बजेटमा स्वास्थ्य : गहिरो घाउमा पातलो पट्टी

१५ जेठ, काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कुल राष्ट्रिय बजेटको ४.८८ प्रतिशत हिस्सा प्राप्त गरेको छ । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले संसदमा पेस गरेको १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोडको कुल बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि ९५ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका हुन् ।

गत आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले ८६ अर्ब २३ करोड ८९ लाख रुपैयाँ बजेट पाएको थियो, जुन कुल राष्ट्रिय बजेटको ४.६४ प्रतिशत थियो । यसअनुसार चालु वर्षमा बजेट प्रतिशतमा थोरै मात्र वृद्धि भएको छ ।

विज्ञहरूले स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि कुल बजेटको कम्तीमा १० प्रतिशत छुट्याउनुपर्ने बताउँदै आएका थिए ।

तर अर्थमन्त्रीको बजेट भाषण सुन्दा यसपटक पनि स्वास्थ्य क्षेत्र प्राथमिकतामा पर्न नसकेको विज्ञहरू बताउँछन् ।

‘स्वास्थ्यमा कुल बजेटको ४.८८ प्रतिशत बजेटले नियमित तलब र केही कार्यक्रमका लागि मात्रै पुग्ला,’ जनस्वास्थ्यविद् डा. बाबुराम मरासिनी भन्छन्, ‘भइरहेको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने काम मात्रै भयो । स्वास्थ्य क्षेत्रले फड्को मार्ने खालको कार्यक्रम देखिएन ।’

प्राथमिकतामै परेन स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम

अर्थमन्त्री पौडेलले स्वच्छ आहार, योग, ध्यान, व्यायाम र सकारात्मक सोचसहितको जीवनशैली विकास गर्न ‘निरोगी नेपाल’ अभियान सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

‘आम नागरिकलाई निःशुल्क, सर्वसुलभ र गुणस्तरीय आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनुका साथै विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवाको दायरा विस्तार गर्न सक्षम जनशक्ति, आधुनिक उपकरण र पूर्वाधारमा लगानी वृद्धि गरिने छ,’ अर्थमन्त्री पौडेलले भने ।

सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको पुनर्संरचना गर्दै यसका लागि १० अर्ब विनियोजन गरेको छ । सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमलाई स्वास्थ्य बीमामा एकीकृत गर्ने घोषणा समेत भएको छ ।

सरकारले स्वास्थ्य बीमालाई १० अर्ब मात्रै छुट्याउनुले खासै प्राथमिकतामा राख्न नसकेको जनस्वास्थ्यविद् डा. मरासिनीको भनाइ छ । बीमा बोर्डको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार सेवाप्रदायक संस्थालाई वार्षिक २४ अर्ब भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । हाल बीमा बोर्डले तिर्नुपर्ने १६ अर्ब भन्दा बढी बक्यौता बाँकी छ ।

तर बाँकी रहेको भुक्तानी दाबी रकम तेस्रो पक्षबाट परीक्षण गराई यसै आर्थिक वर्षमा फरफारक गर्ने व्यवस्था मिलाएको दाबी गरेको छ । बीमितलाई विभिन्न पोलिसी छनौटको सुविधा उपलब्ध गराइने र ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित, अति विपन्न तथा अल्पसंख्यक समुदायको बीमा सुविधालाई निरन्तरता दिएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

यी हुन् धेरै बजेट पाउने १० मन्त्रालय

‘बीमालाई सफल बनाउनका लागि पर्याप्त मात्रामा बजेट छुट्याउन पर्‍थ्यो । तर सरकारले बीमालाई मर्नु न बाँच्नुको अवस्थामा पुर्‍याएर राख्यो,’ डा. मरासिनीले अनलाइनखबरसँग भने ।

स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले बीमालाई सफल बनाउने हो भने संगठित क्षेत्रलाई अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने भन्दै यसको वर्षको बजेटमा संगठित क्षेत्रलाई बीमामा जोड्न प्रस्ताव राखेका थिए ।

तर स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको उक्त प्रस्तावलाई सरकारले काटिदिएको छ । हाल बीमाका लागि २४ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने तर संगठित क्षेत्रको योगदानबाट ६० अर्ब रुपैयाँ आम्दानी हुन सक्ने अवस्थामा बीमा व्यवस्था पूर्णरूपमा व्यवस्थित हुने अनुमान थियो ।

