एक पालिका, एक जनस्वास्थ्य अधिकृत : निरोगी नेपाल अभियानको मेरुदण्ड

नेपालको संविधानको धारा ३५ ले नागरिक स्वास्थ्य सम्बन्धी हकलाई मौलिक हकको रुपमा सुनिश्चित गरेको छ। स्वास्थ्यलाई मौलिक हकका रूपमा लिइले नागरिकको स्वस्थ जीवनस्तर उकास्न र सामाजिक न्याय प्रवर्द्धन गर्नमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याइरहेको छ ।

नेपालमा संघीय शासन प्रणाली कार्यान्वयनसँगै तीन तहका साझा तथा एकल अधिकार नेपालको संविधानले स्पष्ट परिभाषित गरेको अवस्था छ। सोही बमोजिम स्वास्थ्य सेवा तीनै तहको साझा अधिकार भित्र पर्छ भने आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ स्थानीय तहको एकल अधिकार अन्तर्गत पर्छ।

स्वस्थ तथा सुखी , सजग र सचेत नागरिक

नेपाल सरकारले तय गरेका दीर्घकालीन लक्ष्य सार्थक पार्न आर्थिक वर्ष २०८२/ ८३ को नीति, कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा समेटिएको ‘निरोगी नेपाल अभियान’ बीच स्पष्ट नीतिगत निरन्तरता र दृष्टिकोणीय सामञ्जस्यता देखिन्छ।यो अभियानलाई सफल पार्न राज्यको नीतिगत सक्रियता जत्तिकै, कर्मचारीतन्त्र र नागरिकहरूको सचेत सहभागिता र जिम्मेवारीबोध पनि अनिवार्य छ। यस्तो परिवेशमा सिप मिश्रित स्वास्थ्य जनशक्तिको सामूहिक कार्यले अभियानको मेरुदण्डका रूपमा कार्य गर्न सक्छन्।

राज्यले तय गरेको निरोगी नेपाल अभियान नेपालका दुर्गम वस्तीदेखि शहरी क्षेत्रसम्म सबै नागरिकका लागि स्वास्थ्यमा पहुँच र समानता सुनिश्चित गर्ने दिशाका लागि महत्वपूर्ण कदम हो।यो अभियानमा सम्पूर्ण सरोकारवाला निकाय, स्वास्थ्यकर्मी विशेषगरी जनस्वास्थ्यकर्मीको भूमिकाले जनस्तरमै रोकथाममुखी सेवा र स्वास्थ्य सचेतनामा पहुँच विस्तार गरी तथ्यमा आधारित नीति बन्न मद्दत पुग्नेछ।

को हुन् जनस्वास्थ्यकर्मी ?

सामान्यतः जनस्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्य गर्ने सबै स्वास्थ्य जनशक्ति नै जनस्वास्थ्यकर्मी हुन्।पेसागत रूपमा भन्ने हो भने जनस्वास्थ्यकर्मी भनेका जनस्वास्थ्य क्षेत्रमा विशेषज्ञता हासिल गरेका पेसाकर्मी हुन्, जसले व्यक्तिगत उपचारभन्दा समुदाय र जनस्तरमा स्वास्थ्य प्रवर्द्धन, रोग रोकथाम र स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्थापनमा काम गर्छन्।

नेपालको सन्दर्भमा जनस्वास्थ्य विद्यामा न्यूनतम स्नातक तह उपाधि हासिल गरेका व्यक्तिहरू स्वास्थ्य प्रणालीमा जनस्वास्थ्य अधिकृत पदमा कार्य गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ।

राज्यले किन सुरु गर्यो निरोगी नेपाल अभियान ?

नेपाल सरकारले निरोगी नेपाल अभियान सुरु गर्नुको मुख्य उद्देश्य नागरिकलाई रोग लाग्न नदिन पूर्वसचेत बनाउनु, स्वास्थ्य चेतना बढाउनु र दीर्घकालीन रोगहरूको जोखिम घटाउनु हो। बदलिँदो जीवनशैली, अस्वास्थ्यकर आहार-व्यवहार, शारीरिक निष्क्रियता, धूमपान र मद्यपानजस्ता कारणले नसर्ने रोगहरू तीव्र गतिमा बढिरहेका छन्।

