सहकारी नियमन प्राधिकरणमा कस्तो नेतृत्व ?

नेपालमा कायम भएका करिब ३२ हजार सहकारीमध्ये आधा जति बचत तथा ऋण सहकारी भएको अनुमान छ । तीमध्ये गलत नियत बोकेका केही सञ्चालकले सहकारीका मूल्य–मान्यता तथा सिद्धान्त कुल्चँदै सहकारीको चरम दुरुपयोग गरेका घटनाहरू उजागर भइरहेका छन् ।

सर्वसाधारणले पेट काटेर सहकारीमा जम्मा गरेको ठूलो रकम त्यस्ता सहकारी लुटेराहरूले अपचलन गरेका छन् । उनीहरूको खराब कृत्यका कारण लाखौं सर्वसाधारण बचतकर्ता बिचल्लीमा परेका छन् ।

यसको असर प्रत्यक्ष रूपमा बचतकर्तामा मात्र परेको छैन, अर्थतन्त्रमा मन्दी देखा पर्नु र नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी सघन निगरानीको सूची (ग्रे लिष्ट) मा पर्नुमा पनि सहकारी समस्या जिम्मेवार भएको अनुमान छ । सहकारीमा बढ्दै गएको बेथितिले गर्दा यसप्रति सर्वसाधारणको विश्वास पनि घट्दै गएको छ ।

सहकारीको नियमन गर्ने जिम्मेवार भूमिसुधार, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, सहकारी विभाग र अन्तर्गतका कार्यालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, सहकारी संघ तथा राष्ट्रिय सहकारी महासंघ आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्न चुकेका छन् । यसले गर्दा पनि सहकारीमा खराब नियत बोक्ने सञ्चालकहरूको ठगी मौलाएको हो ।

प्राधिकरणको आवश्यकता र समीक्षा

सहकारीमा देखा परेका समस्याहरू समाधान गर्न प्रभावकारी नियामक व्यवस्थाको आवश्यकता लामो समयदेखि औंल्याइँदै आएको थियो। यस सन्दर्भमा बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन गर्न राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण स्थापना गर्ने कानूनी व्यवस्था गरिएको छ । हाल यस प्राधिकरणको अध्यक्ष र विज्ञ सदस्य नियुक्तिका लागि दरखास्त आह्वान गरिएको छ ।

सही अर्थमा सञ्चालन भए भने सहकारीहरूले आफ्ना सदस्यको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक उन्नतिमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् । यस्तै, नेपालको दिगो विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका निभाउन सक्छन् । यसर्थ, यस क्षेत्रको प्रभावकारी नियमन, विकास र विस्तार गर्न राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण अपरिहार्य छ ।

तर, विस्तृत गृहकार्य र सरोकारवालाहरूसँग सार्वजनिक परामर्श विनै अध्यादेशद्वारा व्यवस्था गरिएको अध्यक्ष र चार सदस्य भएको प्राधिकरणको संगठन, अध्यक्ष तथा विज्ञ सदस्यको लागि तोकिएको योग्यता, नियुक्ति प्रक्रिया, कर्मचारी व्यवस्था र यसको काम, कर्तव्य र अधिकारलाई केलाउँदा त्यति हौसिने ठाउँ छैन ।

प्राधिकरणले सहकारी क्षेत्रका चुनौती चिर्दै सहकारी आन्दोलनलाई माथिल्लो स्तरमा पुर्‍याउन सक्ने वा नसक्ने कुरा धेरै हदसम्म अब नियुक्त हुन लागेको अध्यक्ष तथा विज्ञ सदस्यहरूको चयनमा पनि निर्भर हुनेछ ।

प्राधिकरणका चार जना सदस्यमध्ये एक जना भूमिसुधार, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको सहकारी क्षेत्र हेर्ने सहसचिव र अर्को नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशक पदेन सदस्य रहने व्यवस्था छ । यसरी ५० प्रतिशत सदस्य पदेन सदस्यहरू भएको प्राधिकरण कति स्वतन्त्र हुन सक्ला भनेर प्रश्न गर्न सकिने ठाउँ त छँदैछ, आफू कार्यरत अड्डाकै कार्यमा व्यस्त रहनुपर्ने पदेन सदस्यहरू प्राधिकरणको काममा कति संलग्न हुन सक्लान् ? यो गम्भीर सवाल छ ।

