले सार्वजनिक सेवा, निर्वाचन प्रणाली, संवैधानिक आयोगहरू तथा अन्य राज्य संयन्त्रहरूमा समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने हो। तर व्यवहारमा, यो अधिकार केवल औपचारिक मान्यतामा सीमित भएको देखिन्छ।

नेपाल एशियामै लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकको कानूनी मान्यताका दृष्टिकोणले अग्रणी देश मानिन्छ, तेस्रो लिङ्गको नागरिकता, समलैङ्गिक सम्बन्धको गैरअपराधीकरण, अन्तरलिंगी बालबालिकामाथि जबर्जस्ती सर्जरी विरुद्धको चेतना आदिमा नेपालले महत्त्वपूर्ण कदम चालेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

समलिंगी जोडीलाई छुट्याउन प्रहरी प्रयोग भएको आरोप

तर यो स्थिति तुलनात्मक हो, सार्थक समावेशीकरणको मापन होइन। जब हामी अन्य समावेशी पहिचान भएका समुदायहरूसँग तुलना गर्छौं, जस्तै महिला, दलित, जनजाति, मुस्लिम वा अपांगता भएका व्यक्ति र समुदाय राज्यको संरचनागत समावेशीकरणमा एकदमै पछाडि देखिन्छ।

यस वर्षको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको उल्लेखसम्म गरिएको छैन। २०८२ सालसम्म आइपुग्दा संघीय सेवामा समुदायबाट नियुक्त गरिएका एक जना पनि निजामती कर्मचारी छैनन्। लोकसेवा आयोगमा व्यक्तिहरूका लागि न कुनै समावेशी कोटा छ, न त भर्नाका लागि अनुकूल कार्यविधि।

संविधान र सर्वोच्च अदालतका फैसलाहरूले तेस्रोलिंगी नागरिकता र पहिचानलाई कानूनी मान्यता दिइसकेका छन्, तर यस्ता मान्यताहरू कागजमा सीमित छन्। चुनावी राजनीतिले त झन् भयावह चित्र प्रस्तुत गर्छ, हाल संघीय, प्रदेश वा स्थानीय कुनै पनि संसद्मा एक जना पनि प्रतिनिधि छैनन्।

२०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा म (सुनिलबाबु पन्त) राष्ट्रिय राजनीतिमा निर्वाचित हुन सफल भएको एक ऐतिहासिक घटना हो। त्यो केवल एक अपवाद थियो, परिपाटी होइन। झन्डै दुई दशक बितिसक्दा पनि त्यसलाई निरन्तरता दिने प्रयास भएको छैन। अहिले पनि कुनै राजनीतिक दलको तर्फबाट खुला रूपमा उम्मेदवार उठाइँदैन। लज्जास्पद रूपमा, कतिपय दलले अधिकारका मुद्दालाई ‘संवेदनशील’ भन्दै चुप लाग्ने रणनीति लिएका छन्।

संवैधानिक आयोगहरूमा पनि यस समुदायको उपस्थिति नगण्य मात्र हैन, शून्य छ। महिला, दलित, जनजाति, मधेशी, मुस्लिम र अपांगता भएका व्यक्तिहरूका लागि छुट्टाछुट्टै आयोग छन्—तर लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका लागि न त कुनै आयोग गठन गरिएको छ, न त समावेशी आयोगमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ। यसले स्पष्ट देखाउँछ कि नेपालमा संस्थागत तहमा समुदायप्रतिको विलोपन कायमै छ।

लुम्बिनी प्रदेशले सार्वजनिक सेवामा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका लागि २ प्रतिशत आरक्षण नीति पारित गरेको महत्वपूर्ण कदम चाल्यो। तर कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कार्यविधि, निर्देशन वा अनुगमन संयन्त्रको अभावले गर्दा यो नीति आजसम्म कागजमै सीमित छ। जबसम्म राजनीतिक इच्छाशक्ति र कार्यान्वयन संयन्त्र एकसाथ अघि बढ्दैनन्, तबसम्म यस्तो आरक्षण केवल प्रतीकात्मकता मात्र रहन्छ।