जसले गर्दा व्यक्तिको स्वास्थ्य उपचारमा हुने गोजीको खर्च झन् बढ्दो क्रममा छ र महँगो स्वास्थ्य उपचारकै कारणले वर्षेनी गरिबीको रेखामुनि धकेलिने दर बढिरहेको छ। नागरिक अझै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित भइरहेका छन्।

समय-समयमा आइपर्ने जनस्वास्थ्य विपत्, महामारी, वातावरण प्रदूषण जस्ता जनस्वास्थ्य आपतकालको रोकथाम तथा न्यूनीकरण गर्नु पनि यो अभियानको औचित्य हो।

यस्तो अवस्थामा उपचारभन्दा रोकथाम लागत प्रभावकारी, सस्तो र दीर्घकालीन समाधान हो भन्ने बुझाइका साथ सरकारले यो अभियान ल्याएको हो। साथै, संविधानले प्रत्याभूत गरेको स्वास्थ्यको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न र सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायसम्म स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याउन यो अभियान अपरिहार्य छ।

किन न्यूनतम , एक पालिका, एक जनस्वास्थ्य अधिकृतको आवश्यकता पर्छ ?

हाल स्वास्थ्यको दरबन्दी संरचना अनुरूप स्थानीय तह महानगरपालिकाहरूमा एकजना ब/जनस्वास्थ्य प्रशासक (हे.ई. ९/१०), उपमहानगरपालिकाहरूमा १ जना ब/जनस्वास्थ्य अधिकृत (हे.ई. ७/८), नगरपालिकाहरूमा १ जना जनस्वास्थ्य अधिकृत (हे.ई. ७) को दरबन्दी तेरिज छ भने गाउँपालिकामा जनस्वास्थ्य अधिकृतको दरबन्दी छैन। दरबन्दी भएका स्थानीय तहहरूले समेत माग नगरी टार्ने काम भइरहेको छ।

नेपाल जनस्वास्थ्य संघले राज्यका विभिन्न सरोकारवाला निकायसँग पटकपटक जनस्वास्थ्यका दरबन्दीहरूको आवश्यकता, लोकसेवा आयोगमार्फतको पदपूर्ति र संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका लागि पहल गर्दै आइरहेको छ। हाल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सबै स्थानीय तह, संघीय अस्पताल तथा स्वास्थ्य प्रवर्द्धनात्मक अस्पतालहरूमा जनस्वास्थ्यका दरबन्दी रहने गरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण अघि सारेको अवस्था छ।

स्वास्थ्य सेवा जनताको घरदैलोमा पुर्याउने उद्देश्यले प्रत्येक स्थानीय तहमा प्रभावकारी, पहुँचयुक्त र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्न सिप मिश्रित स्वास्थ्य जनशक्तिहरूको सामूहिक कार्य अत्यन्तै आवश्यक पर्छ।

अझ स्थानीय तहको स्वास्थ्य व्यवस्थापनको नेतृत्व कम्तीमा जनस्वास्थ्य विधामा स्नातक उत्तीर्ण गरी लोकसेवाको प्रक्रियामार्फत पदस्थापना भएका अधिकृतसहित दक्ष जनशक्ति अहिलेको आवश्यकता हो। प्राविधिक साथसाथै स्वास्थ्य व्यवस्थापनमा ज्ञान हासिल गरेका न्यूनतम जनस्वास्थ्य अधिकृत नै किन स्थानीय तहमा ? यी कारणहरूले आवश्यकता पुष्टि गर्छ।

१. संविधान र नीतिगत व्यवस्था

संविधानको धारा ३५ अनुसार स्वास्थ्य सेवा नागरिकको मौलिक हक हो। स्थानीय तहमा स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने जिम्मेवारी संविधानमै सुनिश्चित गरिएको छ, जसलाई पूरा गर्न स्वास्थ्य व्यवस्थापन सहितको प्राविधिक ज्ञान हासिल गरेका जनशक्तिले नेतृत्व गर्न आवश्यक हुन्छ।

२. स्थानीय आवश्यकताको सम्बोधन

नेपालको सन्दर्भमा हरेक पालिकाको भौगोलिक, सामाजिक र स्वास्थ्यसम्बन्धी अवस्था फरक छ। प्राविधिक क्षमता समेत हासिल गरेका जनस्वास्थ्य अधिकृतले स्थानीय तथ्यांक र आवश्यकताअनुसार अनुकूल योजना बनाउन र कार्यान्वयन गर्न सक्ने क्षमता राख्छन्।