त्यसैगरी बीमाको स्रोत जुटाउनका लागि मन्त्रालयले स्वास्थ्य कर कोष, सुगर ट्याक्स र स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर गर्ने वस्तुहरूमा कर बढाएर सम्पूर्ण रकम बीमा बोर्डमा दिने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेको थियो । उक्त प्रस्ताव पनि बजेटले कार्यवन्यन हुन सकेन ।

फागुन महिनामा नसर्ने रोगको सघन स्क्रिनिङ

उच्च रक्तचाप, मुटु, मधुमेह, मृगौला, कलेजो र क्यान्सर लगायतका नसर्ने रोगको निदान र उपचारका लागि विशिष्टीकृत सेवा विस्तार गर्ने भएको छ । यो कार्यक्रम सरकारले केही वर्षदेखि घोषणा गर्दै आएको छ ।

सातै प्रदेशमा मुटुरोग र क्यान्सर रोगको उपचार विस्तार गरिने र फागुन महिनामा नसर्ने रोगको सघन स्क्रिनिङ गर्ने व्यवस्था मिलाइने बताइएको छ ।

पछिल्लो तथ्यांक अनुसार नसर्ने रोगले मृत्युको ७१ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । नसर्ने रोगको महामारीलाई घटाउनका फागुन महिनामा नसर्ने रोगको सघन स्क्रिनिङ कार्यक्रम प्रभावकारी हुने जनस्वास्थ्यविद्को भनाइ छ । तर कार्यान्वयन पाटो भने चुस्त हुन सकेको छैन ।

जनस्वास्थ्यविद् डा. शरद वन्त भने नीति जस्तासुकै बन्दा पनि कार्यान्वयन नभइरहेको बताउँछन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

बजेटमा के-कस्ता शासकीय सुधारका कार्यक्रम समावेश छन् ?

‘सरकारले घोषणा गरेका कार्यक्रम मात्रै कार्यान्वयन हुने भने स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही सुधार देखिने थियो,’ डा. वन्तले भने, ‘तर घोषणा गरेका कार्यक्रम कार्यान्वयन नहुँदा जस्तोसुकै कार्यक्रम ल्याएपनि केही अर्थ राख्दैन ।’

डा. मरासिनी सातै प्रदेशमा मुटुरोग र क्यान्सर रोगको उपचार विस्तार विशिष्टकृत सेवा सञ्चालन गर्न अहिलेकै अवस्थामा सम्भव नहुने बताउँछन् ।

उनका अनुसार सरकारले प्रचारका लागि भौतिक पक्षलाई मात्रै जोड दियो । तर त्यसका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति लगायतका पक्षलाई नहेरि कार्यक्रम घोषणा गर्‍यो ।

‘विशिष्टीकृत सेवाका चिकित्सक धमाधम विदेश पलायन भएका छन् । काठमाडौंमा जनशक्ति अभाव भएको हुँदा सातै प्रदेशमा मुटु र क्यान्सर रोगको विस्तार गर्छु भन्नु मूर्खता मात्रै हो,’ डा. मरासिनी भन्छन्, ‘ जनशक्तिलाई ख्याल नै नगरी यस्तो कार्यक्रम घोषणा गर्दा भवन मात्रै खण्डहरको रूपमा रहन्छन् ।’

त्यसैगरी आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र र आधारभूत अस्पतालबाट निःशुल्क उपलब्ध हुने औषधिहरूको आपूर्ति सुनिश्चित गर्न २ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । वितरण गरिएका औषधिको अभिलेख राख्ने र वेबसाइटमा प्रकाशन गर्ने व्यवस्था मिलाइने सरकारको दाबी छ । तर निःशुल्क भनिएका धेरैजसो औषधि नपाउने गरेको सेवाग्राहीको गुनासो छ ।

पुरानै कार्यक्रमलाई कपीपेस्ट

सरकारले थारू समुदायमा गम्भीर स्वास्थ्य समस्याका रूपमा रहेको सिकलसेल एनेमिया रोगको निदान तथा उपचारका लागि नवीनतम प्रविधि अवलम्बन बताएको छ ।

स्वदेशमै जलनको गुणस्तरीय उपचार सेवा प्रदान गर्न सबै प्रदेशका एकएक सरकारी अस्पतालमा विशिष्टीकृत जलन उपचार विभाग सञ्चालन बताएको छ । वीर अस्पतालमा जलनको सघन उपचारका लागि आधुनिक कक्ष विस्तार गर्ने घोषणा पुरानै वर्षको कार्यक्रमलाई अर्थमन्त्री पौडेलले कपीपेस्ट गरेका छन् ।

