प्रहरी विधेयकले कानुनी मान्यता प्राप्त गर्नुपूर्व स्पष्ट हुनुपर्ने विषय

कानून कार्यान्वयन, अपराध रोकथाम र अनुसन्धान गर्न हरेक मुलुकमा प्रहरी व्यवस्था गरिएको हुन्छ । नेपालमा विगतमा विभिन्न निकाय जस्तैः अमिनी, कोतवाली, इटापचली, उमराव जे–जस्तो स्वरूपमा रहेतापनि ती निकायहरूलाई अपराध रोकथाम, दण्ड-सजायको अधिकार दिइएको थियो ।

२०१२ सालमा विभिन्न संरचनामा छरिएर रहेका संरचनालाई एकीकृत गर्ने उद्देश्यले नेपाल प्रहरीको गठन कानून बनाएर नै भएको थियो । उक्त ऐन बनाउन तत्कालीन अवस्थामा भारतीय प्रहरीमा भएको व्यवस्था अनुरूप बुच कमिसनको प्रतिवेदन अनुरूप तयार गरिएको हो ।

करिब ७० वर्ष पछि तर्जुमा गरिएको प्रहरी विधेयक सोही ऐनमा भएका कैयन् व्यवस्थालाई यथास्थितिमा राखी प्रतिस्थापन गर्न मात्र खोजिएको छ । प्रस्तुत विधेयकले प्रहरीका जिम्मेवारी, कर्तव्य, संगठन विकास, अन्य निकायहरूसँगको सहकार्य र अनुसन्धानका नयाँ विधि प्रक्रिया र क्षमता विकासका कुनै पनि विषय सम्बोधन गरेको छैन ।

प्रस्तुत विधेयक परम्परागत गृह प्रशासनको नेतृत्वमा प्रहरीलाई कजाउने र आफ्नो दलको सरकार रहँदा आफू अनुकूल परिचालन गर्ने उद्देश्यले जारी गर्न लागिएको छ । प्रहरी विधेयक जारी गर्नुपूर्व केही कानूनी तथा संवैधानिक एवम् नीतिगत स्पष्टता हुनु जरूरी देखिन्छ ।

संवैधानिक प्रावधान

नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २६८ मा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी सम्बन्धी प्रावधानहरू रहेका छन् । संविधानले प्रहरी कर्मचारीको सेवा, शर्त, सुविधा एवम् संरचनाको गठन, काम कर्तव्यको अवस्था सन्दर्भमा हाल प्रस्तावित कानूनलाई प्रहरी व्यवस्थाको मूल ऐन मानेको छ । अर्थात् मार्गदर्शक ऐन पनि हो । तसर्थ, नेपाल प्रहरी ऐन जारी भएपश्चात् यसै ऐनका प्रावधानहरूसँग नबाझिने गरी प्रदेश प्रहरी ऐन जारी गरी प्रदेश प्रहरी गठन गर्न सकिनेछ र स्वतः गठन हुनेछ ।

यसमा संवैधानिक एवम् कानूनी जटिलता रहने देखिंदैन । त्यस अवस्थामा प्रहरी समायोजनद्वारा प्रदेश प्रहरी गठन हुनेछ भन्ने संघ सरकारको बुझाइ गलत हुनेछ । त्यस अवस्थामा प्रहरी प्रदेश सरकारले नेपाल प्रहरीको जनशक्ति समायोजनबाट नलिन पनि सक्छ बरू सम्बन्धित प्रदेश सरकारले खुला आवेदन गरी प्रहरी भर्ना लिई प्रदेश प्रहरी गठन गर्न सक्ने स्वनिर्णय गर्न सक्ने अवस्था रहन सक्नेछ ।

हाल पाँच वटा प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रहरी ऐन जारी गरी कार्यान्वयनको चरणमा रहेका छन् । यसले शान्तिसुरक्षाको दीर्घकालीन अवसरका साथै चुनौती समेत निम्त्याउन सक्ने अवस्था देखिने हुँदा यसको व्यवस्थापनका लागि राज्यको दृष्टिकोण अहिले नै स्पष्ट हुनु जरूरी छ ।

