+
+
Shares

गण्डकीको बजेटमा असन्तुष्टि : संसद हाप्नेदेखि बजेट च्यात्नेसम्म

गीत–कविताबाट व्यंग्य वाण, सरकारलाई तनाव

बजेटमा सत्तापक्षदेखि विपक्षीसम्मको चर्को असन्तुष्टिले मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे र अर्थमन्त्री डा. टकराज गुरुङलाई तनाव बढाइरहेको छ ।

अमृत सुवेदी अमृत सुवेदी
२०८२ असार १२ गते २१:४०

१२ असार, पोखरा । सरकारको नेतृत्व गरिरहेका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको दल नेपाली कांग्रेसका सांसद डिल्लीराम सुवेदीले गण्डकीको बजेट ‘हडबडमा गडबड’ कसरी भयो भनेर प्रश्नमात्र गरेनन्, अर्थ मन्त्रालयको योजना प्रविष्ट गर्ने सफ्टवेयर कसरी कब्जा गर्ने भनेर तालिम राख्न व्यंग्यात्मक सुझाव समेत दिए ।

उनको यो असन्तुष्टि आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट विनियोजनमा भएको ‘असमान वितरण’प्रति थियो । बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै प्रदेश सभा बैठक एक दिन बहिस्कार गर्ने प्रदेश सभा सदस्यमध्येका एक हुन् उनी । बागलुङ जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सुवेदीसहितका प्रदेश सभा सदस्यहरुले एक दिन प्रदेश सभा बैठक बहिस्कार गरेका थिए ।

यतिबेला गण्डकीमा प्रदेश सभा बैठक हाप्नेदेखि बजेट पुस्तिका पुस्तिका च्यात्ने र अर्थमन्त्रीलाई कुन नैतिकताका आधारमा कुर्चीमा बसिरहेको भन्दै प्रश्न गर्नेसम्मका दृष्य देखिन्छ ।

प्रदेश सभा सदस्यहरुको निशानामा अर्थसचिव राजेन्द्रदेव पाण्डे समेत परेका छन् । बजेटमा ‘गडबड’ गरेको भन्दै उनको समेत आलोचना भइरहेको छ । यसबीचमा बजेट निर्माणको क्रममा अर्थमन्त्री गुरुङ र अर्थसचिव पाण्डेबीच भनाभन समेत भएका विषय सार्वजनिक हुन थालेका छन् ।

मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्री तनावमा

गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ३१ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँको बजेट असार १ गते प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको थियो । तर सो बजेटमा सत्तापक्षदेखि विपक्षीसम्मको चर्को असन्तुष्टिले मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे र अर्थमन्त्री डा. टकराज गुरुङलाई तनाव बढाइरहेको छ ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले बजेटप्रति नकारात्मक टिप्पणी गर्ने काम केही योजना नपरेका र नियुक्ति नपाएका पत्रकारले गरेको भन्दै तनावलाई अभिव्यक्त समेत गरेका छन् । अहिले बजेटमाथि आलोचना र टिप्पणी

भइरहँदा मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रतिरक्षा गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् ।

प्रदेश सभा सदस्यहरुको आलोचना त छँदैछ, मुख्यमन्त्री पाण्डे समेत बजेटमा केही राम्रा योजना समावेश गर्न छुटाएको र राम्रोसँग बजेट पुस्तिका नपढेको भन्दै अर्थमन्त्री गुरुङसँग रुष्ट बनेको उनी निकट स्रोत बताउँछ ।

अर्थमन्त्री गुरुङले ल्याएको बजेटबाट मुख्यमन्त्री, पूर्वमुख्यमन्त्री, अर्थसचिवलगायतले आफ्नै क्षेत्रमा योजना केन्द्रित गरेको, असमान बजेट विनियोजन भएको, सांसदलाई उपलब्ध गराइएको सिलिङकै योजना काटिएको भन्दै विपक्षीमात्रै होइन, सत्तापक्षकै सांसदहरुले पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन् ।