संविधानको धारा ४२ को उल्लंघन गर्दै, वर्तमान निर्वाचन ऐन र लोकसेवा ऐनमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको समावेशी सहभागिता सुनिश्चित गरिएको छैन। यो विषयलाई लिएर, मायाको पहिचान नेपालले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिसकेको छ। तर दुर्भाग्यवश, सर्वोच्च अदालतले यति गम्भीर विषयमा प्राथमिकता नदिंदा सुनुवाइ बारम्बार स्थगित भएको छ जसले न्यायिक प्रणालीभित्रै पनि यो समुदायप्रति रहेको गम्भीर उदासीनता देखाउँछ।

निर्णायक तहमा समुदायको पूर्ण अनुपस्थिति केवल संवैधानिक उल्लंघन मात्र होइन, नेपालको लोकतान्त्रिक परिपक्वताको दृष्टिकोणले गम्भीर प्रश्न खडा गर्ने विषय हो। समावेशी लोकतन्त्र तब मात्रै सार्थक हुन्छ जब सबै नागरिकको आवाज प्रतिनिधित्वमा परावर्तित हुन्छ।

राजनीतिक प्रतिनिधित्व विना समुदाय आफ्नै जीवनसँग सम्बन्धित नीतिहरूमा भूमिका खेल्न सक्दैन। जसको नतिजा हो नीतिनिर्माण प्रक्रियामा उनीहरूको बहिष्करण, र व्यवहारमा हिंसा, बेरोजगारी, शिक्षाबाट वञ्चन तथा सामाजिक बहिष्कारको स्थायित्व।

नेपालमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायमाथि हुने हिंसाको अवस्था पनि चिन्ताजनक छ। रोजगारमा भेदभाव, विद्यालय र अस्पतालमा अपमान, सार्वजनिक स्थानमा दुर्व्यवहारदेखि लिएर समान लैङ्गिक सम्बन्धको कारण हत्या हुने अवस्था छन्।

उदाहरणका लागि, तेस्रोलिंगी र समलैङ्गिक युवाहरू सडकमा अपमानित हुने, परिवारबाट निकालिने वा ‘सुधार गृह’मा राखिने जस्ता केसहरू प्रशस्तै छन्। यसका विरुद्ध कानूनी संरक्षण नगरेसम्म, उनीहरूको जीवन सुरक्षित बन्न सक्दैन ।

यसर्थ, अब राज्यले ठोस कदम चाल्नुपर्दछ। पहिलो, लोकसेवा, निर्वाचन र प्रशासनिक सेवामा समुदायका लागि समावेशी कोटाको व्यवस्था अनिवार्य गरिनुपर्छ। दोस्रो, संविधानले वाचा गरे जस्तै, समुदायको अधिकार निगरानी गर्ने छुट्टै संवैधानिक आयोग गठन गरिनुपर्छ। तेस्रो, सबै सरकारी नीतिहरूमा समावेशितालाई अनिवार्य रूपमा समावेश गरिनुपर्छ जसरी महिला, दलित वा जनजाति सम्बन्धी नीतिहरू बनाइन्छ। चौथो, राजनीतिक दलहरूले आफ्ना नीति दस्तावेज र उम्मेदवार चयन प्रक्रियामा सहभागितालाई सुनिश्चित गर्न सक्नुपर्छ।

संविधानले विविधताको सम्मान गर्ने राष्ट्रको कल्पना गरेको थियो। तर, विविधताको नाममा केवल सांस्कृतिक उत्सवहरू मनाउने र कानूनी अस्तित्व स्वीकार गर्ने मात्र पर्याप्त होइन। आवश्यक छ राजनीतिक प्रतिनिधित्व, आर्थिक अवसर, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा वास्तविक पहुँच। जबसम्म लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायलाई राज्य संरचनामा सहभागी गराइँदैन, तबसम्म समावेशी लोकतन्त्रको दाबी केवल खोक्रो नारा मात्र हुनेछ ।

अब समय आएको छ, पहिचानलाई प्रतिनिधित्वमा रूपान्तरण गर्ने र गरिमालाई राजनीतिक सहभागिताको माध्यमबाट मूर्तरूप दिने ।

यो पनि पढ्नुहोस

‘पितृसत्तात्मक सोच भएकाहरूले समलिंगी विवाहलाई विकृति भनिदिन्छन्’