सरकारले स्वास्थ्य सेवामा सबै नागरिकको सहज पहुँचका लागि टेलिमेडिसिन र डिजिटल हेल्थ सेवाको व्यापक विस्तार गर्ने घोषणा गरेको छ । उक्त कार्यक्रम पनि अघिल्ला वर्षका नीति तथा कार्यक्रममा आएपनि सरकारले कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन ।

पूर्वाधारमा जोड तर, दरबन्दीमा ध्यान गएन

सरकारले निर्माणाधीन आधारभूत अस्पतालको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न र निर्माण सम्पन्न भएका अस्पताललाई स्थानीय तह र समुदायको सहकार्यमा सञ्चालन गर्न ११ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

सरकारको बजेट भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्रित भए पनि दरबन्दी थप गर्न भने पटक–पटक चुकिरहेको छ ।

‘सरकार भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा मात्रै केन्द्रित छ । जनशक्ति थपिएको खै ?,’ डा. मरासिनी भन्छन्, ‘ तीन दशकदेखि जनशक्ति थपिएको छैन । भएका दरबन्दीमध्ये पनि आधा रिक्त छन् । यस्तो अवस्थामा गुणस्तरीय सेवा कसरी दिन सकिन्छ ?’

सरकारी तथ्यांक अनुसार केन्द्र मातहतका स्वास्थ्य संस्थाको तथ्यांक केलाउने हो भने ५० प्रतिशतभन्दा बढी विशेषज्ञ दरबन्दी खाली छन् । दुर्गम क्षेत्रमा मेडिकल अफिसर समेत सरकारले पुर्‍याउन सकेको छैन ।

विज्ञहरू पालिकास्तरमै प्रभावकारी संरचना र जनशक्ति पुर्‍याउनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । कम्तीमा स्वास्थ्य संस्थामा हेल्थ असिस्टेन्ट प्राविधिक रूपमा दक्ष नभएको अवस्थामा नवजात जीवनरक्षा प्रभावकारी बन्न सक्दैन । स्वास्थ्य संस्थामा कम्तीमा पनि एमडीजीपी गरेका डाक्टर र पब्लिक हेल्थमा ग्य्राजुएट जनशक्ति भएको खण्डमा गुणस्तरीय सेवा दिन सक्ने उनीहरुको भनाइ छ ।

सरकारले कीर्तिपुर जलन अस्पताल, धुलिखेल अस्पताल, काठमाडौं इन्स्टिच्यूट अफ चाइल्ड हेल्थ, तीलगङ्गा र रणअम्बिका आँखा अस्पतालको सेवा तथा गुणस्तर वृद्धि गर्न पूँजीगत अनुदानको व्यवस्था गरेको जनाएको छ ।

स्वास्थ्य सेवामा लागि रोबोटिक प्रविधि, वीर अस्पताललाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाइने

अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवाका लागि रोबोटिक प्रविधि तथा कृत्रिम बौद्धिकताको उपयोग गरिने बताइएको छ । तर कतिको कार्यावन्यन हुने विषयमा जनस्वास्थ्यविज्ञ भने शंका व्यक्त गर्छन् ।

वीर अस्पतालबाट अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको चिकित्सा शिक्षा र अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन पूर्वाधार निर्माण, उपकरण र जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए ।
कान्ति बाल अस्पताललाई बाल स्वास्थ्य सेवाको सेन्टर अफ एक्सिलेन्सको रूपमा विकास गर्ने घोषणा गरेका छ ।

महिला स्वास्थ्यमा विशेष जोड

पाठेघर तथा स्तन क्यान्सर र पाठेघर खस्ने रोगको निःशुल्क परीक्षण गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने छ । नेपालमा पाठेघर मुखको क्यान्सरबाट वार्षिक दुई हजारभन्दा बढी महिलाको मृत्यु हुने गरेको छ । बालिका लक्षित एचपीभी खोप र १४ वर्ष मुनिका बालबालिकालाई निःशुल्क क्यान्सर उपचार गर्न रकम विनियोजन गरिएको अर्थ मन्त्री पौडेलले बताए । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १० देखि १४ वर्षमुनिका किशोरीलाई एचपीभी खोप निःशुल्क उपलब्ध गराएको थियो र अब नियमितको खोपको रुपमा दिइने घोषणा समेत गरेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

स्वास्थ्य बीमा डुब्न लाग्यो, उतारौं

गर्भवती, सुत्केरी तथा नवजात शिशुको जीवनरक्षाका लागि आमा सुरक्षा कार्यक्रम, सुनौला हजार दिन र विपन्न नागरिकका लागि सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न १३ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको अर्थभन्त्री पौडेलले बताए ।