वर्तमान सरकारले नेपालको संविधान, २०७२ मा आवश्यक संशोधनको परिकल्पना रहेको सन्दर्भमा प्रहरी व्यवस्था सम्बन्धमा समेत पुनर्विचार गरी केवल नेपाल प्रहरी मातहत रहने गरी प्रदेश प्रहरीको परिकल्पना र सोही अनुरूपको जिम्मेवारी तर जुनियर प्रहरीसम्मको समायोजन र वृत्ति–विकास सम्बन्धित प्रदेश सरकारबाट हुनसकेमा कालान्तरमा शान्ति-सुरक्षाको अवस्थालाई सुदृढ तुल्याउनेछ ।

किनकि यही सन्दर्भलाई लिएर संघीय र प्रदेश सरकार बीच प्रहरी परिचालनको सन्दर्भमा विवाद हुँदै आएको हो । यसले शान्ति–सुरक्षाका अवयवहरूका बीच अविश्वास र द्वन्द्व हुनसक्ने अवस्था रहन्छ ।

प्रदेश प्रहरी स्वतन्त्र संरचना हुने र प्रदेश सरकारले परिचालन गर्ने प्रावधानमा रहेमा शान्ति सुरक्षा कानूनको कार्यान्वयनको फरक(फरक मापदण्ड हुन जाने, राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय अखण्डता र राष्ट्रिय हितहरूको संरक्षणमा प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिन्छ ।

यथास्थितिमा प्रस्तावित ऐन जारी भएमा स्पष्ट हुनुपर्ने सन्दर्भ :

१. प्रस्तावित विधेयकले कानूनी मान्यता प्राप्त गरेपश्चाजत् प्रहरी समायोजन र प्रदेश प्रहरीको गठनको संवैधानिक र कानूनी बाटो खुला हुन जाने ।

२. अदालत, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय र अन्य सुरक्षा निकायको प्रदेश संरचनामा समायोजन भएको छैन, संघीय संरचनामा रहेको छ । प्रहरीको संरचना मात्र प्रदेश संरचनामा रूपान्तरण भएको र प्रदेश मन्त्रालयले परिचालन कानूनी प्रावधान रहेको छ। नीति निर्माण र सुपरीवेक्षकीय भूमिकामा रहेको मन्त्रालय परिचालनमा सहभागी हुनु सिद्धान्ततस् उचित होइन ।

३. आमनिर्वाचनमा प्रदेश प्रहरी परिचालन संघीय सरकारले कसरी गर्ने हो वा होइन कानूनी रूपमा स्पष्ट छैन। प्रदेश प्रहरी संघीय सरकारको नीति बमोजिम स्वतन्त्र रूपमा परिचालन हुन सकेन भने निष्पक्ष निर्वाचन हुनेमा आशंका हुन जानेछ ।

४. संघीय सरकारको गौरवको आयोजना, महत्वपूर्ण भेला कार्यक्रम, संघीय सरकारको संरचनाको सुरक्षा तथा विशिष्ट व्यक्तिको भ्रमण आवतजावत तथा दैनिक उपभोग्य सामग्रीको नियमित ढुवानीमा अवरोध गरेमा वा सुरक्षा दिन प्रदेश सरकारले असमर्थ देखाएमा त्यसले मुलुकभर शान्ति–सुरक्षाको अवस्थामा गम्भीर चुनौती थप्नेछ। कानूनी रूपमा बाध्य तुल्याउन कुनै प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छैन ।

५. विशिष्ट व्यक्तिहरूको भ्रमणका क्रममा सम्बन्धित प्रदेश सरकारले उचित सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउन अनिच्छा गरेमा संघीय सरकार वा अन्य प्रदेशका विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा व्यवस्था कसरी हुन जानेछ यसमा स्पष्टता छैन ।

