यातायात विकास प्राधिकरण : संघको बेवास्ता, कार्यालय न कर्मचारी

२७ जेठ, काठमाडौं । ‘सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरण ऐन २०७९’ विधेयक संसद्‍बाट अनुमोदन भएसँगै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा उपत्यका यातायात विकास प्राधिकरण गठन गरेर सञ्चालन गर्ने घोषणा गरे । तर, कार्यान्वयन भने अर्को वर्ष मात्रै भयो ।

२८ भदौ २०८० मा संघीय राजधानी सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात परिषद्को पहिलो बैठक बस्यो । काठमाडौं उपत्यकाको सार्वजनिक यातायात सुधारका लागि गठन भएको परिषद्ले औपचारिकता पाए पनि नतिजा देखिने गरी काम भने गर्न सकेको छैन ।

छैन आफ्नै कार्यालय र कर्मचारी 

परिषद् बैठक सुरु भएको २ वर्ष लाग्दा पनि प्राधिकरणको आफ्नै कार्यालय भने छैन । अहिले सडक विभागको १०३ नम्बर कोठामा परिषद्का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) कुवेर नेपाली बस्छन् । उनी पनि ‘पार्ट टाइमर’ झैं छन् । उनलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको अन्य विभागीय जिम्मेवारी पनि छ ।

ऐन अनुसार संघीय सरकारले कर्मचारी पठाउनुपर्ने हो तर सहसचिव नेपाली र एक कार्यालय सहयोगी बाहेक कार्यालयमा कर्मचारी संघले पठाएको छैन । सुरुवाती वर्ष कार्यालय शून्य बजेबाट नै सुरु भएको थियो । बजेटविना नै सुरुवात भएको कार्यालय सञ्चालन गर्न महानगरहरूबाट सहयोग प्राप्त भएको थियो ।

त्यसयता प्राधिकरण गठन गर्न संघीय सरकारले बेवास्ता गरिरहेको छ । चालु आव परिषद्का लागि जम्मा १ करोड बजेट छुट्याएको थियो । त्यो पनि अहिले प्राधिकरणले खर्च गर्न सकेको छैन, कारण हो कर्मचारी अभाव ।

संघ सरकारले कर्मचारी प्रदान गर्ने, प्रदेश सरकारले अनुगमन गर्ने व्यवस्था हुँदा कर्मचारी संघले नपठाएपछि काम नभएको सडक विभागका कर्मचारी बताउँछन् ।

सार्वजनिक यातायात परिषद् बैठकपछि सीईओ नेपालीको पहलमा काठमाडौं महानगरमा कार्यालय बनाउन खोजिए तापनि संघ सरकारले थप कर्मचारी नपठाउँदा त्यो सफल हुन सकेन ।

प्रदेशको मुद्दा जारी 

परिषद्‍ पहिलो बैठकपछि प्राधिकरणको स्थापना गर्न तरखर गर्दै गर्दा बागमती प्रदेश सरकारले ऐन नै खारेजीको माग गर्दै मुद्दा हाल्यो । १३ कात्तिक २०८० मा संघीय सरकारले बनाएको सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण ऐन खारेजीको माग गर्दै बागमती प्रदेश सरकार सर्वोच्च अदालत पुग्यो । संविधानमा नै यातायात व्यवस्था सम्बन्धी अधिकार प्रदेश सरकारलाई रहेकाले उक्त प्राधिकरण आफू मातहत हुनुपर्ने बागमती सरकारको दाबी छ ।

बागमती सरकारले राजधानी काठमाडौं लगायत प्रदेशभरिका सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन सम्बन्धी अधिकार आफ्नो भएको दाबी गर्दै संघीय संसद्ले आफ्नो क्षेत्राधिकार नाघेर कानुन बनाएको दाबी गरेको छ ।

रिटमा संघीय संसद्, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानुन मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, संघीय राजधानी सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण, काठमाडौं र यसका सीईओ नेपालीलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।

बागमती सरकारले संघीय राजधानी सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्रािधकरणलाई रिटको किनारा नलागेसम्म काम गर्न नदिन अन्तरिम आदेशको माग पनि गरेको थियो । तर, सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश नदिँदा अहिले ऐन अनुसार परिषद् अन्तर्गत सीईओ नेपाली कार्यरत छन् ।

 ‘उपलब्ध स्रोत अनुसार काम भइरहेको छ’

प्राधिकरण सीईओ रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सहसचिव नेपाली स्रोत साधनले भ्याएजति काम गरेको बताउँछन् । ‘काम नै नगरेको, नभएको भन्ने छैन । हामीले आफ्नो क्षमताले भ्याए जति काम गरिरहेका छौं,’ उनी भन्छन् ।

सीईओ नेपालीका अनुसार संघीय सरकारले अहिले प्राधिकरणका लागि कर्मचारी आफूसहित कार्यालय सहयोगी मात्रै छन् । ‘हामीले करार कर्मचारी राख्न पाइँदैन, कर्मचारी छैनन् । उपलब्ध भए अनुसार काम गरिरहेका छौं,’ उनले भने ।

नेपालीका अनुसार बजेट र कर्मचारी सीमितता बमोजिम काम गरिरहेको हो । ‘अहिले हामीले विश्व बैंकको सहकार्यमा काठमाडौंको भेहिकल रुट प्लानिङ अध्ययन गरिरहेका छौं । मोबाइल  एप्लिकेसनको काम पनि सँगै भइरहेको छ ।  यसले कुन गाडी कहाँ आइपुग्यो भन्ने ट्र्याकिङ गर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘केही काम गरेर हामी देखाउने लक्ष्यमा छौं । फिल्डमा देख्दा काम नदेखिएको हो ।’

