
News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- चिकित्सा शिक्षा आयोगले निर्धारण गरेको सिटको तुलनामा देशभरिका मेडिकल कलेजमा १ हजारभन्दा बढी सिट खाली रहेका छन् ।
- प्रवेश परीक्षामा उत्तीर्ण भए पनि धेरै विद्यार्थीले चाहेको संस्थान वा विषयमा भर्ना नपाएको र प्राविधिक समस्याका कारण सिट खाली रहेको विश्लेषण गरिएको छ।
- आयोगले आगामी शैक्षिक सत्रमा भर्ना प्रक्रिया सुधार गर्न आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकतालाई औंल्याएको छ ।
३१ वैशाख, काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा आयोगले निर्धारण गरेको कोटा अनुसार देशभरका मेडिकल कलेजमा हजारभन्दा बढी सिट खाली गएका छन् ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ६२औं वार्षिक प्रतिवेदनले प्रवेश परीक्षामा उत्तीर्ण विद्यार्थीको संख्या उल्लेख्य हुँदाहुँदै पनि चिकित्सा शिक्षा तर्फको स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा गरी १ हजार ५ सयभन्दा बढी सिट खाली रहेको तथ्यांकले देखाएको छ ।
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा १७ अनुसार चिकित्सा शिक्षा आयोगले प्रत्येक वर्ष शिक्षण संस्थाहरूका लागि सिट संख्या निर्धारण गरी प्रवेश परीक्षाबाट छनोट भएका विद्यार्थीलाई म्याचिङ प्रणालीअनुरूप भर्ना गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
आयोगका अनुसार यस वर्ष स्नातक तहतर्फ मेडिकल र प्यारामेडिकल गरी १५ कार्यक्रमहरूका लागि निर्धारित ७ हजार ६९५ सिटका लागि ५२ हजार ७८१ विद्यार्थी प्रवेश परीक्षामा सामेल भएका थिए । तीमध्ये २३ हजार २८६ जना (४४.१२ प्रतिशत) उत्तीर्ण भए पनि मात्र ६ हजार ३४२ जना (२७.२३ प्रतिशत) ले भर्ना भए ।
यसैगरी, स्नातकोत्तर तहतर्फ ११ कार्यक्रममा १ हजार ७२४ सिटका लागि ९हजार ६०२ विद्यार्थी प्रवेश परीक्षामा सामेल भई ४हजार ४५२ जना उत्तीर्ण भएकोमा १ हजार ४६७ जना (३२.९५ प्रतिशत) ले मात्र भर्ना पाएको आयोगको तथ्यांकले देखाएको छ ।
प्रवेश परीक्षामा उत्तीर्ण हुनेको संख्या उल्लेख्य भए तापनि आयोगले निर्धारण गरेको सिटमध्ये स्नातक तहमा १ हजार २६४ र स्नातकोत्तर तहमा २५७ सिट अर्थात् कुल १ हजार ५२१ सिटमा विद्यार्थी भर्ना भएका छैनन् ।
विज्ञका अनुसार चिकित्सा शिक्षा उच्च शुल्क, शिक्षण संस्थाहरूको भौगोलिक अवस्थिति, केही विशेष विषयप्रति विद्यार्थीहरूको न्यून आकर्षण र म्याचिङ प्रणालीमा देखिएका केही प्राविधिक समस्या भर्ना नहुनुको प्रमुख कारण हो ।
‘प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीहरूले आफूले चाहेको संस्था वा विषयमा भर्ना नपाउँदा अन्य विकल्प रोज्ने गरेका छन् । जसका कारण निर्धारण गरेको सिट संख्यामा भर्ना न्यून हुने गरेको छ,’ आयोगका एक अधिकारीले भने ।
प्रतिवेदनले विभिन्न कार्यक्रमका लागि निर्धारित सिटमा विद्यार्थी भर्ना न्यून हुनुका कारण पहिचान गरी आगामी शैक्षिक सत्रदेखि यसमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया 4