सबै नागरिकको आवासको हक सुनिश्चित हुन्छ : भूमि व्यवस्थामन्त्री अधिकारी

१४ जेठ, काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले सबै नागरिकको आवासको हक प्रत्याभूत गर्नका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।

राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री अधिकारीले भूमिका दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्ने, गुठी पीडितका समस्या समाधान गर्ने र भूमिहीन तथा सुकुम्बासीलाई आवासको सुविधा उपलब्ध गराउनका लागि सरकारले विभिन्न ढङ्गले काम गरिरहेको बताए ।

आगामी २०८३ असार मसान्तसम्ममा भूमिका दोहोरो स्वामित्वको अन्त्य गरिसक्ने गरी काम भइरहेको उनले उल्लेख गरे । तर, हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा विभिन्न छद्मभेसी नाममा दर्ता भएको देखिएको र जग्गाधनी नआइकन दोहोरो स्वामित्वको अन्त्य हुन नसकेको अधिकारीको भनाइ छ ।

भूमि ऐन संशोधनका लागि प्रक्रिया अघि बढेको पनि मन्त्री अधिकारीले बताए । त्यस्तै, भूमिहीन, दलित, सुकुमबासीहरुलाई आवासको हक प्रत्याभूतिका लागि अहिले भूमि समस्या समाधान आयोगले सबै जिल्लामा काम गरिरहेको र केही कानुनी समस्या देखिएको उनको भनाइ छ ।

‘कतिपय कानुनी अड्चन देखिएको छ । विसं २०२१ सालमा नापी सुरू हुनुभन्दा अघि नै बस्ती बसेका तर जग्गा आफ्नो नाममा आउन नसकेका ठाउँहरू प्रसस्त छन् । त्यस्तै, राजमार्ग किनारामा बसेका बस्तीलाई अन्यत्र सार्न सक्ने अवस्था छैन । त्यहाँ जग्गा दिन कानुनले व्यवधान छ । यसलाई फुकाउनुपर्ने छ’, मन्त्री अधिकारीले भने ।

सबै नागरिकलाई आवासको हक हुने भनेर संविधानले प्रत्याभूत गरेको र कार्यान्वयनका लागि सरकार प्रयासरत रहेको उनको भनाइ छ । त्यस्तै, पुरानो बिर्तावालाले भोगचलन गरेको जग्गा सम्बन्धित किसानले पाउने गरी बिर्तासम्बन्धी नियमावली बनाएर मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारी भइरहेको पनि उनले बताए ।

स्वर्गद्वारी गुठीलगायत विभिन्न गुठी पीडित किसानका समस्या समाधान गर्ने र मोहीको हक सुनिश्चितता गर्नेगरी गुठी विधेयक ल्याउनका लागि मस्यौदा बनाएर कानुन मन्त्रालय पठाइएको पनि मन्त्री अधिकारीले संसद्मा बताए ।