संक्रमणबीच गतिहीन राजनीतिक कोलाहल

नेपाल अहिले एउटा जटिल र विरोधाभासपूर्ण संक्रमणकालबाट गुज्रिरहेको छ, जहाँ विभिन्न धारका विचार एकैसाथ मुखर भएका छन्। कोही आफूलाई निष्ठावान् ‘झोले’ भन्दै छन्, कोही पृथ्वीनारायण शाहको विरासतमाथि प्रश्न उठाइरहेका छन्। ‘राजा आऊ, देश बचाऊ’ भन्ने नारा र ‘देश सकिन लाग्यो’ भन्ने चिन्ता पनि उत्तिकै बलियो रूपमा प्रकट भइरहेका छन्। हुनत यी सबै राजनीतिक कोलाहल मात्र हुन्। यो कोलाहलबीच देशको मूल समस्या, अर्थात् आर्थिक समृद्धिको विषय भने सधैं झैं ओझेलमा परेको देखिन्छ। यसले वर्तमान अवस्थालाई थप चिन्ताजनक बनाएको छ।

वर्तमान नेपालको अवस्थालाई मानव समाजको विकासक्रमका विभिन्न चरणहरूसँग जोडेर हेर्दा यो प्रश्न जटिल बन्न पुग्छ। के नेपाल समाजवादको यात्रामा छ वा सामन्तवादको अवशेषमा अल्झिएको छ? संविधानमा समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको परिकल्पना गरिए पनि व्यवहारमा सामन्तवादका गहिरा जराहरू अझै पनि स्पष्ट रूपमा देखिन्छन्। सीमित व्यापारी वर्गले राज्यको संरक्षणमा पूँजी संकलन गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ, र सरकार आफैं पनि विभिन्न भ्रष्टाचारका काण्डहरू ढाकछोप गर्न लागेको जनगुनासो छ, जसले सुशासनको खडेरीलाई उजागर गर्दछ।

नेपालको यो दुरवस्थाका पछाडि केही प्रमुख समस्याहरू जिम्मेवार छन्। आर्थिक समृद्धिको उपेक्षा यसको मुख्य कारण हो, किनकि जबसम्म देश आर्थिक रूपमा बलियो हुँदैन, अन्य समस्याहरूको दिगो समाधान असम्भवप्रायः छ। देशका दुई ठूला दल सरकारमा हुँदा पनि शिक्षक र यातायात व्यवसायीका आन्दोलनहरू, निजामती कर्मचारीको असन्तुष्टि र सहकारी पीडितहरूको समस्याले राजनीतिक अस्थिरतालाई बढावा दिएको छ। यी आन्दोलन र अस्थिरताले लगानीको वातावरण बिथोल्छ र समग्र विकास प्रक्रियालाई सुस्त बनाउँछ। यसका साथै, वर्षायाममा आउने बाढीपहिरो जस्ता प्राकृतिक विपत्तिले हरेक वर्ष ठूलो मानवीय र आर्थिक क्षति पुर्‍याउँछ, जसको व्यवस्थापनमा सरकारको प्रभावकारितामाथि सधैं प्रश्न उठ्ने गरेको छ।

बेरोजगारीको समस्या र युवाहरूको विदेश पलायन पनि विकराल बन्दै गएको छ, जसले देशमा दक्ष जनशक्तिको अभाव सिर्जना गरिरहेको छ। वैज्ञानिक अनुसन्धान र विकास (आर एन्ड डी) मा लगानी लगभग शून्य हुनुले नवप्रवर्तन र प्रविधिको विकासमा बाधा पुगेको छ। आर एन्ड डीमा लगानी कुनै पनि देशको दिगो आर्थिक विकासको लागि पूर्वाधार मानिन्छ। तर, हाम्रो परिवेशमा यसको महत्व अझै स्थापित हुनसकेको छैन। 

संक्रमणकालीन अवस्था र ऐतिहासिक दृष्टान्त

नेपालले भोगिरहेको यो संक्रमणकालीन अवस्था मानव सभ्यताको इतिहासमा नयाँ होइन। धेरै समाजहरूले सामन्तवादबाट पूँजीवाद र त्यसपछि समाजवादतर्फको यात्रामा यस्तै उतारचढाव र द्वन्द्वको अनुभव गरेका छन्।

कार्ल मार्क्सले मानव समाजको विकासक्रमलाई आदिम साम्यवाद, दास युग, सामन्तवाद, पूँजीवाद र समाजवाद/साम्यवाद जस्ता चरणहरूमा व्याख्या गरेका छन्। मार्क्सवादी दृष्टिकोणबाट हेर्दा, नेपालमा सामन्तवादका अवशेषहरू अझै पनि प्रस्ट देखिन्छन्। भूदासता (यद्यपि कानूनी रूपमा समाप्त भए पनि त्यसका सामाजिक प्रभाव), जातीय विभेद, सीमित वर्गमा सम्पत्तिको केन्द्रीकरण, परम्परागत कृषि प्रणालीको बाहुल्य र राजनीतिक शक्तिमा सीमित अभिजात वर्गको प्रभाव कायमै छ। यी लक्षणहरूले नेपाल अझै पनि सामन्तवादी संरचनाबाट पूर्ण रूपमा मुक्त हुन नसकेको देखाउँछ।