‘बागलुङका हामी केही सांसद त अलि कम भाग पर्‍यो भनेर रिसाएर एक दिन संसदै आएनौं,’ भोलिपल्टै प्रदेश सभा बैठकमा भाग लिन थालेका सुवेदीले भने, ‘फेरि लाग्यो कि सदन त हाम्रो हो, झगडा सरकारसँग हो । सदनमा त जनताले बोल भनेर पठाएको छ, त्यसपछि सदनबाट आफ्ना भनाइ राख्न थाल्यौं ।’

पछिल्ला ३ वर्षको बजेट हेर्दा सुरुका वर्षमा खुद्रे, टुक्रे बजेटले कहीँ पुगिँदैन है भनेर प्रश्न उठाइएको स्मरण गर्दै सांसद सुवेदीले अहिले ठिक ठाउँमा नपुगिने बजेट आएको भन्दै खुला हृदयले समीक्षा गर्न आग्रह गरे ।

नेपाली राजनीतिको गुणवत्ता बढाउने गरी, संघीयताको मर्म बोक्ने गरी जनताको नजिकको सरकारले बजेट पस्किन नसकेको उनले जिकिर गरे । उनले आयोजना बैंक नाममात्रै भएको, योजना प्रविष्ट गर्ने नीतिगत प्रणालीको विकास बेलैमा गर्न नसकेको, आन्तरिक आए, स्रोतको अनुमान ठिक ढंगले गर्न नसकेको, प्रदेश सरकारको विश्वशनियता बढाउन नसकिएको भन्दै भन्दै उनले गम्भीर आत्मसमीक्षाको आह्वानसमेत गरे ।

यतिसम्मको बजेट हालौं, एउटा स्टान्डर्ड कायम गरौं भनेर रोक्ने जिम्मेवारीमा रहेका सचिव नै आज अन्तर्वार्ता दिँदै आफ्नो वडामा बजेट हाल्न सकें भनेर बोलिरहेको सुवेदीले बताए । यो कुनै पनि कोणबाट छुट दिने विषय नभएको भन्दै उनले यसमा गम्भीरतापूर्वक छानबिन गर्नुपर्ने मागसमेत गरे ।

कास्कीमा परेको ४ अर्ब ३३ करोडदेखि मनाङमा परेको ३४ करोडसम्मको बजेट हेर्दा सन्तोषजनक हुने अवस्था नरहेको सुवेदीले बताए ।

‘उद्योगमा भन्दा मठमन्दिरमा धेरै बजेट’

सांसद सरस्वती गुरुङले पनि बजेटमा असन्तुष्टि व्यक्त गरिन् । उद्योगमा भन्दा मठमन्दिरमा धेरै बजेट विनियोजन गरेकोप्रति व्यंग्य गर्दै गुरुङले संसदमा उभिएर लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले लेखेको रविन शर्माले आएको गीत सरकारलाई सुनाइन्, ‘कुन मन्दिरमा जान्छौ यात्री, कुन मन्दिरमा जाने हो ? कुन सामग्री पूजा गर्ने साथ कसोरी लाने हो ?’

उनले सरकारले फेरि पनि खुद्रे र टुक्रे योजना ल्याएको बताइन् । सांसद गुरुङले प्रदेश सरकार पनि वडाजस्तो देखिएको भन्दै व्यंग्य गरिन् ।

अर्थमन्त्री डा. टकराजले बजेटमा विभिन्न टीकाटिप्पणी भएको र बजेटका सन्दर्भमा उठेको सबै प्रश्नको जवाफ, सरकारको धारणा संसदबाटै दिने बताए । बजेटप्रति उठेका प्रश्नको जवाफ बिहीबार दिने तयारी छ

बजेटमाथि संसदमा आक्रोश व्यक्त गर्दै विपक्षी सांसदले वार्षिक विकास कार्यक्रम च्यात्दै अर्को असन्तुष्टि व्यक्त गर्दा केही सांसदले गीत–कवितामार्फत सरकारलाई व्यंग्य गरिरहेका छन् । माओवादी सांसद तथा पूर्वभौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री रेशमबहादुर जुग्जालीले रोस्टममै वार्षिक विकास पुस्तिका च्यातेका थिए ।

