मर्यादित श्रमका लागि नेपाल प्रतिबद्ध : श्रममन्त्री

२६ जेठ, काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले नेपाल श्रमको मर्यादायुक्त एजेन्डाप्रति पूर्णरूपमा प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले आयोजना गरेको आयोजित ‘अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलन २०२५’ को प्लेनरी सेसनलाई सम्बोधन गर्दै यस्तो बताएका हुन् ।

मन्त्री भण्डारीले नेपालले समावेशी आर्थिक वृद्धि, गरिबी न्यूनीकरण र सामाजिक सुरक्षामा पहुँच विस्तारमा पछिल्लो केही वर्षदेखि उल्लेखनीय प्रगति गरेको बताए ।

उनले यी उपलब्धि विविध चुनौतीपूर्ण परिवेश प्राकृतिक प्रकोप, महामारीको दीर्घकालीन प्रभाव, संरचनागत श्रम बजार समस्या र जलवायु परिवर्तनजन्य जोखिमबीच हासिल गरिएको बताए ।

उनले सम्बोधन क्रममा भने, ‘हामी पूर्णरूपले सचेत छौं कि विकास केवल वृद्धिमात्र होइन, न्याय र समानताको साथमा हुनुपर्छ । त्यसैले हाम्रो दृष्टिकोण अधिकार सहित रोजगारी, समावेशी विकास, र गरिमायुक्त समृद्धिमा आधारित छ ।’

उनका अनुसार नेपालले रोजगार सिर्जनालाई विकासको मूल आधारका रूपमा स्थापना गरेको छ । नेपाल सरकारले यस दशकलाई ‘आन्तरिक रोजगारी प्रवद्र्धन दशक’ घोषणा गर्दै सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा विकास सहकार्य मार्फत रोजगारप्रधान क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गरिरहेको छ ।

‘यसलाई सहयोग गर्न हामीले राष्ट्रिय व्यावसायिक तालिम प्रतिष्ठानलाई पुनर्संरचना गर्दै भविष्य उन्मुख सिप विकास केन्द्र बनाएका छौं,’ उनले भने, ‘डिजिटल, हरित र उद्यमशीलता आधारित सिपमा विशेष ध्यान दिइएको छ । सुरक्षित, मर्यादित र नैतिक श्रम सर्तसहित निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र विकास साझेदारको सहकार्यमा हामीले श्रमशक्तिलाई स्वदेश तथा वैदेशिक रोजगारीका लागि तयार गरिरहेका छौं ।’

मन्त्री भण्डारीले नेपालले औपचारिक रोजगारी र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा आधारित समग्र सुधार एजेन्डा अघि बढाइरहेको बताउँदै श्रम निरीक्षण, रोजगारी मिलान, सिप प्रोफाइलिङ, उद्यम दर्ता र श्रम विवाद समाधानका लागि एकीकृत प्रणाली स्थापना गरिएको बताए ।

‘सामाजिक सुरक्षा कोषसँग अन्तर सम्बन्धित बनाइएको छ । हाम्रो औपचारिकता सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्य योजनाले आइएलओको समीक्षा प्रक्रियामा सकारात्मक अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाएको छ, जुन अधिकारमा आधारित रोजगारीतर्फको महत्त्वपूर्ण संक्रमण हो,’ उनले भने ।

श्रम आप्रवासन नेपालको विकास र अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिताको एक महत्त्वपूर्ण पक्ष भए पनि अब आवश्यकताबाट प्रेरित श्रम आप्रवासन भन्दा अघि बढेर, सचेत, सशक्त र सम्मानजनक विकल्पको मोडेलतर्फ अगाडि बढ्न चाहेको उनले बताए ।

‘हामी सबैका लागि समावेशी, सार्वभौमिक र दिगो सामाजिक सुरक्षा प्रणालीप्रति प्रतिबद्ध छौं । हाम्रो योगदानमा आधारित योजना अन्तर्गत स्वास्थ्य, प्रसूति, उद्धार तथा राहत, व्यावसायिक चोट, अपाङ्गता र पेन्सन सुविधा समेटिएको छ,’ उनले भने, ‘सामाजिक न्यायको यात्रामा कसैलाई पनि पछाडि नछाड्ने हाम्रो संकल्प अनुसार असंगठित क्षेत्रका श्रमिक र फर्केका आप्रवासी श्रमिकलाई पनि समेट्न थालेको छ ।’

नेपालले लोकतान्त्रिक श्रम प्रशासन सुदृढ गर्न त्रिपक्षीय संवादको अपरिहार्यता स्वीकार्ने उनको भनाइ छ । संघीय संरचना अनुरूप सरकार, श्रमिक र रोजगारदाता सबैको प्रतिनिधित्व रहने श्रम प्रशासन प्रणालीलाई प्रदेश र स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्ने कार्य भइरहेको उनले बताए ।

मन्त्री भण्डारीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा, नेपाल द्विपक्षीय, क्षेत्रीय र बहुपक्षीय सहकार्यलाई निरन्तर सुदृढ गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । ‘हामी न्यायोचित आपूर्ति शृङ्खला, सिप मान्यता, नैतिक भर्ती र श्रम गतिशीलता प्रशासनका विषयमा सक्रिय रूपमा संलग्न छौं । अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई हामी विकल्प नभई, साझा समृद्धि, समानता र शान्तितर्फको हाम्रो उत्तरदायित्वका रूपमा हेर्छौं,’ उनले भने ।