प्राधिकरणले अहिले उपत्यकामा चल्ने सार्वजनिक सवारीलाई सूचीकृत गराउने तयारी गरिरहेको छ । ‘कतिवटा सवारी, कुन रुटमा चलिरहेका छन् भन्ने तथ्यांक पनि आउँछ, यहाँ पनि सूचीकृत हुने व्यवस्था गर्दैछौं,’ उनले भने ।

उनका अनुसार प्राधिकरण बृहत अध्ययनमा खटिरहेको छ । ‘कुन रुटमा कति गाडी चल्छन्, कति मान्छे हिँड्छन्, कस्ता गाडी चल्छन्, रुटको चेन कस्तो छ भन्ने अध्ययन भइरहेको छ । त्यसबाहेक धेरै पेपर वर्क भइरहेको छ । रिजल्ट आएपछि पनि देखिन्छन्,’ उनले भने ।

ऐनले भद्दा बनाएको परिषद् 

सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरण ऐन २०७९ को दफा ३ बमोजिम प्रदेश सरकारले सहरी क्षेत्रभित्रका सार्वजनिक यातायात सेवालाई व्यवस्थापन गर्न एक वा एकभन्दा बढी नगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालन हुने गरी बढीमा ७ सदस्यीय सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यसै ऐनको दफा १२ मा संघीय राजधानी सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण सम्बन्धी विशेष व्यवस्था छ । यसमा संघीय राजधानी क्षेत्रको सार्वजनिक यातायात सेवा नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न संघीय राजधानी सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण स्थापना गर्ने प्रबन्ध गरिएको छ । ऐन अनुसार हरेक प्रदेशमा १/१ वटा र संघीय राजधानीमा एउटा गरी ८ प्राधिकरण हुनेछन् ।

संघीय राजधानी प्राधिकरणको काम कारबाहीलाई सञ्चालन, रेखदेख र व्यवस्थापनका लागि काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुखको अध्यक्षतामा संघीय राजधानी सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात परिषद् रहने व्यवस्था छ ।

ललितपुर महानगरपालिका प्रमुख परिषद् उपाध्यक्ष र भक्तपुर नगरपालिका प्रमुख सदस्य रहन्छन् । यस्तै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य छन् ।

परिषद्‍मा सडक विभाग, यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक वा उनले तोकेका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको कर्मचारी, उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख वा उनले तोकेको प्रहरी उपरीक्षक, बागमती प्रदेशको यातायात विषय हेर्ने मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

यस्तै सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने ठूला फरक कम्पनीका तर्फबाट १ महिला सहित ३ जना, उपभोक्ता हित संरक्षणका क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाबाट १ महिला सहित २ जना, यातायात क्षेत्रमा विज्ञता हासिल गरेका व्यक्तिमध्ये बागमती प्रदेश सरकारले मनोनीत गरेका १ महिला सहित ३ जना, परिषद्मा प्रतिनिधित्व नभएका काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर जिल्लाका नगरपालिकाका तर्फबाट प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये सम्बन्धित स्थानीय तहले मनोनीत गरेका एक–एक जना प्रतिनिधि, श्रमिक, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको प्रतिनिधित्व हुने गरी परिषद्बाट मनोनीत ३ जना सदस्य रहन्छन् । परिषद् सदस्यसचिवका रूपमा सीईओले काम गर्ने प्रावधान छ ।

‘यो परिषद् बैठक राख्न नै तीन महिना बढी लाग्छ, सबैको समय मिल्दैन, यो त परिषद् भन्दा पनि सभाजस्तो हुन्छ, फेरि धेरै मान्छे भएपछि मत सबैको नमिल्न सक्छ,’ परिषद्का एक नगर प्रमुख भन्छन्, ‘परिषद् छरितो भएपछि प्राधिकरणले पनि सोही अनुसार काम गर्न सक्थ्यो । अहिले न परिषद् बैठक बसेको छ न प्राधिकरणले के गरिरहेका छ भन्ने जानकारी छ ।’

के गर्छ प्राधिकरणले ?

सार्वजनिक यातायात सम्बन्धी नीति, अल्पकालीन, दीर्घकालीन योजना र रणनीति तयार पार्ने, वातावरणमैत्री, यात्रुमैत्री सार्वजनिक यातायात सञ्चालन, व्यवस्थापन गर्ने, सूचना प्रविधिमा आधारित नगदविहीन (क्यासलेस) एकीकृत यातायात प्रणाली विकास गर्ने, वास्तविक समयमा आधारित सूचना प्रणाली विकास गर्ने तथा विकास गरिएका प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउनु प्राधिकरणका मुख्य काम हुन् ।

त्यस्तै बस बिसौनी, बिसौनीमा सार्वजनिक शौचालय निर्माण र सञ्चालन, पैदलयात्री, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, साइकल यात्रीमैत्री सडक व्यवस्थापन प्राधिकरणका मुख्य काम हुन् ।

सार्वजनिक यातायातसँग सम्बन्धित विवरण संकलन, अभिलेखन, अद्यावधिक र गुणात्मक उपयोग गर्ने, आवास क्षेत्र, व्यापारिक केन्द्र वा सपिङ मलमा यातायात सेवा उपलब्ध गराए बापत सेवा शुल्क तोक्ने, रुट निर्धारण गर्ने, निर्धारण गरिएका रुटमा एकतर्फी, दोहोरो सञ्चालन, तोकिएका सवारीसाधनलाई पूर्ण वा आंशिक निषेध गर्नेजस्ता काम प्राधिकरणका मुख्य जिम्मेवारी हुन् ।