विश्वव्यापीकरणको प्रभाव, प्रविधिको पहुँच र केही हदसम्म पूँजीवादी उत्पादन प्रणालीको विकासले नेपाललाई पूर्ण सामन्तवादी समाज भन्न मिल्दैन। यहाँ पूँजीवादका केही अवयवहरू पनि प्रवेश गरिसकेका छन्। तर, यो पूँजीवाद विकसित र जनतामुखी नभई सीमित व्यापारी पूँजीपति वर्गको हितमा मात्र केन्द्रित रहेको देखिन्छ। यसलाई ‘क्रोनी क्यापिटालिज्म’ वा ‘राज्य संरक्षित पूँजीवाद’ भन्न सकिन्छ, जहाँ राज्यसत्ताको दुरुपयोग गरी निश्चित वर्गले आर्थिक लाभ उठाउँछन्।

समाजवादको कुरा गर्ने हो भने, नेपालले संविधानमा समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको लक्ष्य राखेको छ। तर, यसको कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्त कमजोर छ। समाजवादका आधारभूत सिद्धान्तहरू जस्तै; समानता, सामाजिक न्याय, स्रोतसाधनको समान वितरण र राज्यको कल्याणकारी भूमिका व्यवहारमा देखिंदैन। बरु; भ्रष्टाचार, अनियमितता र राज्यको स्रोतमाथिको दोहनले समाजवादको यात्रालाई थप कठिन बनाइदिएको छ।

संक्रमणका विश्वव्यापी उतारचढाव

इतिहासमा यस्ता संक्रमणकालीन अवस्थामा सफल भएका र असफल भएका दुवै उदाहरण देखिन्छन्। चीनको उदाहरणलाई प्रायः सामन्तवादी/अर्धसामन्तवादी समाजबाट समाजवादको दिशामा अघि बढेको सफल कथाका रूपमा हेरिन्छ। माओत्सेतुङको नेतृत्वमा भएको क्रान्तिले सामन्तवादी भूस्वामित्व प्रणालीको अन्त्य गर्‍यो र राज्य नियन्त्रित अर्थतन्त्रको जग बसाल्यो। यद्यपि, त्यहाँ पनि ‘ग्रेट लीप फरवार्ड’ र ‘सांस्कृतिक क्रान्ति’ जस्ता ठूला मानवीय र आर्थिक मूल्य चुकाउनुपर्ने गल्तीहरू भए।

तर, पछिल्लो समय देङ सियाओपिङको ‘खुलापन र सुधार’ नीतिले राज्य-नियन्त्रित पूँजीवादको विकास गरी अभूतपूर्व आर्थिक वृद्धि हासिल गर्‍यो, जसलाई धेरैले ‘चिनियाँ विशेषता सहितको समाजवाद’ भनेर व्याख्या गर्छन्।

अर्कोतर्फ, रूसको बोल्सेभिक क्रान्तिले पनि सामन्तवादी जारशाही व्यवस्थाबाट समाजवादको यात्रा शुरु गरेको थियो। लेनिन र स्टालिनको नेतृत्वमा सोभियत संघले तीव्र औद्योगिक विकास र सैन्य शक्ति निर्माण गर्‍यो। तर, यसले अत्यधिक केन्द्रीकृत शक्ति, व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको दमन र आर्थिक अक्षमता जस्ता समस्याहरूलाई जन्म दियो, जसले अन्ततः सन् १९९१ मा सोभियत संघको विघटन गरायो। यो असफल संक्रमणको उदाहरण हो, जहाँ सैद्धान्तिक समाजवादको कार्यान्वयनमा ठूलो विचलन आयो।

यसैगरी, दक्षिणकोरिया जस्ता देश जो युद्धपछिको चरम गरिबी र सामन्तवादी अवशेषकै बीच पूँजीवादी विकासको बाटो रोजेर आज विश्वको एक प्रमुख आर्थिक शक्ति बन्न सफल बने। उनीहरूले बलियो संस्थागत विकास, शिक्षामा लगानी र निर्यातमुखी अर्थतन्त्रमा जोड दिए, जसले दिगो आर्थिक वृद्धि सम्भव बनायो। यस विपरीत, धेरै ल्याटिन अमेरिकी देशहरू लामो समयदेखि राजनीतिक अस्थिरता, पूँजीको सीमित केन्द्रीकरण र भ्रष्टाचारको चक्रमा फसेका छन्, जसले गर्दा उनीहरू आर्थिक समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्न सकेनन् र संक्रमणकालको पीडा निरन्तर झेलिरहेका छन्।