अर्थमन्त्रीमाथि नैतिक प्रश्न

म्याग्दीकै अर्का सांसद हरिबहादुर भण्डारीले औचित्य पुष्टि गर्न उपयुक्त अवसरबाट सरकार चुकेको बताउँदै मुख्यमन्त्रीलाई अनुशासित बजेट आउँछ भनेर आफैंले दिएको अभिव्यक्ति सम्झाए अनि अर्थमन्त्रीलाई नैतिकताको प्रश्न गरे ।

‘एक जना सचिवले सरकारको बजेटमा कसरी हप्तक्षेप गर्न सक्छन् भनेर भोलि कसैलाई अनुसन्धान, अध्ययन गर्न गण्डकीको बजेट गतिलो उदाहरण बनेको छ । बजेट ल्याउने दिन पनि बिहानसम्मै अर्थ मन्त्रालयमा योजना काट्नुपर्ने, सचिवको वडामा भएभरका योजना हाल्नुपर्ने ?’ भण्डारीको प्रश्न थियो, ‘सरकारको प्राथमिता, जनताको आवश्यकतालाई घाँटी नमोठ्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदा पनि अर्थमन्त्रीज्यू त्यो कुर्चीमा कसरी बसिरहनुभएको छ ?’

कांग्रेसकै पूर्वमन्त्री सरस्वती अर्यालले सांसदले दिएका योजना काटिँदा सबैजसो सांसदहरुमा असन्तुष्टि रहेको बताइन् । बजेटको छलफलमा केही सांसदले अभद्र व्यवहार नै गरेकोसमेत उनको भनाइ थियो ।
पूर्वमन्त्री तथा एमाले सांसद वेदबहादुर गुरुङले अब आयोजना बैंकमा टुक्रे, खुद्रे योजना नपर्ने गरी विकास गर्न आग्रह गर्दै यस्ता योजनालाई घटाएर जानुपर्ने बताए । उनले पुरानो दायित्व घटाउने गरी यसपटकको बजेट आउनु बजेटको सकारात्मक पक्ष रहेको बताए ।

गीत–कविताबाट सरकारलाई व्यंग्य

राप्रपाकी सांसद विन्दु पौडेलले पनि आयोजना बैंक नाममात्रैको भएको बताइन् । उनले बजेटमा केही त्रुटि भएकै हो भनेर स्वीकार्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । मुख्यमन्त्री प्रदेशभरिको अभिभावक बन्नुपर्नेमा एउटा क्षेत्रको जस्तोमात्रै बन्न पुगेको उनले गुनासो गरिन् । ‘मुख्यमन्त्रीज्यू कहाँ र किन चुक्नुभयो, किन सबै सांसदलाई समभावले हेर्नुभएन,’ उनले बजेटमा असमान भएको भन्दै ध्यानाकर्षण गराइन् ।
उनले गण्डकीको बजेट टीकाराम शर्माको शब्द र शिशिर योगीले गाएको कविताजस्तो भएको भन्दै सरकारलाई सुनाइन् ।

‘नेताको नकटो लुकाइरहने जति छन् गम्छाहरु
साँचो भन्दछु देशका जहर हुन् झोले र चम्चाहरु
जस्ता छन् जनता उही दरका नेता हुने हुन् अरे
नेता योग्य भए भने त जनता झन् योग्य हुन्छन् अरे ।’

गण्डकीकै कान्छी सांसद सुनिता थापाले पनि बजेटले आर्थिक अनुशासन कायम गर्न नसकेको भन्दै आवाज उठाइन् । अपांगताको क्षेत्रमा सरकारले बजेट सम्वोधन गर्न नसकेको भन्दै सामाजिक विकास र अर्थमन्त्रालयको बीचमै आफ्ना योजना हराएको जिकिर गरिन् । बजेटमाथि उनले पनि कवितामार्फत विचार राखिन्–