अर्कोतर्फ प्राधिकरणको चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सदस्यको नियुक्ति नेपाल सरकारले गर्ने भनिएको छ । यस्ता विषयविज्ञहरूको नियुक्ति सीधै सरकारले नगरी विज्ञहरू रहेको सिफारिस समितिबाट अघि बढाउनुपर्ने थियो । सीधै सरकारले नियुक्ति गर्दा मेरिटोक्रेसीको सट्टा राजनीतिक प्रभाव तथा नातागोता, झोले, बिचौलिया र विवादित व्यक्ति पर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ ।

प्राधिकरणलाई दिइएको महत्व

सहकारीलाई नियमन गर्ने संस्थालाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा उच्च स्थान दिइएको पाइन्छ । उदाहरणका लागि अमेरिकामा संघीयस्तरका क्रेडिट युनियन (वित्तीय सहकारी) को नियमन र सुपरीवेक्षण गर्ने राष्ट्रिय क्रेडिट युनियन प्रशासनलाई मार्गदर्शन गर्न तीन सदस्यीय सञ्चालक समितिको व्यवस्था छ । त्यसको अध्यक्ष तथा सदस्यहरू राष्ट्रपतिद्वारा नियुक्त र सिनेटबाट अनुमोदित हुन्छन् । यसैगरी लाइवेरियामा सहकारीको नियमन गर्न गठित सहकारी विकास एजेन्सीका रजिष्ट्रार र तीन उपरजिष्ट्रारको नियुक्ति लाइवेरियाका राष्ट्रपतिद्वारा हुन्छ ।

नेपालमा प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि शुरूमा ‘कम्तीमा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सो सरहमा कार्य गरेको वा अन्तर्राष्ट्रिय वा राष्ट्रियस्तरका बैंक वा वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्थामा रही कम्तीमा १५ वर्ष कार्य अनुभव भएको’ हुनुपर्ने उल्लेख थियो ।

यसका आधारमा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सो सरहको पदमा वर्षौंसम्म टिप्पणी उठाएर अवकाश भएको लोसे वा छट्टुु व्यक्ति अध्यक्ष पदमा नियुक्त हुने सम्भावना थियो र त्यस्तो अध्यक्ष भएको प्राधिकरण सहकारी क्षेत्रका चुनौतीलाई चिरेर यस क्षेत्रलाई नयाँ दिशा दिन सक्ने प्रभावशाली तथा गतिशील संस्थाभन्दा पनि नेपालका अन्य प्राधिकरणहरू जस्तै एउटा अर्को निष्क्रिय संस्थाको रूपमा देखा पर्ने थियो ।

तर, अध्यक्ष पदको नियुक्तिका लागि हालै जारी गरिएको सूचनामा ‘नेपाल सरकारको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी वा सो सरहको पदमा कार्य गरेको वा अन्तर्राष्ट्रिय वा राष्ट्रियस्तरका बैंक वा वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्थामा रही कम्तीमा १५ वर्ष कार्य अनुभव भएको’ भनेर उल्लेख गरिएकोले प्राधिकरणको अध्यक्षमा केही मात्रामा भए पनि फराकिलो सोच भएको अध्यक्ष नियुक्त हुन्छ कि भन्ने आशा बढेको छ ।

यसैगरी, अध्यक्षको नियुक्तिका लागि शुरूमा ६५ वर्ष उमेर पूरा नभएको भनेर तोकिएकोमा हाल यसलाई ६० वर्ष गरिएकोले सेवा निवृत्त भई निष्क्रिय जीवन बिताइरहेका व्यक्ति भन्दा योग्य र क्षमतावान व्यक्ति नियुक्त हुने सम्भावना बढेको छ ।