सबै प्रदेशमा अटिजम तथा बौद्धिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूको पहिचान, उपचार तथा पुनर्स्थापनाका लागि सेवा प्रारम्भ गरिने छ ।

मानसिक स्वास्थ्य र न्युरोसाइन्स केन्द्र

नागरिकमा मानसिक समस्या बढ्दै गएकाले सरकारले मनोसामाजिक परामर्श र सचेतना कार्यक्रममार्फत मानसिक स्वास्थ्य समस्या निराकरण गर्ने भएको छ । नेपालमा दैनिक १७ जनाले आत्महत्या गर्ने गरेका छन् । आत्महत्या गरेका ८० प्रतिशतभन्दा बढी मानिस मानसिक समस्यामा परेका हुन्छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

बजेट २०८२/८३ : सरकारी ढुकुटीबाट हुने विदेश भ्रमणमा अंकुश लगाउने प्रयास

मानसिक अस्पताल लगनखेलको क्षमता विस्तार घोषणा गरेको छ । काठमाडौं उपत्यका स्थित केन्द्रीय अस्पतालमा मस्तिष्क, मेरूदण्ड तथा स्नायु रोगको गुणस्तरीय उपचारका लागि राष्ट्रिय न्युरोसाइन्स केन्द्र स्थापना गरिने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए ।

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको राष्ट्रिय प्रयोगशाला

टेकुस्थित राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई सबै प्रकारका नमुना परीक्षण हुने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रयोगशालामा स्तरोन्नति गर्न पूर्वाधार विकास, यन्त्र उपकरण र जनशक्ति व्यवस्थापन गरिने छ ।

‘यसबाट नमुना परीक्षणका लागि विदेश पठाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने विश्वास गरिएको छ,’ अर्थमन्त्री पौडेलले भने ।

सरकारले आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, होमियोप्याथी, अक्युपञ्चर, आम्ची लगायतका वैकल्पिक उपचार पद्धतिलाई प्रवर्द्धन घोषणा गरेको छ । प्रत्येक वर्षको नीति कार्यक्रम र बजेटमा परेपनि आयुर्वेद क्षेत्र खासै माथि उठ्न सकेको छेन ।

सिंहदरबार वैद्यखानाको उत्पादन क्षमता विस्तार गरिने र राष्ट्रिय आयुर्वेद पञ्चकर्म योग सेवा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइने मन्त्री पौडेलले बताए । नागरिक आरोग्य कार्यक्रमलाई सबै स्थानीय तहमा सरकारले घोषणा गरेको छ ।

सुपथ मूल्यमा गुणस्तरीय औषधि उपलब्ध गराउन नियमन क्षमता अभिवृद्धि गरिने छ । ‘राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशालाको क्षमता विस्तार गरी सबै प्रकारका औषधिको गुणस्तर जाँच गरिने र अत्यावश्यक औषधिको स्वदेशमै उत्पादन बढाउन सहजीकरण गरिनेछ,’ मन्त्री पौडेलले भने ।

जनसंख्या नीति कार्यान्वयन

सरकारले राष्ट्रिय जनसंख्या नीति कार्यान्वयन गरी विकास र समृद्धिमा जनसांख्यिक लाभको उपयोग गर्ने जनाएको छ ।

‘विकास उकालो चढ्ने, मान्छे ओरालो झर्ने अवस्थालाई बदल्न ग्रामीण अर्थतन्त्रमा उत्पादन र रोजगारीका अवसर सिर्जना गरिनेछ,’ मन्त्री पौडेलले भने ।

त्यसैगरी बसाइँसराइलाई व्यवस्थित गर्ने र जनसंख्या वृद्धिदरलाई प्रतिस्थापन दरभन्दा कम हुन नदिने नीति लिइने उनले बताए ।

जनस्वास्थ्यविद् डा. वन्त सरकारले ल्याएको कार्यक्रममा कार्यान्वयनको कुनै ठोस आधार नभएको जिकिर गर्छन् ।

‘सरकारले ल्याएका सकारात्मक खालका छन् । ती कार्यक्रम विगतमा पनि अभिव्यक्त भइसकेका छन् । तर, कार्यान्वयन हुन सकेनन्,’ डा. वन्तले टिप्पणी गर्दै भने, ‘यस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयन हुने ग्यारेन्टीको कुनै आधार छैन ।’