
News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- दक्षिण कोरियामा नेपाली विद्यार्थीले विभिन्न समस्या भोगिरहेका छन्, जसमध्ये मुख्य समस्या कन्सल्टेन्सीको गलत परामर्श र विश्वविद्यालयको सूचीमा परेका विश्वविद्यालयहरूमा अध्ययन गर्न जानु हो।
- नेपाल सरकारले डी–२ र डी–४ भिसाका लागि अध्ययन अनुमति पत्र (एनओसी) स्थगित गरेको छ किनभने विद्यार्थीहरूको समस्या र विश्वविद्यालयहरूको सूची जाँच गर्न आवश्यक भएको हो।
- विद्यार्थीहरूले कोरियामा जानुअघि भाषा सिक्न र सही विश्वविद्यालय र कन्सल्टेन्सीको छनोट गर्न आवश्यक छ, ताकि उनीहरूलाई समस्या र धोखाधडीबाट जोगिन सकियोस्।
दक्षिण कोरियाको कालोसूचीमा रहेका विश्वविद्यालयमा नेपाली विद्यार्थी अध्ययनका लागि जाने गरेको पाइएपछि सरकारले दुई महिनाका लागि अध्ययन अनुमतिपत्र (एनओसी) स्थगित गर्यो ।
कोरियास्थित नेपाली दूतावासले विद्यार्थीले दुःख पाइरहेको पत्र पठाएपछि सरकारले एनओसी दिन रोकेको हो । कोरियामा विद्यार्थीले कस्ता–कस्ता समस्या भोगिरहेका छन् ? एनओसी नै स्थगित गर्नुपर्ने स्थिति किन आयो ? विद्यार्थीको खास समस्या के हुन् ? दक्षिण कोरियाका लागि नेपाली राजदूत डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फेसँग अनलाइनखबरकर्मी दिनेश गौतमले गरेको कुराकानी :
नेपाल सरकारले डी–२ र डी–४ भिसाको लागि एनओसी स्थगित गरेको छ । त्यहाँ विद्यार्थीको खास समस्या के हो ?
हामीले यहाँ आएर काम गर्ने सन्दर्भमा विद्यार्थीको समस्या देख्यौं । पीडित विद्यार्थीले नै हामीलाई सूचना दिनुभएको छ । रिपोर्ट गर्नुभएको छ । समस्यामा परेपछि विद्यार्थीहरूले एनआरएनलाई पनि भन्ने रहेछन् । यहाँ आएर बसेका नेपालीको विभिन्न संघ संस्था छ । ती संस्थामा गएर विद्यार्थीले आफ्नो समस्या राख्ने रहेछन् । त्यसपछि एनआरएन र संघ संस्थाले दूतावासमा विद्यार्थीले पाएको दुःख सुनाउने गर्नुहुन्छ ।
विशेषगरी डी–२ र डी–४ भिसामा अन्डर ग्र्याजुयट अध्ययन गर्न आउने विद्यार्थी समस्यामा परेको पाइयो । तर, स्नातकोत्तर र पीएचडी गर्न आउने विद्यार्थीमा समस्या छैन ।
डी–२ र डी–४ भिसामा आएका विद्यार्थीको समस्या यस्तो रहेछ भनेर परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत शिक्षा मन्त्रालयमा पत्र पठाएका हौँ । यसैको आधारमा थप अध्ययन अनुसन्धान गर्न केही समयलाई शिक्षा मन्त्रालयले डी–२ र डी–४ भिसाको लागि एनओसी स्थगित गरेको सूचना पाएको छु ।
दूतावासमा विद्यार्थीहरूबाट कस्तो–कस्तो गुनासोको निवेदन आउने रहेछ ?
विद्यार्थीले निवेदन हाल्दैनन् । तर, विद्यार्थी डिप्रेसनमा गयो भने मनोपरामर्श दिनुपर्ने हुन्छ । त्यो समयमा विद्यार्थी एनआरएन वा संघ संस्थामा पुग्छन् । संघ संस्थाबाट दूतावासमा रिपोर्ट आउने गरेको छ । दूतावासमा सेवा लिन आएका विद्यार्थीले पनि बताउने गरेका छन् ।
हालसालकै एउटा घटना सुनाउछु । विद्यार्थी नेपालबाट आयो । एयरपोर्टमा लिन एक जना गयो । लिएर पनि आयो । तर उसले त्यो विद्यार्थीलाई धेरै नेपाली बसोबास गर्ने ठाउँमा छोड्दियो ।
अब के गर्ने कहाँ जाने त्यो विद्यार्थीलाई थाहा छैन । लगेज बोकेर सडकमा उभिएको छ । उसले नेपाली देखेपछि सोध्यो । तपाईं नेपाली हो ? उसले हो भनेपछि आफ्नो समस्या सुनायो । त्यसपछि नेपालीले एउटा सेल्टरमा लगेर त्यो विद्यार्थीलाई राखेको छ । काम खोजेर लगाएको छ ।
त्यो विद्यार्थी पढ्न आएको विश्वविद्यालय बल्ल पत्ता लागेको छ । यसरी विद्यार्थी सुरुमै समस्यामा र डिप्रेसनमा परेको खबरहरू दूतावासमा आउँछ । त्यसपछि हामीले विश्वविद्यालयमा विद्यार्थीसँग प्राध्यापकसँग पनि कुराकानी गरेका छौँ ।
कन्सल्टेन्सीले धेरै पैसा लिने गरेको विद्यार्थीहरूले नै बताउँछन् । १५ लाख, २० लाख, २५ लाख…लिएको सुनाउँछन् । कन्सल्टेन्सीले सेवा दिएपछि केही रकम लिनुपर्छ तर पारदर्शी हुनुपर्छ । केही रकम बैंकबाट लिने र बाँकी नगद नै लिने रहेछन् ।
समस्यामा परेका विद्यार्थी कुन बाटोबाट कसरी कोरिया पुग्ने रहेछन् ?