६. कुनै प्रदेश प्रहरीले नाकाबन्दी वा संकटकालमा अन्य प्रदेश वा संघीय सरकारको काम कारबाही वा असहयोग गर्योी वा ढुवानीमा अवरुद्ध गर्योय भने प्रदेश सरकारको के–कस्तो कानूनी दायित्व हुने भन्ने कुनै कानूनी स्पष्टता छैन ।

७. कुनै पहिचान, क्षेत्रीय वा जातजातिको आधारमा चुनावबाट अनुमोदन भएको प्रदेश सरकारले गर्ने प्रहरी परिचालनको अवस्था र सिर्जित परिस्थितिको आकलन के–कस्तो हुन जान्छ सोको कानूनी प्रक्षेपण हुनुपर्ने ।

८. प्रदेश प्रहरी राजनीतिक प्रतिशोध साध्ने साधन हुनसक्ने हो कि रु सरकारको आग्रहमा जाहेरी दर्ता हुने र झुटा मुद्दा लाग्न सक्ने सम्भावना कति हुन सक्छ ?

९. नेपाल प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने कसुरहरूलाई प्रदेश प्रहरीले सहयोग गरेन वा प्रमाणको सुरक्षा वा संरक्षण गरेन भने के–कस्तो कानूनी दायित्व सिर्जना हुने हो रु स्पष्ट छैन ।

प्रस्तावित विधेयकमा कानूनी प्रावधान

१. प्रस्तावित ऐनका प्रावधानहरूमा अधिकांश प्रहरी ऐन, २०१२ र प्रहरी नियमावली, २०७१ मा भएका कानूनी व्यवस्थाहरूको पुनरावृत्ति रहेको छ ।

२. निजामती कर्मचारी ऐन हाल विचाराधीन अवस्थामा रहेको सन्दर्भमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीको सेवा, शर्त र सुविधाका हकमा समानता कायम हुने गरी उक्त ऐनका प्रावधानहरू प्रहरी ऐनमा समावेश गर्नु उपयुक्त हुने ।

३. प्रहरीले गर्नुपर्ने जिम्मेवारी र आगामी दिनमा अपराधका चुनौतीका सन्दर्भमा नियन्त्रण, अनुसन्धानका लागि क्षमता विकास र सरोकारवालाहरूको सहयोग र समन्वयका सन्दर्भमा विधेयक मौन रहेको छ । जस्तैः साइवर अपराध, एआईले ल्याउने चुनौती, एरियल स्पेस, आकाशको प्रयोग र अपराध, मनी लाउन्ड्रिङ, इन्टरनेशनल टेरोरिज्म जस्ता विषयमा प्रहरीको क्षमता बढाउनका लागि कानूनी रूपमा ऐनले जिम्मेवारी तोकिदिएमा तब मात्र क्षमता विकास हुन सक्ने ।

४. अपराधको केन्द्रीय डेटा बैंकका रूपमा प्रहरीलाई जिम्मेवार बनाउने ।

५. दफा ७ परिचालन, नियन्त्रण, निर्देशन र सुपरीवेक्षणः (२) नेपाल प्रहरीको परिचालन, नियन्त्रण, निर्देशन र सुपरीवेक्षण मन्त्रालयले गर्नेछ । नेपाल प्रहरीको निर्देशन र सुपरीवेक्षण नेपाल सरकारले गर्नेछ । प्रहरीको परिचालन प्रहरीले संगठनले गर्ने आधारभूत सिद्धान्त रहेको छ । मन्त्रालयले दैनानुदिन परिचालन गर्ने कार्यमा संलग्न हुन सिद्धान्ततस् मिल्दैन ।