निषेधको अवस्था कायमै

तथापि, केही प्रावधानले योग्य, अनुभवी, सक्षम व्यक्तिलाई अध्यक्ष तथा सदस्यको सम्भावित उम्मेदवार हुनबाटै छेक्ने काम पनि गरेको छ । ‘… कम्तीमा १५ वर्ष कार्य अनुभव भएको’ भनेर तोकिएको मापदण्डलाई फराकिलो मान्न सकिंदैन । यस किसिमको व्यवस्थाले सीमित क्षेत्रमा लामो समयसम्म काम गरेका व्यक्तिलाई मात्र बाटो खोल्छ ।

नेपालभित्र तथा बाहिरका ख्यातिप्राप्त विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि वा यस्तै उच्च शिक्षा हासिल गरेका प्राध्यापक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष, विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक, संयुक्त राष्ट्रसंघ जस्ता संस्थामा उल्लेखनीय योगदान दिएका योग्य र सक्षम नेपाली, मेकेन्जी, बोस्टन परामर्श समूह जस्ता विश्व प्रसिद्ध परामर्श कम्पनीमा महत्वपूर्ण अनुसन्धानात्मक काम गरेका अनुसन्धानकर्ताहरू तथा सक्षम जागरिला युवाहरू प्राधिकरणको अध्यक्ष वा विज्ञ सदस्यको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुनबाटै वञ्चित भएका छन् ।

यो चिन्ता किन पनि व्यक्त भएको हो भने यस्ता मापदण्डको आड लिएर सक्षम, क्षमतावान व्यक्तिभन्दा आसेपासेलाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिइएका प्रशस्त उदाहरण हाम्रासामु छन् । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन), नेपाल बीमा प्राधिकरण, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण जस्ता नियमनकारी संस्थाहरू हाम्रै बीचमा छन् ।

बढी स्वायत्त, सक्षम, सबल तथा प्रभावकारी निकायको माध्यमबाट कुनै क्षेत्रको द्रुत विकास गरेर नागरिकलाई गुणस्तरीय र सुलभ सार्वजनिक सेवा उपलब्ध गराउन सरकारी विभागको सट्टा प्राधिकरण गठन गर्ने गरिएको हो । तर, आशातित रूपमा तिनको नेतृत्व चयनमा पारदर्शिता पाइँदैन । जसका कारण, सम्बन्धित क्षेत्रको विकासमा ती प्राधिकरणले महत्वपूर्ण योगदान दिन सकेका छैनन् ।

मेरिटोक्रेसीको आधारमा नेतृत्वको छनोट नगरिंदा नेपालको पूँजीबजारको विकास गर्ने, बीमा व्यवसायलाई फस्टाउने, हवाई क्षेत्रको विकास र सुरक्षाको राम्रो प्रबन्ध गर्ने तथा नेपालको अपार जलस्रोतको विकास गरेर आर्थिक विकासलाई द्रुतता दिने महत्वपूर्ण जिम्मा पाएका प्राधिकरणहरू अनेक विवादमा पर्ने गरेका, असफल बन्ने गरेका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंक जस्तो स्वायत्त, महत्वपूर्ण तथा प्रतिष्ठित संस्थाको गभर्नर समेत दलीय आधारमा नियुक्ति गर्ने विवाद छताछुल्ल नै भयो । महिनौं लामो विवादबाट गिजोलिंदै नेपाल विद्युत् प्राधिकरण पनि अछुतो रहेन ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन अनुसार ‘नेपाल सरकारले बहालवाला गभर्नरको पद रिक्त हुन भन्दा सामान्यतया एक महिना अगावै गभर्नरको पदमा नियुक्त गर्नुपर्ने’ व्यवस्था विपरीत २०७६ मा साविकका गभर्नरको कार्यकाल ४ चैत, २०७६ मा समाप्त भए पनि नयाँ गभर्नरको नियुक्ति २४ चैत, २०७६ मा मात्र भएको थियो ।

यसैगरी २०८१ मा साबिकको गभर्नरको अवधि २३ चैत २०८१ मा समाप्त भएकोमा नयाँ गभर्नरको नियुक्ति ६ जेठ २०८२ मा भएको थियो । यसरी गभर्नर नियुक्तिमा भएको ढिलाइएको चौतर्फी आलोचना भएको थियो ।

