
News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- राप्रपाले कार्तिक रुपन्देही क्षेत्र नम्बर ३ को उपनिर्वाचनका लागि उम्मेदवारका नाम पठाउन निर्देशन दिएको छ।
- केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले असार मसान्तसम्म उम्मेदवारको सूची पठाउन निर्देशन दिएको हो।
- पार्टीले भिजिट भिसा प्रकरण तथा निजामती विधेयकको छानबिन गर्न संसदीय समिति गठनको माग गरेको छ।
१९ असार, काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले आगामी कार्तिक १७ गते हुने रुपन्देही क्षेत्र नम्बर ३ को उपनिर्वाचनका लागि उम्मेदवार सिफारिस गरेर केन्द्रमा पठाउन जिल्ला कार्यसमितिलाई निर्देशन दिएको छ ।
बिहीबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले आगामी असार मसान्तसम्म सम्भावित उम्मेदवारको सूची पठाउन निर्देश गरेको प्रवक्ता मोहन कुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार, निर्वाचनका आवश्यक प्रक्रिया र तयारी प्रारम्भ गर्न रुपन्देही जिल्ला कार्यसमितिलाई गर्न निर्देशन पनि गरिएको छ ।
जसका लागि पार्टीका वरिष्ठ नेता एवं उपाध्यक्ष ध्रुव बहादुर प्रधानको संयोजकत्वमा उपनिर्वाचन परिचालन समिति गठन गरिएको छ ।
उक्त समितिमा केन्द्रीय सल्लाहकार समितिका अध्यक्ष निरञ्जन थापा, लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप उदय, सहायक महामन्त्री ताहिर अली, रुपन्देही जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने कार्यसम्पादन समिति, केन्द्रीय कार्यसमितिका सदस्यहरू र आमन्त्रित सदस्यहरू सदस्य रहेका छन् ।
त्यस्तै, पार्टीका विभिन्न तहको अधिवेशन समयमा हुन नसक्दा विधान अनुसार गर्नुपर्ने महाधिवेशनको अवस्थाबारे पनि बैठकमा छलफल भएको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए ।
असोज मसान्तसम्म सबै जिल्ला, स्थानीय र प्रदेश तहको अधिवेशन सम्पन्न गर्ने वातावरण बनाउन केन्द्रीय निर्वाचन समितिलाई अनुरोध गरिएको छ। साथै, आगामी आन्दोलन, पार्टी प्रवेश अभियान, सक्रिय सदस्यता वितरण अभियान र जिल्ला अधिवेशनलाई प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउन सबै जिल्लामा केन्द्रीय पर्यवेक्षक खटाउने निर्णय भएको उनले बताएका छन् ।
त्यस्तै, राप्रपाले भ्रष्टाचार विरोधी गतिविधिलाई अभियानको रुपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
‘प्रारम्भमा भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि समेटेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायत सम्बद्ध निकायमा पार्टीले ज्ञापनपत्र पेश गर्नेछ,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘साथै, यसको विस्तृत कार्ययोजना पार्टी सचिवालयले तयार पार्नेछ ।’
त्यस्तै, भिजिट भिसा प्रकरण र निजामती विधेयकमा भएको गडबडीबारे छानबिन गर्न संसदीय समिति बन्नुपर्ने पार्टीको स्पष्ट धारणा रहेको राप्रपाले जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया 4