३. स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्थापन, अनुगमन र संस्थागत क्षमता विकास

स्थानीय तह अन्तर्गतका स्वास्थ्य संस्थाको व्यवस्थापन, अनुगमन, सेवा गुणस्तरको मूल्याङ्कन र मानव स्रोतको समन्वय, जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धिमा सही नेतृत्व हुन।

४. विपद् र महामारी व्यवस्थापन

जनस्वास्थ्य विपद् जस्तै कोरोना, डेंगु, हैजा जस्ता संक्रामक रोग तथा प्राकृतिक विपद्को तयारी, द्रुत प्रतिकार्य र पुनःस्थापना कार्यमा जनस्वास्थ्यकर्मीहरूले निर्णयात्मक भूमिका खेल्छन्।

५. स्वास्थ्य कार्यक्रमको वैज्ञानिक योजना र कार्यान्वयन

खोप, पोषण, सुरक्षित मातृ तथा नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, परिवार नियोजन जस्ता कार्यक्रम लागत प्रभावकारी बनाउने नेतृत्व जनस्वास्थ्य अधिकृतले गर्छन्।

६. सूचनाको संकलन, विश्लेषण र नीति निर्माण

तथ्यांक संकलन, विश्लेषण, स्वास्थ्य संकेतकको अनुगमन र त्यसका आधारमा नीति तथा योजना निर्माणमा योगदान प्रावधिक ज्ञान भएका जनस्वास्थ्यकर्मीबाट सम्भव हुन्छ।

७. समुदाय र सरकारबीचको सेतु

समुदायको वास्तविक आवश्यकता र अपेक्षा सरकारी योजनामा समेट्दै स्थानीय जनप्रतिनिधि र स्वास्थ्यकर्मीबीच समन्वय गराउन महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने गर्छ।

८. स्रोत साधनको प्रभावकारी प्रयोग

स्वास्थ्यसम्बन्धी बजेट, औषधि, सामग्री, उपकरण तथा मानव स्रोतको योजना, व्यवस्थापन र पारदर्शी गर्न स्वास्थ्य अर्थ मूल्यांकन तथा व्यवस्थापनको समेत ज्ञान हासिल गरेका जनस्वास्थ्य अधिकृत सक्षम छन्।

९ दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोग

स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित लक्ष्यहरू (जस्तै: मातृ मृत्युदर, बाल मृत्युदर, सर्ने नसर्ने रोगको न्यूनीकरण लगायत) हासिल गर्न स्थानीय तहलाई दक्ष जनस्वास्थ्य नेतृत्व आवश्यक पर्छ। निरोगी नेपाल अभियान सफल पार्न एक पालिका, एक जनस्वास्थ्य अधिकृतको आवश्यकता अब विकल्प नभई अपरिहार्य बनिसकेको छ।

हाल जनस्वास्थ्यका नेतृत्वमा सञ्चालन भइरहेका कार्यालय, महाशाखा तथा शाखाहरूले स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा उल्लेखनीय परिणात्मक नतिजा दिएका छन्। यस्ता संरचनाहरूको प्रभावकारी व्यवस्थापनले नीतिगत कार्यान्वयनलाई तीव्र बनाउनुका साथै समुदायमा जनस्वास्थ्यका सूचकहरूमा सुधार ल्याएको स्पष्ट देखिन्छ।

योजना निर्माणदेखि कार्यान्वयन, निगरानी तथा मूल्यांकनसम्मको चक्रमा जनस्वास्थ्य नेतृत्वको उपस्थितिले समन्वय, प्रभावकारिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न सहयोग पुगेको छ। यसले स्पष्ट गर्छ कि, स्थानीय तहमा योग्य जनस्वास्थ्यकर्मीहरूको स्थायी उपस्थिति रहँदा स्वास्थ्य प्रणाली थप सुदृढ, पहुँचयोग्य र दिगो बन्छ।त्यसैले निरोगी नेपाल अभियानलाई व्यावहारिक रूपमा सार्थक बनाउन एक पालिका एक जनस्वास्थ्य अधिकृतको नीति अत्यावश्यक र समयसापेक्ष भइसकेको छ।

(मल्ल नेपाल जनस्वास्थ्य संघका केन्द्रीय सदस्य र स्वास्थ्य बीमा बोर्डका जनस्वास्थ्य अधिकृत हुन् ।)