मुलुकको विहंगम हितलाई ध्यानमा राखेर मौद्रिक तथा विदेशी विनिमय नीतिहरू तर्जुमा गर्ने, मूल्य स्थिरता कायम राख्ने, दिगो आर्थिक विकासका लागि भुक्तानी सन्तुलन सुदृढ गर्न र सुरक्षित र स्वस्थ भुक्तानी प्रणालीको विकास गर्न, बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीको स्थिरता र स्वस्थ विकास कायम राख्न उचित रूपमा नियमन, निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण गर्ने र देशको सम्पूर्ण बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्ने जस्तो गहन जिम्मेवारी पाएको संस्थालाई राजनीतिक हिसाबले तटस्थ बनाउनुपर्ने थियो । यस्तो संस्थाको प्रमुखको नियुक्तिलाई संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थपूर्तिको लागि गिजोल्याउनु उपयुक्त होइन ।

केन्द्रीय बैंक राजनीतिक हिसाबले तटस्थ हुनुपर्ने सन्दर्भमा अमेरिकाको फेडरल रिजर्भका प्रमुखको नियुक्ति सम्बन्धी अनुभव यहाँ प्रस्तुत गर्न सान्दर्भिक होला । अमेरिकामा रिपब्लिकन पार्टीको तर्फबाट राष्ट्रपति भएका रोनाल्ड रेगनले एलन ग्रिनस्प्यानलाई सन् १९८७ मा फेडरल रिजर्भको अध्यक्ष नियुक्त गरेका थिए । त्यसपछि उनलाई रिपब्लिकन पार्टीको तर्फबाट राष्ट्रपति भएका जर्ज एच डब्ल्यू बुश र जर्ज डब्लु बुशले मात्र नभई डेमोक्र्याटिक पार्टीको तर्फबाट राष्ट्रपति भएका विल क्लिन्टनले पनि ग्रिनस्प्यानलाई पनि नियुक्त गरेकाले उनले सन् २००६ सम्म चार अवधिको लागि १८ वर्ष फेडरल रिजर्भको अध्यक्षता गरेका थिए ।

यसैगरी, रिपब्लिकन पार्टीको तर्फबाट राष्ट्रपति भएका जर्ज डब्लु बुशले सन् २००६ मा बेन बर्नान्केलाई फेडरल रिजर्भको अध्यक्ष नियुक्त गरेका थिए भने डेमोक्रेटिक पार्टीका तर्फबाट राष्ट्रपति भएका बाराक ओबामाले बर्नान्केलाई सन् २०१० मा अध्यक्षमा पुनः नियुक्त गरेका थिए ।

यसरी फेडरल रिजर्भको व्यक्ति राजनीतिक आस्थाका आधारमा नभई मेरिटका आधारमा नियुक्ति हुने भएकोले एउटा राजनीतिक दलको तर्फबाट भएका राष्ट्रपतिले नियुक्त गरेको अध्यक्षलाई अर्को राजनीतिक दलबाट भएका राष्ट्रपतिले पनि पुनः नियुक्त गरेका थिए । बेन बर्नान्केले फेडरल रिजर्भको अध्यक्ष भएको समयमा राजनीतिक हिसाबले तटस्थ रहन सन् २००८ को अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावमा मतदान समेत गरेनन् ।

यस्ता उदाहरण र हामीले गर्दै आएको अभ्यासबीच भने आकाश जमिनको फरक देखिन्छ । तर, जबसम्म हामीले सार्वजनिक जिम्मेवारी बोकेका महत्वपूर्ण निकायहरूमा हाम्रो छोडी राम्रो नियुक्ति गर्दैनौं र अहिलेसम्म गर्दै आएको अभ्यास बदल्दैनौं, त्यसले आशातित परिणाम दिन सक्दैन । यसमा सरकार सञ्चालनको जिम्मेवारीमा पुग्ने राजनीतिक दल मात्र होइन, विज्ञ र योग्यहरूले पनि आफूलाई तटस्थ बनाइराख्नुपर्नेछ ।