‘मिठो परिकार पनि नुन नहुँदा स्वाद लाग्दैन,
बजेट पनि समावेशी नहुँदा जनताको मन जित्दैन…।’

एमाले सांसद यशोदा रिमालले टुक्रे योजना र वितरणमुखी योजनाभन्दा परिणाम दिन आग्रह गर्दै गण्डकीको बजेट ‘दुश्मन हेरेकोहेर्‍यै पार्ने’ रहेको उल्लेख गरिन् । सबै बजेटमा खराबमात्र नभएकाले हेर्न जान्नुपर्ने भन्दै उनले मानवीय प्रवृतितिर पनि गीतमार्फत नै व्यंग्य गरिन्, ‘फूलको आँखामा फूलै संसार ।’

माओवादी सांसद दमयन्ती रुचालले दलित समुदायलाई बजेटले सम्वोधन गर्न नसकेको भन्दै आपत्ति जनाइन् । प्रदेश नबनेको परम्परागत टुक्रे योजनाकै कारण भएको उनको भनाइ थियो । कांग्रेस र एमालेका मन्त्रीहरुले २०८४ को चुनाव जित्न आफ्नो क्षेत्रमा बजेट खन्याएको आरोप उनले लगाइन् ।

बजेटमा उठेका सबै प्रश्नको जवाफ दिन्छु : अर्थमन्त्री गुरुङ

अर्थमन्त्री डा. टकराजले बजेटमा विभिन्न टीकाटिप्पणी भएको र बजेटका सन्दर्भमा उठेको सबै प्रश्नको जवाफ, सरकारको धारणा संसदबाटै दिने बताए । बजेटप्रति उठेका प्रश्नको जवाफ बिहीबार दिने तयारी छ ।

अर्थसचिव पाण्डेले अर्थमन्त्रालय बजेट हाल्ने र काट्ने मन्त्रालय नभएर सफ्टवेयरमा प्रविष्टमात्रै गर्ने मन्त्रालय भएको बताए । सम्बन्धित मन्त्रालयबाट आएको योजनालाई नै उहाँहरुले गरेको निर्णयअनुसार नै बजेटमा समावेश हुने अर्थसचिव पाण्डेको भनाइ थियो । आफूलाई आफ्नो वडामा बजेट हालेको आरोप लगाएर आफू उम्किने काम भइरहेको उनले बताए ।

सरकारले प्रत्यक्ष सांसदलाई आफ्नो क्षेत्रमा एउटा सडकमा एक करोड रुपैयाँ छुट्याएर त्यसलाई बहुवर्षीय योजनाका रुपमा ठेक्का लगाउने प्रतिवद्धतासहित योजना मागेको थियो । त्योबाहेक प्रत्यक्ष र समानुतिक दुबै खाले सांसदलाई १/१ करोडका सडक दिइएको थियो ।

यस्तै प्रत्यक्षलाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयमा ५०, पर्यटनमा ४०, सामाजिक मन्त्रालयमा ३०, वन मन्त्रालयमा १० लाख रुपैयाँ बराबरको योजना ल्याउन सिलिङ दिइएको थियो । समानुपातिक सांसदालाई त्यसको आधा सिलिङ तोकिएको थियो । तर, पहुँच राख्नेले त्योभन्दा बढी लाने, कोही काटिने भएको गुनासोसमेत सांसदको छ ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले पुरानो दायित्व घटाउने, अलपत्र रहेका बहुवर्षीय योजना सम्पन्न गर्ने गरी स्रोत सुनिश्चित गर्ने गरी प्राथमिकतामा राखिएको बताइरहेका छन् ।

लेखक
अमृत सुवेदी

पोखरामा रहेर पत्रकारिता गरिरहेका सुवेदी अनलाइनखबरका गण्डकी प्रदेश ब्युरो प्रमुख हुन् । 

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

धेरै कमेन्ट गरिएका

छुटाउनुभयो कि ?