६. दफा ७ (३) जिल्लाको शान्ति, सुरक्षा तथा सुव्यवस्था, अपराधको रोकथाम र नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यका सन्दर्भमा प्रहरी कर्मचारी प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नियन्त्रण, निर्देशन तथा सुपरीवेक्षणमा रहनेछ। दफा ७ (३) जिल्लाको शान्ति, सुरक्षा तथा सुव्यवस्था र सो सम्बन्धी प्रशासनका सन्दर्भमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्रहरीलाई आवश्यक निर्देशन गर्न सक्नेछ भन्ने उल्लेख हुनुपर्ने । नेपाल प्रहरी ऐन सम्बन्धी विधेयक मूलतस् नेपाल प्रहरी सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धी व्यवस्था गर्ने उद्देश्यले निर्माण हुन लागेको सेवा सम्बन्धी कानून भएकोले अन्य निकाय तथा अधिकारीको अधिकार यस ऐनमा राख्न सिद्धान्ततः नमिल्ने ।

७. प्रहरी कर्मचारीलाई सेवाको अलावा घरेलु उद्योग, पशुपालन, कुटिर उद्योग, कृषि पेशा गर्न कानूनतः प्रेरित गर्न सकिएमा आर्थिक अनियमितता रोक्न सकिने, प्रस्तावित ऐनले पेशा व्यवसाय गर्न निषेध गरेको छ ।

८. उत्कृष्ट कार्य र नागरिक सेवा गर्ने प्रहरीलाई निजामती प्रहरी कर्मचारी सरह हरेक वर्ष पुरस्कृत गर्ने कानूनी प्रावधान हुनसकेमा सकारात्मक प्रभाव पर्न जाने ।

वृत्ति–विकासको सन्दर्भ

• प्रहरी महानिरीक्षकको पदावधि – ३ वर्ष
• प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकको – ३ वर्ष
• प्रहरी नायव महानिरीक्षकको – ५ वर्ष

यसरी प्रस्ताव गरिएको सन्दर्भमा कहिलेकाहीं प्रमनिको नियुक्ति भएको केही महिनापछि प्रअमनिको नियुक्ति हुने भएकाले एउटै ब्याचबाट दुई जनासम्म प्रमनि हुनसक्ने भएकाले प्रमनिका हकमा एउटै आधारभूत तालिम समूहबाट एक जना मात्र प्रमनिमा नियुक्त गरिनेछ भन्ने प्रावधान हुनसकेमा प्रत्येक ब्याचलाई न्याय हुने, योग्य व्यावसायिक व्यक्तिले अवसर प्राप्त गर्न सक्ने र सही नेतृत्व दिन सक्ने ।

ऐन लागू हुने समय

• सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई समेत मनन गरी यसै आवको अन्त्य २०८२ साल साउन १ गतेबाट लागू हुने गरी वा २०८३ साल वैशाख १ गतेबाट ऐन पूर्ण रूपमा लागू गरिनु उपयुक्त हुने ।
•  ऐन जारी भएको पहिलो आव वा वर्षभर सेवानिवृत्त हुने प्रहरी कर्मचारीको हकमा ६ महिना थप गर्ने ।
• ऐन जारी भएको दोस्रो आव वा वर्षभर सेवानिवृत्त हुने प्रहरी कर्मचारीको हकमा ९ महिना थप गर्ने ।
•  ऐन जारी भएको तेस्रो आव वा वर्षभर सेवानिवृत्त हुने प्रहरी कर्मचारीको हकमा एक वर्ष थप गर्ने ।
• ऐन जारी भएको चौथो आव वा वर्षभर सेवानिवृत्त हुने प्रहरी कर्मचारीको हकमा १५ महिना थप गर्ने ।
• ऐन जारी भएको पाँचौं आव वा वर्षभर सेवानिवृत्त हुने प्रहरी कर्मचारीको हकमा १८ महिना थप गर्ने ।
• ऐन जारी भएको छैटौं आव वा वर्षभर सेवानिवृत्त हुने प्रहरी कर्मचारीको पूर्णरूपमा सेवा हद लागू नहुने ।
• यो प्रावधानले तल्लो तहका सम्पूर्ण प्रहरी कर्मचारीहरूलाई न्याय हुने र युवा अधिकृतलाई नेतृत्वमा पुग्ने अवसर सुनिश्च्ति गर्नेछ ।