विचारकका दृष्टिकोण

नेपालको वर्तमान अवस्थालाई व्याख्या गर्न विभिन्न विचारकहरूका सिद्धान्तहरू सान्दर्भिक छन्। ग्राम्स्कीको हेजेमोनीको अवधारणाले समाजमा एउटा वर्गले कसरी आफ्नो विचार र मूल्यमान्यतालाई स्थापित गर्छ र त्यसलाई राज्य संयन्त्रको माध्यमबाट निरन्तरता दिन्छ भन्ने बुझाउँछ।

नेपालमा अहिले पनि परम्परागत अभिजात वर्ग र नवधनाढ्य वर्गको सांस्कृतिक र आर्थिक हेजेमोनीले परिवर्तनको प्रक्रियालाई अवरुद्ध गरेको देखिन्छ। जनताले चेतनास्तरमा परिवर्तनको आवश्यकता महसुस गरे पनि, स्थापित शक्ति संरचनाले त्यसलाई दबाउन प्रयास गर्छ।

दुर्खिम र सामाजिक एकीकरणका सिद्धान्तहरू पनि यहाँ सान्दर्भिक छन्। नेपाली समाज जातीय, क्षेत्रीय र राजनीतिक रूपमा विभाजित छ, जसले सामाजिक एकतामा बाधा पुर्‍याएको छ। विभिन्न समूह बीचको द्वन्द्व र असहयोगले साझा विकासको लक्ष्यमा पुग्न कठिन बनाएको छ।

यसैगरी, नयाँ संस्थागत अर्थशास्त्रका विचारकहरूले कमजोर संस्थागत संरचना, भ्रष्टाचार, र अपारदर्शी शासन प्रणालीले कसरी आर्थिक विकासलाई अवरुद्ध गर्छ भन्ने व्याख्या गर्छन्। नेपालमा न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकामा देखिएको कमजोरी र अनियमितताले देशलाई अगाडि बढ्न दिएको छैन।

 नेपालका मुख्य समस्या

नेपालको यो अवस्थाका पछाडि केही मुख्य कारणहरू जिम्मेवार छन्। राजनीतिक अस्थिरता र नेतृत्वको अभाव प्रमुख चुनौती हो। लामो संक्रमणकाल, बारम्बार सरकार परिवर्तन र सक्षम तथा दूरदर्शी नेतृत्वको अभावले देशले स्पष्ट नीति र दिशा पाउन सकेको छैन। व्यक्तिगत स्वार्थ र दलगत राजनीतिले राष्ट्रिय हितलाई ओझेलमा पारेको छ। भ्रष्टाचारको जालोले देशको अर्थतन्त्रलाई खोक्रो पारेको छ। हरेक तह र तप्कामा व्याप्त भ्रष्टाचारले विकासका काममा बाधा पुर्‍याएको र जनताको राज्यप्रति विश्वास गुमेको छ।

कमजोर शासकीय क्षमता, सुशासनको अभाव र नियम कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा समस्याहरू झन् बल्झिएका छन्। सामाजिक असमानता, जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक र आर्थिक विभेद अझै पनि विद्यमान छन्, जसले समाजमा असन्तुष्टि र द्वन्द्वको बीउ रोपेको छ। अन्ततः गुणस्तरीय शिक्षाको अभाव र चेतनाको कमीले जनतामा आफ्नो अधिकार र कर्तव्यप्रति सचेतना कम छ, जसले गर्दा उनीहरूमाथि शोषण गर्न सजिलो हुन्छ।

अन्ततः नेपाल अहिले मानव समाज विकासको ‘सामन्तवादको अवशेष सहितको अपरिपक्व पूँजीवाद र समाजवादको दिवास्वप्न’ को चरणमा रहेको देखिन्छ।

के गर्ने ?

समाजवादको गन्तव्यमा पुग्नका लागि नेपालले सर्वप्रथम सामन्तवादी अवशेषहरूलाई पूर्ण रूपमा उन्मूलन गर्नुपर्छ, सीमित व्यापारी पूँजीको एकाधिकार तोड्नुपर्छ, भ्रष्टाचारको जालो भत्काउनुपर्छ र आर्थिक समृद्धिलाई राष्ट्रिय एजेन्डा बनाउनुपर्छ। दिगो शान्ति, सुशासन, आर्थिक विकास र सामाजिक न्याय विना नेपाल समाजवादको बाटोमा अगाडि बढ्न सक्दैन।

अहिलेको अवस्था हेर्दा, देश अँध्यारो सुरुङमा छ र यसबाट निस्कनका लागि सशक्त राजनीतिक इच्छाशक्ति, जनताको व्यापक सहभागिता र सुशासनको अपरिहार्यता देखिन्छ, अन्यथा ‘देश सकिन लाग्यो’ भन्ने चिन्ता यथार्थमा परिणत हुन धेरै समय लाग्ने छैन। संक्रमणकालबाट पाठ सिक्दै नेपाली समाजले एउटा नयाँ र समृद्ध भविष्यको बाटो पहिल्याउन सक्ला ? प्रश्नको उत्तर भविष्यको गर्भमै लुकेको छ।