
News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- राष्ट्र बैंकले डिजिटल मुद्रा र बैंकिङ नियमको संशोधन गर्न विधेयक तयार गरेको छ।
- संसद् प्रतिनिधिसभाले करिब १४ महिना अघि विधेयक दर्ता गरे पनि अझै पारित भएको छैन।
बैंकिङ क्षेत्रमा विश्वभरि नै सबैभन्दा छिटो विकास/परिवर्तन भइरहेको हुन्छ । उक्त क्षेत्रलाई पछिल्लो समयमा प्रविधिले झनै आधुनिक बनाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कारोबारमा आएको विकास तथा परिवर्तन सुरक्षित बनाउन नियम कानुन पनि नियमित गराउनुपर्ने हुन्छ ।
कोरोना महामारीदेखि बढेको डिजिटल बैंकिङ कारोबारले संसारभरिका केन्द्रीय बैंकलाई डिजिटल करेन्सी विकास गर्नुपर्ने दबाब बढ्यो । सोही अनुसार धेरै देशका केन्द्रीय बैंकले डिजिटल करेन्सी विकास गरेर कार्यान्वयनमा पनि ल्याइसकेका छन् । राष्ट्र बैंकले पनि डिजिटल करेन्सीको तयारी गरेको छ । तर, त्यसलाई चिन्ने कानुन नभएको हुनाले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) २०७३ को संशोधन आवश्यक छ ।
राष्ट्र बैंकले समय अनुसार परिवर्तनलाई कानुनमा सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर बाफिया ऐन २०७३ संशोधन गर्न विधेयक तयार भयो । केन्द्रीय बैंकले तयार गरेको उक्त विधेयक अर्थ मन्त्रालय हुँदै संसद् पुगेको अवस्था छ । संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको पनि करिब १४ महिना बितिसकेको छ । यतिका समयपछि प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिले सरोकारवालासँग छलफल सुरु गरेको छ ।
अर्थ समितिको छलफलमा पनि माननीय सदस्यहरूको पुनर्लेखन गर्नुपर्ने सुझावलाई सुनेँ । संसद्बाट पारित भइसक्नुपर्ने समय बितिसक्दा समेत पुनर्लेखन गर्नुपर्ने सुझाव आउँदा आश्चर्य पनि लाग्यो । तर, पनि छलफलका लागि राष्ट्र बैंकका गभर्नर सहित केही अधिकारीहरूलाई बोलाइएको थियो । छलफल क्रममा पनि बाफियालाई समय सापेक्ष बनाउन संशोधन आवश्यक रहेको स्पष्ट देखिन्छ ।
बाफिया ऐन २०७३ लागु भएको १० वैशाख २०७४ देखि हो । २०७३ सालमा ऐन आए पनि २०७३ सालदेखि बैंकिङ क्षेत्रमा भएको परिवर्तनलाई यसले समेट्दैन । करिब एक दशक अवधिमा बैंकिङ क्षेत्रमा आएको परिवर्तन पूर्णरूपमा नियमन दायरामा ल्याउन सकिएको छैन । त्यसको मुख्य कारण भनेको आवश्यक कानुनी आधार नभएर हो । यिनै विकास तथा परिवर्तन समावेश गर्न पनि बाफिया संशोधन आवश्यक रहेको केन्द्रीय बैंकको भनाइ हो ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि डिजिटल बैंक स्थापना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, नेपालका वर्तमान कानुनले डिजिटल बैंक चिन्दैन । त्यसका लागि पनि बाफिया संशोधन गर्नु आवश्यक छ ।
प्रविधिक क्षेत्रमा आएको परिवर्तनसँगै बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका संस्थाको आकारमा समेत धेरै परिवर्तन आएको छ । चुक्ता पूँजी २ अर्ब भएका वाणिज्य बैंकहरू अहिले न्यूनतम पनि चुक्ता पूँजी ८ अर्ब पुगेको अवस्था छ । अहिलेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आकार अनुसार उल्लेख्य स्वामित्वको परिभाषालाई पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिएको हुनाले त्यसलाई पनि सम्बोधन गर्ने गरी विधेयक तयार भएको छ ।
त्यसका साथै वित्तीय क्षेत्रको सम्पत्तिको गुणस्तर कमजोर भएसँगै कर्जाको असमान वितरणका कारण निम्त्याएका समस्या सम्बोधन गर्न तथा वित्तीय क्षेत्रको स्रोतको योगदान अर्थतन्त्रमा देखिन पनि बाफिया संशोधन अवश्यक भएको केन्द्रीय बैंकको बुझाइ हो ।
हालको बाफियामा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा २ प्रतिशतसम्म सेयर स्वमित्वलाई उल्लेख्य स्वामित्वमा राखिएको छ । २०७३ को बाफिया आएपछि बैंक वित्तीय संस्थाको चुक्ता पूँजी ४ गुणाभन्दा धेरैले बढेको छ । हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल चुक्ता पूँजी नै ६ खर्ब ५० अर्बभन्दा धेरै छ । त्यो २ प्रतिशत स्वामित्व अहिले ज्यादै ठूलो आकारको हुन सक्ने अवस्था बनेको छ । त्यसैले पनि उल्लेख्य स्वामित्व अन्तर्गत २ प्रतिशतलाई घटाइ १ प्रतिशतमा झार्न विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको हो । राख्न सक्ने भएकाले घटाउने प्रस्ताव गरिएको हो ।
त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग जोडिने अर्थात् ‘सम्बद्ध’ व्यक्तिको परिभाषालाई फराकिलो बनाइ विधेयकमा समावेश गरिएको छ । वित्तीय क्षेत्रको स्रोत संख्यामा थोरै रहेका ठूला ऋणीले मात्रै दुई तिहाइभन्दा धेरै प्रयोग गरेको अवस्था छ । त्यसको समान वितरणका लागि पनि सम्बद्ध पक्षको परिभाषालाई बृहत बनाउन आवश्य थियो । कर्जाकै हिसाब हेर्दा नेपालमा १९ लाख ४० हजार जनाले ५५ खर्ब ४८ अर्ब कर्जा प्रयोग गरेको अवस्था छ । ऋणीको संख्या र कर्जाको आकार हेर्दा एक ऋणीले लिने कर्जाको औसत आकार सानो देखिन्छ । तर, एकल व्यक्तिले लिएको कर्जा धेरै ठूलो छ ।
सम्बद्ध व्यक्तिको परिभाषा फराकिलो बनाउँदा एउटा सम्बद्ध व्यक्ति, कन्सोर्टियम, फर्मसँग सम्बद्ध व्यक्तिले कति कर्जा लिएका छन्, त्यसको पहिचान गरी नीति बनाउन पनि सहज हुने भएकाले पनि बाफिया संशोधन आवश्यक छ । साथै, कर्जा केन्द्रीकृत भएको भन्ने विषयलाई समेत समावेश गर्न यो परिभाषा फराकिलो बनाउन आवश्यक छ । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि यसैगरी परिभाषित गर्ने गरिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास समावेश गर्न बाफिया संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।
(पौडेल नेपाल राष्ट्र बैंक नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक हुन् ।)
प्रतिक्रिया 4