बजेट २०८२/८३ : सरकारी ढुकुटीबाट हुने विदेश भ्रमणमा अंकुश लगाउने प्रयास

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.

सरकारले सार्वजनिक संस्थान र कर्मचारीहरूको अनावश्यक विदेश भ्रमण रोक्ने निर्णय गरेको छ।
अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट भाषण गर्दै अत्यावश्यक बाहेकका विदेश भ्रमणमा रोक लगाउने बताएका हुन्।
यस निर्णयले सरकारी खर्चमा अनावश्यक भ्रमण रोक्न र खर्च नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

१५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले सरकारी ढुकुटीबाट खर्च हुने वैदेशिक भ्रमणमा अंकुश लगाउने प्रयास गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट भाषण गर्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अत्यावश्यक बाहेकका विदेश भ्रमणमा रोक लगाइएको जानकारी गराए ।

उनले भने, ‘उच्चस्तरीय कूटनीतिक भ्रमण तथा नेपाल सदस्य रहेको अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा अनिवार्य प्रतिनिधि गर्नुपर्ने अवस्थामा बाहेक नेपाल सरकारको स्रोतमा वैदेशिक भ्रमण गरिने छैन ।’

सरकारले गर्ने यस्ता निर्णय नौलो भने होइन । अघिल्ला पटक पनि यस्ता निर्णय भए पनि सरकारका मन्त्री, कर्मचारी लगायतको भ्रमण रोकिएको छैन । सरकारले लेखापरीक्षण नगराएका सार्वजनिक संस्थानका पदाधिकारी र सरकारी कर्मचारीहरुलाई पनि संस्थानको खर्चमा विदेश जान रोक्ने घोषणा बजेट वक्तव्य मार्फत् गरेको छ ।

बजेट वक्तव्यमा लेखिएको छ, ‘सञ्चालन खर्च धान्न नसकेका, अवकाश कोषको व्यवस्था नगरेका र अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्मको लेखापरीक्षण नगराएका सार्वजनिक संस्थानका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरुलाई संस्थानको खर्चमा वैदेशिक भ्रमणमा जान र आर्थिक दायित्व बढ्ने गरी सेवा सुविधा बढाउन रोक लगाइएको छ ।’