कन्सल्टेन्सीमार्फत नै आउने रहेछन् । कन्सल्टेन्सीले ठूला सपना बोकाएर पठाउने रहेछ । कन्सल्टेन्सीले सही कुरा विद्यार्थीलाई भन्न पर्यो । कोरियाको नियम मान्नु पर्छ । कति समय काम गर्न पाइँदैन । कहिलेबाट काम गर्न पाइने हो त्यो भनेर पठाउनु पर्छ ।
ऋण गरेर विद्यार्थी कोरिया आउने रहेछन् । केहीसमय अघिको कुरा हो । म ३०–३५ जना विद्यार्थी भएको ठाउँमा पुगेको थिएँ । एक डेढ महिना भएको रहेछ कोरिया आएको । काम गर्न पाउनु पर्यो भन्ने विद्यार्थीको कुरा छ तर नियम अनुसार ६ महिनासम्म काम गर्न पाउँदैनन् । यी कुरा विद्यार्थीलाई सुरुमै भनेर पठाउनु पर्छ । बुबा आमाले पनि छोरा-छोरी कोरिया पुग्ने बित्तिकै काम गर्छ पैसा पठाउँछ भन्ने अपेक्षा राख्नु भएन ।
भनेपछि कन्सल्टेन्सीले प्रलोभन देखाए ?
सबै कन्सल्टेन्सीले त्यसो गरेको छैन । म आफैं अनुगमनमा गएको थिएँ । विद्यार्थीले राम्रो गरेको उदाहरण पनि छ । राम्रो कन्सल्टेन्सीबाट आएका विद्यार्थी खुसी छन् । तर, केहीले गलत प्रलोभन देखाएर पठाउँदा समस्या आएको हो ।
कालो सूचीमा परेका विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी पुग्नुको कारण नि ?
विद्यार्थीलाई नेपालबाट राम्रो विश्वविद्यालयमा लैजान्छु भनेर ल्याउने रहेछ । अनि यहाँ आएपछि क्रेडिट आवर कम भएको खोजेर अर्को विश्वविद्यालयमा लैजाने रहेछ । हिजो मात्रै एउटाले इमेल गरेको थियो । एक वर्षअघि आएको रहेछ । एउटा विश्वविद्यालयमा भनेर ल्याएको अर्को विश्वविद्यालयमा भर्ना गर्यो भनेर इमेल गरेको छ ।
यस्तो काम कसले गर्ने रहेछ ?
कन्सल्टेन्सीले ।
विद्यार्थीको समस्या साधान गर्न दूतावासले के गरिरहेको छ ?
विद्यार्थीको समस्या सुन्यौं । त्यतिकै भन्न पनि मिलेन । सबैतिर बुझ्यौं । यहाँको विश्वविद्यालयमा पढाउने नेपाली प्राध्यापकहरूसँग कुरा गर्यौं । सबैबाट कुरा आएपछि यहाँ यस्तो समस्या छ भनेर मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर पठाएका हौँ ।
दूतावासले पठाएको पत्र बाहिरिएपछि कन्सल्टेन्सीहरूले आपत्ति जनाएका छन् नि ?
सबै कन्सल्टेन्सीले बदमासी गरे भनेर भनेका छैनौं । जुन कन्सल्टेन्सीले गलत परामर्श दियो त्यो त गलत नै हो नि । झुटा आश्वासन दिएर विद्यार्थी पठाउनु हुदैन भनेको हो ।
एनओसी बन्द गरेर निकास निस्कने हो र ?
होइन, सधैं बन्द गरेर हुदैन । यथार्थ कुरा बुझेर नीति बनाउनुपर्छ । मन्त्रालयले पनि विद्यार्थी कुन विश्वविद्यालयमा जाँदै छ त्यो हेरेर मात्र एनओसी दिनुपर्छ ।
विद्यार्थीले कोरिया जानुअघि के कुरामा ध्यान दिनुपर्ने रहेछ ?
सबैभन्दा पहिले भाषा जान्नुपर्यो । भाषा जानेन भने केही नहुने रहेछ । भाषा नजानेर विद्यार्थीले दुःख पाएको छ । अभिभावकले पनि भाषा सिकाएर छोराछोरीलाई पठाउनु पर्यो । कन्सल्टेन्सीले पनि सहि कुरा भनेर पठाउनु पर्यो । विद्यार्थीले आफू कुन विश्वविद्यालयमा कुन विषय पढ्ने हो सबै बुझेरर मात्र आउनु पर्छ । राम्रोसँग नबुझी आउँदा कोरियन सरकारले नै कालोसूचीमा राखेको विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी पुग्ने रहेछन् । शिक्षा मन्त्रालयले पनि कालो सूचीमा परेको विश्वविद्यालयको लागि एनओसी दिनु भएन ।
प्रतिक्रिया 4