नेपालको जनसंख्याको झण्डै एकतिहाइ जनसंख्या ओगटेको र नेपालको अर्थतन्त्रको तेस्रो खम्बाको रूपमा रहेको सहकारी क्षेत्रमा देखापरेका चुनौती सुल्झाएर यस क्षेत्रको दु्रततर विकास गर्न राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणका अध्यक्ष तथा सदस्यको नियुक्ति खुला हृदयले ‘सही मान्छे सही ठाउँमा’ हुनुपर्दछ भन्ने मान्यताका साथ नियुक्त गर्ने असल अभ्यासको प्रयोग गर्नुपर्दछ र यसलाई भविष्यमा अन्य महत्वपूर्ण नियुक्ति गर्ने कार्यमा निरन्तरता दिनुपर्दछ ।

मेरिटोक्रेसीका आधारमा योग्य, अनुभवी, सक्षम, इमानदार, कर्मठ र मुलुक विकासको लागि कटिबद्ध व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने परिपाटी बसाले मात्र पनि नेपालको विकासले तीव्रता लिनेछ । त्यस्ता व्यक्तिहरूको नियुक्तिले जनमानसमा सकारात्मक वातावरण सिर्जना हुने र त्यस्ता व्यक्तिहरूले आ–आफ्नो क्षेत्रमा ठूलो योगदान दिनसक्ने हुँदा त्यस्ता व्यक्ति मुलुकभित्रबाट मात्र नभई विश्व बजारबाट खोजी–खोजी नियुक्त गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास छ ।

उदाहरणका लागि १ अर्ब ४४ करोड जनसंख्या भएको भारतको वित्त आयोगमा संकीर्ण राजनीतिक आधारमा नभई विज्ञताको आधारमा १०० जति वित्त शास्त्रका विज्ञहरूमध्येबाट अध्यक्ष तथा सदस्य नियुक्त गर्ने गरिन्छ । नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा योग्य व्यक्तिलाई भित्र्याउन राजा महेन्द्रले डा. भेषबहादुर थापालाई अमेरिकाबाट नेपाल बोलाएका थिए । भारतमा डा. मनमोहन सिंहले विदेशका विश्व प्रसिद्ध संस्थाहरूमा काम गरिरहेका डा. मोन्टेक सिंह अहलुवालिया, डा. रघुराम राजन जस्ता ख्यातिप्राप्त अर्थशास्त्रीलाई भारतमा आमन्त्रण गरेका थिए ।

बेलायतको बैंक अफ इंग्ल्यान्डको गभर्नरमा क्यानेडियन अर्थशास्त्री तथा वर्तमान प्रधानमन्त्री मार्क जोसेफ ओसीलाई नियुक्त गरिएको थियो । बुरुण्डीले आइरिस कर विज्ञ किरन होम्सलाई बुरुण्डी रेभिन्यू अथोरिटीको प्रमुख (कमिश्नर जनरल) मा नियुक्त गरेको थियो ।

बेलायती नागरिक चार्लि जेन्किन्स लेसोथो र स्वाजिल्याड रेभिन्यू अथोरिटीका प्रमुख (कमिश्नर जनरल) मा नियुक्त भएका थिए । केही महिनाअघि लाइबेरियाका राष्ट्रपतिले अमेरिकी नागरिक डा. लैली मापारियानलाई लाइवेरिया विश्वविद्यालयको पे्रसिडेन्ट (कुलपति) मा मनोनयन गरेका थिए ।

महत्वपूर्ण पदहरूमा मुलुकभित्र मात्र नभई विश्व बजारबाट समेत सबैभन्दा योग्य, सक्षम र राम्रो विगत भएका व्यक्तिहरूलाई छनोट गरेर नियुक्त गर्ने असल अभ्यास हाम्रो लागि पनि त्यतिकै आवश्यक छ ।

यसको प्रयोग हामीले राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणका अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्तिबाट आरम्भ गर्नुपर्दछ र त्यसलाई अन्य पदपूर्तिका सन्दर्भमा पनि लागू गर्दै जानुपर्दछ । यस किसिमको एउटै कदमबाट नेपालको विकासमा ठूलो टेवा पुग्न सक्ने कुरामा शंका गर्नुपर्ने ठाउँ नभएकोले यस किसिमको अभ्यासलाई अनिवार्य रूपमा लागू गर्दै जानुपर्दछ।