५२ संवैधानिक पदाधिकारीविरुद्धको फैसला सुनाउने सर्वोच्चको तयारी

१८ असार, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ५२ संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति विरुद्धको निर्णय आज सुनाउने तयारी गरेको छ । यसअघि जेठ २८ गते नै निर्णय सुनाउने भनिएकोमा असार १८ गतेलाई सारिएको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, डा. कुमार चुडाल र डा. नहकुल सुवेदीको इजलासमा पदाधिकारी विरुद्धको रिटमाथि बहस भएको थियो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको बेला संसदीय सुनुवाइ विना ५२ संवैधानिक निकायहरुमा पदाधिकारीहरु नियुक्त गरेका थिए ।

त्यसलाई बदर गर्न माग राखी सर्वोच्च अदालतमा १५ वटा रिट निवेदन परेका थिए । त्यसमा गत माघदेखि नियमित सुनुवाइ थालेको सर्वोच्च अदालतले निर्णय सुनाउने मिति आजलाई तोकेको हो ।

संवैधानिक इजलासका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरु असार १७ गते पनि निर्णय सुनाउने तयारीमा व्यस्त थिए । कुनै प्राविधिक समस्या नआए आज सर्वोच्चले निर्णय सुनाउने स्रोतले बतायो ।

के हो ५२ संवैधानिक नियुक्ति प्रकरण ?

एमाले र माओवादी केन्द्रको एकीकरणपछि बनेको नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (नेकपा)भित्र दुई गुटको विवाद बढ्दो थियो । प्रचण्ड–माधव समूह एकातिर थिए भने अर्को समूहको नेतृत्व केपी शर्मा ओलीले गरेका थिए ।

बढ्दो विवादको असर संवैधानिक परिषद्को बैठकसम्म पुगेको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले नेतृत्व गरेको परिषद्मा सभामुख अग्नि सापकोटा, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना, विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबरा थिए । उपसभामुख पद रिक्त थियो ।

परिषदमा प्रधानमन्त्रीको साथमा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमिल्सिना र प्रधानन्यायाधीश जबरा मात्रै थिए । सभामुख सापकोटा र विपक्षी दलका नेता देउवाले बैठकमा सहयोग गरेका थिएनन् । त्यतिबेला ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषदमा पाँच जना उपस्थित नभए गणपुरक संख्या पुग्दैनथ्यो र निर्णय हुन सक्दैनथ्यो । त्यस्तो अवस्थामा सभामुख सापकोटाले निरन्तर असहयोग गरिरहेका थिए ।

त्यही पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेर तीन जना पदाधिकारी उपस्थित भए पनि संवैधानिक परिषदको बैठक बस्न सक्ने र बहुमतका आधारमा निर्णय हुनसक्ने भनी अध्यादेश जारी गरे ।

पार्टीभित्र आफूइतरको समूह बलियो भई अल्पमतमा पर्ने र अन्तत: पद नै छाड्नुपर्ने जोखिम देखेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले ५ पुस, २०७७ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए । त्यसअघि नै ३० मंसिरमा बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले विभिन्न संवैधानिक निकायमा ३८ जना पदाधिकारीहरू सिफारिस गरेको सूचना सार्वजनिक भयो । तीमध्ये ३२ जना नियुक्त भए ।

प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले संसदीय सुनुवाइ विना नै उनीहरूको नियुक्ति भयो ।

त्यसपछि ७ जेठ, २०७८ मा फेरि दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन भयो । त्यसपछि फेरि २० जना संवैधानिक पदाधिकारीहरूको नाम सिफारिस र सुनुवाइ विना नियुक्ति भएको थियो ।